बहारीन : हेरगिरीच्या आरोपावरून विरोधी पक्षाच्या नेत्याला जन्मठेप

कतार या शत्रू देशासाठी हेरगिरी केल्याच्या आरोपावरून बहारीनमधले विरोधी पक्षनेते शेख अली सलमान यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

काही महिन्यांपूर्वी उच्च न्यायालयाने सलमान यांची शत्रू देशाशी हातमिळवणी केल्याच्या आरोपातून निर्दोष मुक्तता केली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आलेल्या अपिलात हा निकाल फिरवण्यात आला.

2017मध्ये बहारीनने कतारशी राजकीय संबंध तोडले आहेत.

Amnesty International या मानवी हक्क संरक्षण संस्थेनं त्यावर टीका करताना, "हा निकाल म्हणजे न्याय मूल्यांची पायमल्ली आणि विरोधी पक्षांची मुस्कटदाबी आहे," असं म्हटलं आहे.

"या निकालातून असं दिसतं की, बहारीन सरकार टीकाकारांचा आवाज दाबून टाकत आहे," असं अॅमेन्स्टीचे मध्य-पूर्व आणि उत्तर आफ्रिका या विभागाचे संचालक हेबा मोरायफ यांनी सांगितलं.

"अली सलमान हे त्यांच्या सद्वविवेकबुद्धीने वागत आहेत. ते शांततामय मार्गाने त्यांची मतं मांडत होते. केवळ म्हणून त्यांना अटक करण्यात आली आहे," असं मोरायफ यांनी स्पष्ट केला.

कतारशी हातमिळवणी करून अली सलमान यांनी 2011मध्ये सरकारविरोधी आंदोलन करण्याचा घाट घातला होता असा त्यांच्यावर आरोप करण्यात आला आहे.

सलमान हे बंदी घातलेल्या अल-वफाक या संघटनेचे प्रमुख आहेत. हसन सुलतान आणि अली-अल-अस्वाद या विरोध नेत्यांना सोबत घेऊन हे आंदोलन ते करणार होते, असा कतार सरकारचा आरोप आहे.

हसन सुलतान आणि अली-अल-अस्वाद यांनाही जन्मठेपेची शिक्षा झाली आहे.

आताच का शिक्षा सुनावण्यात आली?

"कतार सरकारच्या अधिकाऱ्यांची मदत घेऊन या तिघांनी बहारीन विरोधात काम केलं. त्यामुळे त्यांना शिक्षा करण्यात आली आहे," असं बहारीनच्या सरकारी वकिलानं AFP या वृत्तसंस्थेला सांगितलं आहे.

पण हे 7 वर्षांपूर्वीचे आरोप आहेत. गेल्यावर्षी बहरीन, सौदी अरेबिया, UAE आणि इजिप्तने कतारशी संबंध तोडल्यानंतर ही शिक्षा सुनावण्यात आली.

कतार हा देश आतंकवादी संघटनांना पाठिंबा देत आहे आणि इराणशी हातमिळवणी करत असल्याचा या देशांचा आरोप आहे.

दरम्यान, 2015पासूनच तुरुंगात असलेले सलमान यांची सुटका होऊ नये या उद्देशाने हा निकाल देण्यात आला आहे, असं वफाक संघटनेनं म्हणणं आहे.

2011मध्ये काय घडलं होतं?

फेब्रुवारी 2011मध्ये शिया बहूल मुस्लीम समुदायाने सरकारविरोधात निदर्शन केली होती. अरब जगात लोकशाहीसाठी आंदोलनं होत होती तेव्हा बहारीनमध्येही लोकशाहीच्या मागणीचा जोर वाढला होता.

पण, राजकीय आणि लष्करातील सर्वाधिक खात्यावर ताबा असणाऱ्या अल खलिफा या शाही कुटुंबाला ते आंदोलन चिरडण्यात यश आलं. त्यावेळी सौदी अरेबियाने बहरीनला मोठी मदत केली होती.

त्यावेळी 30 नागरिक आणि 5 पोलिसांचा मृत्यू झाला. तेव्हापासून सुन्नी मुस्लिमांचं राज्य असणारे बहारीन अजूनही अस्थिर आहे.

2011पासून बहारीन सरकारने विरोधी पक्षावर बंदी घातली आहे. सरकारचा विरोध करणाऱ्या हजारो टीकाकारांना तुरुंगात टाकण्यात आलं. अमेरिका आणि UK हे बहारीनचे मित्र राष्ट्र आहेत.

बहरीनला भौगोलिक दृष्ट्या महत्त्वाचं स्थान

बीबीसी प्रतिनिधी योलांद नेल यांचं विश्लेषण -

बहारीन हा शिया मुस्लीम बहूल देश असला तरी तिथले सरकार आणि लष्करावर सुन्नी मुस्लीम राजेशाही कुंटुंबांचा ताबा आहे.

विरोधी पक्षनेते शेख अली सलमान यांनी लोकशाही सरकारची प्रामुख्याने मागणी केली होती. संसदीय राजेशाही आणि निर्वाचित पंतप्रधान पद्धतीची त्यांनी मागणी केली होती.

2011आधी अल-वफाक संघटनेचं बहारीनच्या संसदेत मोठं कार्यालय होतं. पण, सरकारने मुस्कटदाबी चालू केल्यावर संघटनेच्या नेत्यांनी राजीनामा द्यायला सुरुवात केली. त्यांनतर इतर मुस्लीम संघटनेसोबत अल-वफाकवरही बंदी घालण्यात आली. डझनभर मौलवी आणि कार्यकर्त्यांना तुरुंगात टाकण्यात आलं.

भौगोलिकदृष्ट्या बहारीन हा महत्त्वाचा देश असल्याने आंतरराष्ट्रीय समुदाय त्याविरोधात आवाज उठवत नाही, असा मानवी हक्क संघटनांचा आरोप आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)