शेतकरी आंदोलन: बदल घडवण्यासाठी किती टक्के जनतेचा आंदोलनात सहभाग आवश्यक आहे?

सध्या दिल्लीमध्ये तीव्र शेतकरी आंदोलन सुरू आहे. हरियाणा आणि पंजाबमधून आलेले शेतकरी 3 कृषी विधेयक रद्द करावेत अशी मागणी करत आहेत. एखादं आंदोलन यशस्वी होण्यासाठी त्या देशाच्या किती टक्के प्रमाणात लोक सहभागी होणं गरजेचं असतं या दृष्टीने सामाजिक शास्त्रज्ञांनी अभ्य्यास केला आहे.

हा लेख 2019 मध्ये पहिल्यांदा प्रकाशित करण्यात आला होता. दिल्ली आंदोलनाच्या निमित्ताने तो पुन्हा शेअर करत आहोत.

1986मध्ये लाखो फिलिपिनी नागरिक मनिलाच्या रस्त्यांवर उतरले होते. त्यांनी शांततापूर्ण निषेध करत आणि प्रार्थना करत 'द पीपल पॉवर मूव्हमेंट'मध्ये सहभाग घेतला. या आंदोलनानंतर चौथ्या दिवशी मार्कोस राजवट संपुष्टात आली.

2003मध्ये जॉर्जियात रक्तपात न घडवता झालेल्या रोझ रिवोल्यूशन (क्रांती)द्वारे एडवर्ड शेवार्डनाड्झ यांचं सरकार उलथवण्यात आलं. या आंदोलनामध्ये आंदोलक हातामध्ये गुलाबाची फुलं घेऊन संसदेच्या इमारतीमध्ये शिरले होते.

यावर्षाच्या सुरुवातीला सुदान आणि अल्जिरियामध्ये झालेल्या शांततापूर्ण निदर्शनांनंतर तिथे अनेक दशकं राज्य करणारे अध्यक्ष पायऊतार झाले.

या प्रत्येक घटनेमध्ये सामान्य लोकांनी एकत्र येत केलेल्या नागरी आंदोलनांनी राजकारणातल्या दिग्गजांवर मात करत मोठा बदल घडवून आणला.

अहिंसक मार्ग वापरण्याची अनेक नैतिक कारणं अर्थातच आहेत. पण हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीतले राज्यशास्त्राचे अभ्यासक एरिका शेनोवेथ यांना असं वाटतं, की नागरिकांकडून करण्यात येणारा कायदेभंग (Disobedience) हा केवळ नैतिक पर्याय नसून जगभरातल्या राजकारणाला वेगळं वळणं देण्याची ताकद असणारा मार्ग आहे.

गेल्या शतकात झालेल्या शेकडो आंदोलनांचा अभ्यास केल्यावर शेनोवेथ यांना असं आढळलं की हिंसक आंदोलनांपेक्षा अहिंसक रीतीने केलेल्या आंदोलनाला ध्येय गाठण्यामध्ये यश येण्याची शक्यता दुप्पट असते. अर्थातच हे विविध बाबींवर अवलंबून असलं तरी एकूण लोकसंख्येच्या किमा

न 3.5% जण जर आंदोलनांमध्ये सक्रीय झाले तर त्याने मोठा राजकीय बदल घडू शकतो, असा निष्कर्ष त्यांनी काढला आहे.

सध्या सुरू असलेल्या एक्सटिंक्शन रेबेलियन प्रोटेस्ट (Extinction Rebellion Protest) वर शेनोवेथचा प्रभाव दिसून येतो. आपण त्यांच्या निष्कर्षांवरून प्रभावित झाल्याचं हे आंदोलन सुरू करणाऱ्यांचं म्हणणं आहे.

मग त्यांनी हे निष्कर्ष नेमके काढले कसे?

शेनोवेथ यांचा हा अभ्यास इतिहासातल्या अनेक महत्त्वाच्या व्यक्तिंच्या विचारावर आधारित आहे. जुन्या परंपरा मोडीत काढण्यासाठी काम करणारे आफ्रिकन-अमेरिकन सुधारक सोजोर्नर ट्रुथ, महिलांना मतदान करण्याचा हक्क मिळावा (Suffrage Campaign) यासाठी लढणाऱ्या सुझन बी ऍन्थनी, भारतीय स्वातंत्र्यासाठी लढा देणारे महात्मा गांधी आणि अमेरिकेत नागरी हक्कांसाठी (Civil Rights) लढणारे मार्टिन ल्युथर किंग या सगळ्यांनीच शांततेच्या मार्गानं आंदोलन करण्याचं महत्त्व सांगितलं आहे.

