उद्धव ठाकरेंना चिन्हाबाबत तात्काळ दिलासा नाही, सुप्रीम कोर्टात उद्या सुनावणी

ठाकरे विरुद्ध शिंदे वादाची आजची (21 फेब्रुवारी) नियमित सुनावणी घटनापीठासमोर सुरू झाली आहे.

कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात ठाकरेंच्या अपिलाबद्दल उद्या (22 फेब्रुवारी) सुनावणी घ्यावी अशी विनंती केली.

घटनापीठाची उद्याची सुनावणी संपल्यानंतर हे सुनावणीसाठी घेऊ असं न्या. चंद्रचूड यांनी सांगितलं.

पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे प्रकरण सुरू ठेवावे, अशी शिंदे गटाची विनंती आहे. तर, सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे प्रकरण पाठवावे, अशी ठाकरे गटाची विनंती होती. पण 17 फेब्रुवारीला झालेल्या सुनावणीत हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे देण्याबद्दल निर्णय झाला नाही. याचाच अर्थ पाच न्यायाधीशांचं घटनापीठ पुढील सुनावणी करणार आहे.

आमचं सरकार कायदेशीर- एकनाथ शिंदे

आमचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे. न्यायव्यवस्था मेरिटवर निर्णय घेईल, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी न्यायालयाच्या निर्णयावर दिली आहे.

ज्यांना वेळकाढूपणा करायचा आहे, ते मोठ्या खंडपीठाकडे पाठविण्याची मागणी करत होते. पण आमचं सरकार कायद्याने स्थापन झालं आहे. लोकशाहीत बहुमताला महत्त्व आहे आणि राज्यात बहुमताचं सरकार काम करत आहे, असंही एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं, "आम्हाला जे वाटत होतं की उद्धवजींची शिवसेना वेळकाढूपणा करण्याकरिता 7 जजेसकडे प्रकरण देण्याची मागणी करत होती. साधारण त्याच लाईनवर हा निकाल आहे. वर्षभर निकाल लागू नये म्हणून जे धोरण होतं आता अशी स्थिती नाहीय. आता नियमित सुनावणी झाल्यामुळे याचा अंतिम निकाल लागेल."

'आमचा अपेक्षाभंग नाही'

या निर्णयावर शिवसेना ठाकरे गटाचे अनिल देसाई यांनी प्रतिक्रिया दिली.

अनिल देसाई यांनी म्हटलं, "आमचा अपेक्षाभंग झालेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी नीट पाहा, या एका घटनेवर अलिप्तपणे निर्णय देणं योग्य ठरणार नाही. त्यावर ते 21 तारखेपासून सुनावणी करणार आहेत. जे 8 मुद्दे माजी सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी काढले होते त्या सर्व मुद्द्यांवर आता सुनावणी होईल. मोठ्या खंडपीठाकडे रेफरन्स करावा या मुद्द्याचा विचार करायला हे घटनापीठ समर्थ आहे."

ठाकरे गटाची कायदेशीर बाजू कमकुवत- राहुल शेवाळे

ठाकरे गटाची कायदेशीर बाजू कमकुवत असल्याने ते सर्वोच्च न्यायालयात, दिल्ली उच्च न्यायालयात वेळ काढत होते. पण त्यांचा खोटारडेपणा या निकालाने उघड झाला, अशी प्रतिक्रिया एकनाथ शिंदे गटाचे खासदार राहुल शेवाळे यांनी व्यक्त केली.

ज्यावेळी त्यांच्या बाजूने निकाल लागत नाही असं लक्षात आलं, तेव्हा त्यांच्या वरिष्ठ नेत्यांनी दोन-तीन दिवस आधीच माध्यमांसमोर येऊन सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोगावरही आक्षेप घेतले, अशी टीकाही राहुल शेवाळेंनी केली.

हे सरकार बेकायदेशीर असल्याचं वारंवार सांगितलं जातं, पण हे सरकार सर्व नियम पाळून स्थापन झालं असल्याचंही राहुल शेवाळेंनी म्हटलं.

दरम्यान, 14 फेब्रुवारी ते 16 फेब्रुवारी या तीन दिवसांत या सगळ्या प्रकरणी नेमका काय युक्तिवाद झाला?

16 फेब्रुवारी

सुप्रीम कोर्टात सकाळी एकनाथ शिंदे गटाकडून महेश जेठमलानी यांनी युक्तिवाद केला. अविश्वास प्रस्तावानंतर अध्यक्षांना कारवाईचे अधिकार आहेत का, असा प्रश्न त्यांनी विचारला.

उपाध्यक्षांनी नोटिशीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित केले होते, पण त्याचं पुढे काही झालं नाही, असंही ते म्हणाले.

