झटपट कर्ज देण्याचा दावा करणारे अॅप्स तुमची कशी फसवणूक करतात?

"आज तुम्ही माझे पैसे परत केले नाहीत तर मी तुमच्या मित्रांना आणि नातेवाईकांना फोन करणार. मी कर्ज का घेतले हा प्रश्न तुम्हाला सतावेल."

विनिता टेरेसा यांना जवळपास गेल्या तीन महिन्यांपासून अशाप्रकारचे फोन कॉल्स येत आहेत. दररोज त्यांना कर्ज वसुली एजंटचे फोन येत असतात. या एजंट्सची नावे वेगवेगळी असतात पण त्यांचे काम एकच असते. कॉल केल्यावर एजंट्स ओरडत असतात, धमक्या देतात आणि अपमानास्पद वागणूक देतात.

कोरोना आरोग्य संकटात लॉकडॉऊनमुळे कामगार, नोकरदार वर्ग तसंच उद्योगधंद्यांना मोठा फटका बसला. अनेक लघु उद्योग ठप्प झाले. यामुळे मोठ्या संख्येने लोकांना आर्थिक समस्येला सामोरं जावं लागत आहे.

विनीता यांचीही आर्थिक परिस्थिती खालावली आणि त्यांनी ऑनलाईन अॅप्सची मदत घेण्याचा विचार केला. हे अॅप्स झटपट कर्ज देण्याचा दावा करतात.

सरकारी किंवा खासगी बँकेतून कर्ज घेण्यासाठी एका प्रक्रियेतून जावे लागते. त्यासाठी अनेक कागदपत्र जमा करावी लागतात. या कागदपत्रांची पडताळणी होते. पण झटपट कर्ज देण्याचा दावा करणाऱ्या अॅप्सच्या माध्यमातून कर्ज घेणं सोपं होतं.

विनिता टेरेसा सांगतात, यासाठी केवळ आपल्या बँक खात्याची माहिती द्यायची होती. एक ओळखपत्र आणि रेफरन्स द्यायचा होता. केवळ या आधारावर अवघ्या काही मिनिटांमध्ये कर्ज त्यांच्या खात्यात आले.

त्या म्हणाल्या, "हे खूप सरळ आणि सोपे होते."

लॉकडॉऊनमध्ये लोकांच्या आर्थिक समस्या पाहता झटपट कर्ज देणारे अनेक अॅप्स बाजारात आले.

आर्थिक परिस्थिती ढासळल्याने गेल्या काही महिन्यांमध्ये अनेकांनी अशा अॅप्सकडून कर्ज उचलले. यात नोकरदार, छोटे व्यापारी, कामगार वर्ग अशा सगळ्यांचा समावेश आहे.

या अॅप्सवर अनेक प्रकारचे कर्ज देण्याची व्यवस्था आहे. दहा हजार रुपयांच्या कर्जापासून ते केवळ 15 दिवसांसाठी कर्ज असे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. हे अॅप्स कर्ज देण्यासाठी 'एक वेळचे शुल्क' घेतात. हे शुल्क कर्ज दराच्या तुलनेत कमी आहे. कर्ज देणाऱ्या अॅप्सने अनेकदा 30 टक्के अधिक व्याज दरात कर्ज दिलेले आहे. हे व्याज दर भारतीय बँकांच्या व्याजदराच्या तुलनेत किमान 10 ते 20 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे.

दुसरी समस्या म्हणजे यापैकी काही अॅप्स भारतीय बँकांसाठी असलेल्या मानकांनुसार कार्यरत आहेत, तर काही अॅप्स या मानकांनुसार वैध आढळत नाहीत.

झटपट कर्ज देणाऱ्या या अॅप्सविरोधात आता अनेक राज्यांत चौकशी सुरू आहे. या अॅप्सविरोधात अनेक ग्राहकांच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. नियमांचे उल्लंघन आणि कर्ज वसूल करण्याच्या आक्रमक पद्धतीविरोधात अॅप्सची चौकशी करण्यात येत आहे.

