फरिदकोटच्या राजाची 3 मृत्यूपत्रांत अडकलेली 200 अब्ज रुपयांची संपत्ती आता कोणाला मिळणार?

मालमत्तेच्या मुद्यावरून राजघराण्याच्या सदस्यांमध्ये तीन दशकं जुन्या एका खटल्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला.

तब्बल 200 अब्ज रुपये एवढ्या प्रचंड मालमत्तेचा हा विषय होता. बीबीसीच्या अरविंद छाबडा यांनी या खटल्याचा घेतलेला आढावा.

ब्रिटिशांच्या काळातील फरिदकोट संस्थानाचे राजे हरिंदर सिंग ब्रार यांचा 1989 मध्ये मृत्यू झाला. त्यानंतर मालमत्तेचा वाद निर्माण झाला. फरिदकोट आता पंजाब राज्याचा भाग आहे.

त्यांच्या सगळ्यात मोठ्या मुलीने हरिंदर यांच्या मृत्यूपत्राला आव्हान दिलं. मला मालमत्तेपैकी काहीही मिळालं नाही असा दावा त्यांनी केला.

न्यायालयाने हा दावा खोडसाळ, बनाव रचलेला आणि संशयाला जागा घेता येईल अशा पद्धतीचा असल्याचं म्हटलं आणि हरिंदर यांची संपत्ती दोन मुलींमध्ये वाटली.

या निकालापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी अनेक वर्ष हा खटला चालला आणि तीन मृत्यूपत्रांचा मुद्दा न्यायालयाच्या पटावर आला.

राजा हरिंदर

1948 मध्ये म्हणजेच भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर वर्षभरानंतर हरिंदर आणि सरकारमध्ये करार झाला. संस्थान भारतात विलीन करण्यात आलं असलं तरी काही मालमत्तेवर त्यांचा हक्क शाबूत राहिला.

या मालमत्तेचं पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरयाणा आणि दिल्ली या भागांमध्ये पसरलेली शेकडो एकर जमीन, किल्ले, इमारती, विमान, ऐतिहासिक गाड्यांसह बँकेत पैसा असं स्वरुप आहे.

फरिदकोटच्या या राजाने विकासाची अनेक कामं हाती घेतली. त्यांनी रेल्वेमार्ग उभारणी तसंच रुग्णालय निर्माणाला महत्त्व दिलं असं इतिहासकार हर्जेश्वर पाल सिंग यांनी सांगितलं.

हरिंदर सिंग आणि त्यांच्या पूर्वजांचे ब्रिटिशांशी सौहार्दपूर्ण संबंध होते. हरिंदर आणि त्यांच्या पत्नीला चार मुलं होती. एक मुलगा आणि तीन मुली.

यापैकी अमरित कौर याच आता जिवंत आहेत. मुलगा टिक्का हरमोहिंदर सिंग आणि महिपिंदर कौर यांचे निधन झाले आहे, त्यांचे वंशज नाहीत. दीपिंदर यांचा 2018 मध्ये मृत्यू झाला.

तीन मृत्यूपत्रं

1950 मध्ये हरिंदर यांनी पहिले मृत्यूपत्र तयार केलं. यामध्ये चार घरं आणि बँकेतील पैशाचा उल्लेख होता. तीन मुलींमध्ये ही रक्कम समान विभागून वाटावी असं यात म्हटलं होतं.

दोन वर्षानंतर त्यांनी आणखी एक मृत्यूपत्र तयार केलं. यामध्ये अमरित कौर यांना काहीही देऊ नये असं लिहिलं होतं. सर्व मालमत्ता दोन मुलींमध्ये विभागून टाकावी असं त्यात म्हटलं होतं.

दुसरं मृत्यूपत्र करण्यामागचं आणि अमरित कौर यांना काहीही देण्यात येऊ नये असं लिहिण्यामागचं कारण त्यांनी हरिंदर यांच्या मनाविरुद्ध जात लग्न केलं हे असू शकतं, असं न्यायालयाने म्हटलं होतं.

तीन वर्षानंतर माजी राजाने आणखी एक मृत्यूपत्र जारी केलं. हे कायदेशीर नोंदणीकृत होतं. हे लंडनमध्ये करण्यात आलं. यामध्ये अमरित कौर या वंशजच नसल्याचं लिहिण्यात आलं होतं.

या मृत्यूपत्रानुसार अमरिता यांना त्यांच्या वाट्याचा मालमत्तेचा वाटा त्या 25 वर्षांच्या झाल्यानंतर देण्यात यावा किंवा त्या नवऱ्यापासून विभक्त झाल्यानंतर देण्यात यावा. यापैकी जे आधी घडेल त्यावेळी त्यांचा वाटा त्यांना देण्यात यावा असं लिहिलं होतं.

हरिंदर कौर यांच्या मृत्यूनंतर तिसऱ्या मृत्यूपत्राचं वाचन करण्यात आलं. त्यावेळी अमरित कौर यांना धक्का बसला कारण तोपर्यंत त्यांचे आणि वडिलांचे संबंध चांगले झाले होते.

