You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
अदानी-हिंडनबर्ग प्रकरण: शॉर्ट सेलिंग म्हणजे काय, ते कसं केलं जातं?
- Author, मानसी कपूर
- Role, ग्रोथ एडिटर, बीबीसी इंडियन लॅंग्वेजेस
हिंडनबर्ग रिसर्च या संस्थेनी अदानी समूहावरील अहवाल प्रसिद्ध केल्यानंतर अदानी समूहाच्या कंपन्यांच्या शेअर्सच्या किमतीमध्ये खूप मोठी घसरण पाहायला मिळाली आहे. या घसरणीचा फायदा हा हिंडनबर्ग या संस्थेला मिळत आहे. याचे कारण म्हणजे कंपनीनेच सांगितलेले आहे की ते शॉर्ट सेलिंग करतात आणि अदानी समूहाचे शेअर्स देखील त्यांनी शॉर्ट सेल केले आहेत.
हे वाचल्यानंतर अनेकांना हा प्रश्न पडला असेल की शेअर मार्केटमध्ये तर कमी किमतीला शेअर्स विकत घेऊन जास्त किमतीला विकणे यातून नफा कमावला जातो. तेव्हा एखाद्या कंपनीचे शेअर्स पाडण्यात कुणाला काय फायदा मिळत असेल?
तर हेच आपण या लेखातून समजून घेणार आहोत. की शॉर्ट सेलिंग काय असतं आणि ते कसं केलं जातं? त्याबरोबरच या प्रकरणाविषयी ज्या कठीण संज्ञा सध्या चर्चेत आहेत त्या देखील आपण समजून घेऊ, जेणेकरून तुम्हाला हे एकूणच प्रकरण समजणे सोपे होईल.
शॉर्ट सेलिंग म्हणजे काय?
शेअर आज विकत घेऊन भविष्यात त्याची किंमत वाढल्यानंतर ते विकून शेअर बाजारात नफा कमावला जातो. पण शॉर्ट सेलिंगमध्ये असं केलं जात नाही.
ज्या कंपनीचे शेअर्स ओव्हर व्हॅल्युड आहेत म्हणजे जितकी त्या शेअर्सची किंमत असणे योग्य आहे त्याहून अधिक जर किंमत असेल तर ते शेअर्स भविष्यात पडतील या आशेने हा व्यवहार केला जातो. आता साहजिकच यात फायदा काय असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. पण थोडं थांबा, एकदा हे संपूर्ण वाचल्यावर तुमच्या लक्षात येईल की या ठिकाणी नेमकं काय होतं.
तर शॉर्ट सेलिंगमध्ये खरंतर तुम्ही काहीच विकत घेत नाहीत. तुम्ही ब्रोकरला सांगता की मला हे शेअर्स उसने द्या. शॉर्ट सेलर काही पैसे देत नाही.
तो उसने शेअर्स घेऊन तिसऱ्या व्यक्तीला विकून टाकतो आणि जेव्हा किंमत पडते, जी पडणार आहे त्याला माहीत असतं तेव्हा पडलेल्या किमतीवर ते शेअर्स तो विकत घेतो आणि ज्या ब्रोकरकडून त्याने ते शेअर्स विकत घेतले आहेत त्याला ते शेअर्स पुन्हा देऊन टाकतो.
एक उदाहरण पाहूया त्यातून तुमच्या ही गोष्ट लक्षात येईल. एका कंपनीचा शेअर हा 100 रुपयाचा आहे. शॉर्टसेलरने काय केलं की या कंपनीचे 100 शेअर्स एका विशिष्ट काळासाठी ब्रोकरकडून उसने घेतले.
100 रुपयांचे 100 शेअर्स कितीला पडतील. तर याचं उत्तर आहे 10,000 रुपयांना. पण तो शॉर्टसेलर काही हे पैसे ब्रोकरला देणार नाही. मग हे शेअर्स घेऊन तो ओपन मार्केटमध्ये आहे त्या किमतीलाच विकून टाकेल. 10,000 चे शेअर्स विकत घेऊन 10,000 रुपयालाच विकून टाकायचे.
