जेडीयू, शिवसेना, अकाली दल...भाजपने सहकारी पक्षांना कमकुवत केलं?

भारतीय जनता पक्ष विविध राज्यात निवडणुकांच्या वेळी मतं मिळवण्यासाठी प्रादेशिक पक्षांचा वापर करून घेतो आणि नंतर त्याच प्रादेशिक पक्षांचं अस्तित्व संपवून टाकतो, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.

हाच धोका ओळखून बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी भाजपची साथ सोडली. गेल्या काही वर्षातल्या अतिशय सरळसोट अशा प्रकारचं राजकीय ऑपरेशन म्हणून या घटनेकडे पाहिलं जात आहे.

बिहारमध्ये राजकीय बदल खूप वेगाने आणि आणि कमी वेळात झाला आहे, असं वाटू शकतं. पण नितीश कुमार यांच्या लक्षात यायलाही वेळ गेला की त्यांची खुर्ची खेचण्याचा प्रयत्न होत आहे.

भाजपने बिहारच्या निवडणुकीत चिराग पासवानचा उपयोग जेडीयूचा प्रभाव कमी करण्यासाठी केला, असेही आरोप झाले. हेही असू शकतं की कधी समर्थनात तर कधी विरोधात भाजपवर वार करण्यासाठी योग्य वेळेची ते वाटच बघत असतील.

याच्या उलट कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगडे यांनी लोकशक्ती पक्ष जेडीयूत विलीन केला.

1998 लोकसभा निवडणुकीत कर्नाटकात हेगडे यांनी लोकशक्ती पार्टी आघाडीला 28 जागांवर विजय मिळवला होता. हा विजय महत्त्वपूर्ण होता. यामध्ये 13 भाजपला, तर 3 लोकशक्ती पक्षाला 3 जागा मिळाल्या होत्या. कर्नाटकात लिंगायत समाजाची मतं भाजपकडे वळवण्यात हेगडे यांची भूमिका निर्णायक होती.

पहिल्यांदा आघाडीतील एक सहभागी पक्षाने दुसऱ्या नेत्याबद्दल म्हटलं की, या निवडणुकीनंतर हेगडे यांचं मूल्य शून्य होऊन जाईल.

त्यावेळी अनंत कुमार यांनी खासदार म्हणून दोन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला होता. पुढे जाऊन ते केंद्रीय मंत्री झाले आणि त्यांनी जे म्हटलं होतं ते सिद्ध झालं.

हीच लिंगायत मतं अनंत कुमार आणि बी.एस.येडीयुरप्पा यांच्यासाठी व्होटबँक आधारवड ठरली. याच मतांच्या बळावर भाजपने 2008 मध्ये कनार्टकात सत्ता प्रस्थापित केली.

राजकीय विश्लेषक आणि भोपाळस्थित जागरण लेकसाईड विद्यापीठाचे व्हाइस चॅन्सलर प्राध्यापक संदीप शास्त्री यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "भाजपने प्रादेशिक पक्षाच्या आधारे मतांचा उपयोग करून घेतला. कालौघात भाजपने हीच मतं आपली व्होटबँक बनवली.

भाजपला जेव्हा असं वाटतं की आघाडीत ते मोठा भाऊ आहेत तेव्हा ते प्रादेशिक पक्षाची गठडी वळतात. तसंच भाजपला असं वाटतं की प्रादेशिक पक्षाला स्वत:च्या बळावर उभं राहण्याएवढी ताकद उरलेली नाही तेव्हा ते त्यांचा कणा मोडून टाकतात. महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू आणि कर्नाटकात सगळीकडे हेच खरं ठरलं आहे".

सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज (सीएसडीएस)चे संचालक प्राध्यापक संजय कुमार यांचं मत वेगळं आहे. भाजप प्रादेशिक पक्षांची ताकद कमी करतं हा समज चुकीचा आहे असं त्यांना वाटतं.

त्यांच्या मते, "प्रत्येक पक्षाला पक्ष वाढवण्याचा अधिकार आहे. चर्चा याची व्हायला हवी की राजकारणाचा खेळ स्वतंत्र आणि योग्य पद्धतीने खेळला जात आहे का? नियमांचं उल्लंघन होत असेल तर भाजप घाणेरडं आणि चतुर राजकारण करत आहेत का? विरोधी पक्षांवर दबाव आणण्यासाठी ईडी, सीबीआय अशा सरकारी यंत्रणांचा वापर केला जात आहे का? सगळे आरोप भाजप किंवा प्रादेशिक पक्षांवरच व्हायला नकोत. उदाहरणार्थ नितीश कुमार यांच्याविरोधात ईडीचा प्रयोग करणं भाजपसाठी सोपं असणार नाही".

