एकनाथ शिंदेंना राष्ट्रवादी 4 बड्या नेत्यांनी घेरलं, राहुल नार्वेकर आले धावून

महाराष्ट्र विधानसभेचं कामकाज सुरू झाल्याच्या तासाभरातच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना विरोधकांनी घेरण्याचा प्रयत्न केला. यातून एकनाथ शिंदेंना सहीसलामत बाहेर काढण्यासाठी विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनाच उत्तर द्यावं लागल्याची स्थिती दिसून आली.

झालं असं की, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी सुधारणा विधेयकावर चर्चेचा मुद्दा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी विधानसभेत मांडला. त्यावेळी विरोधी बाकांवरील नेत्यांनी मुख्यमंत्री शिंदेंना त्यांच्याच निर्णयांमधील विसंगती दाखवण्याचा प्रयत्न केला.

त्यातही विशेषत: विरोधी पक्षनेते अजित पवार, जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाड आणि छगन भुजबळ या राष्ट्रवादीच्या चार बड्या नेत्यांनी एकनाथ शिंदेंवर प्रश्नांचा भडीमार करत त्यांना सळो की पळो करून सोडलं.

विधानसभेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी घेरण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा नेमकं काय घडलं, याचा घटनाक्रमच आपण जसाच्या तसा जाणून घेऊ.

जनतेतून थेट नगराध्यक्ष निवडीचं विधेयक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत मांडलं. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी या विधेयकावर चर्चेचं आवाहन केलं.

'मी एकट्यानं निर्णय घेतला नव्हता'

यानंतर राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड बाकावरून उठले आणि प्रश्न विचारला की, "जनतेतून नगराध्यक्ष निवडीऐवजी सदस्यांमधील नगराध्यक्ष निवडीचा निर्णय एकनाथ शिंदेंनी नगरविकास मंत्री असताना घेतला होता. सरकार कायम असतं, माणसं बदलत असतात. पण एकनाथ शिंदे तिथेच आहेत. मग त्यांनी निर्णय बदलण्याचं काही सबल कारण आहे का?"

जितेंद्रा आव्हाडांच्या या प्रश्नांनी चर्चेला आणि विधानसभेतील वादालाही तोंड फुटलं. मग जितेंद्र आव्हाडांच्या प्रश्नाला उत्तर देण्यासाठी स्वत: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उभे राहिले.

"तो निर्णय संपूर्ण मंत्रिमंडळानं घेतला होता. नगरविकासच्या एकट्या मंत्र्यांनं घेतला नव्हता," असं उत्तर शिंदेंनी आव्हाडांना दिलं.

विधानसभा अध्यक्षच मुख्यमंत्र्यांच्या मदतीला धावले...

त्यानंतर राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील 'पॉईंट ऑफ ऑर्डर' सांगण्यासाठी उभे राहिले आणि म्हणाले, "एकाच कार्यकाळात एक मंत्री आपल्याच भाषणाबाबत विसंगत बोलू शकतो का, हाच माझा प्रश्न आहे."

जयंत पाटील पुढे म्हणाले की, "महाविकास आघाडी सरकारमध्ये नगरविकासमंत्री असताना एकनाथ शिंदे यांनीच हे विधेयक अस्तित्वात येणं कसं चूक आहे यासाठी वकिली केली होती. त्यावेळी त्यांचा उत्साह इतका होता की आम्हीही प्रभावित होऊन त्यांच्या सूचनेला पाठिंबा दिला. त्यांनी इतकी चांगली वकिली केली की देवेंद्र फडणवीसही त्यांना विरोध करू शकले नाही. आज ते पुन्हा सांगत आहेत की थेट जनतेतून सरपंच, नगराध्यक्ष निवडायचे."

यानंतर विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी स्वत:च मुख्यमंत्र्यांची बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. नार्वेकर म्हणाले, "मुख्यमंत्री याचं उत्तर देतीलच, पण संसदीय लोकशाहीत ज्यावेळेला आपण एखादा निर्णय घेता, त्यावेळेला राज्यघटनेनं कलेक्टिव्ह विस्डममध्ये तरतूद दिलीय. त्यामुळे कलेक्टिव्ह विस्डममध्येच हा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी आधीच्या सरकारमध्ये हा निर्णय घेतला होता."

'...तर मुख्यमंत्रीही जनतेतून करा'

यानंतर विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार या विधेयकावर बोलण्यास उभे राहिले.

अजित पवार म्हणाले, "एखाद्या नगरपालिकेत थेट नगराध्यक्ष करायचं म्हटलं, तर ज्याच्याकडे आर्थिक पाठबळ आहे, मनी-मसल पॉवर आहे, काहीजण गुंड प्रवृत्तीचे लोक असतात, अशा प्रवृत्ती वाढीला लागतील. दादागिरी करून, दहशत करून निवडून येण्याचा प्रयत्न करतील. हे लोकशाहीला घातक आहे.

