You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे गटातील संघर्ष अधिवेशनातील 'या' घोषणाबाजीमुळे चिघळला
- Author, दीपाली जगताप,
- Role, बीबीसी मराठी प्रतिनिधी
शिंदे-फडणवीस सरकारच्या पहिल्या अधिवेशनात सर्वाधिक चर्चा झाली ती घोषणाबाजीची. एकाबाजूला उद्धव ठाकरे गटाने घोषणा दिल्या की, 'पन्नास खोके, एकदम ओक्के' आणि 'पन्नास खोके, चि़डलेत बोके', तर दुसऱ्या बाजूला एकनाथ शिंदे गटाची घोषणाबाजी होती, 'खड्ड्यांचे खोके, मातोश्री ओके' आणि 'लवासाचे खोके, बारामती ओके.'
विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर बसून विरोधकांनी पहिल्या दिवसापासून सुरू केलेली घोषणाबाजी आणि त्यानंतर शिंदे गटाने प्रत्युत्तरादाखल केलेल्या घोषणा या अधिवेशनात प्रामुख्याने लक्षवेधी ठरल्या.
'या' घोषणा नेमक्या कोणत्या आहेत? खोक्यांच्या घोषणाबाजीमुळे शिंदे गटाची प्रतिमा खालावली का? या घोषणांमुळे शिंदे गट आणि ठाकरे गट यांच्यातील संघर्ष टोकाला पोहोला का? आणि या घोषणाबाजीतून नेमकं नेमकं काय साध्य झालं? या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्याचा प्रयत्न आपण करणार आहोत.
'खोके आणि बोके'
17 ऑगस्ट ते 25 ऑगस्ट विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारचे हे पहिलेच अधिवेशन असल्याने राजकीयदृष्ट्याही त्याला महत्त्व होतं.
शिंदे सरकार अधिवेशनात काय निर्णय जाहीर करणार आणि कोणत्या मोठ्या घोषणा करणार? याकडे सर्वांचं लक्ष होतं. तर विरोधक शिंदे सरकारला धारेवर धरणार का? याचीही उत्सुकता होती. पण राजकीय वर्तुळात सर्वाधिक उत्सुकता होती ती, विधिमंडळात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे गट हे एकमेकांसमोर उभे ठाकणार याची.
शिंदे गटाच्या बंडानंतर ही पहिलीच वेळ नव्हती जेव्हा शिंदे गटाचे आमदार आणि ठाकरे गटाचे आमदार एकमेकांसमोर येणार होते. पण सत्तास्थापनेनंतर होणारं हे पहिलंच अधिवेशन होतं. त्यामुळे शिवसेनेत उभी फूट पडल्यानंतर 'मातोश्री'चा आदेश अंतिम मानणारे आमदार आणि आता 'मातोश्री'वर टीका करणार आमदार असे दोन गट समोरासमोर होते.
अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी या संघर्षाचं चित्र स्पष्टपणे पहायाला मिळालं. विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार आणि महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी घोषणाबाजी केली. '50 खोके, एकदम ओक्के' ही घोषणाबाजी विरोधकांनी केली.
ही घोषणाबाजी सुरू असताना समोरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आले. ते पायऱ्यांजवळ आल्यानंतर ते म्हणाले, "शंभूराजेंना विचारा."
यावर शंभूराज देसाई म्हणाले, "पाहिजे का तुम्हाला पण खोके?"
पहिल्या दिवशी तरी सत्ताधाऱ्यांनी या घोषणाबाजीची खिल्ली उडवली. पण सलग चार दिवस ठाकरे गटाने खोक्यांची घोषणाबाजी केल्यानंतर हे प्रकरण चिघळलं.
अधिवेशनाच्या पाचव्या दिवशी (24 ऑगस्ट) शिंदे गटानेही घोषणाबाजीला सुरूवात केली. 'खड्यांचे खोके, मातोश्री ओके, लवासाचे खोके, बारामती ओके' अशी घोषणाबाजी सत्ताधाऱ्यांनी केली. त्याचवेळी महाविकास आघाडीचे काही आमदाराही तिथे घोषणा देत होते. दोन्ही बाजूचे आमदार एकमेकांसमोर येऊन घोषणा देऊ लागले. कोणाची घोषणा अधिक प्रभावी आणि अधिक आक्रमक अशी स्पर्धा सुरू झाली आणि पाहता पाहता दोन गटात बाचाबाची झाली.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी 'यावेळी सत्ताधारी आमदारांकडून शिवीगाळ झाली' असाही आरोप केला. तर शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले, "ते काय आम्हाला धक्का देणार, आम्हीच त्यांना धक्का दिला."
