Whatsapp: व्हॉट्सअॅपचं नवं धोरण हे का ठरू शकतं धोक्याची घंटा?

"इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रॉडक्ट, यू आर द प्रॉडक्ट.''

'जर तुम्ही एखादं प्रॉडक्ट वापरण्यासाठी पैसे देत नसाल, तर तुम्ही स्वतःच ते प्रॉडक्ट असता.'

जर नेटफ्लिक्सवर काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध झालेली 'सोशल डायलेमा' ही डॉक्युड्रामा फिल्म पाहिली असेल तर हे वाक्य तुम्ही कधीच विसरू शकणार नाही.

'सोशल डायलेमा'मध्ये फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सअॅप सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स आणि अप्स संदर्भात हे वाक्य वापरण्यात आलं आहे.

फेसबुक आणि व्हॉट्सअॅपसारखे प्लॅटफॉर्म आपण जवळपास मोफत वापरत आहोत. पण ते खरोखरंच मोफत आहेत का?

याचं उत्तर आहे- नाही. हे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स युजर्सच्या म्हणजे तुमच्या-आमच्या खाजगी डेटाचा वापर करून कमाई करतात.

जर तुम्ही युरोपियन क्षेत्राच्या बाहेर किंवा भारतात राहत असाल, तर इन्स्टन्ट मॅसेंजिंग अप व्हॉट्सअॅप आपल्या प्रायव्हसी पॉलिसी आणि अटींमध्ये बदल करत आहे.

जर तुम्हाला व्हॉट्सअॅपचा वापर यापुढेही करायचा असेल तर तुम्हाला हे बदल स्वीकारणं अनिवार्य आहे.

व्हॉट्सअॅप प्रायव्हसी पॉलिसी आणि टर्म्समधील बदलांच्या सूचना अँड्रॉइड आणि आयओएस युजर्सना एका नोटिफिकेशनच्या माध्यमातून देत आहे.

या नोटिफिकेशनमध्ये स्पष्ट म्हटलं आहे की, जर तुम्ही नवीन अपडेट्स 8 फेब्रुवारी 2021 पर्यंत मान्य केले नाहीत तर तुमचं व्हॉट्स अॅप अकाउंट डिलीट करण्यात येईल. म्हणजेच प्रायव्हसीबद्दलचे नवीन नियम आणि अटी मान्य केल्या नाहीत, तर आठ फेब्रुवारीपासून व्हॉट्स अॅप वापरू शकणार नाही.

याचाच अर्थ व्हॉट्सअॅप तुमच्याकडून जबरदस्तीनं सहमती घेत आहे. कारण मान्य न करण्याचा पर्यायच तुमच्याकडे नाहीयेच.

सायबर तज्ज्ञांच्या मते सहसा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स या अॅप्सप्रमाणे कठोर पावलं उचलत नाहीत. साधारणतः युजर्सकडे कोणताही अपडेट मान्य (Allow) किंवा अमान्य (Deny) करण्याचा पर्याय दिला जातो.

अशातच व्हॉट्सअॅपच्या या नवीन नोटिफिकेशनमुळे तज्ज्ञांच्या चिंतेत भर घातली आहे. त्यांच्या मते युजर म्हणून तुम्हालाही या गोष्टीची चिंता वाटायला हवी.

नवीन धोरणात 'प्रायव्हसी' वरचा भर कमी

जर 20 जुलै 2020 मध्ये शेवटी अपडेट केलेली व्हॉट्सअॅपची जुनी प्रायव्हसी पॉलिसी पाहिली, तर या सगळ्याची सुरूवात काहीशी अशी झालेली दिसेलः

'तुमच्या खाजगीपणाचा सन्मान करणं आमच्या डीएनएमध्येच आहे. आम्ही जेव्हापासून व्हॉट्सअॅप बनवलं आहे, तेव्हापासून खाजगीपणाचं उल्लंघन न करता सेवांचा विस्तार करणं हेच आमचं उद्दिष्ट आहे...'

4 जानेवारी 2021 ला अपडेट केलेल्या नवीन प्रायव्हसी पॉलिसीमध्ये 'खाजगीपणाच्या सन्मानावर' भर देणारे हे शब्द गायब झाले आहेत. नवीन धोरण काहीसं असं आहे-

'आमच्या प्रायव्हसी पॉलिसीची आम्हाला आमची डेटासंबंधीची धोरणं समजायला मदत होते. आम्ही तुमच्याकडून कोणती माहिती घेतो आणि त्याचा तुमच्यावर काय परिणाम होतो, ही माहिती आम्ही प्रायव्हसी पॉलिसीच्या माध्यमातून सांगत असतो.'

प्रायव्हसी पॉलिसीमध्ये कोणते बदल?