मग शॉर्टसेलरला फायदा कुठे झाला हे अजूनही न उलगडलेलंच कोडं वाटतंय ना.
मग जेव्हा त्या शेअर्सची किंमत पडते तेव्हा त्याच कंपनीचे शेअर्स विकत घेतले जातात. म्हणजे 100 रुपयांचे शेअर्स आता पडून 60 रुपयाला झाले. 60 रुपयांचा एक शेअर म्हणजे 100 शेअर्स कितीला पडतील, 6,000 रुपयांना.
शॉर्टसेलर ते 6,000 रुपयांना विकत घेतो आणि त्या ब्रोकरला ते परत करून टाकतो ज्याच्याकडून ते घेतले आहेत. या व्यवहारात शेअर्सची किंमत पडण्याचा फायदा झाला तो कुणाला झाला, अर्थातच शॉर्टसेलरला.
हे कायदेशीर आहे का?
हे करणे कायदेशीर आहे पण यात खूप धोके आहेत. शेअर्स समजा पडलेच नाहीत तर तुम्हाला तुमची मुदत संपल्यावर जास्त किमतीलाही शेअर्स विकत घेऊन ते परत द्यावे लागतात. त्यामुळे जे काही करावं लागतं ते मोजून मापून, पूर्ण तयारीनिशी एक कॅलकुलेटेड रिस्क घेऊन करावे लागते.
अर्थात हे तेच लोक किंवा त्याच संस्था करतात ज्यांना हे खात्रीशीरित्या माहित आहे की, भविष्यात या कंपनीचे शेअर्स पडणार आहेत. त्यांच्याकडे संशोधक, विश्लेषक आहेत तेच ही गोष्ट करू शकतात.
शेअर्स उसने का घेतले जातात, विकत का घेतले नाहीत जात?
असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल तर याचे उत्तर आहे की, जेव्हा तुम्ही शेअर्स विकत घेता, तेव्हा तुम्हाला आहे ती किंमत मोजून ते घ्यावे लागतील. यापेक्षा शेअर्स उसने घेऊन शेअर्स पुन्हा परत करणे ही पद्धत बाजारात वापरली जाते.
शेअर्समध्ये जी चढ-उतार होणार आहे त्यावर देखील अनेक व्यवहार होत असतात, त्याच गोष्टीचा फायदा या ठिकाणी घेतला जातो.
IPO आयपीओ म्हणजे काय
IPO अर्थातच इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग म्हणजे काय हा प्रश्न देखील या संदर्भात महत्त्वाचा आहे.
तर IPO म्हणजे एखादी खासगी कंपनी असते, तिला विस्तारासाठी किंवा घेतलेली देणी फेडण्यासाठी पैशांची आवश्यकता असते. त्या वेळी ती कंपनी आपल्याकडे असलेले शेअर्स सर्व लोकांना विकत घेण्यासाठी खुले करते.
ही अतिशय नियंत्रण प्रक्रिया असते आणि पहिल्यांदाच ते शेअर्स बाजारात येणार असतात. त्या कंपनीचा IPO एकदा आला की ती कंपनी लिस्टेड होते म्हणजे शेअर बाजारात तितके शेअर्स खरेदी-विक्रीसाठी खुले असतात.
FPO म्हणजे काय?
IPO नंतर असते ती फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग. स्टॉक मार्केटमध्ये लिस्टेड असलेल्या कंपनीला जेव्हा आणखी पैशांची आवश्यकता असते. ते कधी त्यांना विस्तारासाठी हवे असू शकतात, कधी हे पैसे त्यांना आपली देणी फेडण्यासाठी हवे असतात. मग ते आपल्या शेअर्समधील आणखी काही टक्केवारी सामान्य गुंतवणूकदारांसाठी खुली करतात.