सत्ताधाऱ्यांचं घोषणाबाजीच्या माध्यमातून दिलेलं प्रत्युत्तर म्हणजे खोक्यांची घोषणाबाजी शिंदे गटाला झोंबली अशी टीका महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केली.
या प्रकरणाच्या निमित्ताने विधिमंडळातील आचारसंहिता हा मुद्दा सुद्धा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला.
आदित्य ठाकरेंची खिल्ली उडवल्याने परतीचे मार्ग बंद?
अधिवेशनाच्या पाचव्या दिवशी प्रकरण चिघळल्यानंतरही शेवटच्या सहाव्या दिवशीही विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर सत्ताधारी आणि विरोधकांनी घोषणा दिल्या.
यावेळी शिंदे गटाने थेट आदित्य ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधला. भरत गोगावले यांच्यासह शिंदे गटाच्या इतर आमदारांनी आदित्य ठाकरे यांचं व्यंगचित्र असलेलं एक पोस्टर हातात घेतलं.
'महाराष्ट्राचे परम पुज्य (पपु) युवराज' असा पोस्टरवर उल्लेख करत 'युवराजांची कायमच दिशा चुकली' असा टोलाही आदित्य ठाकरेंना लगावला.
आदित्य ठाकरेंचं व्यंगचित्र आणि पोस्टवर यासंदर्भात शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांना पत्रकारांनी विचारल्यानंतर ते म्हणाले, "आम्ही कोणाचंही नाव घेतलेलं नाही. तुम्ही पोस्टर लावून काय अर्थ लावायचा तो लावा."
ते पुढे म्हणाले, "प्रत्येकाने आपापली मर्यादा राखली पाहिजे. आम्ही बाळासाहेबांचे शिवसैनिक आहोत. आमचं चुकलं तर आम्ही माफी पण मागतो. त्यांनी चूक दाखवावी. आम्ही काय बांगड्या घातल्या नाही. मातोश्री दोन आहेत. तीन माळ्यांच्या 'मातोश्री'चा आदर आहे. पण 8 माळ्याच्या मातोश्रीने आमचे पाय दुखतात."
तर शिंदे गटाच्या आमदारांची कीव येते अशी प्रतिक्रिया आदित्य ठाकरे यांनी दिली. "शिंदे गटाने शेतकऱ्यांचे, जनतेचे प्रश्न मांडले असते तर बाळासाहेबांचे संस्कार दिसले असते. पण ते जे करत आहेत याने त्यांच्यावर झालेले संस्कार दिसतात," असंही ते म्हणाले.
"50 खोके आम्ही नाही तर लोक म्हणत आहेत. अगदी गल्लीतल्या पोरांनाही खोक्यांची माहिती आहे. त्यांना ही टीका झोंबली आहे. मंत्रिपदं मिळाली नाहीत, मला त्यांच्याबाबत सहानुभूती आहे." असंही प्रत्युत्तर आदित्य ठाकरे यांनी दिली.
अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी '50 खोके' या घोषणेपासून सुरु झालेला संघर्ष अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी 'मातोश्री' आणि थेट आदित्य ठाकरे यांच्यावर टीकेपर्यंत जाऊन पोहचला. त्यामुळे उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांच्यावर टीका करणं किंवा बोलणं टाळणारे शिंदे गटातील आमदार अधिवेशनाच्या शेवटच्या टप्प्यात मात्र थेट टीका करताना दिसले.
ज्येष्ठ पत्रकार दीपक भातुसे सांगतात, "50 खोक्यांची घोषणाबाजी केल्यानंतर दोन गटातला हा संघर्ष आणखी चिघळला. आदित्य ठाकरे यांच्यावर उघड टीका केल्याने आणि त्यांची खिल्ली उडवल्याने शिंदे गटातील काही आमदारांचे परतीचे मार्ग आता कायमचे बंद झालेत. भविष्यात दोन गटात काही बोलणी सुरू झाल्या सर्व आमदार ठाकरे गटात जाऊ शकणार नाहीत. मातोश्रीवर भ्रष्टाचाराचा उघड आरोप केल्याने आणि आदित्य ठाकरेंची खिल्ली उडवल्याने अनेक आमदारांनी आता परतीचे सर्व दोर कापले आहेत असं म्हणता येईल."
घोषणाबाजीमुळे काय साध्य झालं?
पावसाळी अधिवेशनात शिंदे सरकारचा कस लागणार होता तसाच महाविकास आघाडीसाठीसमोरही मोठं आव्हान होतं. सत्ता गेल्यानंतरही महाविकास आघीडीत ऐक्य कायम राहणार का? हा महत्त्वाचा प्रश्न होता. पण 50 खोक्यांसंदर्भात अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सुरु केलेली घोषणाबाजी विरोधकांनी शेवटच्या दिवसापर्यंत सुरू ठेवली.