आर्थिक गुन्ह्यांचा तपास करणाऱ्या अंमलबजावणी संचालनालयानेही आता पैशाचा मार्ग निश्चित करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. अलीकडेच गुगलने आपल्या प्लेस्टोअरमधून तक्रारी प्राप्त झालेली अॅप्स काढून टाकली आहेत.

काही अॅप्सविरोधात अधिकाऱ्यांना पुरावे मिळाले आहेत. यातील अनेक अॅप्सची भारताच्या मध्यवर्ती बँकेत नोंदणीही झाली नसल्याचंही चौकशीत समोर आले आहे. नियमांचे उल्लंघन आणि नोंदणीची ही प्रकरणे समोर आल्यामुळे लोकांना अनधिकृत डिजिटल कर्जाचे माध्यम किंवा अॅप्सपासून दूर राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, एकदा का कोणी कर्ज घेतले की त्यांचा डेटा इतर कर्ज देणाऱ्या अॅप्सशी शेअर केला जातो. यानंतर अशा व्यक्तींना क्रेडिट लिमिट्सच्या आधारे कर्ज मिळेल अशा जाहिराती सतत येत राहतात. कर्ज मिळण्याच्या अशा सतत येणाऱ्या नोटिफिकेशन्समुळे गरजू लोक अडकण्याची शक्यता वाढते.

विनीता टेरेसा सांगतात, अशा नोटिफिकेशन्सच्या जाळ्यात अडकून त्यांनी आठ वेळा कर्ज घेतले. पण केवळ कर्ज घेण्यापर्यंतच हा त्रास राहत नाही तर उलट खरी अडचण कर्ज घेतल्यानंतर सुरू होते.

कर्ज घेतल्यानंतर कर्ज वसुलीसाठी एजंट्स एवढे फोन करतात की, काही दिवसांतच तुम्ही कर्ज परत करण्यासाठी विविध पर्यायांचा विचार करू लागता. अशावेळी एक कर्ज फेडण्यासाठी ग्राहक पुन्हा दुसरे कर्ज घेतात.

आपली ओळख जाहीर न करण्याच्या अटीवर एका ग्राहकाने सांगितले, "हे कधीही न संपणाऱ्या चक्रासारखे आहे. एक कर्ज घेतल्यानंतर दुसरे कर्ज मग तिसरे कर्ज..."

इतर अॅप्स प्रमाणे कर्ज देणारे हे अॅप्सही डॉऊनलोड होत असताना कॉन्टॅक्ट्स आणि फोटो गॅलरीच्या अक्सेसची विचारणा करतात. कर्ज मागणाऱ्या ग्राहकाने यासाठी परवानगी दिल्यास अधिक माहितीची विचारणा केली जाते.

सायबर सुरक्षातज्ज्ञ अमित दुबे सांगतात, "मी अशा प्रकरणांची चौकशी केल्यावर माझ्या लक्षात आले की केवळ कॉन्टॅक्ट यादी त्यांच्या हाती लागत नाही तर इतरही बऱ्याच गोष्टींपर्यंत ते पोहचतात. तुमचे फोटो, व्हीडिओ आणि लोकेशन्सवरही त्यांची नजर असते. ते तुमच्याविषयी सविस्तर माहिती गोळा करत असतात. कर्ज घेतलेले पैसे तुम्ही कुठे खर्च करत आहात यावरही त्यांचे लक्ष असते. तुम्ही ते पैसे कोणाला ट्रान्सफर केले आहेत हे सुद्धा त्यांना कळू शकते."

विनिता टेरेसा सांगतात, "यामुळे तुमचे वैयक्तिक आयुष्यही पणाला लागते. मी तासन् तास फोनवर बोलत असते तेव्हा माझ्या मुलांना होणारा त्रास मी पाहिला आहे. मी प्रचंड अस्वस्थ होते. कामात आणि घरातही माझे लक्ष लागत नव्हते."

जेनिस मकवाना सांगतात, नोव्हेंबर महिन्यात त्यांचा भाऊ अभिषेकने आत्महत्या केली. या आत्महत्येचे एक मोठे कारण म्हणजे कर्ज देणाऱ्या अॅप्सकडून होणारी वसुली आणि त्यासाठी करण्यात येणारा छळ.