फेसबुकनं 2014 मध्ये 19 बिलियन डॉलरमध्ये व्हॉट्सअॅपची खरेदी केली होती. सप्टेंबर 2016 पासून व्हॉट्स अॅपनं आपल्या युजर्सचा डेटा फेसबुकसोबत शेअर करायला सुरूवात केली होती.

आता व्हॉट्सअॅपने नवीन प्रायव्हसी पॉलिसीमध्ये फेसबुक आणि त्याच्याशी संबंधित कंपन्यांसोबत आपल्या युजर्सचा डेटा शेअर करण्याचा स्पष्ट उल्लेख केला होता.

व्हॉट्सअपनं केलेल्या या बदलांचा तुमच्या रोजच्या आयुष्यावर काही परिणाम होईल का? तुम्ही व्हॉट्स अपच्या माध्यमातून एकमेकांना जे मेसेज, व्हीडिओ, ऑडिओ आणि डॉक्युमेंट्स पाठवता, त्याबाबत अधिक सतर्त व्हायला हवं का?

या सगळ्याविषयी तज्ज्ञांची काय मतं आहेत?

'नवं व्हॉट्सअॅप धोरण म्हणजे अग्निकुंड'

व्हॉट्सअॅपचं नवं धोरण म्हणजे यूजरला 'अग्निकुंडात' ढकलण्यासारखं असल्याचं सायबर सिक्युरिटी एक्सपर्ट आणि 'व्हॉट्स अॅप लॉ' हे पुस्तक लिहिणारे पवन दुग्गल यांना वाटतं.

बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "व्हॉट्सअॅपचं नवं धोरण भारतीयांच्या गोपनीयतेचं उल्लंघन करणारं तर आहेच. शिवाय भारतीय कायद्यांचं उल्लंघन करणारंही आहे."

मात्र, भारतीय कायदे व्हॅट्सअॅपच्या नियमांना रोखण्यासाठी पुरेसे नसल्याचंही ते मान्य करतात.

ते म्हणतात, "भारत आपल्यासाठी किती मोठी बाजारपेठ आहे, याची व्हॉट्सअॅपला पूर्ण कल्पना आहे. मात्र, त्यासोबतच भारतात सायबर सुरक्षा आणि गोपनीयतेसंबंधी कठोर कायद्यांचा अभाव असल्याचंही त्यांना ठावुक आहे."

पवन दुग्गल म्हणतात, "व्हॉट्सअॅपने त्यांचा गृहपाठ उत्तमरित्या केला आहे आणि त्यामुळेच त्यांना भारतात वेगाने पाय पसरवायचे आहेत. कारण भारतीयांची खाजगी माहिती गोळा करून ती थर्ड पार्टीला पुरवण्यासाठी त्यांना कुठल्याही प्रकारची आडकाठी येणार नाही."

'स्टॅटिस्टा' या ग्राहकांच्या डेटाचा अभ्यास करणाऱ्या जर्मन कंपनीच्या मते जुलै 2019 पर्यंत भारतात व्हॉट्सअॅपचे 400 मिलियन यूजर्स होते.

'नव्या व्हॉट्सअॅप धोरणामुळे भारतीय कायद्यांचं उल्लंघन'

भारतात सायबर सुरक्षेसंबंधी, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन किंवा प्रायव्हसी यापैकी कुठलेही कठोर कायदे नाहीत, असं पवन दुग्गल सांगतात.

ते म्हणतात, "पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन आणि सायबर सुरक्षेवर देखरेख ठेवण्यासाठी भारतात केवळ एक कायदा आहे. तो आहे - माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 (आयटी अॅक्ट). मात्र, दुर्दैवाची बाब म्हणजे हा कायदाही व्हॉट्सअॅपसारख्या सर्व्हिस प्रोव्हायडर्ससाठी बराच लवचिक आहे."

पवन दुग्गल यांच्या मते व्हॉट्सअॅपचं नवं धोरण भारताच्या आयटी कायद्याचं उल्लंघन आहे. विशेषतः पुढील दोन तरतुदींचं.

व्हॉट्स अॅप एक अमेरिकन कंपनी आहे आणि अमेरिकेतल्या कॅलिफोर्निया राज्यात या कंपनीचं मुख्यालय आहे. नवीन धोरण कॅलिफोर्नियातील कायद्यांना अनुसरून असल्याचं व्हॉट्सअॅपचं म्हणणं आहे.

तर दुसरीकडे भारताच्या आयटी कायद्यातील कलम-2 आणि कलम-75 नुसार एखादा सर्व्हिस प्रोव्हायडर भारताबाहेर असेल मात्र, त्याची सेवा भारतात कॉम्प्युटर किंवा मोबाईल फोनवर उपलब्ध असेल तर भारतीय आयटी कायदा त्याच्यावर बंधनकारक आहे.

