शिवसेना : 'धनुष्यबाण' गोठवलं, निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला दिलेल्या आव्हानावर आज सुनावणी

शिवसेनेचं 'धनुष्यबाण' हे निवडणूक चिन्ह निवडणूक आयोगानं गोठवलं आहे. उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या दोन्ही गटांना अंधेरी-पूर्व निवडणुकीत हे चिन्ह वापरता येणार नाही, असं निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलं. या निर्णयाला शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाने दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. काल 14 नोव्हेंबर रोजी न्या. नरुला यांनी उद्धव ठाकरे गटाची बाजू ऐकून घेतली. आता आज 15 नोव्हेंबर रोजी पुढील सुनावणी होत आहे.

निवडणूक आयोगाच्या या निकालाचे अर्थ काय आहेत, ते आता आपण समजून घेणार आहोत.

1. निवडणूक आयोगानं नेमकं काय म्हटलं?

शिवसेनेचं 'धनुष्यबाण' हे निवडणूक चिन्ह निवडणूक आयोगानं गोठवलं आहे. उद्धव ठाकरे तसंच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला अंधेरी-पूर्व निवडणुकीत हे चिन्ह वापरता येणार नाही, असं निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलं.

अंधेरी पोटनिवडणूक 3 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. चिन्हाबाबत अंतिम निर्णय होईपर्यंत हा निर्णय लागू राहील, असं निवडणूक आयोगानं म्हटलं आहे.

'शिवसेना' पक्षाचे नाव देखील या दोन्ही गटांना वापरता येणार नाही. नव्या चिन्हासाठी सोमवारी (11 ऑक्टोबर) दुपारी एक वाजेपर्यंत आयोगाला पर्याय देण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.

शिवसेना कुणाची या वादाबाबत सुनावणी निवडणूक आयोगात सुरू असल्याने आगामी निवडणुकीत कोणताच पक्ष किंवा गट या चिन्हाचा वापर करू शकणार नाही.

2. धनुष्यबाण कधीपर्यंत गोठवलं गेलं आहे?

निवडणूक आयोगाचा निर्णय केवळ अंधेरी पोटनिवडणुकीपुरता लागू असल्याची चर्चा सुरू आहे. पण तसं नाहीये.

जरी निर्णय तात्पुरता असला तरी निवडणूक आयोगानं आपल्या निकालात स्पष्ट केलंय की, जोपर्यंत अंतिम निकाल येत नाही म्हणजे धनुष्यबाण नेमकं कुणाचं आहे हे आम्ही सगळी कागदपत्रं बघून अंतिमपणे ठरवत नाही, तोपर्यंत हा निर्णय लागू असेल.

आता आयोगाचा हा निर्णय कधी होईल, किती दिवसांमध्ये होईल, ते आताच सांगता येऊ शकत नाही.

3. आता पक्षचिन्ह कसं ठरणार?

सोमवारी (10 ऑक्टोबर) दुपारी 1 वाजेपर्यंत या दोन्ही गटांना आपापले 3 पर्याय निवडणूक आयोगाला द्यायचे आहेत. निवडणूक आयोगाची फ्री सिम्बॉलची एक यादी असते. सामान्यपणे त्याच्यामधीलच पर्याय निवडायचे असतात. पण आपल्या पसंतीचा पर्यायही देता येतो. यात काही गोष्टींची भान ठेवावं लागतं. तिरंग्यासारखी राष्ट्रीय प्रतीकं निवडता येत नाही किंवा कुणाच्या भावना दुखावतील अशी चिन्हं निवडता येत नाही.

रजिस्ट्रेशन ऑफ सिम्बॉल अॅक्ट आणि 1968 च्या इलेक्टोरल सिम्बॉल नियमांत याबद्दल तरतुदी आहेत. 1969 मध्ये काँग्रेसमध्ये जेव्हा फूट पडली होती आणि सिंडीकेट, इंडिकेट झालं होतं तेव्हा इंदिरा काँग्रेसला 'गाय-वासरू' हे चिन्ह देण्यात आलं होतं आणि सिंडीकेट काँग्रेसला 'नांगरधारी शेतकरी हे चिन्ह देण्यात आलं.

त्यावेळीही आयोगानं दोघांसमोरही तीन-तीन चिन्हांचा पर्याय ठेवला होता. यातून एखादं चिन्ह निवडण्यास आयोगानं तेव्हा सांगितलं होतं. त्यामुळे आताही शिवसेनेचं चिन्ह गोठवलं तर हा एक पर्याय आयोगाकडून दोन्ही गटांसमोर ठेवला जाऊ शकतो.

माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांच्या मते, "सध्या तरी दोन्ही गटांना शिवसेनेचं नाव आणि चिन्हं वापरता येणार नाही. शिवसेना-ए, शिवसेना-बी असं काहीतरी नाव देऊन आणि नवं चिन्हं देऊन निवडणूक आयोग त्यांना निवडणूक लढण्याची मुभा देऊ शकतं.

