चीनला त्याच्याच रणनीतीमध्ये अडकवू शकतो भारत : दृष्टिकोन

अमेरिकेला मागे सारत स्वतः जागतिक महासत्ता होण्याची चीनची इच्छा आहे. चीनच्या या मनिषेला वेसण घालण्याची आवश्यकता असल्याचं जगातील बहुतांश आणि प्रभावशाली राष्ट्रांना वाटतं.

परस्पर संबंधांच्या 'व्यवस्थापनातून' हे शक्य असल्याचे अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या नियोजन विभागाचे माजी प्रमुख रिचर्ड हास लिहितात.

भारतासाठी हे नवीन नाही. 1962 च्या चीनविरुद्धच्या युद्धात पराभव पत्करावा लागल्यानंतर आपण शेजारील राष्ट्रांसोबतच्या संबंधांचं व्यवस्थापनच करत आलेलो आहोत.

त्या युद्धानंतर दिल्लीने 'हिंदी-चीनी भाई भाई' या घोषवाक्याला तिलांजली दिली. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू आशियातील घडामोडींना प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत-चीनच्या मधूर संबंधांच्या रुपात हा राग आळवायचे.

मात्र चीनने धोरणात्मकरित्या आपलं नियोजन मजबूत केल्याने काळानुरूप परस्पर संबंधांचे व्यवस्थापन करणे अवघड झाले आहे. त्यांची धोरणं आणि कृती लवचिक असतात.

त्यांच्याकडे मैत्री प्रस्थापित करणे आणि लक्ष्यित देशांना प्रभावित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर स्रोत आहेत. याच आधारावर ते सतत पुढे वाटचाल करत आहेत.

चीनचे धोरण काय?

हिंदी महासागर क्षेत्रातील आणि आशियातील किनारपट्टीच्या देशांकडून सातत्याने चीनच्या वाढत्या प्रभावाला रोखण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यातील जी कमकुवत राष्ट्रं आहेत त्यांना चीनचे सहकार्य आणि सुलभ शर्तींवर मिळणाऱ्या कर्जाच्या माध्यमातून चांगल्या प्रतिच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या प्रलोभनापासून दूर राहणे अवघड आहे.

हा उच्चस्तरीय "कर्जाधारित राजनय" आहे आणि या बाबतीत हिंदी-प्रशांत महासागर क्षेत्रातील कुठलाच देश चीनची बरोबरी करू शकत नाही. जपान आणि भारतही नाही.

श्रीलंकेने हम्बनटोटा बंदराच्या माध्यमातून एक पर्याय शोधला आहे. खर्चिक प्रकल्पांमुळे उद्भवणाऱ्या समस्या दूर करण्यासाठी त्यांनी कर्ज फेडले आणि चीनी कंपनीशी 99 वर्षांसाठी केलेला करार रद्द केला.

यातून मिळालेला धडा महत्त्वाचा आहे आणि त्याची लगेच अंमलबजावणीही करण्यात आली. याचं अनुकरण करत म्यानमार, मलेशिया आणि थायलँड या देशांनी चीनच्या कर्जावर सुरू असलेले प्रकल्प एकतर रद्द केले किंवा कमी केले आहेत. इतकंच नाही तर पाकिस्तानातही हीच परिस्थिती आहे. पाकिस्तानातून जाणारा चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर आपल्यासाठी महत्त्वाचा असल्याचा त्यांचा समज होता. मात्र यात आपला देश अडकू शकतो, अशा संशयास्पद नजरेने तिथली अधिकाधिक जनता या चीनी कर्जाकडे बघत आहे.

आपले प्रभुत्व प्रस्थापित करण्यासाठी चीन आर्थिक सहकार्याव्यतिरिक्त सामरिक उद्दिष्टं पूर्ण करण्याकडेही लक्ष देतो. चीनचे रणनीतीतज्ज्ञ याला 'मलाक्का डिलेमा' म्हणतात.

चीन हिंदी महासागरातून जवळपास 80% व्यापार करतो. या व्यापाराची सुरक्षाही महत्त्वाची आहे. हा मार्ग मलाक्का, लम्बोक आणि सुंदा या सामुद्रधुनीतील 'चेकप्वाईंट्स'मधून जातो. या देशाच्या पूर्व किनाऱ्यावर आणि अंदमान निकोबार द्विपसमुहात असलेल्या भारतीय नौदलाची उपस्थिती प्रभावीपणे नियंत्रित करतो.

अशा परिस्थितीत चीनने बंदरं आणि समुद्रीतळांच्या शोधात असणं जगजाहीर आहे. हा समस्येवरचा वास्तविक तोडगा नाही. मात्र त्यांच्या समस्येला काही प्रमाणात तरी कमी नक्कीच करू शकतो.

त्यामुळेच चीनने उत्तर-दक्षिण मार्ग आणि रेल्वे प्रकल्पात गुंतवणूक केली आहे. जेणेकरून म्यानमारमध्ये बंगालच्या उपसागरातील चॉकप्यू आणि पाकिस्तानातील अरबी महासागरातील ग्वादरमध्ये वर्षानुवर्षं त्यांना बंदरं वापरायला मिळेल.

कसे रोखता येईल चीनला?

चीनच्या महाकाय चक्रीवादळाला थोपवता येत नसेल तर त्याचा प्रभाव कमी करण्यासाठी काय करता येईल?

खरंतर लष्करी कारवाई हाच यावरचा उपाय आहे. भारतासह इतर किनारपट्टीच्या आणि दूरस्थ देशांनी एकत्रितपणे सुरक्षा समूह बनवून भक्कम रणनीती तयार करायला हवी.

