इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांचं युग संपुष्टात येतंय का?

इ्स्रायलच्या निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, स्थानिक प्रसारमाध्यमांनी अलीकडेच देशात पार पडलेल्या निवडणुकांचे निकाल प्रसिद्ध केले. त्यानुसार नेतन्याहू यांच्या लिकूड पक्षाला 120 सदस्यांच्या कनेसेट (इस्रायलची संसद)मध्ये केवळ 32 जागा प्राप्त झाल्या आहेत.

त्यांचा प्रमुख विरोधी पक्ष, ब्लू अँड व्हाइटलाही तितक्याच जागा प्राप्त झाल्याचे समजले आहे. या परिस्थितीमुळे सध्या कुणीही विजयी असल्याचा दावा करू शकत नाही. निवडणुकीचे पूर्ण निकाल जाहीर होईपर्यंत, हे दोन्ही नेते संभाव्य भागीदार पक्षांच्या नेत्यांबरोबर चर्चा करत आहेत.

नेतन्याहू यांचे नेतृत्व लाभलेल्या उजव्या गटाला 56 जागा प्राप्त झाल्याचे समजते आहे. उर्वरीत सर्व विरोधी पक्षांना 55 जागा प्राप्त झालेल्या आहेत, हा आकडा 61 वरून आश्चर्यकारकरीत्या घसरला आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय एकतेच्या आधारावर सरकार स्थापित होईल अशी शक्यता निर्माण झाली आहे.

नेतन्याहू यांच्या नेतृत्वाअंतर्गत परराष्ट्र आणि संरक्षण मंत्रीपदाचा कार्यभार सांभाळलेल्या, एविगडोर लीबरमेन यांना या निवडणुकीच्या निकालानंतर किंगमेकर म्हटले जात आहे.

त्यांच्या इस्रायल बेतेनू पक्षाला 9 जागा प्राप्त झाल्या आहेत, यावर या अल्ट्रा नॅशनलिस्ट नेत्याने त्यांना एक राष्ट्रीय एकतेवर आधरित सरकार स्थापित झाल्याचे पाहायला आवडेल असे स्पष्ट केले आहे. कदाचित दोन्ही पक्ष त्यांना त्यांच्यात स्वीकारणारही नाहीत.

सद्यपरिस्थितीमध्ये त्यांच्या पाठिंब्याशिवाय दोन्ही पक्ष सरकार स्थापन करू शकत नाहीत.

बुधवारी रात्री 10 वाजता मतदान पूर्ण झाले, यानंतर आपल्या कार्यकर्त्यांना उद्देशून लीबरमेन म्हणाले की, देशात राजकीय आणि आर्थिक अशा दोन्ही मुद्द्यांवर आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे.

या परिस्थितीत ते आणि त्यांचा पक्ष त्यांच्या विचारावर ठाम आहेत, ते केवळ राष्ट्रीय एकतेवर आधारित सरकारलाच पाठिंबा देतील.

एक मत हुकले

9 एप्रिल रोजी झालेल्या निवडणुकांमध्ये इस्रायल बेतेनु पक्षाने राष्ट्रपती रूवेन रिवलीन यांच्याकडे पंतप्रधान पदासाठी नेतन्याहू यांच्या नावाची शिफारस केली होती. परंतु सैन्य सेवेच्या अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूंना सूट मिळेल या मुद्द्यावरून नेतन्याहू यांच्या नेतृत्वाअंतर्गत उजव्या विंग ब्लॉकच्या सरकारमध्ये समाविष्ट होण्यास नकार दिला.

इस्रायल बेतेनु यांचा पाठिंबा नसताना, नेतन्याहू 61 सदस्यांची मते मिळवत होते, यावेळी केवळ एका मताने हरले आणि त्यांनी संसद रद्द करून पुन्हा एकदा निवडणुका घेण्याची मागणी केली.

केवळ 160 दिवसांच्या कालावधीत दोन वेळा निवडणुका घेण्याची घटना इस्रायलच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडली.

इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू युग संपुष्टात येतंय का? साधारण 92 टक्के मतमोजणीनंतर समोर आलेल्या निर्णयाकडे जरा लक्ष दिलं, तर एक गोष्ट लक्षात येते की, इस्रायलच्या इतिहासात नेतन्याहू सर्वांत जास्त काळ पंतप्रधानपद भूषवणारे नेते होते, आता मात्र पाचव्यांदा कारकीर्द सुरू करताना ते अयशस्वी होत असल्याचे दिसते आहे.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इस्रायलची ओळख असलेले नेतन्याहू आता त्यांच्या राजकीय पटलावरून लुप्त होतील, त्यांचे युग संपुष्टात येत आहे समजायचे का? इस्रायलच्या पंतप्रधानांना आपले पद राखण्यासाठी त्यांच्या उजव्या विंग ब्लॉकमध्ये समाविष्ट नसलेल्या किमान एका पक्षाचा पाठिंबा मिळवणे गरजेचे आहे.

सध्या तरी सर्व राजकीय पक्षांनी ही शक्यता फेटाळून लावली आहे. परंतु राजकारणात कोणत्याही क्षणी काहीही निर्णय घेतला जाऊ शकतो. दुसरीकडे राष्ट्रीय एकतेवर आधारित सरकार स्थापन झाले, तर नेतन्याहू यांच्या राजकीय कारकिर्दीवर काय परिणाम होईल? असे झाले, तर साधारणपणे दोन्ही मोठे पक्ष दोन-दोन वर्षांसाठी प्रधानमंत्री पद भूषवतात.

इस्रायलमध्ये यापूर्वी असा यशस्वी प्रयत्न झालेला आहे. परंतु त्यासाठी नेतन्याहू यांना आपल्या पक्षाच्या खासदारांना आपल्याबरोबर ठेवण्याचे आव्हान पेलावे लागणार आहे. नेतन्याहू यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे अनेक गंभीर आरोप आहेत, शिवाय ब्लू अँड व्हाइट पक्षाचे बेनी गँटेंज त्यांच्या नेतृत्वाअंतर्गत स्थापित होणाऱ्या सरकारमध्ये समाविष्ट होणार नाहीत असे म्हणाले आहेत.

या मतावर ते ठाम राहिले आणि राष्ट्रीय एकतेशिवाय अन्य कोणताही पर्याय समोर आला नाही तर लिकूड पार्टीवर आपला नेता बदलण्यासाठी दबाव येऊ शकतो. आता नेतन्याहू यांच्या पक्षाचे खासदार या परिस्थितीत त्यांची साथ देणार का असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

दोन मोठे पक्ष सध्याच्या परिस्थितीवर मात करण्याचा प्रयत्न करत असताना, एक गोष्ट मात्र प्रकर्षानं समोर येत आहे. फेरनिवडणुकीत सर्वात मोठे विजयी ठरली आहे अरब लोकसंख्येला पाठिंबा देणारी जॉइंट युनिटी लिस्ट, पुढील संसदेत त्यांच्या 12 खासदारांचा समावेश असेल.

राष्ट्रपतींकडे लक्ष केंद्रित

निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी सांगितल्याप्रमाणे, 9 एप्रिल रोजी झालेल्या निवडणुकीत 50 टक्क्यांहून कमी अरब मतदात्यांनी मतदान केले, परंतु या वेळी त्यात 13 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

साधारणपणे अरब पक्ष कोणत्याही सरकारमध्ये समाविष्ट होत नाहीत, गँटेज यांनी जॉइंट युनिटी लिस्टचे नेते अयमान ओदेह यांच्याशी संपर्क साधला आहे. या अरब नेत्याने मात्र आपले पत्ते अद्याप उघड केलेले नाहीत आणि आपले मतही सांगितलेले नाही.

