बिल्किस बानो बलात्कार प्रकरणातले 11 दोषी तुरुंगातून सुटले, कारण...

एकीकडे भारताचा अमृत महोत्सवी स्वातंत्र्यदिन साजरा होत होता. दुसरीकडे गुजरातमध्ये सामूहिक बलात्कार आणि सात लोकांच्या खूनासाठी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या अकरा जणांना शिक्षेत माफी मिळून तुरुंगातून सोडलं जात होतं.

हे अकरा लोक 2002 च्या गुजरात दंगली दरम्यान, बिल्किस बानो यांच्यावर सामूहिक बलात्कार आणि त्यांच्या कुटुंबातील सात सदस्यांची हत्या केल्याप्रकरणी गोधरा तुरुंगात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत होते.

विशेष म्हणजे या लोकांची सुटका अशावेळी झालीय जेव्हा केंद्र सरकारने सगळ्या राज्यांना पत्र लिहून दोषी लोकांची शिक्षा माफ करण्यासाठीच्या नियमांत बदल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जन्मठेपेचे कैदी आमि बलात्कारासारख्या अमानुष गुन्ह्यासाठी शिक्षा भोगत असलेल्या लोकांना शिक्षा माफी मिळू नये, असं केंद्र सरकारने या पत्रात म्हटलंय.

केंद्रीय गृह विभागाने 10 जूनला राज्यांना एक पत्र लिहिलं होतं. देशात स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा होत असताना काही कैद्यांची शिक्षा माफ व्हावी. पण, ही माफी गुन्ह्यांच्या श्रेणीनुसार मिळावी, तीन टप्प्यांमध्ये कैद्यांना सोडून देण्यात यावं, असं केंद्रानं म्हटलं होतं. यातला पहिला टप्पा 15 ऑगस्ट 2022, दुसरा 26 जानेवारी 2023 तर तिसरा टप्पा 15 ऑगस्ट 2023 असावा अशा सूचना पत्रात होत्या.

या पत्रात कुठल्या श्रेणीच्या कैद्यांची शिक्षा माफ होऊ शकत नाही याचाही उल्लेख होता. आणि त्यात बलात्कारी आणि जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांचा समावेश होता. पण, तरीही बिल्किस बानो बलात्कार प्रकरणातील दोषींची शिक्षा कशी माफ झाली?

गुजरातचं 2014 चं शिक्षा माफीचं धोरण

गुजरात सरकारच्या गृह विभागाने 23 जानेवारी 2014 रोजी दोषींची शिक्षा माफ करणं किंवा त्यांच्या मुदतपूर्व सुटकेसाठी मार्गदर्शक तत्त्वं आखून दिली होती. यातही दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकांची हत्या करणारे गुन्हेगार तसंच बलात्कारासाठी शिक्षा भोगणारे गुन्हेगार यांची शिक्षा माफ होऊ नये असं स्पष्टपणे म्हटलंय.

पुढे या धोरणात असंही म्हटलंय की, दिल्ली स्पेशल पोलीस एस्टॅब्लिशमेंट अॅक्ट 1946 नुसार कारवाई झालेल्या लोकांची शिक्षाही माफ होऊ शकत नाही.

आता बिल्किस बानो प्रकरणात केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने तपास केला तो याच कायद्यांतर्गत. म्हणजे दोषींना शिक्षा करताना दिल्ली स्पेशल पोलीस एस्टॅब्लिशमेंट अॅक्टचा आधार घेतलेला होता. सीबीआयने केलेला तपास आणि केलेले दोषारोप याच कायद्याच्या आधारे केलेले होते. त्यातूनच पुढे अकरा लोकांचा गुन्हा निश्चित झाला.

'1992च्या शिक्षामाफी धोरणामुळे झाली शिक्षा माफ'

या विषयी बीबीसीने गुजरातचे अतिरिक्त मुख्य गृहसचिव राज कुमार यांच्याशी चर्चा केली.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, "हे प्रकरण मुदतपूर्व सुटकेचं नाही तर शिक्षेत माफीचं होतं. जेव्हा एखादा गुन्हेगार शिक्षेची चौदा वर्षं पूर्ण करतो, तेव्हा शिक्षा माफी धोरणानुसार, असा व्यक्ती शिक्षेत माफीसाठी अर्ज करू शकतो. तशी या लोकांनी केली होती.

