You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ब्रेक्झिट: बोरिस जॉन्सन यांनी बहुमत गमावलं, ब्रिटिश संसदेत सत्ताधारी खासदारांचं विरोधात मतदान
ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्या ब्रेक्झिट रणनीतीला जोरदार झटका बसला आहे. सत्ताधारी कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाच्या खासदारांनी विरोधी पक्षाच्या बरोबरीने मतदान करत सरकारला तोंडघशी पाडलं.
जुलैमध्ये पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यानंतर बोरिस जॉन्सन यांची संसदेतली पहिलीच परीक्षा होती. मात्र मंगळवारी ब्रेक्झिटच्या मुद्द्यावर संसदेत झालेल्या मतदानात त्यांना 301 खासदारांचं समर्थन मिळालं तर 328 खासदारांनी त्यांच्या ब्रेक्झिट रणनीतीविरोधात मतदान केलं.
त्यांच्या पराभवाचा अर्थ म्हणजे त्यांच्या विरोधात खासदारांचं सध्या संसदेत प्राबल्य झालं असून ते नो-डील ब्रेक्झिट, म्हणजेच ब्रिटनच्या युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याची पुढची वाटचाल ते ठरवू शकतात.
ज्या सत्ताधारी खासदारांनी बंडखोरी केली आहे, त्यांच्याकडून व्हीप काढून घेण्यात येईल, असं मतदानानंतर पंतप्रधानांच्या कार्यालयाकडून सांगण्यात आलं. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचं तर या 21 खासदारांना पक्षातून निष्कासित केलं जाईल.
हा करारा होवो अथवा न होवो, 31 ऑक्टोबरपर्यंत ब्रिटन युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडेल, असं बोरिस जॉन्सन यांनी म्हटलं आहे.
आता युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्यासाठीचा निर्धारित दिवस पुढे ढकलण्याकरता सत्ताधारी आणि विरोधी खासदार एक विधेयक मांडू शकतात. संसदेच्या दोन्ही सत्रात मंजुरी मिळवत ते नवा कायदा तयार करू शकतात.
बहुमत गमावल्याने नाराज झालेल्या बोरिस यांनी वेळेआधी देशात सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यासंदर्भात लवकरच प्रस्ताव मांडू, असं म्हटलं आहे. "मला त्यांची मोहीम पटलेली नाही. त्यामुळे आम्हाला निर्णय घ्यावा लागेल. निवडणुका व्हाव्यात, असं मला वाटत नाही, जनतेलाही तसं वाटत नाही. मात्र या विधेयकाला मंजुरी मिळाली तर 17 ऑक्टोबरला ब्रेक्झिटचा तिढा सोडवण्यासाठी आणि देशाला पुढे वाटचाल करण्यासाठी कुणाच्या हाती धुरा सोपवायची, याचा निर्णय जनतेला निर्णय घ्यावा लागेल."
थेरेसो मे यांच्यानंतर जुलै महिन्यात म्हणजेच अवघ्या काही महिन्यांपूर्वी बोरिस यांनी पंतप्रधानपदाचा कार्यभार स्वीकारला होता.
पंतप्रधान जॉन्सन यांनी बुधवारी नो-डील ब्रेक्झिटला विरोध करणाऱ्या प्रस्तावाचं समर्थन करायला हवं, अशा शब्दांत विरोधी पक्षाचे नेते खासदार जेरेमी कॉर्बिन यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
ते पुढे म्हणाले, "मतदानातून झालेल्या निर्णयाचं मी स्वागत करतो. आपण एका संसदीय लोकशाहीत आहोत, इथे एकाधिकारशाही नाही. पंतप्रधान यांनी हाऊस ऑफ कॉमन्स किंवा संसदेच्या सहमतीने सरकार चालवणं अपेक्षित असतं, जे जनतेतून इथे निवडून येतात.
"पंतप्रधान सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रस्ताव आणू इच्छितात. तो काही प्रश्न नाही. मात्र त्याआधी कोणत्याही वाटाघाटाविना युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याच्या निर्णयाला विरोध करणारं विधेयक त्यांनी संमत करायला हवं," असं कॉर्बिन म्हणाले.
21 खासदारांची बंडखोरी
ब्रेक्झिटच्या मुद्यावरून कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाच्या 21 खासदारांनी आपल्या पक्षाविरोधात जाण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये माजी कॅबिनेट मंत्र्यांचाही समावेश होता.
मतदानापूर्वी कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाचे खासदार फिलीप ली यांनी लिबरल डेमोक्रॅट्समध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला. बोरिस जॉन्सन सभागृहाला संबोधित करत असतानाच, ब्रेकनेलचे खासदार असलेल्या फिलीप विरोधी पक्षात जाऊन बसले.
एकूणात युकेत सरकार आणि संसदेत करो या मरोची लढाई सुरू आहे.
कोणत्याही वाटाघाटींशिवाय ब्रिटनने युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडावं, असं संसदेला वाटत नाही. नेमका हाच मुद्दा रेटून बोरिस जॉन्सन पंतप्रधानपदी विराजमान झाले होते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार 31 ऑक्टोबरला वाटाघाटी पूर्ण होवोत अथवा नाही, ब्रिटन युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडेल.
ब्रेक्झिटवर ब्रिटनमध्ये तट
पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी काही दिवसांपूर्वीच संसद स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला होता. विरोधी पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी हा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचं म्हटलं होतं. नवीन कायदा आणणार असल्याने हा निर्णय घेतल्याचं जॉन्सन यांनी म्हटलं होतं.
10 सप्टेंबरला संसद स्थगित होईल आणि 14 ऑक्टोबरपर्यंत कामकाज सुरू होणार नाही, अशी चिन्हं आहेत. याच कालावधीत युकेला युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडायचं आहे.
ब्रिटनमध्ये ब्रेक्झिट समर्थक आणि विरोधक असे दोन्ही गट आक्रमक झाले आहेत. हा निर्णय संकटकारी असल्याचं विरोधकांचं म्हणणं आहे. संसद स्थगित केल्याने ब्रिटनची लोकशाही कमकुवत होईल असंही विरोधकांना वाटतं.
नो ब्रेक्झिट डील म्हणजे ब्रिटनच्या नागरिकांनी दिलेला कौल नाकारणं असं ब्रेक्झिट समर्थकांचं म्हणणं आहे.
2016 मध्ये घेण्यात आलेल्या सार्वमत चाचणीत 52 टक्के नागरिकांनी ब्रेक्झिटच्या बाजूने मतदान केलं होतं तर 48 टक्के लोकांनी याचा विरोध केला होता.
हे वाचलंत का?
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)