म्हणजेच व्हॉट्स अॅप भारताच्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत येतं, यात शंका नाही. इतकंच नाही तर व्हॉट्सअॅप भारताच्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार 'इंटरमीडिअरी'च्या व्याख्येतही येतो.

आयटी कायद्याच्या कलम-2मध्ये इंटरमीडिअरीची ढोबळ व्याख्या करण्यात आली आहे. यात इतरांची खाजगी माहिती एक्सेस करणाऱ्या सर्व्हिस प्रोवायडर्सचा समावेश करण्यात आला आहे.

आयटी कायद्याच्या कलम-79 नुसार इंटरमीडिअरींना यूजर्सच्या डेटाचा वापर करताना पूर्ण सावधगिरी बाळगावी लागेल आणि डेटा सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारीही त्याचीच असेल.

व्हॉट्सअॅपची नवी प्रायव्हसी पॉलिसी आणि अटी भारताच्या आयटी कायद्याच्या तरतुदी पूर्ण करत नसल्याचं स्पष्ट दिसत, असं पवन दुग्गल म्हणतात.

'व्हॉट्सअॅपला रोखण्यासाठी सध्या कुठलाच कायदा नाही'

जे काही व्हॉट्सअॅप करतोय त्यात नवीन काहीच नाही, असं सायबर आणि तंत्रज्ञान कायदेतज्ज्ञ पुनीत भसीन यांचं म्हणणं आहे.

त्या म्हणतात, "व्हॉट्सअॅपच्या पॉलिसी अपडेट परवानगीकडे आपलं लक्ष यासाठी जातयं कारण ते आपल्याला त्यांच्या धोरणांची माहिती देत आहेत आणि त्यासाठी आपली परवानगीही मागत आहेत. इतर अॅप मात्र, आपल्या परवानगीशिवायच आपला खाजगी डेटा अॅक्सेस करत असतात."

भारतात गोपनीयतेसंबंधी कायद्यांचा अभाव असल्याचं आणि म्हणूनच व्हॉट्स अॅपला भारतासारख्या देशाला टार्गेट करणं सोपं असल्याचं पुनीत भसीनही मान्य करतात.

ज्या देशांमध्ये गोपनीयतेसंबंधी कठोर कायदे आहेत त्या देशांमध्ये व्हॉट्सअॅपला त्यांच्या कायद्यांचं पालन करावंच लागतं.

बारकाईने बघितल्यास एक गोष्ट लक्षात येते की, व्हॉट्सअॅप युरोप, ब्राझील आणि अमेरिका या तिघांसाठी वेगवेगळी धोरणं आखतो.

व्हॉट्सअॅप युरोपीय महासंघ, युरोपातील इतर क्षेत्र, ब्राझील आणि अमेरिका इथल्या युजर्ससाठी स्थानिक कायद्यांना अनुसरून धोरणं आणि अटी आखत असतो.

मात्र, भारतात ते कुठल्याच कायद्याला बांधील नसल्याचं चित्र आहे.

विकसित राष्ट्रं आपल्या नागरिकांच्या गोपनीयतेविषयी गंभीर असतात आणि त्यांच्या कायद्यांनुसार काम न करणारे सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स किंवा अॅप्सना प्ले-स्टोअरमध्ये स्थानही मिळत नसल्याचं पुनीत भसीन सांगतात.

त्या म्हणतात, "व्हॉट्सअॅपच्या माध्यमातून एखाद्याच्या खाजगी डेटाचा गंभीर दुरुपयोग झाल्यास तो न्यायालयात याचिका दाखल करू शकतो आणि या प्रकरणात आयटी कायद्यांतर्गत कारवाईदेखील होऊ शकते. मात्र, व्हॉट्सअॅपला प्रायव्हेट डेटासंबंधी आपल्या अटी लोकांसमोर ठेवण्यापासून रोखण्यासाठी सध्यातरी भारतात कायदा नाही."

यूजर्सवर आपलं एकतर्फी धोरण लादणं चिंतेची बाब असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयातल्या वकील आणि सायबर कायदेतज्ज्ञ डॉ. कनिका सेठ यांचंही म्हणणं आहे.

बीबीसीशी बोलताना त्या म्हणाल्या, "सध्या आपल्या देशात पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक प्रलंबित आहे आणि त्याआधीच व्हॉट्सअॅपने हे पाऊल उचलणं चिंतेची बाब आहे."

जनतेची खाजगी माहिती सुरक्षित ठेवण्याच्या दृष्टीने नव्या पर्सनल प्रोटेक्शन विधेयकात अनेक कठोर आणि पुरोगामी तरतुदी आहेत.

युरोपीय महासंघाच्या जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशनच्या (जीडीपीआर) धर्तीवर प्रस्तावित या विधेयकात नियमांचं उल्लंघन केल्यास कठोर शिक्षा आणि दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.