पण असं असलं तरी शेनोवेथ हे मान्य करतात की 2000च्या दशकाच्या मध्याच्या सुमारास या संशोधनाला सुरुवात केल्यानंतर अहिंसक मार्ग हे हिंसक आंदोलनांपेक्षा बहुतेक प्रसंगांमध्ये जास्त परिणामकारक असतील का, याबाबत त्या काहीशा साशंक होत्या.

कोलोरॅडो विद्यापीठामध्ये पीएचडी विद्यार्थी म्हणून त्यांनी काही वर्षं 'दहशतवाद वाढण्यासाठी कारणीभूत असणाऱ्या गोष्टींचा' अभ्यास केला. त्याचवेळी त्यांना इंटरनॅशनल सेंटर ऑफ नॉनव्हायोलंट कॉन्फ्लिक्ट (ICNC)च्या एका कार्यशाळेला हजर राहण्याची संधी मिळाली. ही एक वॉशिंग्टनस्थित सेवाभावी संस्था आहे. या कार्यशाळेदरम्यान अशी अनेक उदाहरणं देण्यात आली ज्यामध्ये शांततापूर्ण निदर्शनांमुळे दीर्घकालीन राजकीय बदल घडून आले. यामध्ये फिलीपाईन्समधल्या 'पीपल पॉवर प्रोटेस्ट'चाही समावेश होता.

पण अहिंसक आंदोलनं आणि हिंसक आंदोलनांच्या यशाचा तुलनात्मक अभ्यास कोणीही केलेला नव्हता. ही गोष्ट शेनोवेथ यांना चकित करणारी होती. त्या म्हणतात, "समाजामध्ये मोठा बदल घडवण्यासाठी अहिंसक निषेध हा परिणामकारक मार्ग असू शकतो, याविषयी उपस्थित करण्यात आलेल्या शंकांमुळेच कदाचित मला प्रेरणा मिळाली."

शेनोवेथ यांनी ICNC मधील संशोधक मारिया स्टीफन यांच्यासोबत 1900 ते 2006 कालावधीतील नागरी विरोध (Resistance) आणि सामाजिक चळवळींविषयी उपलब्ध माहिती आणि साहित्याचा सखोल अभ्यास केला. ही माहिती नंतर या क्षेत्रातल्या इतर तज्ज्ञांकडूनही तपासून घेण्यात आली.

सत्तांतर घडवून आणण्यासाठीच्या प्रयत्नांचा सुरुवातीला विचार करण्यात आला. एखादी चळवळ ऐन भरात असण्यापासून वर्षभराच्या कालावधीमध्ये जर त्याचं ध्येय साध्य झालं, तर ही चळवळ यशस्वी झाल्याचं मानण्यात आलं. परदेशी सैन्यानं हस्तक्षेप केल्यानं सत्तांतर झालं असल्यास तो चळवळीचा विजय मानण्यात आला नाही. जर चळवळीदरम्यान बाँबहल्ले, अपहरण, इमारती उद्ध्वस्त करणं किंवा लोकांना इजा वा मालमत्तेचं नुकसान झालं असल्यास ती चळवळ हिंसक ठरवण्यात आली.

"अहिंसक मार्ग पर्याय असू शकतो का हे ठरवण्यासाठी आम्ही कठोर निकष लावले होते," शेनोवेथ सांगतात. (हे निकष इतके कठोर होते की भारतीय स्वातंत्र्य लढा हा शेनोवेथ आणि स्टीफन यांच्या पाहणीमध्ये अहिंसक मानण्यात आला नाही. कारण स्वातंत्र्यासाठीची आंदोलनं हे यशाचं मोठं कारण असलं तरी ब्रिटनचं कमी होत जाणारं लष्करी सामर्थ्य हे देखील हातभार लावणारं होतं.)

या एकूण प्रक्रियेतून त्यांनी हिंसक आणि अहिंसक अशा 323 आंदोलनांची माहिती गोळा केली. या अभ्यासाचे महत्त्वाचे निष्कर्ष 'व्हाय सिव्हिल रेझिस्टंन्स वर्क्स : द स्ट्रॅटेजिक लॉजिक ऑफ नॉनव्हायोलंट कॉन्फ्लिक्ट' (Why Civil Resistance Works : The Strategic Logic of Nonviolent Conflict ) या पुस्तकात छापण्यात आले आहेत.

