चिनी लोन अॅप्स : लगेच कर्ज देणारे अॅप्स भारतात कसा धुमाकूळ घालत आहेत?

"मी अनेक ऑनलाईन अॅप्सवरून कर्ज घेतलं आहे. पण मी ते फेडू शकत नाहीत. माझ्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न असल्यामुळे मी हे पाऊल उचलत आहे."

या ओळी इंदूरमधील एका व्यक्तीनं सुसाईड नोटमध्ये लिहिल्याची माहिती मध्यप्रदेश पोलिसांनी दिली आहे. या व्यक्तीनं कथितरित्या पत्नी आणि दोन मुलांची हत्या केल्यानंतर आत्महत्या केल्याचा आरोप आहे.

ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात इंदूरमध्ये एकाच घरात चार मृतदेह सापडल्याची खळबळजनक बातमी समोर आली होती. अमित कर्जाचे हप्ते भरू न शकल्यामुळे त्यांनी हे पाऊल उचललं, असं प्राथमिक तपास पूर्ण झाल्यावर पोलिसांनी सांगितलं होतं.

अशा लोन अॅप्सवरून कर्ज घेऊन नंतर त्याच्या जाळ्यात अडकण्याची शेकडो प्रकरणं गेल्या काही वर्षांत देशभरातून समोर आली आहेत.

नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) नुसार, 2020 मध्ये एकूण सायबर गुन्ह्यांपैकी 60.2 % प्रकरणं फसवेगिरीची होती. म्हणजेच एकूण 50,035 पैकी 30,142 प्रकरणं फसवणुकीची होती.

इन्स्टंट लोन अॅप्स म्हणजेच त्वरित कर्ज देणाऱ्या अॅप्सनं गेल्या दोन-तीन वर्षांत त्यांचं जाळं चांगलंच पसरलं आहे. कोरोना व्हायरसच्या काळानंतर त्यांच्यासाठी 'शिकार' शोधणं खूप सोपं झालं आहे.

सध्या परिस्थिती अशी आहे की, प्लेस्टोअर्समध्ये कर्ज देणारे हजारो बेकायदेशीर अॅप्स उपलब्ध आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेचा 2021 चा अहवाल पाहिल्यास आढळून येतं की, जानेवारी-फेब्रुवारी महिन्यात गोळा केलेल्या आकडेवारीनुसार, 81 अॅप स्टोअरमध्ये जवळपास1100 कर्ज देणारे अॅप्स होते. त्यापैकी जवळपास 600 अॅप्स बेकायदेशीर होते.

अंमलबजावणी संचालनालय आणि एसएफआयओच्या तपासात अशा अनेक अॅप्सचं चीन कनेक्शन समोर आलं आहे.

चिनी अॅप्सवरून कर्ज घेतलं आणि त्यानंतर आत्महत्या केल्याची प्रकरणं समोर आल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेनं अशा कायदेशीर अॅप्सची 'व्हाइट लिस्ट' तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

संसदेतही प्रश्न उपस्थित

रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचं सर्रास उल्लंघन करणाऱ्या लोन अॅप्सवर कारवाई करण्यासाठी सरकारकडे पुरेसे नियम आणि कायदे आहेत का? असा सवाल बिजू जनता दलाचे खासदार सुजित कुमार यांनी 2 ऑगस्ट 2022 रोजी राज्यसभेत सरकारला विचारला. एकट्या ओडिशात असे दीड लाख अॅप डाऊनलोड करण्यात आल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

यावर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी उत्तर देताना म्हटलं की, "केंद्र सरकारनं एका 'विशिष्ट देशा'कडून दिली जाणारी डिजिटल कर्जे, त्यावरून केला जाणारा नागरिकांचा छळ आणि पिळवणुकीची प्रकरणं अतिशय गांभीर्यानं घेतली आहेत."

अशा अॅप्सवर कारवाई करण्यासाठी अर्थ, कॉर्पोरेट व्यवहार, माहिती व तंत्रज्ञान आणि गृह मंत्रालय एकत्रितपणे काम करत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

सीतारामन म्हणाल्या, "गेल्या काही महिन्यांत देशभरात विशेषत: तेलंगणामध्ये अनेक जणांना यामुळे झालेल्या छळाचा सामना करावा लागला आहे आणि त्या प्रकरणांमध्ये कारवाई करण्यात आली आहे. इतर ठिकाणी कारवाई झाली नाही असा याचा अर्थ नाही. कर्ज देणाऱ्या बनावट कंपन्या तयार करण्यास मदत करणाऱ्या भारतीय नागरिकांवरही आम्ही कारवाई करत आहोत."

