सुपरटेक नोएडा : भरवस्तीतील 32 मजली 'ट्विन टॉवर' 12 सेकंदांत उद्ध्वस्त, पण या इमारती का पाडल्या?

दिल्लीजवळच्या नोएडा येथे अनधिकृतरित्या बांधलेल्या दोन गगनचुंबी इमारती स्फोटकांच्या मदतीने पाडण्यात आल्या आहेत.

या इमारतीचं पाडकाम करण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने काही दिवसांपूर्वी दिला होता. त्यानुसार, या निर्णयाची आज (रविवार 28 ऑगस्ट) दुपारी अडीच वाजता अंमलबजावणी करण्यात आली.

विशेष म्हणजे, केवळ 12 सेकंदांमध्ये या 32 मजली दोन इमारती जमीनदोस्त झाल्या. इमारती पडल्यानंतर परिसरात धुळीचे प्रचंड लोट तयार झाले होते. त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अग्निशमन दलाकडून पाण्याची फवारणी करण्यात आली.

उत्तर प्रदेशमधील नोएडाच्या सेक्टर 93A परिसरात या दोन इमारती होत्या. अॅपेक्स आणि सेयान असं नाव त्यांना देण्यात आलं होतं. सुपरटेक बिल्डर्स या खासगी बांधकाम व्यावसायिकाने या इमारती बांधल्या होत्या.

पण इमारती बांधकाम करताना अनेक नियम पायदळी तुडवण्यात आल्याचं निदर्शनास आलं. त्यामुळेच या इमारती पाडण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला होता.

देशात आजवरच्या इतिहासात इतक्या उंच इमारती पाडण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याने या घटनेकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं होतं.

नोएडाच्या सेक्टर 93 परिसरात इमारतींचं पाडकाम पाहण्यासाठी नागरिकांची गर्दी झाली होती. सगळे जण आपल्या मोबाईलमध्ये हा क्षण टिपण्याचा प्रयत्न करत होते.

अखेर, दुपारी अडीचच्या ठोक्याला इमारतींमध्ये पेरण्यात आलेल्या दारुगोळ्याचा स्फोट झाला आणि क्षणार्धात दोन्ही इमारतींचं रुपांतर मातीच्या ढीगात झालं. त्यानंतर या परिसरात धुळीचं साम्राज्य पसरल्याचं दिसून आलं. हे निवळण्यास काही वेळ लागेल, अशी माहिती प्रशासनाने दिली होती.

आता पुढे काय?

नोएडा प्राधिकरणाच्या म्हणण्यानुसार, ट्विन टॉवर पाडल्यानंतर पर्यावरण रक्षणाच्या उद्देशानं बाधित भागात वृक्ष आणि रस्त्याच्या सफाईसाठी पाण्याचे टँकर तैनात करण्यात आले होते.

नोएडा प्राधिकरणाच्या म्हणण्यानुसार, 6 मेकॅनिकल स्वीपिंग मशीन आणि 200 कामगारांना स्वच्छतेसाठी आणण्यात आलं.

यासोबतच बाधित भागात रस्ते, पादचारी मार्ग, उद्याने आणि झाडांच्या स्वच्छतेसाठी 100 पाण्याच्या टँकरची व्यवस्था करण्यात आली.

या दरम्यान आजूबाजूच्या परिसरातील झाडांवरील धूळ तातडीने हटविण्याचं काम अल्पावधीत सुरू करण्यात येणार आहे. येत्या काही दिवसात परिसरात पाणी शिंपडले जाईल, असेही सांगण्यात आलं होतं.

टॉवर का पाडण्यात आले?

नोएडामधील दोन्ही इमारती या बांधकाम नियमांचं उल्लंघन केल्यामुळे पाडण्यात आल्या, असं सांगण्यात आलं आहे.

हे प्रकरण सुरुवातीला उत्तरप्रदेशच्या इलाहाबात हायकोर्टात होतं. पुढे ते सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेलं. अखेर, इमारती पाडण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला. या इमारती नेमक्या का पाडण्यात आल्या, तसंच सदर प्रकरणाचा संपूर्ण प्रवास आपण जाणून घेऊ -

2004 पासून प्रकरणाची सुरुवात

2004 साली न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरणने एक नवीन औद्योगिक शहर वसवण्याची घोषणा केली होती. या योजनेअंतर्गत सुपरटेक बिल्डर्सला बांधकामासाठी एक साईट देण्यात आली.