आकडेवारी

हिंसक आंदोलनांपेक्षा अहिंसक आंदोलनं यशस्वी होण्याचं प्रमाण दुप्पट होतं. हिंसक आंदोलनांमध्ये 26% वेळा तर अहिंसक आंदोलनांतून 53%टक्के वेळा राजकीय बदल घडून आले.

कदाचित हा सहभागी होणाऱ्यांच्या संख्येचा परिणाम असावा, असं शेनोवेथ यांचं म्हणणं आहे. अहिंसक आंदोलनं यशस्वी होण्याची शक्यता जास्त असते, कारण त्यामध्ये अधिक मोठ्या संख्येनं आणि मोठ्या परिसरातील लोक सहभागी होऊ शकतात. सर्वसामान्य जनजीवनावर आणि समाजावर याचा मोठा परिणाम होतो.

खरंतर ज्या 25 सर्वांत मोठ्या आंदोलनांचा अभ्यास करण्यात आला, त्यापैकी 20 आंदोलनं अहिंसक होती आणि त्यापैकी 14 आंदोलनांना थेट यश मिळालेलं होतं. अहिंसक आंदोलनांमध्ये सहभागी होणाऱ्यांची संख्या (2,00,000) ही हिंसक आंदोलनांमध्ये सहभाग घेणाऱ्यांच्या सरासरी संख्येपेक्षा (50,000) चौपट होती.

उदाहरणार्थ- फिलीपाईन्समधील मार्को राजवटीच्या विरोधातील 'द पीपल पॉवर कॅम्पेन' पूर्ण भरात असताना तब्बल 20 लाख लोक त्यामध्ये सहभागी झाले होते. 1984 आणि 1985मधील ब्राझीलमधील उठावांमध्ये दहा लाख लोक सामील झाले. 1989 मध्ये झेकोस्लोवाकियामध्ये झालेल्या वेल्वेट रेव्हॉल्यूशनमध्ये (जांभळी क्रांती) 5 लाख आंदोलक सहभागी झाले.

"अनेक वर्षांपासून पदाला चिकटून बसलेल्या अधिकाऱ्यांना आव्हान किंवा शह देण्यासाठी मोठे आकडे गरजेचे असतात," असं शेनोवेथ म्हणतात. असा सर्वसमावेशक पाठिंबा मिळण्यासाठी अहिंसक आंदोलनं हा एक चांगला पर्याय ठरतो. एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे 3.5% जनता आंदोलनात सक्रिय झाली की विजय अटळ असतो.

आंदोलन सर्वोच्च शिखरावर असताना लोकसंख्येच्या 3.5% जनता सहभागी होऊनही ध्येय गाठण्यात अपयशी ठरलं, असं कोणतंच आंदोलन नसल्याचं शेनोवेथ सांगतात. या गोष्टीला त्यांनी '3.5 टक्क्यांचा नियम' (3.5% Rule) असं नाव दिलं आहे. पीपल पॉवर मूव्हमेंटशिवाय 1980च्या दशकाच्या उत्तरार्धात एस्टोनियामध्ये झालेलं सिंगिंग रिव्होल्यूशन (गाणारी क्रांती) आणि 2003च्या सुरुवातीला जॉर्जियामध्ये झालेलं रोझ रेव्होल्यूशन (गुलाब क्रांती) यांचाही अभ्यासात समावेश होता.

निष्कर्षांनी सुरुवातीला आपणही चकित झाल्याचं शेनोवेथ मान्य करतात. पण अहिंसक आंदोलनांना मोठा पाठिंबा मिळण्याची इतरही कारणं त्या सांगतात. सर्वांत साहजिक कारण म्हणजे हिंसक आंदोलनांमध्ये हिंसा न आवडणाऱ्या किंवा रक्तपाताची भीती वाटणाऱ्या लोकांना सहभागी होता येत नाही. शांततापूर्ण आंदोलनांमध्ये उच्च नीतीमत्ता पाळली जाते.

अहिंसात्मक आंदोलनामध्ये सहभागी होण्यासाठी फारशा शारीरिक अडचणीही येत नसल्याचं शेनोवेथ नमूद करतात. या आंदोलनांमध्ये सहभागी होण्यासाठी अगदी चपळ वा ताकदवान असण्याची गरज नसते.

उलट हिंसक आंदोलनांमध्ये सहभागी होण्यासाठी याच गोष्टी प्राथमिकपणे लागतात. कदाचित म्हणूनच चपळ तरुण पुरुषांची अशा आंदोलनांना गरज असते. विविध प्रकारच्या हिंसक आंदोलनांमध्ये धोकेही मोठे असतात. 1989मध्ये तियानानमेन चौकात झालेल्या निदर्शनांना चीननं दिलेलं प्रत्युतर पहा.