मनी लाँड्रिंग अर्थात हवाला व्यवसायाच्या अनेक तक्रारी आल्यानंतर अंमलबजावणी संचालनालयानेही गेल्या काही दिवसांत आपल्या कारवाईचा वेग वाढवला आहे.

वृत्तसंस्था पीटीआयच्या बातमीनुसार, गेल्या आठवड्यात अंमलबजावणी संचालनालयानं 12 एनबीएफसी खात्यांमधील105 कोटींहून अधिक रक्कम जप्त केली आहे. या कंपन्यांचे चिनी नागरिकांशी संबंध असल्याचा आरोप आहे. या कंपन्यांनी चिनी गुंतवणूक असलेल्या फिनटेक कंपन्यांच्या मदतीने 4,000 कोटी रुपयांची कर्जे दिली आणि 800 कोटी रुपयांच्या व्याजाची कमाई केली आहे.

या संदर्भात ईडीनं हैदराबाद आणि देशातील इतर भागांतील अनेक एनबीएफसी कंपन्यांची चौकशी केली आहे. या कंपन्या कमी कालावधीसाठी वैयक्तिक कर्ज देऊन त्यावर त्यावर भरमसाठ व्याज आकारणी करत होत्या. याप्रकरणी ईडीनं आतापर्यंत 264 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे.

पण, प्रश्न हा आहे की, सरकार बँकिंग सेवेवर एवढा भर देत असताना आणि गरीब-मध्यमवर्गीयांसाठी वेळोवेळी कर्जाच्या अनेक योजना जाहीर करत असताना लोक या 'इस्टंट लोन अॅप्स'च्या भानगडीत का पडतात?

डिजिटल क्रांतीच्या या युगात बँकिंग सेवांमध्ये 'डिपॉझिट' आणि 'पेमेंट ट्रान्सफर' क्षणार्धात केले जाते. पण, तुम्हाला जर कर्ज हवे असेल तर विश्वसनीय संस्थांकडून ते मिळवणेही आता सोपे राहिलेले नाही. विशेषत: ज्या लोकांकडे 'महत्त्वाची कागदपत्रे' नसतात, त्यांच्यासाठी तर कर्ज मिळवणं खूप कठीण काम आहे.

सरकारच्या दाव्यानुसार, देशभरात 46 कोटी 40 लाख जन-धन खाती आहेत आणि जागतिक बँकेच्या 2021च्या अहवालानुसार, भारतातील 78% लोकांचे बँकेत खातं आहे.

पण बँक सरकारी असो की खाजगी, त्यांच्याकडे अजूनही मोठ्या प्रमाणावर छोटी कर्जे देण्याचं प्रभावी असं मॉडेल नाहीये.

कदाचित आर्थिक तंत्रज्ञान कंपन्यांनी याच उणीवेचा फायदा घेतला आहे आणि ग्राहकांची सोय हेच त्यांचं वैशिष्ट्य आहे.

कर्ज देणारे हे अॅप्स सामान्यपणे 2-1-0 या सूत्रानुसार काम करतात. याचा अर्थ, निर्णय घेण्यासाठी दोन मिनिट, पैसे ट्रान्सफर करण्यासाठी एक मिनिट आणि यासाठी कोणताही मानवी संपर्क करण्याची गरज नाही. कर्ज घेण्यासाठी कोणतेही तारण ठेवण्याची गरज नाही, ही या अॅप्सची सर्वांत महत्त्वाची आणि आकर्षक गोष्ट आहे.

पण, या आकर्षक गोष्टीत अनेक धोकेही दडलेले आहेत. अनेक कर्ज अॅप्सना रिझर्व्ह बँकेची मान्यता नाही म्हणजेच ते बेकायदेशीर आहेत. यापैकी अनेकांचा वापर मनी लॉन्ड्रिंग किंवा डेटा चोरीसाठी केला जातो.

'आर्थिक सुधारणा आवश्यक'

आर्थिक तज्ज्ञ एस. सी गर्ग सांगतात, "या अॅप्सच्या माध्यमातून फसवणूक करणारे अल्प आणि मध्यम उत्पन्न गटाला टार्गेट करतात. हा असा वर्ग आहे ज्यांना 10 ते 20 हजार रुपयांच्या त्वरित कर्जाची गरज असते. या अॅप्सची काम करण्याची पद्धत खूप सोपी आहे. प्रोसेसिंग फीच्या नावानं रक्कम अॅडव्हान्समध्ये कापली जाते. व्याजदर तर जास्त असतोच, पण वेळेवर रक्कम भरली नाही, तर पहिल्या दिवसापासूनच दंड आकारला जातो. रक्कम भरण्यास टाळाटाळ केली, तर तर मग ते वेगवेगळ्या पद्धतींना अवलंब करून गैरवर्तन करतात."

