Trade War : अमेरिका-भारत संबंधांमध्ये कटुता?

अमेरिकेतल्या उत्पादनांवरही जशास तशी कर आकारणी केली जाईल असे कितीही इशारे दिले तरीही अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकेत आयात करण्यात आलेल्या वस्तूंवर कर लादण्याच्या त्यांच्या निर्णयावर ठाम आहेत.

व्हाइट हाऊसमध्ये सोमवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत ट्रंप म्हणाले की, "सगळ्यांनाच चोरी करायला किंवा लुटायला आवडेल अशी बँक म्हणजे अमेरिका."

राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी, हे ट्रेड वॉर सुरू केल्यापासून युरोपियन युनियन, चीन आणि अनेक दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रांनी त्यांना लक्ष्य करायला सुरुवात केली आहे.

परंतु भारताविषयी त्यांचं बोलणं किंवा कृती यामुळे अनेकजण गोंधळून गेले आहेत.

भारत आणि अमेरिका यांच्यात ऐतिहासिक धोरणात्मक भागीदारी राहिली आहे. परंतु आर्थिक आघाडीवर ट्रंप भारताशी विशेष सलगीनं वागतील अशी चिन्हं दिसत नाहीत.

अमेरिकेत आयात कर वाढवण्याच्या निर्णयाचं समर्थन करताना सोमवारी ट्रंप म्हणाले की, भारतानं अमेरिकेच्या उत्पादनांवर 100 टक्के कर आकारला आहे.

एकीकडे ट्रंप यांची ही विधानं सुरू असतानाच, सहाय्यक व्यापार प्रतिनिधी मार्क लिन्सकोट यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिकेचं एक शिष्टमंडळ व्यापारी संबंधांत निर्माण झालेला तणाव कमी करण्यासाठी दोन दिवसांच्या भारतभेटीवर आले.

स्टील आणि अॅल्युमिनिअमच्या वाढत्या दरांबाबत भारतानं यापूर्वीच नाराजी नोंदवलेली आहे.

गेल्या आठवड्यातच, केंद्र सरकारनं बदाम आणि अक्रोड यासारख्या जास्तकरून अमेरिकेतून आयात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर आयात शुल्क वाढवलं.

इतर देशांच्या तुलनेत भारताचं स्टील आणि अॅल्युमिनिअमच्या निर्यातीचं प्रमाण कमी आहे.

परंतु युरोपियन युनियनमध्ये कार्यरत असलेल्या टाटा स्टीलसारख्या कंपन्यांवर या धोरणाचा परिणाम होईल.

टाटांच्या गाड्यांच्या व्यवसायालाही त्याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. ट्रंप यांनी गेल्या आठवड्यात युरोपियन युनियनमध्ये तयार झालेल्या सर्व गाड्यांच्या आयातीवर 20 टक्के कर आकारण्याचा इशारा दिला. त्यामुळे संबंधित कंपन्यांच्या शेअर्सचा भाव एका दिवसात 3.9 टक्क्यांनी घसरला होता.

UKमध्ये टाटाकडे जॅग्वार लॅन्ड रोव्हरची मालकी आहे. तेथून गाड्या अमेरिकेला निर्यात केल्या जातात. यामुळे या गाड्यांच्या किंमतीवरही त्याचा परिणाम होईल.

जॅग्वार लॅन्ड रोव्हर ही ब्रिटनमधली सर्वांत मोठी ऑटोमोबाईल कंपनी आहे. मार्च-2018ला संपलेल्या वर्षात टाटांच्या एकूण महसुलाच्या 77 टक्के भाग हा या उद्योगातून येतो.

पण, हे वाढते दर हा एवढाच दोन देशांमधल्या मतभेदांचा मुद्दा नाही.

भारत निर्यातदारांना देत असलेल्या कर आणि शुल्क सवलतींचा मुद्दा अमेरिकेनं उपस्थित केला आहे.

या सवलतींना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनमध्ये अमेरिकेनं आव्हान दिलं. भारतीय निर्यातदारांना मिळणाऱ्या या सवलतींमुळे भारतीय वस्तू स्वस्तात विकल्या जातात, त्याचा अमेरिकन कंपनीला फटका बसतो, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

अमेरिकेत काम करण्याचा परवाना असलेल्या H1B व्हीसाच्या प्रमाणावरही राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी मर्यादा आणली आहे.

या सगळ्या ट्रेड वॉरचा भारतावर मोठा परिणाम होणार आहे.

