हाँगकाँगमध्ये कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना दिल्या आंदोलनासाठी सुट्ट्या, पण कारण काय?

हाँगकाँगमध्ये निदर्शनं करणाऱ्यांवर पोलिसांनी रबर बुलेट्स आणि अश्रूधुराचा मारा केला असून नवीन प्रत्यार्पण विधेयकाला असणाऱ्या विरोधाचं हिंसेत रूपांतर झालं आहे.

आंदोलकांनी सरकारी इमारतींच्या आसपासचे महत्त्वाचे रस्ते रोखून धरले असून पोलिसांवर विटा आणि इतर गोष्टी भिरकावण्यात आल्या आहेत.

सरकार अजूनही हे विधेयक पास करण्याच्या प्रयत्नात आहे. या विधेयकामुळे चीनच्या मुख्य भूमीकडे लोकांचं प्रत्यार्पण करणं शक्य होईल. 20 जून रोजी या विधेयकाला अंतिम दुजोरा मिळण्याचा अंदाज आहे.

पण आता विधीमंडळाने (लेजिस्लेटिव्ह काऊन्सिल) आता या विधेयकावरची दुसरी चर्चा पुढे ढकलली आहे.

बुधवारी होऊ घातलेली ही चर्चा आता ''नंतर कधीतरी'' होणार असल्याचं विधीमंडळाने सांगितलं आहे. हे विधीमंडळ बीजिंग धार्जिणं असल्याचा आरोप होतोय.

काय घडतंय?

हजारो आंदोलक रस्त्यावर उतरूनही हे आंदोलन बहुतांशरित्या शांततेत पार पडत होतं. या विधेयकावर होणाऱ्या चर्चेआधी या आंदोलकांनी सरकारी इमारतींकडे जाणारे रस्ते रोखून धरण्याचा प्रयत्न केला.

पण बुधवारी आंदोलन अधिक तीव्र झालं. या आंदोलकांनी सरकारी इमारतींमध्ये घुसण्याचा प्रयत्न केल्यावर त्यांच्यावर अश्रुधूर आणि कमी तीव्रतेच्या "बीनबॅग राऊंड्स" (रबर बुलेट्स)चा मारा करण्यात आला.

बीबीसीचे गॅब्रियल गेटहाऊस या लेजिस्लेटिव्ह काऊन्सिल म्हणजेच विधीमंडळाच्या इमारतीमध्ये आहेत जिथे पोलिसांनी बॅरीकेड्स लावलेले आहेत. एक अधिकारी जखमी झाला असून त्याला दवाखान्यात नेण्यात आल्याचं वृत्त त्यांनी दिलंय. या इमारतीचे दरवाजे आतून लावून घेण्यात आलेले आहेत.

पाण्याच्या माऱ्यापासून स्वतःचा छत्र्यांनी बचाव करणारे आंदोलक सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आलेल्या फोटोंमध्ये पाहायला मिळतात. तर रबर बुलेट्सनी भरलेली बंदूक घेऊन सज्ज असलेल्या पोलिस अधिकाऱ्यांची दृश्यं टीव्हीवर पहायला मिळाली आहेत.

आंदोलकांना रोखून धरण्यासाठी पोलिसांकडे हत्यारं वापरण्याखेरीज पर्याय नव्हता, असं पोलिस कमिश्नर स्टीफन लो वाय-चुंग यांनी म्हटलं आहे.

"या बेजबाबदार वर्तनाचा आम्ही निषेध करतो. स्वतःचं मत मांडण्यासाठी निरपराध लोकांना इजा पोहोचवण्याची गरज नाही."

हा कायदा रद्द करेपर्यंत आम्ही इथून हलणार नाही, असं काळा मुखवटा आणि ग्लोव्ह्ज घातलेल्या एका तरूण आंदोलकांने एएफपी वृत्तसंस्थेला सांगितलं.

चीनच्या न्याय व्यवस्थेमध्ये छळाचा वापर, स्वैर धरपकड आणि जबरदस्तीने कबुलीजबाब घेतला जात असल्याचं प्रत्यापर्ण कायद्यामधल्या सुधारणांना विरोध करणाऱ्यांचं म्हणणं आहे.