खरं तर कर्जावर अधिक व्याज वसूल करण्याची ही गोष्ट बऱ्याच काळापासून चालत आली आहे. फरक इतकाच ही प्रत्येक काळात यासाठीचं स्वरुप वेगवेगळं होतं. आंध्र प्रदेशमधील मायक्रोफायनान्स संकट आठवल्यास फार मागे जायची गरज नाही.

2005 ते 2010 या कालावधीत एकट्या आंध्र प्रदेशात 50 हून अधिक कर्जदारांनी आत्महत्या केल्या होत्या. सुरुवातीला या कंपन्या खूप यशस्वी मानल्या गेल्या. कारण सरकारी बँका जे काम करू शकल्या नाहीत, ते मायक्रोफायनान्स कंपन्या करत होत्या.

सरकारला विकास धोरणांमध्ये मायक्रोफायनान्स कंपन्यांचा समावेश करायचा होता, पण या कंपन्यांना अधिक अधिकारही द्यायचे नव्हते.

फायनान्स रिसर्चशी संबंधित असिफ इक्बाल म्हणतात, "सरकार मायक्रोफायनान्सबाबत स्पष्टपणे काही ठरवू शकलं नाही. गरिबांना परवडणाऱ्या दरात कर्ज मिळावं आणि विकास योजनांना गती मिळावी अशी सरकारची इच्छा होती. काही मायक्रोफायनान्स कंपन्यांना व्यावसायिक बँकांप्रमाणे काम करण्याती संधी मिळाली, पण जमा केलेले पैसे त्यांच्याकडे ठेवण्याचा अधिकार त्यांना नव्हता. जर त्यांना डिपॉझिट ठेवण्याची आणि बँकिंग व्यवस्थेचा भाग बनण्याची संधी मिळाली असती, तर आज गोष्ट वेगळी असती."

2010 मध्ये आंध्र प्रदेश राज्याला मायक्रोफायनान्स संकटाचा फटका बसला होता आणि SKS मायक्रोफायनान्स सारख्या कंपन्या उद्ध्वस्त झाल्या होत्या, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

त्यामुळे मग बँकिंग परवान्याच्या नियमांमध्ये रिझर्व्ह बँकेनं काही बदल करणं गरजेचं आहे का?

एस.सी गर्ग सांगतात, "या प्रश्नाचे थेट उत्तर देता येणार नाही. पण सध्याच्या व्यवस्थेत कमतरता आहे हे निश्चित. गरजूंना कर्ज देऊ शकतील अशा छोट्या बँका सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रात उघडल्या पाहिजेत."

गर्ग पुढे सांगतात, "कर्ज देण्याच्या नवनवीन पद्धती शोधल्या जात आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांना बांधील बँका आणि एनबीएफसींकडून विनातारण कर्ज घेणं सोपं काम नाही. पूर्वीच्या काळी सावकार असायचे तसे आता डिजिटल लोन अॅप्स आहेत. कर्जाची रक्कम कमी असल्याने, अशा परिस्थितीत कर्जदाराला वाटतं की 1000 रुपयांच्या बदल्यात त्याला महिन्याला फक्त 100 रुपये व्याज म्हणून द्यावे लागतील, तेव्हा त्याला ही रक्कम फार वाटत नाही. पण, या वर्षभरासाठी हिशेब केला तर मात्र डोळे विस्फारतात."

रिझर्व्ह बँकेने आपल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची व्याप्ती वाढवली पाहिजे, असं आसिफ इक्बाल सांगतात. त्यांच्या मते, "गेल्या काही वर्षांमध्ये, काही नवीन खासगी बँका उघडल्या आहेत आणि अनेक सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचं विलीनीकरण झालं आहे. वाढत्या एनपीएच्या पार्श्वभूमीवर बँका अजूनही बॅकफूटवर गेल्या आहेत. पण, रिझर्व्ह बँकेने हेसुद्धा समजून घेतलं पाहिजे की कर्जवाटपात सुधारणा गरजेची आहे. डिजिटल युगात कर्ज देण्याचे नियम सोपे केले पाहिजेत. पण कर्जाची ही रक्कम बुडू नये म्हणून त्याचं व्यवस्थापन करणं हे एक मोठे आव्हान असेल."

लोन अॅप्स कसं काम करतात?

कर्जाचा बेकायदेशीर धंदा

कर्ज देणाऱ्या कंपनीची भारतीय रिझर्व्ह बँकेत बँक म्हणून किंवा नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) म्हणून नोंदणी असणं बंधनकारक आहे. रिझर्व्ह बँकेने जून 2020 मध्ये एक आदेश जारी केला होता. त्यानुसार, अशा कंपन्यांची संपूर्ण माहिती बँक किंवा NBFC च्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करणं अनिवार्य आहे. याशिवाय घेतलेल्या कर्जावर किती व्याज भरावे लागेल हे ग्राहकाला स्पष्टपणे सांगायला हवे.