"मुख्यमंत्री महोदय, एकतर हे विधेयक मागे घ्या किंवा आपल्याला शक्य नसेल तर संयुक्त समितीकडे पाठवा, दोन्ही सभागृहातील सदस्य यावर अभ्यास करतील आणि नंतर योग्य की अयोग्य याचा विचार करतील."

यावेळी अजित पवारांनी लातूर नगरपालिकेतील किस्सा सांगितला. ते म्हणाले, "लातूरमध्ये असं झालं होतं की, जनार्दन वाघमारे राष्ट्रवादीच्या चिन्हावर नगराध्यक्ष झाले होते. मात्र, सर्व सदस्य काँग्रेसचे होते. म्हणजे नगराध्यक्ष एका विचाराचा आणि नगरसेवक-नगरसेविका वेगळ्या विचाराचे.

यातून खूप समस्या निर्माण झाल्या. यामुळे त्या शहराचा सर्वांगीण विकासाबद्दल निर्णय नगराध्यक्षाला घ्यावा वाटला की बाकीचे सदस्य बहुमताने त्याला विरोध करायचे. बऱ्याच अडचणी आल्या. त्यावेळचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुखांनाही हे लक्षात आलं आणि मग त्यांनी सुधारणा केली होती. शेवटी त्या शहराचं भलं कशातून होणार आहेत, याला प्राधान्य दिलं पाहिजे."

नगराध्यक्ष जनतेतून करायचं म्हणत असाल, तर मुख्यमंत्रीही जनतेतून करा, असं म्हणत अजित पवार पुढे म्हणाले की, "सुरुवातीला उद्धव ठाकरेसाहेबांना मुख्यमंत्री केलं, मग काय तुमच्या मनात आलं काय माहित. तुम्ही 20 लोकांना बाहेर घेऊन गेलात, मग आणखी 20 लोक मिळाले. मग सरकारला पाडून तुमचं बहुमत केलं. हे कसं शक्य झालं, तर आमदारांमधून मुख्यमंत्री होत होता म्हणून. थेट जनतेतून निवडीनं हे होणार नाही. म्हणजे, अन्याय होईल. जर दुसऱ्या कुणाला एकनाथ शिंदे व्हायचं असेल, तर ते साध्य करता येणार नाही."

अजित पवारांनंतर राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ बोलण्यासाठी उभे राहिले.

'मुख्यमंत्र्यांवर प्रेशर कोण आणतंय?'

छगन भुजबळ म्हणाले की, "सन्मानीय मुख्यमंत्री महोदय हे आमचे मित्र आहेत. पण त्यांची वैचारिक भूमिका वारंवार का बदलतेय? अनाकलनीय आहे. सगळ्यांच्या गोष्टीत त्यांची भूमिका ठाम नाही? त्यांनीच घेतलेले निर्णय तेच बदलतायेत."

"आगोदर तुम्ही घेतलेला निर्णय बरोबर असणार. मग आता तुमच्यावर कसलं प्रेशर येतंय? तुमच्यावर प्रेशर आणणारं कोण आहे? काही महिन्यांपूर्वी जे योग्य वाटलं, ते आता अयोग्य कसं वाटतंय?" अशा प्रश्नांची सरबत्ती भुजबळांनी शिंदेंवर केली.

अखेर मुख्यमंत्री शिंदेंचं उत्तर...

विरोधकांनी जनतेतून थेट नगराध्यक्ष निवडीच्या विधेयकावर टीका केल्यानंतर अखेर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उठले आणि त्यांनी सगळ्यांना उत्तरं दिली.

एकनाथ शिंदे म्हणाले, "जेव्हा एखादा निर्णय घेतो. त्याचे फायदे तोटे बघून अनेक निर्णय याआधी बदलले आहेत. आपण महाविकास आघाडी सरकारमध्ये असताना अनेक निर्णय बदलले आहेत. घोडेबाजार होतो, पैश्यांचा प्रभाव वॉर्डमध्ये वापरू शकतो. संपूर्ण शहरात होऊ शकत नाही.

"अजित दादा म्हणाले, मग मुख्यमंत्रीही जनतेतून निवडा. मुख्यमंत्री कसा निवडावा याबद्दलची घटना बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेली आहे. तुम्हाला काय म्हणायचं आहे? घटना बदलावी? नगराध्यक्षचे अधिकार राज्यांना दिले आहेत.

"9000 ग्रामपंचायतींनी ठराव केले आहेत. आमचा अजेंडा जनतेचा आहे. स्वतःचा कोणताही अजेंडा नाही," असं शेवटी एकनाथ शिंदे म्हणाले.

एकनाथ शिंदेंच्या उत्तरानंतर महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी सुधारणा विधेयक मंजूर झालं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)