दरम्यान, न्यायमूर्ती शाह यांनी म्हटलं की, बुधवारी चर्चा झालेल्या मुद्द्यांवर पुन्हा बोलू नका, घटनाक्रमावर बोलण्याऐवजी नेबाम रेबिया प्रकरणाच्या संदर्भाने युक्तिवाद करा.

उपाध्यक्षांनी आमदारांना पाठवलेली अपात्रतेची नोटीस ही नियमानुसार नव्हती, असंही जेठमलानी म्हणाले.

युक्तिवादानंतर केल्या जाणाऱ्या पुरवणी युक्तिवादात कपिल सिब्बल म्हणाले, "अध्यक्षांचे अधिकार अबाधित राहणं महत्त्वाचं आहे. सरकार कायदेशीर असतानाही पाडलं गेलं. आता मुख्यमंत्रिपदार एकनाथ शिंदे आहेत, त्यामुळे आता मागे कसं जाता येईल."

सिब्बल यांनी यादरम्यान घटनाक्रम मांडताना काही मुद्दे उपस्थित केले. अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस पाठवून अध्यक्षांचे हात बांधण्याचे प्रयत्न झाले, हे सांगण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. यावेळी त्यांनी अविश्वास प्रस्तावाच्या नोटिशीचं वाचनही करून दाखवलं.

पक्षांतरावेळी तुम्ही कितीजण आहात हे महत्त्वाचं नाही, अशा स्थितीत विलीनीकरण हाच एक पर्याय तुमच्याकडे असतो. बहुमत जात असेल तर तुम्ही अपात्र ठरू शकता, असंही सिब्बल यांनी यावेळी म्हटलं.

15 फेब्रुवारी

हरीश साळवे यांनी मंळवारी (14 फेब्रुवारी) कपिल सिब्बल यांनी केलेला युक्तिवाद खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी विधानसभेत उद्धव ठाकरेंनी गटनेते म्हणून केलेल्या अजय चौधरी यांच्या नियुक्तीवरच आक्षेप घेतला.

उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असते तर काही प्रश्न उपस्थित करता आले असते. आता त्यांचा राजीनामा अवैध ठरवला तरच या मुद्द्यांना अर्थ आहे, असं त्यांनी म्हटलं.

बहुमत नसलेल्या नेत्यांसाठी पक्षांतरबंदी कायदा नाही, राजकीय सभ्यतेचे अनेक पैलू त्यामध्ये आहेत. तसंच नबाम रेबिया प्रकरण योग्य किंवा अयोग्य हे राजकीय स्थितीवर अवलंबून असतं, असंही साळवे यांनी म्हटलं.

हे नबाम रेबिया प्रकरण काय आहे?

दरम्यान, नीरज किशन कौल म्हणाले, शिवसेनेच्या बहुसंख्य आमदारांची नाराजी उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वावर होती. त्यामुळे अशा पक्षांतर्गत नाराजीचा विचार व्हायला हवा.

कौल यांचा युक्तिवाद सुरू असताना सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, "मला तुमचा मुद्दा लक्षात आला आहे. तुम्ही म्हणत आहात की एकदा की राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे आदेश दिल्यानंतर ते (उद्धव ठाकरे) कोर्टात गेले. त्यांनी बहुमत चाचणीला स्थगिती देण्याची मागणी केली. कोर्टाने म्हटलं की, बहुमत चाचणीला स्थगिती देता येणार नाही.

"त्यानंतर केवळ बहुमत चाचणीला सामोरे जाणं, हा एकमेव पर्याय त्यांच्याकडे शिल्लक होता. त्यानंतर अपात्र होऊ शकणाऱ्या सदस्यांमार्फत या चाचणीवर किती प्रभाव पडतो, हे पाहणं आवश्यक होतं. ते त्यांनी राजीनामा देऊन टाळलं. याचा अर्थ त्यांना सभागृहात बहुमत चाचणीला सामोरे जायचं नव्हतं."

नबाम रेबिया प्रकरण बाजूला ठेवून या प्रकरणावर युक्तिवाद करा, अशी सूचनाही सरन्यायाधीशांनी यावेळी कौल यांना केली.

14 फेब्रुवारी

ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल यांनी नबाम रेबिया प्रकरणाचा दाखला दिला आहे. त्यानुसार विधानसभा अध्यक्षांनी पक्षपाती वागू नये असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

विधानसभेचं अधिवेशन सुरू असतानाच विधानसभा अध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणता येतो, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

शिवसेनेने दाखल केलेल्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आधी निर्णय घ्यावा. तोपर्यंत निवडणूक आयोगाने पक्ष आणि चिन्हाबाबत निर्णय घेऊ नये, असे आवाहन शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते उद्धव ठाकरे यांनी केलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)