तिसरं मृत्यूपत्र 1 जून 1982 रोजी करण्यात आलं होतं. हरिंदर यांचे चिरंजीव टिक्का हरमोहिंदर सिंग यांचा रस्ते अपघातात मृत्यू झाल्यानंतर काही महिन्यात हे मृत्यूपत्र तयार करण्यात आलं.

या मृत्यूपत्रानुसार सगळ्या संपत्तीचं व्यवस्थापन केअरटेकर ट्रस्टद्वारे करण्यात येईल. या ट्रस्टच्या ट्रस्टींमध्ये हरिंदर यांच्या दोन बहिणी आणि पत्नीचा समावेश असेल.

कोर्टातली लढाई

1991 मध्ये अमरित कौर यांनी या मृत्यूपत्राला न्यायालयात आव्हान दिलं. त्यांनी संपत्तीतला माझा वाटा मिळावा असं म्हटलं होतं. आपल्या बहिणी दीपिंदर कौर आणि महीपिंदर कौर आणि अन्य विश्वस्तांनाही खटल्यातील पक्षकार म्हणून दाखवण्यात आलं.

पण गोष्टी एवढ्यावर थांबल्या नाहीत. हरिंदर सिंग यांचे छोटे बंधू कंवर मनजीत इंदर सिंग यांनीही खटला दाखल केला. त्यांनीही संपत्तीवर दावा केला. हरिंदर यांच्या जवळच्या नात्यातील एकमेव पुरुष सदस्य असल्याचं सांगत त्यांनीही मालमत्तेतील वाटा मिळावा असं म्हटलं.

2013 मध्ये ट्रायल कोर्टामध्ये दोन्ही खटल्यांची सुनावणी झाली. तिसरं मृत्यूपत्र खरं नसून, अमरित कौर यांनाही हरिंदर यांच्या संपत्तीतील निम्मा वाटा दीपंदर कौर यांच्याप्रमाणे मिळावा असं न्यायालयाने नमूद केलं. 2001 मध्ये महीपिंदर यांचा मृत्यू झाला.

फॉरेन्सिक तज्ज्ञ जस्सी आनंद यांनी अमरित कौर यांच्यासाठी काम केलं. त्यांनी तिसऱ्या मृत्यूपत्राचा अभ्यास केला. हे मृत्यूपत्र राजा हरिंदर यांनी तयार केलं नसल्याचं जस्सी आनंद यांचं म्हणणं आहे.

राजा सुशिक्षित होता. त्यांचं हस्ताक्षर सुंदर होतं. परंतु त्यांच्या मृत्यूपत्रात तसं दिसत नाही. या मृत्यूपत्रात अनेक ठिकाणी खाडाखोड तसंच शब्दांच्या चुका दिसतात. त्यांच्या स्वाक्षरीतही गडबड दिसते. हे मृत्यूपत्र तयार करताना अनेक टाईपरायटर्सचा वापर करण्यात आल्याचंही स्पष्ट होतंय असं जस्सी यांनी सांगितलं.

न्यायालयाने हरिंदर यांच्या भावाची संपत्तीतील वाटा मिळावी ही याचिका फेटाळून लावली.

ट्रस्टींपैकी दीपिंदर कौर आणि भारत इंदर सिंग, कंवर मनजीत इंदर सिंग यांचे पुत्र यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिलं.

2020 मध्ये पंजाब आणि हरियाणा न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाचा नियम कायम ठेवला. तिसरे मृत्यूपत्र बनावट असल्याचं सांगितलं.

हरिंदर यांचा संपत्तीत समान वाटा मिळावा ही मागणी न्यायालयाने फेटाळली पण त्या 25 टक्के मालमत्तेचे हक्कदार असल्याचं न्यायालयाने सांगितलं. हरिंदर यांच्या आईचा 1991 मध्ये मृत्यू झाला. हरिंदर यांच्यानंतर दोन वर्षानंतर आई गेली.

सप्टेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब केलं. हरिंदर यांच्या मालमत्तेवर देखरेख करणारा ट्रस्ट विसर्जित करण्यात यावा असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

हरिंदर यांची संपत्ती आता अमरित कौर आणि दीपिंदर कौर यांच्या कुटुंबीयांमध्ये विभागली जाईल. दीपिंदर यांचा 2018 मध्ये मृत्यू झाला. पोलीस बनावट मृत्यूपत्राची चौकशी करत आहेत.

न्यायालयाने ठरवलेल्या प्रमाणानुसार संपत्तीचं विभाजन करावं लागेल. एक उपाय म्हणजे एकत्र बसून कोणी किती मालमत्ता घ्यायची हे ठरवावं.

अन्य उपाय म्हणजे न्यायालयाने यासंदर्भात निर्णय घ्यावा. पण अमरिंदर सिंग, कंवर मनजीत इंदर सिंग यांचे नातू यांना मात्र यात खूप वेळ जाईल असं वाटतं.

कुटुंबातील वैर तरी संपुष्टात आलं आहे असं ते म्हणाले. पण मालमत्ता बरीच आहे आणि दूरवर पसरली आहे त्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रिया सुरूच राहील असं ते म्हणाले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)