राज्यनिहाय राजकारण

याची अन्य कारणंही आहेत. वेगवेगळ्या राज्यात प्रादेशिक पक्षांची ताकद कमी करण्यासाठी विविध क्लृप्त्या अवलंबण्यात येतात. उदाहरणार्थ- कर्नाटकात 'ऑपरेशन कमल'च्या माध्यमातून भाजपने विधानसभेत बहुमत मिळवलं.

भाजपने विरोधी पक्ष काँग्रेस आणि जनता दलाच्या कमकुवत आमदारांना हाताशी पकडून त्यांना राजीनामा द्यायला भाग पाडलं. त्यांनी भाजपच्या तिकिटावर पोटनिवडणुका लढवल्या. हे एकदा नव्हे तर 2008 आणि 2018 मध्ये दोन वेळा झालं.

हे सगळं इतकी चलाखीने करण्यात आलं की पक्षबदल केल्यामुळे होणारी कारवाई तसंच घटनेच्या दहाव्या परिशिष्ट असतानाही भाजपने विधानसभेत स्वबळावर बहुमत मिळवलं.

महाराष्ट्रात परिस्थिती वेगळी होती. विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात अनेक आमदार एकत्र आले होते. दुसऱ्या आमदारांना आकृष्ट करण्यासाठी त्यांना आमिष म्हणून वापरण्यात आलं. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंचं नेतृत्व खिळखिळं करण्यात आलं.

प्राध्यापक शास्त्री सांगतात, सत्ता समीकरणात स्वत:चं महत्त्व ठसवण्यासाठी भाजपने प्रादेशिक पक्षांचा आधार घेतला. मग त्या प्रादेशिक पक्षाची जागा घेण्याचा प्रयत्न केला. आता तुम्ही आमच्या पंखांखाली या अशी परिस्थिती निर्माण केली. महाराष्ट्रात भाजपने नेमकं हेच केलं.

राजकीय विश्लेषक प्रदीप सिंह सांगतात, "भारतात आघाडी आणि युतीचं राजकारण भाजपइतकं कुणीच चतुराईने केलेलं नाही. शिवसेनेने नेहमीच छोट्या भावाची भूमिका निभावली होती. त्यामुळे ते पुढे वाटचाल करू शकले नाहीत. विरोधी पक्षात बसायचं किंवा भाजपबरोबरची युती कायम राखायची असे पर्याय त्यांच्याकडे होते. शिवसेना निवडणुकीत चौथ्या क्रमांकाचा पक्ष होता, भाजपला सर्वाधिक जागा मिळाल्या होत्या. महाराष्ट्रात सत्तासंकट निर्माण झालं कारण शिवसेनेला हे सत्य पचवता आलं नाही.

प्राध्यापक शास्त्री सांगतात, "आताचा प्रश्न शिवसेनेमुळे नव्हता. मराठा मतांसाठी एकनाथ शिंदे यांना शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेससमोर उभं करण्याचा मुद्दा होता".

राजकीय भाष्यकार आशुतोष सांगतात, "हे लक्षात घ्यायला हवं की महाराष्ट्रात भाजप आणि शिवसेना यांची व्होटबँक एकच आहे. शिवसेना हरली कारण भाजप स्मार्ट पद्धतीचा पक्ष आहे. भाजपने सामाजिक शिडी चढत्या पद्धतीने वापरली आहे. जनता पक्षात सामील होऊन नंतर वेगळी होऊन भाजप झालं. पुढे जाण्यासाठी व्ही.पी.सिंह यांची साथी दिली. संघटना पातळीवर भाजप मजबूत आहे. हिंदूंच्या स्वप्नातील हिंदू राष्ट्र तयार करण्याचं काम भाजप करत आहे."

बिहार आणि अन्य राज्यं

प्रदीप सिंग सांगतात, "1996 मध्ये बिहारमध्ये पहिल्यांदा आघाडी झाली तेव्हा भाजपने जेडीयुला अधिक जागा दिल्या होत्या. मे आणि नोव्हेंबर 2005 मध्ये दोनदा झालेल्या निवडणुकांमध्ये पण हेच चित्र दिसलं होतं. लोकसभा निवडणुकीत नितीश कुमार यांना अधिक जागा मिळाल्या. तरीही त्यांनी आघाडी तोडली. नंतर एकत्र आले पण आता वेगळे झाले".