FPO तील गुंतवणूक ही IPO तील गुंतवणुकीच्या तुलनेत कमी धोकादायक समजली जाते. कारण जी कंपनी आधीच लिस्टेड असते त्याच कंपनीचे आणखी काही शेअर्स खुले होणार असतात. त्या कंपनीची आधीची कामगिरी ही गुंतवणूकदारांसमोर असते त्यामुळे त्या आधारावर ते निर्णय घेऊ शकतात.
'शेल कंपनी' म्हणजे काय?
बऱ्याचदा शेल कंपनी हा शब्द आपल्या ऐकण्यात येतो. तर शेल कंपनी म्हणजे अशी कंपनी जी प्रत्यक्षात अस्तित्वाच नाही फक्त कागदावरच ती अस्तित्वात आहे. त्या कंपनीचा कुठलाही सक्रिय व्यवसाय नसतो. एखादी कंपनी तुमच्या नावे असणे जी पूर्णपणे सक्रिय नाही, तर ते काही बेकायदा नाही.
अनेक कारणामुळे एखादी कंपनी सक्रिय नसू शकते. भविष्यात त्या कंपनीचा वापर करण्याची देखील व्यावसायिकाची इच्छा असू शकते. पण अनेकदा या शेल कंपन्यांचा वापर कर चुकवण्यासाठी किंवा स्टॉक मॅन्युपुलेशनसाठी म्हणजे शेअर्सच्या किमती कमी-जास्त करण्यासाठी केला जातो.
शेल कंपन्यांचा वापर कायदेशीररित्या देखील केला जातो. समजा एखादी कंपनी लिस्टेड करायची आहे किंवा हस्तांतरण होणार आहे पण कंपन्याच्या मूळ मालकाला आपले नाव जाहीर नसेल करायचे तेव्हा अशी सक्रिय नसलेली पण नोंदणीकृत कंपनीचे नाव वापरले जाते.
शेअर किमतीचे 'मॅन्युपुलेशन' किंवा फेरफार करणे म्हणजे काय?
कोणताही बाजार हा मागणी आणि पुरवठा या सूत्रावरच आधारित असतो. शेअर बाजार देखील त्याला अपवाद नाही. जर शेअरला खूप मागणी असेल तर अर्थातच त्या शेअरची किंमत वाढते.
म्हणजे मागणी खूप आहे आणि पुरवठा कमी आहे तर किंमत वाढते. पण कोणत्या शेअरला जास्त किंमत मिळेल हे त्या कंपनीच्या मूलभूत वैशिष्ट्यांवर अवलंबून असते.
म्हणजे ती कंपनी कशी आहे, किती दिवसापासून बाजारात आहे, त्यांची पत काय आहे, ताळेबंद कसा आहे इत्यादी गोष्टींचा समावेश त्यात असतो. मुख्य म्हणजे ती कंपनी सातत्याने चांगली कामगिरी करत आहे की नाही. हे जर होत असेल तर त्या शेअरला चांगली किंमत असते.
पण शेअरच्या किमतीत फेरफार कशी केली जाते. तर ती किंमत कृत्रिमरित्या वाढवली किंवा घटवली जाते. म्हणजे त्या शेअरची अनैसर्गिकरित्या मागणी वाढवली जाते किंवा घटवली जाते.
जर शेअरची मागणी वाढवायची असेल तर ताळेबंदात नफा दाखवला जाऊ शकतो, कंपनी दुसऱ्या मोठ्या कंपनीशी हातमिळवणी करणार असून मोठी गुंतवणूक येणार आहे अशा वावड्या उठवल्या जातात.
