You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
पाकिस्तानातील हिंदू मुलींच्या धर्मांतर प्रकरणाला नवं वळण
पाकिस्तानात दोन हिंदू मुलींचं कथित अपहरण आणि त्यानंतर त्यांच्या धर्मांतराचा मुद्दा आता इस्लामाबाद इथल्या हायकोर्टात पोहोचला आहे.
या मुलींनी न्यायालयात सरन्यायाधीशांना सांगितलं की त्यांचं वय अनुक्रमे 18 आणि 20 वर्षं असून त्यांनी स्वतःच्या मर्जीने इस्लाम धर्म स्वीकारला आहे.
बीबीसीचे प्रतिनिधी फरहान रफी म्हणाले, "या दोन्ही मुलींनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यात त्यांनी म्हटलं होतं की सरकारी संस्था आणि माध्यमं आम्हाला त्रास देत असून या प्रकरणी त्यांच्यावर योग्य ते निर्बंध लादले जावेत."
"आमच्या जिवाला धोका असून सुरक्षा पुरवली जावी," अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
त्यानंतर न्यायालयाने इस्लामाबादच्या उच्चायुक्तालयाला दोन्ही मुलींना सुरक्षा पुरवण्याचे आदेश दिले आहेत, शिवाय त्यांना शेल्टर होममध्ये पाठवण्याचे आदेशही दिले आहेत.
उपायुक्तांची परवानगी घेतल्याशिवाय त्यांनी इस्लामाबाद सोडू नयेत असे आदेशही उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या दोन्ही मुलींच्या पतींनाही सुरक्षा पुरवण्यात आली आहे.
याचिकेत मुलींनी म्हटलं आहे, "पाकिस्तानच्या घटनेनुसार आम्हाला धर्म स्वीकारण्याचं स्वातंत्र्य आहे. आम्ही स्वेच्छेने धर्मांतर केलं आहे."
मुख्य न्यायमूर्ती अतहर मिनअल्लाह म्हणाले, "काही शक्ती पाकिस्तानची प्रतिमा मलीन करत आहेत. पाकिस्तानात अल्पसंख्याकांचे अधिकार पूर्णपणे सुरक्षित आहेत. इतर देशांशी तुलना करता पाकिस्तानात अल्पसंख्याकांना जास्त अधिकार आहेत."
या प्रकरणात केंद्र सरकार अधिक चौकशी करत असून पुढील सुनावणी 2 एप्रिलला होणार आहे.
पण या तर्काशी भारत सहमत नाही, असं दिसतं. भारताच्या परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी या प्रकरणात 3 ट्वीट केले आहेत.
त्यांनी म्हटलं आहे, की "पाकिस्तानात 2 हिंदू मुलींचं जबरदस्तीनं धर्मांतर - या मुलींच्या वयाबद्दल कोणताही वाद नाही. रविनाचं वय 13 आणि रिनाचं वय 15 आहे. नव्या पाकिस्तानचे पंतप्रधानसुद्धा हे मान्य करणार नाहीत की या मुलींनी स्वतःहून लग्नाचा आणि धर्मांतरचा निर्णय घेतला. या दोन्ही मुलींना न्याय मिळाला पाहिजे आणि या मुलींना त्यांच्या पालकांकडे सोपवलं जावं."
मुलींचा कबुलीजबाब
या मुलींच्या वडिलांचं मत आहे की मुली अल्पवयीन आहेत. या मुलीचं वय 13 आणि 15 आहे, असं ते सांगत आहेत. एक व्हीडिओ समोर आला असून त्यात ते म्हणतात, "ते बंदूक घेऊन आले आणि मुलींचं अपहरण केलं. या प्रकरणाला 8 दिवस झाले असून यात अजून काहीही घडलेलं नाही. नेमकं प्रकरण काय आहे, हे मला कोणीच सांगत नाही. मला माझ्या मुलींना भेटू दिलं जात नाही."
"आम्हाला कुणीही माहिती देत नाही. माझ्या मुलींना माझ्याकडे सोपवा इतकीच माझी मागणी आहे. पोलीस आज-उद्या या प्रकरणात मार्ग निघेल, असं सांगत आहे. पण आतापर्यंत काहीही झालेलं नाही."
या मुली रडत असल्याचा एका व्हीडिओ दिसत आहे. लग्नानंतर मारहाण केली जात असल्याचं या मुली सांगताना दिसत आहेत. या व्हीडिओसंदर्भात उच्च न्यायालयात चर्चा झालेली नाही.