भारतीय टेलिव्हिजनचे पटकथालेखक अभिषेक यांनाही लॉकडॉऊनमध्ये बिकट आर्थिक परिस्थितीला सामोरे जावे लागले.

जेनिस सांगतात, लॉकडॉऊनमध्ये सिनेमाचे काम ठप्प होते. लोकांचे पैसे परत करणे कठीण झाले. या परिस्थितीतून बाहेर येण्यासाठी त्यांनी जवळपास एक लाख रुपयांहून थोडे जास्त कर्ज घेतले. कर्ज घेऊन काही दिवस उलटले नाहीत तोपर्यंत त्यांना धमक्यांचे फोन येऊ लागले. अभिषेक यांच्या मृत्यूनंतरही असे फोनकॉल्स येत होते.

जेनिस मकवाना आणि विनिता टेरेसा या दोघांच्या प्रकरणांचा तपास पोलीस करत आहेत. अशा शेकडो तक्रारी येत असून पोलीसांनी चौकशीला सुरुवात केली आहे.

प्रवीण कालाइसेल्वन इतर काही तज्ज्ञांसह अशाच प्रकरणांचा तपास करत आहेत. ते सांगतात, आपल्याला या फसवणुकीच्या मुळाशी जावे लागेल. ही समस्या मोठी आणि गंभीर आहे. प्रवीण यांच्या एका मित्राने अशाच अॅपकडून कर्ज घेतले. कर्ज फेडता येत नव्हते म्हणून त्यांना धमक्या दिल्या जात होत्या. आपल्या मित्राला या अडचणीत पाहून प्रवीण यांनी काही तज्ज्ञांसोबत अशा प्रकरणांचा तपास सुरू केला.

ते सांगतात, "गेल्या आठ महिन्यात आमच्या टीमला 46 हजारांहून अधिक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. 49 हजारांहून अधिक डिस्ट्रेस कॉल आले आहेत. दिवसभरात आमच्याकडे 100 ते 200 तक्रारींची नोंद होते."

प्रवीण यांनी सर्वोच्च न्यायालयातही यासंदर्भात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेच्या माध्यमातून त्यांनी झटपट कर्ज देण्याचा दावा करणाऱ्या अशा अॅप्सवर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. न्यायालयाने त्यांना यासाठी केंद्र सरकारशी संपर्क करण्यास सांगितलं आहे.

डिसेंबर महिन्यात 17 आरोपींना फसवणूक आणि अत्याचार केल्याच्या आरापोखाली अटक करण्यात आली. या संपूर्ण यंत्रणेत परदेशी धागेदोरे आहेत का? याचाही शोध पोलीस घेत आहेत. पण अटक करण्यात आलेले आरोपी आणि विकासकांमधील संबंध प्रस्थापित करणं सोपं नसल्याचं तज्ज्ञ सांगतात.

या अॅप्सचा उद्देश्य केवळ आर्थिक समस्यांचा सामना करणाऱ्या लोकांना निशाणा बनवणं नसून यामागे मोठा अजेंडा असल्याचं अमित यांना वाटतं.

"हे अॅप्स तुमच्या वैयक्तिक डेटावरही लक्ष ठेऊन आहेत. हा डेटा विकून पैसेही कमवले जाऊ शकतात."

हा डेटा विकला जाऊ शकतो. तसंच इतर आरोपींसोबत शेअरही केला जाऊ शकतो असंही अमित दुबे सांगतात. ही सर्व प्रक्रिया केली जात असल्याचे काही पुरावे समोर येत आहेत.

अॅप्सच्या माध्यमातून अशी फसवणूक करणाऱ्यांविरोधात ठोस कायदा अस्तित्वात येणे गरजेचे आहे. पण कायदा येईपर्यंत अधिकाधिक जागरूकता निर्माण करून ग्राहकांना अशा फसवणुकीपासून लांब ठेवता येऊ शकते.

विनिता टेरेसा सांगतात, "मला पीडित बनायचे नाही. या समस्येचा सामना करण्यासाठी मी इतरांना माझा अनुभव सांगत आहे. यामुळे ते जागरूक होतील."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)