यावर्षी 10 ऑगस्ट रोजी रिझर्व्ह बँकेनं डिजिटल कर्जाबाबत आणखी मार्गदर्शक तत्त्वं जारी केलीत. डिजिटल कर्जासाठी कठोर नियम जारी केलेत. बँकेनं स्पष्टपणे सांगितलं की, डिजिटल माध्यमातून कर्ज घेणाऱ्या कर्जदाराच्या बँक खात्यात थेट कर्जाची रक्कम जमा केले पाहिजे. ही प्रक्रिया कोणत्याही थर्ड पार्टीद्वारे करता कामा नये.

असं असलं तरी चिनी अॅप्सचे काम सुरूच आहेत आणि ते जवळजवळ बंद पडलेल्या NBFC च्या माध्यमातून त्यांचा व्यवसाय करत आहेत.

फेब्रुवारी 2022 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने पीसी फायनान्शियल सर्व्हिसेसचं नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द केलं होतं. पीसी फायनान्शियल सर्व्हिसेसनं एका वर्षात कॅश बीन अॅपद्वारे 1320 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त व्यवसाय केला होता.

कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयानं छापे टाकल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली होती. चीनशी संबंध असलेल्या अशा अनेक बनावट कंपन्या तयार झाल्याचं या तपासात समोर आलंय.

वेगानं वाढणारा व्यवसाय

झटपट कर्जाचा व्यवसाय भारतात खूप वेगानं पसरल्याचं रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कार्यकारी गटाच्या अहवालावरून दिसून आलं आहे. गेल्या पाच वर्षात हा व्यवसाय 12 पटीनं वाढला आहे. 2017 मध्ये इन्स्टंट अॅपवरून 11 हजार 617 कोटी रुपयांचा व्यवसाय झाला होता. 2021 मध्ये तो 1 लाख 41 हजार 821 कोटी रुपयांवर पोहचलाय.

महाराष्ट्र पोलिसांच्या सायबर युनिटनुसार, चिनी लोन अॅप्सने गेल्या दोन वर्षांत अशाप्रकारे 160 कोटी रुपये उभे केले आहेत आणि एका चिनी व्यक्तीविरुद्ध लुकआउट नोटीसही जारी केली आहे. या अॅप्सद्वारे कर्जाचा व्यवसाय करून हवाला किंवा क्रिप्टोकरन्सीच्या माध्यमातून पैसे चीनला पाठवत असल्याचेही तपास अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे.

दिल्ली पोलिसांनी अलीकडेच आपल्या तपासात अशा काही अॅप्सचा शोध लावला ज्यामध्ये 3 हजार कोटींहून अधिक रक्कम जमा झाली आणि क्रिप्टोकरन्सीद्वारे ते पैसे चीनला पाठवले गेले.

मोबाईल अॅप्स आणि तुमचं आयुष्य

या लोन अॅप्सद्वारे जास्त व्याजदरानं पैसे घेतलेल्या लोकांना कर्जाची परतफेड करण्यास थोडाही विलंब झाला, तर अनेकदा धमक्यांना सामोरं जावं लागतं. ही परिस्थिती अशा कर्जदारांसाठी त्रासदायक ठरली आहे.

हे लोन अॅप्स कोणत्याही अंडररायटिंगशिवाय आपत्कालीन परिस्थितीत धकवण्यासाठी संबंधिताला त्वरित पैसे देतात. नंतर मात्र त्या कर्जदाराकडून मोठे पैसे उकळतात.

मोबाईल अॅपमध्ये तुमचा तपशील भरल्यास हे अॅप्स तुम्हाला कर्ज देतात. ते कर्ज तुम्हाला नंतर परत करावे लागेल. जोपर्यंत तुम्ही वेळेवर पैसे भरता तोपर्यंत सर्व काही ठीक सुरू राहतं. पण जेव्हा तुम्ही कर्जाच्या रकमेची परतफेड करण्यास उशीर करता तेव्हा गोष्टी बिघडायला लागतात.

तुम्हाला याप्रकरणी जर कुणी ब्लॅकमेल करत असेल किंवा धमकी देत असेल तर कायदेशीर पावलं उचलावीत, असं सायबर विषयातील तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. पोलिसांकडे एफआयआर दाखल करा आणि कायदेशीर सल्ला घ्या, असं ते सांगतात.

सोशल मीडिया किंवा इतर कोणत्याही माध्यमातून तुमची वैयक्तिक माहिती कधीही शेअर करू नका, असाही सल्ला तज्ञ देतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)