शेनोवेथ यांचं असंही म्हणणं आहे, की अहिंसक आंदोलनांची खुलेपणाने चर्चा केली जाऊ शकते. परिणामी असं आंदोलन होणार असल्याची बातमी दूरवर पोहोचू शकते. उलटपक्षी हिंसक आंदोलनांसाठी पुरेशा हत्यारांची गरज असते आणि ही आंदोलनं गुप्त पद्धतीने आखली जाणं गरजेचं असतं. म्हणूनच ती सर्वसामान्यांमध्ये पोहोचणं काहीसं कठीण असतं.

अहिंसक आंदोलनांना केवळ लोकसंख्येच्या विविध स्तरांतूनच पाठिंबा मिळतो असं नाही तर या आंदोलनांना पोलीस आणि सैन्याचीही सहानुभूती मिळण्याची शक्यताही जास्त असते. शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी याच दोघांवर खरंतर सरकारची भिस्त असते.

लाखो लोक शांतपणे रस्त्यांवर निदर्शनं करत असताना सुरक्षा दलांच्या सदस्यांना त्यांचे नातेवाईक वा मित्रमंडळी त्या गर्दीत असण्याची भीती असते. त्यामुळे या मोर्चावर ते कारवाई करण्याची शक्यता कमी होते. "किंवा कधीकधी फक्त या मोर्चामध्ये सहभागी झालेल्या गर्दीकडे पाहूनच ते मागे फिरतात," शेनोवेथ म्हणतात.

आंदोलनात वापरण्यात येणाऱ्या विशिष्ट डावपेचांबद्दल बोलताना शेनोवेथ सांगतात, "सार्वत्रिक बंद हा सर्वांत परिणामकारक अहिंसक मार्ग नसला तरी महत्त्वाच्या अस्त्रांपैकी एक आहे."

इतर मार्गांनी केली जाणारी आंदोलनं पूर्णपणे गुप्त असतात. पण अहिंसक मार्गांनी केलेल्या आंदोलनांसाठी आंदोलकांना काही किंमत मोजावी लागते. दक्षिण आफ्रिकेमध्ये वर्णभेद पाळला जात असतानाच्या काळात अनेक गोष्टींवर बहिष्कार टाकण्यात आला. यामध्ये कृष्णवर्णीय नागरिकांनी ज्या कंपन्यांचे मालक श्वेतवर्णीय आहेत, अशा कंपन्यांची उत्पादनं विकत घेणं बंद केलं. यामुळे देशातील श्वेतवर्णीय उच्चवर्गीयांमध्ये आर्थिक संकट निर्माण झालं. परिणामी 1990च्या दशकाच्या सुरुवातीला दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णभेद संपुष्टात आला.

"हिंसक आंदोलनांपेक्षा अहिंसक आंदोलनांमध्ये लोकांना सहभागी करून घेण्याचे विविध मार्ग असतात आणि यामुळे त्यांच्या जीवाला धोकाही निर्माण होत नाही. आंदोलकांची संख्या जशी वाढते तसे आंदोलनातले धोके कमी होतात. अहिंसक आंदोलन खुल्या रीतीने होत असतं. त्यामुळे आपण यामध्ये कशाप्रकारे थेट सहभागी होऊ शकतो आणि अधिक परिणाम साधण्यासाठी काय करायला हवं याची लोकांना कल्पना येते," शेनोवेथ म्हणतात.

जादूचा आकडा कोणता?

पण अहिंसक आंदोलनं ही 47% वेळा अयशस्वीही ठरली आहेत. शेनोवेथ आणि स्टीफन यांनी आपल्या पुस्तकात असं म्हटलं आहे, की कधीकधी शत्रूला शह देण्यासाठी आणि पुरेसा विरोध उभा करण्यासाठी आवश्यक पाठिंबा वा गती न मिळाल्यानं असं घडतं.

पण अनेकदा मोठी अहिंसक निदर्शनंही यशस्वी झाली नाहीत. उदाहरणार्थ- 1950च्या दशकात पूर्व जर्मनीतील कम्युनिस्ट पार्टीच्या विरोधात झालेलं आंदोलन. यामध्ये एका टप्प्यावर 4 लाख लोक म्हणजे तेव्हाच्या लोकसंख्येच्या 2% सहभागी होऊनही बदल घडवण्यामध्ये या क्रांतीला यश आलं नाही.