बीबीसी या व्हीडिओच्या सत्यतेसंदर्भात खातरजमा करू शकलेली नाही.
पाकिस्तानात जोरदार चर्चा
या घटनेचे पाकिस्तानात मोठे पडसाद उमटत आहेत. अनेक पाकिस्तानी विचारत आहेत की फक्त अल्पवयीन मुलीच का इस्लामकडे आकर्षित होत आहेत आणि त्यांचं अपहरण का केलं जातं? या मुलींना मुस्लीम बनवून त्यांना पत्नी का बनवतात, बहीण आणि मुलगी का बनवत नाहीत? असे प्रश्न विचारले जात आहेत. पाकिस्तानातील हिंदू संघटना या विषयावर आंदोलन करत आहेत आणि दोषींवर कारवाई केली जावी, अशी मागणी करत आहेत.
ही घटना होळीच्या एक दिवस आधी सिंध प्रांतात घडली.
मीडियात आलेल्या बातम्यांत सुषमा स्वराज यांनी पाकिस्तानातील भारतीय उच्चायुक्तांकडे अहवाल मागितला आहे.
यावर पाकिस्तानचे माहिती मंत्री फवाद चौधरी यांनी "हा पाकिस्तानचा अंतर्गत विषय आहे. हा नरेंद्र मोदींचा भारत नाही, जिथं अल्पसंख्याकांना त्रास दिला जातो," असं म्हटलं आहे.
यावर स्वराज म्हणाल्या, की त्यांनी फक्त अहवाल मागितल्यानंतर पाकिस्तानातील मंत्री अस्वस्थ झाले, यावरूनच पाकिस्तानची मानसिकता दिसून येते.
या घटनेवरून वादंग निर्माण होत असल्याचं लक्षात येताच पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
या प्रकरणात एफआयआरमध्ये तिघांच्या नावाचा उल्लेख आहे, अशी माहिती पोलिसांनी बीबीसीला दिली.
'धार्मिक राज्यव्यवस्थेत लोकशाही व्यवस्था शक्य नाही'
हिंदू मुलींचं धर्मांतर आणि त्यांची जबरदस्तीनं लग्न लावण्याच्या घटना पाकिस्तानात यापूर्वी ही घडल्या आहेत.
अशी प्रकरणं पाकिस्तानात का होतात आणि त्याबद्दल काय केलं जाऊ शकतं? बीबीसीचे प्रतिनिधी जुगल पुरोहित यांनी हाच प्रश्न पाकिस्तानच्या मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. मेहंदी हसन यांना विचारला.
ते म्हणाले, "पाकिस्तनात धार्मिक राज्यव्यवस्था आहे. धार्मिक विचार असणारे लोक अशा गोष्टी करतात आणि पाकिस्तानातील राजकीय पक्ष त्यांची जबाबदारी पार पाडत नाहीत. अशी व्यवस्था खऱ्या अर्थाने कधी लोकशाही व्यवस्था होऊ शकत नाही. ज्या लोकांचा धर्म देशाच्या धर्मापेक्षा वेगळा असतो, ते आपोआपच दुसऱ्या दर्जाचे नागरिक होतात."
ते म्हणाले, "देशात घटनेने अल्पसंख्याकांना समान अधिकार दिले आहेत. पण धार्मिक विचारांमुळे अशा समस्या निर्माण होतात. या प्रकरणाची दखल पंतप्रधान इम्रान खान यांनी घेतली आहे, पण नुसती दखल घेऊन चालणार नाही, तर या प्रकरणात कारवाईही झाली पाहिजे. या प्रकरणात जे संशयित आहेत, त्यांना अटक झाली पाहिजे."
ते म्हणाले, "पाकिस्तानचे संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना यांनी घटनापरिषदेत सांगितलं होत की पाकिस्तानच्या धर्माची पाकिस्तानच्या प्रशासन व्यवस्थेत काही भूमिका असणार नाही. जर असं होत नसेल तर जिन्नांचा पाकिस्तान कधीही अस्तित्वात येणार नाही."
पाकिस्तानात साधारण 30 लाख हिंदू आहेत. सिंध प्रांतात हिंदूंची संख्या सर्वांत जास्त आहे. पाकिस्तानातील विविध संघटनांचा असा दावा आहे की दरवर्षी जवळपास 1 हजार हिंदू, ख्रिश्चन मुलींचं अपहरण करून त्यांचं धर्मांतर केलं जातं.
हे वाचलं का?
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)