विजेत्यांच्या या अनुपस्थितीमुळे आता सगळ्यांच्या नजरा राष्ट्राध्यक्ष रूबेन रिवलीन यांच्याकडे लागल्या आहेत. तिसऱ्या निवडणुका होऊ नयेत यासाठी ते प्रयत्नांची पराकाष्ठा करतील आणि नवे सरकार प्रस्थापित करण्याच्या शक्यतेवर लक्ष देतील, असे त्यांनी सांगितले आहे.

राष्ट्रध्यक्षांच्या प्रसारमाध्यमांचे सहकारी, जोनाथन कमिन्स म्हणाले की, ते निवडणूक आयोगांबरोबर सातत्याने समन्वय साधून आहेत आणि निकाल समोर आल्याबरोबर ते सर्व पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा करतील. राष्ट्रपतींच्या प्रसारमाध्यमांचे सहकारी कमिन्स यांनी असेही म्हटले की, लोकांच्या मतांचा विचार करूनच निर्णय घेण्याचा रिवलीन पूर्ण प्रयत्न करतील, तसेच आणखी एकदा निवडणुका होऊ नयेत यासाठी ते पूर्ण प्रयत्नशील असतील.

निवडणुकांच्या निकालांचा भारत-इस्रायलच्या संबंधांवर काय परिणाम होईल?

नेतन्याहू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वैयक्तिक केमिस्ट्रीवर बरीच चर्चा होत असते. इस्रायलचा पहिला दौरा करणारे मोदी हे पहिले भारतीय पंतप्रधान आहेत.

केवळ अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष आणि पोप यांच्यासाठी जे आगतस्वागत होते, तसेच स्वागत नेतन्याहू यांनी भारताच्या पंतप्रधानांचे केले आहे. खरं तर, हे स्वागत तर काही अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष आणि पोप यांच्या स्वागतापेक्षाही भव्य होते, कारण नेतन्याहू मोदी यांच्या भेटीत पूर्ण तीन दिवस त्यांच्या सावलीप्रमाणे त्यांच्याबरोबर राहिले.

दोन्ही नेत्यांचा अनवाणी पायांनी समुद्रात प्रवेश करतानाचा फोटो सोशल मीडियावर वायरल झाला आणि इस्रायलमध्ये ब्रोमांसच्या चर्चांना उधाण आलं. नेतन्याहू यांच्या प्रचारात एक मुख्य मुद्दा होता, तो म्हणजे त्यांची वैश्विक स्तरावरील नेत्यांची वैयक्तिक सलगी. त्यांच्या उंचीचा एकही नेता आज इस्रायलमध्ये नाही आणि इस्रायलच्या सुरक्षितता आणि संपन्नता यासाठी या पदावर कायम राहणे अत्यंत गरजेचं आहे असं मतदारांना दर्शवण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आहे.

आपल्या पक्ष कार्यालयात त्यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि मोदी यांच्याबरोबर हस्तांदोलनाचे बॅनर लावले. या फोटोंबरोबर त्यांनी ``नेतन्याहू, एका वेगळ्याच लीगमध्ये.'' असेही मोठ्या अक्षरात लिहून घेतले.

ट्रंप आणि पुतिन यांनी नेतन्याहू यांची भरपूर मदत केली होती, खास करून 9 एप्रिल रोजी झालेल्या पहिल्या निवडणुकीत. नेतन्याहू यांनी आपले आंतरराष्ट्रीय वजन दाखवण्यासाठी दोन वेळा भारत दौरा आखला होता, परंतु काही कारणांस्तव तो दोन्ही वेळा रद्द करावा लागला. भारताचं हे निमंत्रण नेतान्याहू यांना त्यांच्याच पुढाकाराने मिळालं होतं, कारण जाणकारांच्या मते भारत दौऱ्यासाठी अन्यथा काही ठोस कारण नव्हतं. दोन्ही देशांमध्ये गाढ संबंध आहेत, परंतु त्यांना भारत दौरा करावा लागेल असं काही खास कारण नव्हते.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)