तसंच सत्ताधाऱ्यांच्या घोषणेनंतर महाविकास आघाडीने आपल्या घोषणेतही काहीसा बदल केला. '50 खोके, चिडलेत बोके' अशी घोषणा महाविकास आघाडीने अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी केली.
ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे सांगतात, "50 खोक्यांची घोषणा या अधिवेशनात वादळी ठरली हे स्पष्ट आहे. ही घोषणा ठळकपणे मांडण्यात विरोधकांना यश आलं. दोन्ही बाजूच्या आमदारांचा याकडे कल होता, वातावरण राजकीय होतं. कारण सरकार अजून नवीन आहे. शिंदे सरकारने नगराध्यक्ष, पुरवणी मागण्या, ओला दुष्काळ संदर्भात काही निर्णय जाहीर केले. पण त्याव्यतिरिक्त राजकीय भाषणं आणि घोषणाबाजी याकडे फोकस असल्याचं दिसून आलं."
ते पुढे सांगतात, "सत्तासंघर्षाचं कवित्व जास्त रंगलं असं मला वाटतं. घोषणाबाजीमुळे एक गोष्ट विरोधकांना साध्य करता आली ती म्हणजे कुठेतरी शिंदे गटाचं बंड पैशांच्या राजकारणाचा खेळ होता अशी प्रतिमा उभी करण्यात विरोधकांना यश आलं असं म्हणता येईल. शिंदे गटाने बंड केल्यानंतर पक्ष नेतृत्त्व उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका केली होती. उद्धव ठाकरे यांनी भेटीसाठी वेळ दिली नाही, राष्ट्रवादी काँग्रेसला प्राधान्य दिलं असे अनेक आरोप शिंदे गटाच्या आमदारांकडून करण्यात आले होते. त्यामुळे कुठेतरी शिवसेनेतलं हे बंड म्हणजे नेतृत्त्वाचं अपयश आहे असं चित्र निर्माण झालं होतं. परंतु आता त्याऐवजी शिंदे गटाच्या बंडाला फोडाफोडीचं राजकारण, पैशांचा संदर्भ आहे असा दृष्टीकोन तयार झाल्याचं दिसून येत आहे."
'पैशांसाठी बंड केलं' ही प्रतिमा राजकीयदृष्ट्या दिसून येत असली, तरी त्याचा प्रत्यक्षात किती फटका बसला हे निवडणुकीतच कळू शकतं, असंही अभय देशपांडे सांगतात.
"आगामी महानगरपालिका निवडणुका शिवसेनेच्या दोन्ही गटांसाठी महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे शिंदे गटाची प्रतिमा जनतेमध्ये काय आहे आणि याचा परिणाम निवडणुकीत मतांवर होतो का? हे निकालात दिसून येईल. या निवडणुका साधारण वर्षाअखेरपर्यंत होतील असं चित्र आता आहे," असंही ते म्हणाले.
वरिष्ठ राजकीय पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी सांगतात, "एकनाथ शिंदे आता मुख्यमंत्री आहेत. भाजपने त्यांच्यासोबत सत्ता स्थापन केली आहे. त्यामुळे आता राज्यातील राजकीय समीकरणं पूर्णपणे बदललेली आहेत. विरोधकांकडून घोषणाबाजी होत असली तरी न्यायालयाचा निकाल काय लागतो आणि त्यानंतर महापालिका निवडणुकीत त्याचे काही परिणाम दिसतात का हे पहावं लागेल. परंतु ही घोषणा आगामी काळात आपल्याला निवडणुकांच्या प्रचारातही पहायला मिळेल. "
"एकनाथ शिंदे यांची प्रतिमा जनतेमध्ये कशी आहे हे आता केवळ शिंदे गटासाठी नाही तर भाजपसाठीही महत्त्वाचं आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये एकाचवेळी दोन सत्ताकेंद्र आहेत. अजूनतरी त्यांच्यातील कुरघोडीचं राजकारण उघडपणे दिसत नाहीय. पण आगामी काळात या दोन नेत्यांमधील स्पर्धा आणि त्यांचं ट्युनिंग कसं असेल हे सरकारच्या स्थैर्यासाठी महत्त्वाचं ठरेल," असंही सूर्यवंशी सांगतात.
सहा दिवसांचं शिंदे सरकारचं पावसाळी अधिवेशन हे घोषणाबाजीमुळे वादळी ठरलं हे स्पष्ट आहे. 50 खोक्यांची घोषणा देत उद्धव ठाकरे गटाने जनतेपर्यंत एक संदेश पोहचवण्याचा प्रयत्न केला असला तरी शिंदे आणि ठाकरे गटाची महत्त्वाची लढाई आता न्यायालयात होणार आहे.
हेही वाचलंत का?
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)