अमेरिका हा भारताचा सगळ्यात मोठा भागीदार देश असून या दोन देशांतला व्यापार आता 126 अब्ज डॉलर्सपर्यंत गेला आहे.

भारतात हे वर्ष निवडणुकांचे असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी विकास दर चांगला राखणं हे एक आव्हान आहे.

GDPच्या आकडेवारीनुसार, शेवटच्या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर 7.7% एवढा आहे. भारतानं आता चीनला मागे टाकलं असून भारत जगातली सर्वांत वेगानं वाढणारी अर्थव्यवस्था झाली आहे.

यामुळे वाढला गोंधळ...

गोंधळ वाढवणारी आणखी एक गोष्ट म्हणजे राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यात आतापर्यंत उपखंडातलं स्थैर्य, दोन देशांतलं लष्करी सहकार्य, दहशतवादाचा बिमोड करण्याचे प्रयत्न आणि चीनबद्दलचं धोरण यासंदर्भात अनेकदा चर्चा झाली आहे.

गेल्याच महिन्यात अमेरिकेनं आपल्या पॅसिफिक कमांडचं नाव बदलून यूएस-इंडो पॅसिफिक कमांड असं नाव दिलं. प्रशांत महासागरातल्या अमेरिकन लष्कराच्या सर्व हालचालींची जबाबदारी या कमांडवर आहे.

ही घटना भारताचं पेंटागॉनमधलं वाढतं महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी पुरेशी असल्याचं अमेरिकेच्या संरक्षण विभागातल्या अधिकाऱ्यांचं मत आहे.

अमेरिकेच्या UNमधील राजदूत निक्की हॅले यांच्या भारतभेटीमुळे भारत-अमेरिका संबंध आणखी दृढ करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचं स्पष्ट झालं.

"भारत आणि अमेरिका एकत्र येण्यास आता आणखी कारणं आहेत. मी भारताविषयीची आस्था व्यक्त करण्यासाठीच आले आहे. दोस्तीवर आपला विश्वास असून भारत आणि अमेरिका यांचं नातं अधिकाधिक दृढ व्हावं, यासाठीच आपण प्रयत्न करत आहोत," असं हॅले म्हणाल्या.

भारत आणि अमेरिका ही दोन सर्वांत जुनी राष्ट्र आहेत. नागरिकांनी स्वातंत्र्य आणि संधी ही दोन्ही मूल्य कायमच सर्वोच्च मानली आहेत, असंही त्या म्हणाल्या.

इराणसाठी दबाव

राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी या आठवड्यातच या संबंधांचा पुनरुच्चार केला आहे.

नोव्हेंबरपर्यंत सर्व सहयोगी राष्ट्रांनी विशेषत: भारत आणि चीन यांनी, इराणकडून होणारी तेल आयात पूर्णपणे थांबवून इराणकडे जाणारा अर्थपुरवठा कमी करण्यासाठी दबाव वाढवण्याचं आवाहन केलं.

आता निक्की हॅले यांनी त्यांच्या भारत भेटीत इराणबरोबरचा तेल व्यापार पूर्णपणे बंद करण्याची मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे. त्यासाठी त्यांनी भारताला 4 नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे.

भारत आणि चीन हे दोन्ही देश इराणच्या तेलाचे मोठे ग्राहक आहेत.

ट्रम्प प्रशासनानं जुलै 2015 मध्ये इराण आणि सहा देशांमध्ये झालेला ट्रंप यांच्यामते 'दोषपूर्ण' असलेला अणू करार मोडला. इराणवरील निर्बंध उठवण्याच्या बदल्यात त्यांनी आण्विक क्षमता कमी करणे, हा या कराराचा उद्देश होता.

ती बैठक पुढे ढकलली

पुढील आठवड्यात, भारताच्या परराष्ट्र आणि संरक्षण मंत्री अमेरिका दौऱ्यावर जाणं अपेक्षित होतं. या बैठकीत धोरणात्मक विषय आणि संरक्षण सहकार्य करण्यावर लक्ष केंद्रीत केलं जाणार होतं.

परंतु आता ही बैठक पुढे ढकलण्यात आली आहे.

आता ही बैठक जेव्हा केव्हा होईल तेव्हा ती चर्चा या ट्रेड वॉरच्या पार्श्वभूमीवरच होईल. आता प्रश्न असा आहे की, त्या पार्श्वभूमीवर दोन देशातले राजनैतिक संबंध तसेच राहतील का?

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)