लोकांच्या या भीतीचं निरसन करण्यासाठी कायद्यानुसार मानवी हक्कांचं संरक्षण करण्याचं आणि इतर गोष्टींचं वचन सरकारने दिलं आहे.

पण असं असलं तरी या मुद्दयावरून काढण्यात आलेला मोर्चा हा ब्रिटीशांनी 1997मध्ये हाँगकाँगचं चीनकडे हस्तांतरण केल्यापासूनचा सगळ्यांत मोठा मोर्चा आहे.

या विधेयकावरून हाँगकाँगच्या चीफ एक्झिक्युटिव्ह कॅरी लाम यांना देण्यात आलेल्या जीवे मारण्याच्या धमक्यांचाही तपास करण्यात येत असल्याचं पोलिसांनी म्हटलं आहे.

'इच्छाशक्तीची परीक्षा'

रुपर्ट विंगफिल्ड-हेयज, बीबीसी न्यूज, हाँगकाँग

मध्य हाँगकाँगमधल्या हारकोर्ट रोडवर पोलिसांच्या पेपर स्प्रेपासून बचाव करण्यासाठी गॉगल आणि छत्र्या घेत पुढे पळणाऱ्या कार्यकर्त्यांना हजारो आंदोलक ओरडून समर्थन देत होते.

यातले बहुतेक जण तरूण असून त्यांनी चेहऱ्यावर मुखवटा चढवलाय. या आंदोलनाला मान्यता मिळालेली नाही. त्यामुळे या मोर्चावर प्रतिहल्ला होण्याची वा कारवाई होण्याची त्यांना भीती आहे.

आतापुरता तरी आंदोलकांचा विजय झाल्यासारखा वाटतोय. पण ही त्यांच्या इच्छाशक्तीची परीक्षा आहे. आतापर्यंत पोलिसांनी बघ्याची भूमिका घेत मध्य हाँगकाँगमधलं बहुतेक कामकाज ठप्प होऊ दिलेलं आहे.

पण ही निदर्शनं अशीच सुरू राहिली आणि हे विधेयक मंजूर करण्यावर सरकार ठाम राहिलं तर गोष्टी हाताबाहेर जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.

कोण सहभागी आहे?

चीनमध्ये प्रत्यार्पणाच्या विरोधामध्ये विविध गटांनी आपलं मत मांडलेलं आहे. यामध्ये शाळा, वकील आणि बिझनेसमन यांचा समावेश आहे. यासोबतच शेकडो याचिकाही दाखल करण्यात आल्या आहेत.

या आंदोलनात कर्मचाऱ्यांना सहभागी होता यावं यासाठी आपण कामकाज बंद ठेवणार असल्याचं 100 पेक्षा जास्त उद्योजकांनी म्हटलं आहे. तर आपण संपावर जात असल्याचं जवळपास 4000 शिक्षकांनी जाहीर केलंय.

या विधेयकाचा हाँगकाँगच्या उद्योगांचं केंद्रस्थान म्हणून असणाऱ्या दर्जाला फटका बसणारं असल्याचं उद्योगजगताचं म्हणणं आहे.

आयोजकांच्या मते रविवारी दहा लाखांपेक्षा जास्त लोकांनी रस्त्यांवर उतरत सरकारकडे कायद्यातील हा बदल रद्द करण्याची मागणी केली. पण या मोर्चामध्ये जास्तीत जास्त 2,40,000 लोक सहभागी झाल्याचं पोलिसांचं म्हणणं आहे.

काय बदल सुचवण्यात आले आहेत?

नव्या कायद्यानुसार चीनची मुख्यभूमी, तैवान आणि मकाऊ येथील अधिकाऱ्यांना खून आणि बलात्काराचे आरोप असणाऱ्या संशयितांच्या प्रत्यापर्णाची मागणी करता येईल. त्या त्या प्रकरणानुसार नंतर या मागणीविषयी निर्णय घेण्यात येईल.