किंवा शेअर्सची किंमत पाडायची असेल तर काही वाईट-साईट गोष्टी पसरवल्या जातात जेणेकरून गुंतवणूकदारांमध्ये भीती निर्माण होईल आणि ते आपले शेअर्स विक्रीला काढतील, खूप सारे लोक विक्री करत आहेत म्हटल्यावर मागणी कमी होईल आणि किंमत पडेल.
शेअरच्या किमतीत फेरफार करणे हे बेकायदा आहे. शेल कंपन्यांचा आधार घेऊन हे केलं जातं, काही नफेखोर ब्रोकर शेअर्समध्ये फेरफार करतात.
कंपनीचे बाजारातील मूल्य कसे ठरते?
कंपनीचे मूल्य ठरवण्यासाठी त्या कंपनीच्या सर्व समभागांची किंमत एकत्रितरित्या किती होऊ शकते हे मोजले जाते. ते त्या कंपनीचे मूल्य असते.
समजा जर कंपनीचे 10 कोटी शेअर्स आहेत आणि एका शेअरची किंमत 100 रुपये आहे, तर त्या कंपनीचे मूल्य 1000 कोटी इतके आहे. या 10 कोटी शेअर्सपैकी किती खुल्या बाजारात विक्रीसाठी काढायचे याचा निर्णय त्या कंपनीचे संचालक मंडळ घेत असते.
गुंतवणूकदार असतात ते कंपनीचे एकूण मूल्य लक्षात घेऊन त्या कंपनीत गुंतवणूक किती करायची याचा निर्णय घेतात. त्या मूल्याच्या आधारावर नेमका आपण किती धोका पत्करू शकतो आणि किती नफा कमावू शकतो याचा अंदाज घेऊन गुंतवणूक केली जाते.
कंपनीचे शेअर्स जेव्हा खुल्या बाजारात असतात तेव्हा ते कसे चालत आहेत, त्यांचे भाव सातत्याने वाढत आहेत का कमी होत आहेत का या आधाराने त्या कंपनीचे मूल्य घटत असते किंवा कमी होत असते. पण हे समीकरण बदलू शकतं जर समजा एखाद्या कंपनीने आपले आणखी शेअर्स खुल्या बाजारात आणले तर.
कंपनीचे मूल्य घसरलं तर काय होतं?
कंपनी आपली पत किंवा मूल्य निधी उभारण्यासाठी वापरते. जर कंपनीचं मूल्य घसरलं तर कंपनीला अधिकचा निधी द्यावा लागतो. समजा शेअर्स तारणावर असतील आणि किंमत घसरली तर हा अधिकचा निधी द्यावा लागू शकतो.
टॅक्स हॅव्हन म्हणजे काय?
टॅक्स हॅव्हन. हॅव्हन म्हणजे अड्डा. तर हे टॅक्स हॅव्हन हे करचुकवेगिरीचा अड्डा असतात. टॅक्स हॅव्हन एखादा देश किंवा त्या देशातील एक स्वायत्त भाग असू शकतो जिथे परदेशी गुंतवणुकीसाठी अत्यंत कमी कर असतो किंवा कधीकधी तर नसतोच. सर्वच टॅक्स हॅव्हन हे बेकायदा नसतात.
सुरुवातीला हे परदेशी गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी करण्यात आलेले असतात पण नंतर एक वेळ अशी येते की कंपन्या आपल्या देशातील कर चुकवण्यासाठी या टॅक्स हॅव्हनचा गैरफायदा घेऊ लागतात. काही अतिश्रीमंत लोक बेकायदा कर चुकवण्यासाठी या टॅक्स हॅव्हनचा वापर करतात.
अनेक कंपन्यांची स्थापना करुन, निनावी, बनावटी कंपन्या तयार करून, बेकायदेशीरित्या पैसा परदेशात पाठवून काही जण टॅक्स हॅव्हनमध्ये एखाद्या कंपनीत हा पैसा गुंतवतात किंवा निनावी कंपनी काढून आपला पैसा या ठिकाणी ठेवतात.
हेही वाचलंत का?
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)