2014च्या माफी धोरणानुसार, या लोकांना माफी मिळू शकली नसती. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना ज्या काळात या दोषींना शिक्षा झाली, तेव्हाचं माफी धोरण लागू व्हावं असं म्हटलं होतं. त्यानुसार हा निर्णय झाला."

राज कुमार यांनी स्पष्ट केलं की, त्यांना शिक्षा झाली तेव्हा राज्यात 1992चं शिक्षा माफी धोरण लागू होत होतं.

'1992च्या धोरणात अशा प्रकारचं कुठलंही वर्गीकरण नव्हतं. फक्त इतकंच म्हटलं होतं की, शिक्षेची 14 वर्षं झाली की, शिक्षामाफीचा विचार होऊ शकतो.'

याविषयी आणखी माहिती देताना अतिरिक्त मुख्य गृहसचिव म्हणाले, 'बिल्किस बानो प्रकरणाचा तपास सीबीआयने केला होता. त्यामुळे राज्यसरकारने याविषयी केंद्राशी चर्चा केली. शिक्षा माफीचा अधिकार कुणाला असावा राज्य की केंद्रसरकारला यावर चर्चा झाली. आणि मग निर्णय झाला की, गुजरात सरकार यावर निर्णय घेईल.'

2014च्या शिक्षा माफी धोरणाकडे दुर्लक्ष करता येईल का?

अशाप्रकारे 2014 च्या शिक्षा माफी धोरणाकडे दुर्लक्ष करून 1992च्या जुन्या शिक्षामाफीचा आधार घेणं योग्य आहे का?

या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी बीबीसीने मेहमूदा प्राचा यांच्याशी संपर्क केला. त्या वकील आहेत आणि दिल्लीत उसळलेल्या जातीय दंगलींच्यावेळी झालेल्या कायदेशीर खटल्यातही त्यांचा सहभाग होता.

प्राचा यांनी यासाठी सामूहिक बलात्काराचं उदाहरण दिलं.

"सामूहिक बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी पूर्वी फाशी दिली जात नसे. अशावेळी जर कुणी सामूहिक बलात्कार केला असेल आणि नंतर सामूहिक बलात्कारासाठीचा कायदा बदलला, तर त्याचा पूर्वलक्षी प्रभाव राहत नाही. सोप्या शब्दात सांगायचं तर, सामूहिक बलात्कार केलेल्या व्यक्तीला आता कायदा बदललाय असं म्हणत नंतर फाशीची शिक्षा दिली जाऊ शकत नाही."

थोडक्यात, अपराध केलेल्या दिवसांमध्ये जी शिक्षा होती तीच शिक्षा कायम राहते. पण, त्याचवेळी प्राचा यांच्यामते शिक्षेला माफी देताना असा विचार करणं चुकीचं आहे.

'शिक्षेची माफी ही एक कायदेशीर प्रक्रिया आहे. अशी प्रक्रिया बदलता येते आणि ती बदलताना पूर्वलक्षी प्रभावही ठेवता येऊ शकतो. शिक्षेत माफी या प्रक्रियेत एक पैलू असा आहे की, मूळ शिक्षेत बदलही करता येत नाही.'

पण, प्रश्न येतो जेव्हा शिक्षेचा निश्चित कालावधी पूर्ण झालेला असतो. आणि अशी मुदत संपल्यानंतर काय करायचं याचे मात्र काही निकष ठरलेले नाहीत.

'शिक्षा माफीचा अर्ज केल्यानंतर ती माफ करायची की नाही, असा प्रश्न समोर येतो. आणि हा अर्ज आलेला असताना जो कायदा लागू आहे त्याच्या आधाराने या अर्जाची सुनावणी घेण्यात काही हरकत नसावी.'

म्हणूनच बिल्किस बानो प्रकरणात दोषींची शिक्षा माफ करण्याविषयी प्राचा म्हणतात, 'माफीचा अर्ज 2014मध्ये आला असल्यामुळे तेव्हा प्रचलित असलेलं माफीचं धोरणंच लागू व्हायला हवं.'