"निवडणूक आयोग थेट कोणता गट हा अधिकृत पक्ष आहे किंवा नाही, हे सांगेल. ज्यांच्याकडे बहुमत आहे त्यांना संपूर्ण अधिकृत पार्टी मानलं जाईल. दुसऱ्या गटाला पक्षाच्या स्थापनेसाठी आणि नव्या चिन्हासाठी वेगळं रजिस्ट्रेशन करावं लागू शकतं," असंही कुरेशी सांगतात.

4. आधी असं काही घडलं होतं का?

पक्ष चिन्हासाठीही भारतात अनेक वाद झालेले आहेत. त्यातला सगळ्यात अलीकडे झालेला वाद 2021च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीतला आहे.

रामविलास पासवान यांनी स्थापन केलेल्या लोकजनशक्ती पार्टीत बंडाळी माजली. पासवान यांचा मुलगा चिराग पासवान आणि प्रतिस्पर्धी गट पशुपती पारस यांच्यात भांडण सुरू झालं.

चिन्हाचा वाद जेव्हा निवडणूक आयोगाकडे गेला तेव्हा त्यांनी काढलेला तोडगा असा होता, पक्षाचं झोपडी हे अधिकृत चिन्ह कुणालाच न देता त्यांनी पासवान गटाला हेलिकॉप्टर आणि पशुपती गटाला शिवणयंत्र हे चिन्ह दिलं.

इतिहासात थोडं मागे गेलात तर 1977मध्ये इंदिरा गांधी यांनी भारतीय नॅशनल काँग्रेसमधून फारकत घेऊन स्वतंत्र इंदिरा गट स्थापन केला, तेव्हाही इंदिरा गांधींना पक्ष चिन्ह गायींची जोडी मिळालंच नाही. त्यांनी हाताचा पंजा हे चिन्ह घेतलं ते तेव्हापासून.

समाजवादी पक्षात जेव्हा फूट पडली तेव्हाही पक्षासाठीचा वाद आयोगात पोहोचला.

अखिलेश यादव यांनी आपणच समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष आहोत असे घोषित केले. त्यांचे वडील मुलायम सिंह यादव आणि त्यांचे काका राम गोपाल यादव यांनी यावर हरकत घेतली आणि ते आयोगात गेले.

आयोगामध्ये सर्व गोष्टींची, तथ्यांची पडताळणी झाली. त्यात निवडणूक आयोगाने अखिलेख यादव यांच्या बाजूने निकाल दिला आणि म्हटले की अखिलेश यादव हेच समाजवादी पक्षाचे नेते आहेत आणि सायकल हे चिन्हं त्यांच्याकडेच राहील.

हा निकाल देताना निवडणूक आयोगाने म्हटलं की आयोगाने केलेल्या पडताळणीत हे सिद्ध झाले आहे की अखिलेश यादव यांच्याकडे संघटनेतील नेत्यांचे आणि लोकप्रतिनिधींचे पाठबळ आहे. त्याआधारे हे स्पष्ट होतं की अखिलेश यादव यांचा गट हाच समाजवादी पक्ष आहे.

5. अंधेरी पोटनिवडणुकीत काय होणार?

गेली अनेक वर्षं शिवसेना ज्या चिन्हावर निवडणूक लढत आहे, तेच चिन्ह जर अंधेरी पोटनिवडणुकीत वापरता आलं नाही, तर शिवसेनेला याचा फटका बसणार का?

राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांच्या मते, "अंधेरी पूर्वचा विचार केला तर या निर्णयामुळे शिवसेनेला सहानुभूती नक्की मिळेल. अंधेरीत भाजप strong आहे. पण याचा फायदा उद्धव गटाला होईल. पण सहानुभूती किती मिळणार हे पहावं लागेल

शिंदे गट शिवसेना या नावाला जोडून काहीतरी नाव वापरेल. त्यामुळे त्यांना identity crises होणार नाही. शिवसेनेशी जोडलेली identity राहील. सोशल मीडियाच्या काळात नवीन नाव आणि चिन्ह लोकांपर्यंत पोहोचवणं आता अवघड नाही. त्यामुळे हे आव्हान उद्धव गटासमोर आता पहिल्यासारखं नाहीये."

"चिन्हाचा निर्णय मुंबई महापालिकेपर्यंत येणार का नाही यावर अनेक गोष्टी अवलंबून आहेत. कुंपणावर असलेले लोक लगेचच वेगळा विचार करतील असे नाही," असंही देशपांडे सांगतात.

दरम्यान, ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं की, "अंधेरी निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने तात्पुरतं धनुष्यबाण हे चिन्ह गोठावलं आहे. अर्थात याबाबत अंतिम निर्णय दोन्ही बाजूंचा पूर्ण युक्तिवाद ऐकून निवडणूक आयोग घेईल. मात्र, याविरोधात दोन्ही गटांना सर्वोच्च न्यायालयात जाता येणार आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)