भारताचा लष्करी अवाका ओमानमधील दुकम, आफ्रिकेतील जिबूतीमध्ये फ्रान्सिसी तळ 'हेरॉन', सशेल्स, मालदीव आणि श्रीलंकेतील त्रिंकोमालीपर्यंत आहे. आता भारतीय नौदलाला सुमात्रातील बंदर सबांग आणि मध्य व्हिएतनाममधील ना थरांगमध्ये सशक्त होण्याची गरज आहे.

व्हिएतनामने भारतीय नौदलाला हे बंदर वापरू देण्यासाठी मदत देऊ केली आहे. यासोबतच हैनान बेटावरील चीनी नौदलाचं प्रमुख ठिकाण असलेल्या सैन्यावर पाळत ठेवता यावी, यासाठी संयुक्तपणे इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजन्स गोळा करण्याचं केंद्र उभारण्याचा प्रस्तावही दिला आहे.

तिन्ही सामुद्रधुनीच्या दोन्ही टोकांवर बिजिंगने कितीही शक्ती एकवटवली तरीदेखील त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागेल, हाच स्पष्ट संदेश चीनला देण्यासाठी सैन्य तळांच्या या साखळीला यजमान, स्थानिक आणि क्षेत्रीय नौदलाच्या सोबत नियमित आणि कठोर सैन्याभ्यासाच्या माध्यमातून सशक्त करण्याची गरज आहे.

भारताला ब्राह्मोस क्षेपणास्त्र व्हिएतनाम आणि ज्यांना ती हवी आहेत अशा राष्ट्रांनाही मोठ्या प्रमाणावर वाटप करण्याला प्राधान्य द्यावं लागेल. यामुळे चीनच्या दक्षिण समुद्रातील तळावर आणि हिंदी महासागरातील 'चौथ्या' गुप्त तळाला वेसण घालता येईल.

या प्रयत्नामुळे दक्षिण चीन महासागरातील चीनच्या एकाधिकारशाहीचा विरोध करणाऱ्या आणि अशा प्रकारच्या सामरिक आघाडीचा अभाव ज्यांना जाणवतो, अशा राष्ट्रांचा आत्मविश्वासही वाढेल.

भारत सरकारच्या "थिएटर स्विचिंग" धोरणाच्या तुलनेत हे परस्पर सहकार्यावर आधारित नौदलीय धोरण उत्तम आहे. भारताचं "थिएटर स्विचिंग" धोरण निश्चितच अस्थिर आहे. मात्र नवीन धोरण अंगिकारल्यास 4,700 किमी लांब भूसीमा आणि तथाकथित वास्तविक नियंत्रण रेषेवर चीनचं वर्चस्व कमी होईल.

भारताला धोरण बदलावं लागेल

भारताच्या नौदल आणि भूदल यावर आपण एकाचवेळी वरचढ ठरू शकतो, असा चीनचा समज आहे. गरज पडली तर गरजेच्या पायाभूत सुविधा वाढवून मोठ्या धावपट्ट्यांचा हवाई तळ म्हणून वापरू शकतो आणि तिबेटमध्ये तैनात असलेल्या हवाईदल आणि क्षेपणास्त्राची क्षमता वाढवू शकतो, असंही चीनला वाटतं.

याच्या उत्तरादाखल भारताकडे काहीही नाही. ते पर्वतांवर आक्रमण करणारी एकमेव तुकडी विकसित करत आहेत ज्यांना हलक्या टँक शिवाय मैदानी ठिकाणांच्या आधारावर आक्रमण करण्यासाठी वापरलं जाणारं साहित्य देण्यात येत आहे.

त्यात याबाबत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्त्वाखालील अमेरिकेवर विश्वास ठेवता येत नाही. सीरिया आणि अफगाणिस्तानातून अमेरिकेच्या सैन्याची अचानक माघार आणि जनरल जेम्स मॅटिस यांची पेंटॅगॉनहून अचानक झालेली बदली. या घटनांमुळेस्वतःच्या सुरक्षेसाठी अमेरिकेवर विश्वास ठेवावा का, अशा प्रश्न आता नरेंद्र मोदी सरकार आणि आशियातील इतर सरकारांना पडला आहे.

ट्रम्प यांनी नाटोचा दर्जा कमी केला, दक्षिण कोरियासोबत लष्करी सहकार्यात कपात केली. इतकंच नाही तर ते अमेरिकेचे मित्रराष्ट्रांच्या हितांकडे कानाडोळा करत आहेत. हे सर्व चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या पथ्यावरच पडत आहे.

1947 सालानंतर मित्रराष्ट्रांसोबतचे अमेरिकेचे संबंध सर्वात खालच्या पातळीवर पोहोचले आहेत आणि या परिस्थितीत त्यांच्यावर विश्वास ठेवला जाऊ शकत नाही.

नुकतीच काही गोपनीय कागदपत्रं लीक झाली आहेत. 70च्या दशकाच्या शेवटच्या कालावधीत प्रदेशात स्थैर्य निर्माण करण्यासाठी आणि अफगाणिस्तानला रशियाच्या ताब्यातून मुक्त करण्यासाठी पाकिस्तानची मदत घेण्याच्या बदल्यात अमेरिकेने पाकिस्तानला अण्वस्त्र देण्याची परवानगी चीनला द्यावी, असा सल्ला चीनी नेते डेंग शाओपिंग यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष जिमी कार्टर यांना दिला होता आणि कार्टर यांनी तो सल्ला मान्यही केला होता, असं या कागदपत्रांवरून स्पष्ट होतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)