डॉ. कनिका यांच्या मते, "हे विधेयक मंजूर होण्याआधीच व्हॉट्सअॅप आपलं धोरण बदलणार असल्याने विधेयक मंजूर झाल्यावरही त्याचा फारसा फरक पडणार नाही. कारण विधेयक मंजूर होण्याआधीच व्हॉट्सअॅपने लोकांचा पर्सनल डेटा स्टोअर, प्रोसेस आणि शेअर केलेला असेल."

त्या म्हणतात, "लोकांकडून त्यांची खाजगी माहिती मागितली जाऊ शकते का आणि याचं उत्तर हो असेल तर त्या माहितीचा कशाप्रकारे वापर केला जाऊ शकतो? या प्रश्नांची उत्तरं देणारा कुठलाच कायदा सध्यातरी भारतात नाही. अशा परिस्थितीत व्हॉट्सअॅपचं नवं धोरण आणि अटी बघता देशात कठोर प्रायव्हसी आणि डेटा प्रोटेक्शनची नितांत गरज असल्याचं जाणवतं."

गोपनीयतेचा अधिकार आणि सुरक्षा : सरकारने काय करावं?

व्हॉट्सअॅप आणि गोपनीयतेवर परिणाम करणाऱ्या अशा इतर प्रकरणांमध्ये सरकारने तात्काळ दखल देणं गरजेचं असल्याचं पवन दुग्गल, पुनीत भसीन आणि कनिका सेठ या तिघांनाही वाटतं.

पुनीत भसीन यांच्या मते, "भारतात आजही बहुतांश कायदे हे इंग्रजांनी शेकडो वर्षांपूर्वी तयार केलेले आहेत. थोड्याफार कायद्यांमध्ये सुधारणा झाल्या. मात्र, इतर अनेक कायदे तसेच्या तसे वापरात आहेत."

त्या म्हणतात, "हाणामारी, हत्या आणि लूट… हे असे काही गुन्हे आहेत ज्यांच्या स्वभावात सहसा फारसा फरक पडत नाही. मात्र, तंत्रज्ञानातील बदलांमुळे चोरी आणि फसवणूक यासारख्या गुन्ह्यांमध्ये अनेक बदल होत आहेत. अशावेळी आपले कायदेदेखील त्याच वेगाने बदलण्याची गरज आहे."

पुनीत भसीन म्हणतात, "आजच्या काळात डायनॅमिक कायद्यांची गरज आहे. विशेषतः सायबर आणि तंत्रज्ञानाशी संबंधित कायद्यांचं तर नियमितपणे पुनरावलोकन व्हायला हवं. यासाठी सरकारने एक स्वतंत्र समिती स्थापन करावी."

2017 साली सर्वोच्च न्यायालयाने पुट्टुस्वामी विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या खटल्यात दिलेल्या ऐतिहासिक निकालात गोपनीयतेचा अधिकार प्रत्येक भारतीयाचा मूलभूत अधिकार असल्याचं म्हटलं होतं. न्यायालयाने याल भारतीय राज्यघटनेच्या परिच्छेद-21 म्हणजेच जगण्याच्या अधिकाराशी जोडलं होतं.

पवन दुग्गल म्हणतात, "भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला केवळ जीवन जगण्याचाच नाही तर सन्मानाने जीवन जगण्याचा मूलभूत अधिकार दिला आहे. मात्र, नागरिकांच्या या मूलभूत अधिकाराच्या रक्षणासाठी केंद्र सरकार कायदा तयार करणार आहे का? आपण हा प्रश्न सरकारला विचारायला हवा आणि सरकारनेही या प्रश्नाचं उत्तर द्यायला हवं."

लोकांची खाजगी माहिती आणि डेटा सुरक्षित नसेल तर ते केवळ लोकांच्या आयुष्यासाठीच नाही तर सरकार आणि लोकशाहीसाठीही धोक्याची घंटा आहे.

अशा परिस्थितीत व्हॉट्सअॅपविषयी कुठली खबरदारी घ्यावी?

2019 साली पेगासस या इस्राईलच्या कंपनीने व्हॉट्सअॅपच्या माध्यामातून हजारो भारतीयांवर पाळत ठेवली, हे सर्वांसमोर आहे. 2016 सालच्या अमेरिकेच्या निवडणुकीत फेसबुकचं केम्ब्रिज अॅनालिटीका घोटाळा उघड झाला होता.

गेल्या काही दिवसात भारतातही फेसबुकच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्हं उपस्थित करण्यात आलं होतं. अशावेळी जेव्हा व्हॉट्सअॅप फेसबुकच्याच मालकीचं आहे आणि व्हॉट्सअॅपचं नवीन धोरण सार्वजनिकरित्या फेसबुक आणि त्यांच्या इतर कंपन्यांना यूजरचा डेटा शेअर करणार असल्याचं म्हणत असेल तर त्याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)