शेनोवेथ यांनी केलेल्या पाहणीमध्ये फक्त एकदाच अहिंसक आंदोलनांमध्ये लोकसंख्येच्या 3.5%ची पातळी गाठण्यात आली. इतका पाठिंबा मिळवणं अतिशय कठीण आहे. युनायटेड किंग्डममध्ये ही पातळी गाठण्यासाठी एखाद्या आंदोलनामध्ये तब्बल 23 लाख लोकांनी सहभागी व्हावं लागेल. (ही लोकसंख्या युकेमधील दुसऱ्या क्रमांकाचं मोठं शहर असणाऱ्या बर्मिंगहमच्या दुप्पट आहे.) अमेरिकेत ही 3.5%ची पातळी गाठण्यासाठी 1 कोटी 10 लाख लोकांना सहभागी व्हावं लागेल. ही लोकसंख्या न्यूयॉर्क शहराच्या लोकसंख्येपेक्षा जास्त असेल.

पण असं असलं तरी हे मात्र सत्य आहे की फक्त अहिंसक मार्गांनीच लोकांना अशाप्रकारे सहभागी करून घेणं शक्य होऊ शकतं.

शेनोवेथ आणि स्टीफन यांच्या प्राथमिक पाहणीचे निष्कर्ष पहिल्यांदा 2011मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आले आणि तेव्हापासून त्यावर अनेकदा चर्चा करण्यात आली आहे. "आमच्या अभ्यासासाठी तर ही पाहणी अतिशय महत्त्वाची ठरली आहे," इंडियानामधील युनिव्हर्सिटी ऑफ नोत्रदाममध्ये नागरी विरोधाचा अभ्यास करणारे मॅथ्यू चँडलर सांगतात.

शेनोवेथ आणि स्टीफन यांचे निष्कर्ष परिणामकारक असल्याचं कोपनहेगन विद्यापीठामध्ये इंटरनॅशनलचा कॉन्फ्लिक्टचा अभ्यास करणाऱ्या इसाबेल ब्रामसेन सांगतात. "आता हे सिद्ध झालेलं आहे की हिंसक मार्गांपेक्षा अहिंसक मार्ग यशस्वी होण्याची शक्यता जास्त असते," त्या सांगतात.

या '3.5 टक्क्यांचा नियमा' बद्दल बोलताना त्या म्हणतात, की 3.5% ही संख्या फारच लहान आहे. इतक्या लोकांनी सक्रियपणे सहभागी होण्याचा अर्थ म्हणजे इतर अनेकांचा या उद्दिष्टाला तात्विक पाठिंबा आहे.

आंदोलनं यशस्वी वा अपयशी होण्यामागची इतर अनेक कारणं आता हे अभ्यासक तपासत आहेत. उदाहरणार्थ- ब्रामसेन आणि चँडलर हे आंदोलकांमधील ऐक्य महत्त्वाचं असल्याचं म्हणतात.

याविषयी उदाहरण देताना ब्रामसेन 2011मधल्या बहारीन इथल्या अपयशी उठावाचं उदाहरण देतात. यामध्ये सुरुवातीला अनेकजण सहभागी झाले पण लवकरच त्यांच्यात फूट पडली. यामुळेच या आंदोलनाला काही बदल घडवण्यात अपयश आल्याचं ब्रामसेन यांना वाटतं.

शेनोवेथ आता त्यांच्या जवळ होणाऱ्या आंदोलनांवर आपलं लक्ष केंद्रित करत आहेत. उदाहरणार्थ- 2017मधील ब्लॅक लाईव्ह्ज मॅटर मूव्हमेंट आणि महिला मोर्चा. स्विडिश कार्यकर्त्या ग्रेटा थनबर्ग यांच्या सहभागामुळे लोकप्रिय झालेल्या एक्सटेंशन मूव्हमेंटवरही त्या लक्ष ठेवून आहेत.

आपल्या इतिहासाच्या पुस्तकांनी युद्धांऐवजी अहिंसक आंदोलनांवर जास्त भर द्यावा असं त्यांना वाटतं. "आपल्या इतिहासकारांपैकी अनेकजण हे हिंसेवर भर देतात. त्यातून विध्वंस घडलेला असला तरी आपण त्यातून विजय शोधण्याचा प्रय्तन करतो. पण शांततामय मार्गाने मिळालेल्या यशाकडे आपण दुर्लक्ष करतो," असं त्या म्हणतात.

"पण आता सामान्य लोक अशा मोठ्या कामगिरींमध्ये सहभागी होत आहेत ज्यामुळे जगात बदल घडत आहेत आणि हे सर्वांच्या समोर येणं किंवा हे यश साजरं केलं जाणं गरजेचं आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)