19 वर्षांच्या हाँगकाँगमधील तरुणाने त्याच्या 20 वर्षांच्या प्रेग्नंट गर्लफ्रेंडचा तैवानमध्ये सुटीवर गेलेले असताना खून केल्यानंतर ही मागणी करण्यात आली. गेल्यावर्षी फेब्रुवारीत ही घटना घडली.

हा इसम पळून हाँगकाँगला आला कारण तैवानसोबत अशाप्रकारचा प्रत्यापर्ण करार नसल्याने त्याचं हस्तांतरण करण्यात येणार नव्हतं.

अशा प्रकारे प्रत्यार्पणाची मागणी करण्यात आल्यास, तिची पूर्तता करायची की नाही याचा निर्णिय हाँगकाँगमधील कोर्ट घेणार असल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलंय. याशिवाय राजकीय आणि धार्मिक गुन्ह्यांच्या आरोपातील संशयितांचं प्रत्यार्पण करण्यात येणार नाही.

लोकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने काही घोषणा केल्या आहेत. ज्या गुन्ह्यांसाठीची शिक्षा 7 वर्षं किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल, त्याच आरोपींचं प्रत्यापर्ण करण्यात येणार असल्याचं सरकारने म्हटलंय.

अमेरिका आणि युनाटडेट किंग्डमसह एकूण 20 देशांसोबत हाँगकाँगने प्रत्यार्पण करार केलेला आहे.

इतक्यात इतर कोणती आंदोलनं झाली आहेत का?

2014मध्ये बीजिंग सरकारने असा निर्णय जाहीर केला की हाँगकाँगमधील मतदारांना 2017मध्ये आधीच ठरवण्यात आलेल्या उमेदवारांच्या यादीतून त्यांचा चीफ एक्झिक्युटिव्ह - मुख्य अधिकारी निवडता येईल.

यामध्ये बदल करण्याची मागणी करत हजारो कार्यकर्त्यांनी 79 दिवस निदर्शनं केली. या मोर्चाला 'अम्ब्रेला मूव्हमेंट' म्हणून ओळखलं जाऊ लागलं. कारण गर्दी पांगवण्यासाठी पोलीस वापरत असलेल्या पेपर स्प्रेपासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी आंदोलक छत्र्यांचा वापर करत होते.

शांततेत हे आंदोलन होऊनही यातून काही साध्य झालं नाही. पण सार्वजनिक उपद्रव निर्माण केल्याच्या आरोपाखाली अजूनही अनेक आंदोलक तुरुंगात आहेत.

हाँगकाँगचे चीनशी नेमके संबंध कसे आहेत?

1841पासून हाँगकाँग हे ब्रिटीशांच्या अधिपत्याखाली होतं. 1997 मध्ये हाँगकाँगचं हस्तांतरण चीनला करण्यात आलं.

हे हस्तांतरण करताना 'बेसिक लॉ' मान्य करण्यात आला. ज्यानुसार हाँगकाँगची स्वतःची लहानशी घटना (कॉनस्टिट्यूशन) आहे. या घटनेनुसार हाँगकाँगला स्वायतत्ता आणि काही हक्क मिळतात.

'एक देश, दोन प्रणाली' या तत्त्वानुसार हाँगकाँगने आपली न्यायव्यस्था, विधीमंडळ, अर्थव्यवस्था आणि हाँगकाँग डॉलर स्वतंत्र ठेवलेलं आहेत.

इथल्या रहिवाशांच्या काही मानवी हक्क आणि स्वातंत्र्याचं संरक्षण मान्य करण्यात आलंय. यानुसार त्यांना मत व्यक्त करण्याचं आणि एकत्र येण्याचं स्वातंत्र्य आहे.

परराष्ट्र आणि संरक्षण विषयक बाबींचे अधिकार बीजिंगकडे आहेत. शिवाय हाँगकाँगमधून चीनच्या मुख्य भूमीकडे जाण्यासाठी व्हिसा किंवा इतर परवानग्या लागतात.

पण हा मूलभूत कायदा - बेसिक लॉ 2047मध्ये संपुष्टात येईल. आणि त्यानंतर हाँगकाँगच्या स्वायत्ततेचं काय होणार हे नक्की सांगता येत नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)