You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
शी जिनपिंग चीनच्या राष्ट्राध्यक्षपदी आजीवन राहणार?
चीनच्या राष्ट्रध्यक्षांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो. एखादी व्यक्ती चीनमध्ये सलग दोनदाच राष्ट्राध्यक्ष होऊ शकते. मात्र घटनेतली ही तरतूद बदलण्याचा प्रस्ताव समोर आला आहे.
शी जिनपिंग यांना कार्यकाळ संपल्यानंतरही, म्हणजेच 2023 नंतरसुद्धा चीनच्या राष्ट्राध्यक्षपदी कायम ठेवण्यासाठी सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाने राज्यघटनेतली ही तरतूद बदलण्याचा प्रस्ताव मांडला आल्याचं वृत्त झिनुआ या शासकीय वृत्तसंस्थेनं दिलं आहे.
शी जिनपिंग यांना राष्ट्राध्यक्षपद भूषवण्याची इच्छा असल्याची जोरदार चर्चा आहे. चीनचे संस्थापक अध्यक्ष माओ झेडाँग यांच्यानंतर जिनपिंग हे चीनमधील सगळ्यांत शक्तिशाली नेते असल्याची प्रतिमा ठसवण्याचा प्रयत्न त्यांच्या पक्षाने मागच्या वर्षी केला होता.
त्यावेळी जिनपिंग यांच्या विचारधारेला संसदेत पक्षाच्या घटनेत विशेष स्थान देण्यात आलं. आणि परंपरेला छेद देत या परिषदेत त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्याची घोषणा करण्यात आली नाही.
1953 साली जन्मलेले जिनपिंग हे कम्युनिस्ट पक्षाच्या संस्थापक सदस्याचे पुत्र आहेत. त्यांनी 1974 साली पक्षात प्रवेश केला आणि विविध पदं भूषवत 2013 साली ते राष्ट्राध्यक्ष झाले.
त्यांच्या कार्यकाळात चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास झाला. भ्रष्टाचाराविरुद्ध मोठं अभियान उघडण्यात आलं. तसंच राष्ट्रवादाच्या भावनेत वाढ झाली, पण मानवी हक्कांवर गदा आली.
सध्याच्या घडामोडी काय?
'चीनच्या राष्ट्राध्यक्ष आणि उपराष्ट्राध्यक्षांनी सलग दोनपेक्षा अधिक वेळा आपली पद भूषवता येऊ नये,' ही तरतूद देशाच्या घटनेतून काढून टाकण्याचा प्रस्ताव चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय समितीनं मांडल्याचं वृत्त झिनुआने दिलं आहे.
इतर कुठलाही तपशील न देता संपूर्ण प्रस्ताव नंतर सार्वजनिक केला जाईल, असं सांगण्यात आलं आहे.
चीनचं नववर्ष साजरा करून लोक आपापल्या कामावर रुजू होण्याच्या सुमारासच ही घोषणा करण्यात आली आहे.
विंटर ऑलिंम्पिक्सच्या वेळीही चीन चर्चेत होता. दक्षिण कोरिया 2022 साली होणाऱ्या या स्पर्धेची सूत्रं बीजिंगकडे सोपवणार आहे.
पक्षाच्या केंद्रीय समितीचे सदस्य या प्रकरणी सोमवारी बैठक घेणार आहेत. या प्रस्तावाला नॅशनल पीपल्स काँग्रेस या चीनच्या संसदेने मंजूरी देण्याची गरज आहे.
5 मार्च पासून चिनी संसदेचं सत्र सुरू होणार आहे. या प्रस्तावाला मान्यता ही केवळ औपचारिकता असण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
हे किती महत्त्वाचं आहे?
सध्याच्या व्यवस्थेप्रमाणे 2023 साली जिनपिंग यांनी पायउतार होणं अपेक्षित आहे. जून 2018 मध्ये ते 65 वर्षांचे होतील.
10 वर्ष मुदतीचा प्रस्ताव 1990च्या दशकात अंमलात आला होता. माओ यांच्या कार्यकाळ आणि त्यांनंतर माजलेला गोंधळ बघता ज्येष्ठ नेते डेंग झिओपिंग यांनी हे पाऊल उचललं होतं.
शी यांच्या आधीच्या राष्ट्राध्यक्षांनी या नियमाच्या आधारे यशस्वी कारभार केला होता. पण 2013 साली सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी नियमाला छेद देण्याचं ठरवलं.
जिनपिंग किती काळ सत्तेवर राहणार, हे अद्याप स्पष्ट नाही. सरकारतर्फे चालवल्या जाणाऱ्या 'ग्लोबल टाइम्स' या वृत्तपत्राच्या संपादकीय लेखात म्हटलं आहे की घटनेतल्या या प्रस्तावित बदलाचा अर्थ असा नाही आहे की 'चीनचे राष्ट्राध्यक्ष आयुष्यभर पदावर राहणार'.
या लेखात अभ्यासक आणि सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाचे सदस्य सू वि यांनी म्हटलं आहे की "देशाला 2020-2035 या काळात एका खंबीर नेतृत्वाची गरज आहे."
पण जिनपिंग यांच्या कार्यकाळ वाढण्याच्या शक्यता लक्षात येताच अनेक विश्लेषकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. AFP या वृत्तसंस्थेशी बोलताना Chinese University of HongKong चे राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक विली लॅम यांनी सांगितलं, "मला वाटतं ते आयुष्यभर राजपदावर राहतील."
शींची पकड घट्ट
बीबीसी वर्ल्ड सर्व्हिसचे एशिया पॅसिफिक प्रादेशिक संपादक सेलिया हेटन यांनी या प्रस्तावाचं विश्लेषण केलं. त्या म्हणतात, "अनेक दशकांपासून कम्युनिस्ट पक्षाने चीनवर अधिराज्य गाजवलं आहे. आता जिनपिंग हे प्रकाशझोतात आले आहेत. आणि ज्या पक्षामुळे ते वर आले आहेत, आता ते त्याच पक्षापेक्षा मोठे झाले आहेत."
देशभरातल्या होर्डिंगवर त्यांचा फोटो लागलेला दिसतो, आणि गाण्यांमध्ये त्यांचं अधिकृत टोपणनाव 'Papa Xi' वापरलं जातं.
बऱ्याच काळापासून कम्युनिस्ट पक्ष जरी सत्तेत भक्कम राहिला आहे, तरी सर्वोच्च पदावर असलेली व्यक्ती मर्यादित काळासाठी पदावर असते. दहा वर्षं सत्ता उपभोगल्यानंतर एका नेत्याने दुसऱ्या नेत्याकडे पदाचा कार्यभार सोपवला आहे.
शी जिनपिंग यांनी सत्तेवर येताच या व्यवस्थेला हादरे देण्यास सुरुवात केली. त्यांनी भ्रष्टाचाराविरुद्ध स्वच्छता मोहीम उघडली, ज्यामुळे त्यांचे राजकीय स्पर्धक आपोआप साफ झाले.
जिनपिंग यांचा राजकीय दृष्टिकोन स्पष्ट होता. त्यांनी 'वन बेल्ट वन रोड' सारखे मोठे राष्ट्रीय प्रकल्प सुरू केले. 2020 पर्यंत गरिबी दूर करण्याच्या मोठमोठ्या योजना आखल्या.
हेही पाहिलंत का?
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)