वृत्तसंस्था आणि माध्यमांमधील बातम्यांनुसार, 2005 साली नोएडा बिल्डिंग कोड आणि दिशानिर्देश 1986 नुसार सुपरटेक बिल्डर्सने 10 मजली 14 इमारतींचा आराखडा तयार केला होता. या आराखड्याला प्रशासनाकडून मंजुरीही मिळाली.

नोएडा ऑथरिटीने 10 मजली 14 टॉवर्सना मंजुरी देताना या इमारतींची उंची 37 मीटरपेक्षा जास्त नसावी, असे निर्बंधही त्यावर लावले होते.

योजनेअंतर्गत साईटवर 14 रहिवासी तर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तयार केलं जाणार होतं. सोबतच एक बगीचाही तयार केला जाणार होता.

2006 मध्ये कंपनीला बांधकामासाठी आणखी जमीन देण्यात आली. यावरील बांधकामासाठीही वरीप्रमाणेच नियम होते. पण एक नवा आराखडा बनवण्यात आला. यामध्ये बगीचाशिवाय आणखी दोन टॉवरचं बांधकाम केलं जाणार होतं.

अखेर, 2009 साली 40 मजली दोन रहिवासी टॉवर बनवण्यासाठी अंतिम आराखडा तयार केला गेला. पण या आराखड्याला प्रशासनाकडून मंजुरी मिळालेली नव्हती.

कायदेशीर कचाट्यात..

2011 साली रेसिडेंट्स वेलफेअर असोसिएशनमार्फत इलाहाबाद हायकोर्टमध्ये एक याचिका दाखल करण्यात आली.

टॉवरच्या मालकांनी बांधकामादरम्यान उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट अधिनियन 2010 चं उल्लंघन केलं आहे, असा आरोप सदर याचिकेत लावण्यात आला.

केवळ 16 मीटर अंतरावर असलेल्या दोन टॉवर्सनी कायद्याचं उल्लंघन केलं, असाही आरोप करण्यात आला.

दोन्ही टॉवरच्या मध्यभागी बगीचासाठी मोकळी जमीन आरक्षित होती. पण या जमिनीवर अनधिकृतरित्या बांधकाम करण्यात आल्याचाही आरोप याचिकेत करण्यात आला.

2012 मध्ये इलाहाबाद उच्च न्यायालयात संबंधित याचिकेची सुनावणी होण्यापूर्वीच नोएडा प्राधिकरणाने 2009 साली दाखल आराखड्याला (40 मजली दोन टॉवर) मंजुरी दिली.

टॉवर पाडण्याचे आदेश

या प्रकरणात एप्रिल 2014 मध्ये सुनावणी झाली. रेसिडेंट्स वेलफेअर असोसिएशनच्या बाजूने यामध्ये निर्णय देण्यात आला. याअंतर्गत दोन्ही टॉवर पाडण्याचा आदेश इलाहाबाद हायकोर्टाने दिला होता.

टॉवर पाडण्याचा खर्च सुपरटेक बिल्डर्सने करावा. ज्यांनी या टॉवरमध्ये घरे खरेदी केली, त्यांना 14 टक्के व्याजासकट पैसे परत करावेत, असा आदेशही कोर्टाने दिला.

त्याच वर्षी मे महिन्यात सुपरटेकने इलाहाबाद हायकोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान देत सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली.

दोन्ही इमारतींचं बांधकाम नियमाला धरूनच करण्यात आल्याचां दावा त्यांनी यावेळी केला.

पण ऑगस्ट 2021 मध्ये सुप्रीम कोर्टानेही इलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. या बांधकामादरम्यान नियमांचं उल्लंघन झाल्याचं सुप्रीम कोर्टानेही म्हटलं.

ही इमारत पाडण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाकडूनही देण्यात आल्यानंतर आज 28 ऑगस्ट 2022 रोजी ट्विन टॉवर उद्ध्वस्त करण्यात आले आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)