बिल्किस बानो प्रकरण काय आहे?

2002च्या गुजरात दंगली दरम्यान, अहमदाबाद जवळच्या रनधिकपूर गावात एका जमावाने पाच महिन्यांची गर्भवती महिला बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार केला. त्यांची तीन वर्षांची मुलगी सालेहाचा निर्घृणपणे खून करण्यात आला.

21 जानेवारी 2008 ला मुंबईच्या विशेष सीबीआय न्यायालयाने बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार आणि तिच्या कुटुंबातल्या सात जणांची हत्या केल्याच्या आरोपावरून 11 जणांना दोषी ठरवलं आणि त्यांना आजन्म कारावासाची शिक्षा सुनावली.

15 वर्षांची शिक्षा पूर्ण केल्यावर यातलेच एक दोषी राधेश्याम शाह यांनी शिक्षा माफ करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला विषयी निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.

यानंतर गुजरात सरकारने एका समितीची स्थापना केली. या समितीने एकमताने सर्वच्या सर्व 11 दोषींची शिक्षा माफ करण्याची शिफारस केली. त्यांची तुरुंगातून मुक्तता करण्याची सूचना केली. अखेर 15 ऑगस्टला या अकरा जणांची तुरुंगातून सुटकाही झाली.

सर्वोच्च न्यायालयातल्या एक वकील प्योली स्वतिजा यांनाही या माफीमुळे धक्का बसलाय.

'सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण गुजरात सरकारकडे सोपवल्यावर त्यांनी एक समिती नेमली. या समितीकडे याविषयीचे सर्वाधिकार होते हे खरंच आहे. पण, म्हणून हे अधिकार आंधळेपणाने वापरावे असा याचा अर्थ नक्कीच होत नाही. अपराधाचं स्वरुप काय होतं, या लोकांनी ठरवून केलेला हा गुन्हा होता, या गोष्टींचा विचार व्हायला हवा होता. फक्त दोषींची तुरुंगातली वागणूक ठिक होती हा निकष पुरेसा नाही.'

विरोधी पक्षांची पंतप्रधानांवर टीका

काँग्रेस पक्षाने अकरा दोषींच्या मुक्ततेला अनाकलनीय म्हटलं आहे.

प्रवक्ते पवन खेरा म्हणतात, 'कालच पंतप्रधानांनी लालकिल्ल्यावरून भाषण करताना स्त्री सुरक्षा, स्त्री शक्ती असा शब्दांचा भडिमार केला आणि काही तासातच गुजरात सरकारचा हा निर्णय आला. असं पूर्वी कधीच झालं नव्हतं.'

गुजरात सरकारने दोषींची मुक्तता करताना तुरुंगातील त्यांची वागणूक, 14 वर्षांची शिक्षा पूर्ण केल्याचा निकष तसंच अपराधाचं स्वरुप अशी कारणं दिली आहेत. त्यावरही खेडा यांनी ताशेरे ओढले.

"अपराधाचं स्वरुप हा निकष असेल तर बलात्कार या गुन्ह्याची श्रेणी खालची कशी असू शकते? बलात्काऱ्यांना कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी अशीच तर मागणी होत असते."

अकरा दोषी तुरुंगातून सुटल्यावर त्यांचे फोटो आणि व्हीडिओ सगळीकडे फिरतायत. त्यावरूनही काँग्रेसनं पंतप्रधानांवर टीका केली आहे.

यावर पवन खेडा म्हणतात, "सुटका झाल्यावर या लोकांना ओवाळलं जातंय. त्यांचं अभिनंदन होतंय. याला अमृत महोत्सव म्हणायचं का? पंतप्रधान बोलतात एक आणि करतात एक. एक तर त्यांच्याच सरकारमधल्या लोकांनी पंतप्रधानांचं ऐकणं बंद केलंय. किंवा स्वत: पंतप्रधान लोकांना एक सांगतात आणि त्यांच्या मंत्री आणि नोकरांना फोनवर वेगळं काहीतरी सांगतात."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)