प्राध्यापक शास्त्री यांच्या मते नितीश कुमार यांनी चारवेळा भाजपशी घरोबा केला आणि नंतर तोडला. हेच त्यांच्यासाठी मोठं आव्हान असणार आहे. आपल्या मतदारांना नितीश कुमार कसं समजावणार हे बघणं रंजक असणार आहे.

"एक मुख्य हत्यार म्हणजे ही लढाई सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास आणि दुर्बळ वर्गाच्या हितासाठी आहे असं दाखवणं. त्यांची आघाडी याचंच प्रतिनिधित्व करते.

भाजप ज्या पारदर्शकतेच्या मुद्यावर खेळते त्यामुळे राजकीय विश्लेषकही चक्रावून जातात. इस्लामिक विद्यापीठ श्रीनगरचे माजी व्हाइस चॅन्सलर प्राध्यापक सिद्दीक वाहिद सांगतात, "भाजप एखाद्या राज्यात घुसल्यानंतर अन्य पक्षांची ताकद कमी करतं. असं करण्यासाठी त्यांच्याकडे एकापेक्षा एक मोहरे आहेत. तरीही बाकी पक्ष यातून बोध घेत नाहीत.

युती किंवा आघाडीसाठी विश्वास खूप महत्त्वाचा असतो. पीडीपी म्हणजे पीपुल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी आणि भाजप यांच्यात काश्मीरमध्ये विश्वास नव्हता. यामध्ये काश्मीरचं मोठं नुकसान झालं," असं ते सांगतात.

जम्मू आणि काश्मीर

या आघाडीमुळे पीडीपीने जेवढ्या समर्थकांना गमावलं तेवढ्यांना अजूनही परत मिळवू शकलेले नाही. अर्थात, हे समजून घेणं कठीण आहे. कारण काश्मीरमधून कलम 370 रद्द केल्यानंतर काश्मीरमध्ये कोणताही राजकीय घडामोड झालेली नाही.

दक्षिणेत तामिळनाडूत परिस्थिती वेगळी आहे. या राज्यात भाजपचा एआयडीएमकेला चुचकारण्याचा प्रयत्न आहे. जेणेकरून त्यांच्या माध्यमातून डीएमकेसमोर आव्हान उभं करू शकतील आणि मुख्य विरोधी पक्ष होतील. भाजपला हे माहिती आहे की, माजी मुख्यमंत्री ई.पलानीस्वामी हे जयललिता यांच्यासारखे जनमानसाचा पाठिंबा असलेले नेते नाहीत. त्यांची जागा घेऊन मतं वळवण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे.

पण भाजप, एआयडीएमकेबरोबर आघाडी करायला राजी नाही कारण शहरी युवा मतांमुळे 2021 विधानसभेत पराभवाला सामोरं जावं लागलं होतं असं भाजपला वाटतं.

भाजपशी जवळीक असलेले माजी मुख्यमंत्री ओ.पनीरसेल्वम यांना पलानीस्वामी गटाने दूर केलं आहे. माजी एआयडीएमके मंत्र्यांच्या घरी ईडीचे छापेदेखील पडले आहेत. असं वाटतं की इथे लढाई सुरू व्हायला वेळ आहे.

आंध्र प्रदेशात चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलुगू देसम पक्षाशी दुरावलेले संबंध नीट करण्यासाठी केंद्रीय नेतृत्वाकडून संकेत मिळण्याची स्थानिक भाजप नेत्यांना प्रतीक्षा आहे.

2014 मध्ये आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची घोषणा आणि राजधानी अमरावतीसाठी निधी देण्याचं आश्वासन पूर्ण न झाल्यामुळे भाजप आणि टीडीपी यांच्यात दुरावा निर्माण झाला.

नायडू यांचा मुद्दा वेगळा आहे कारण भाजपमध्ये अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांच्यानंतर नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी कमान हाती घेतली. आंध्र प्रदेशात भाजपला टीडीपीची मोठी आवश्यकताही नाही. युती-आघाडीत न करताही मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांच्या वाईएसआर काँग्रेस पक्षाचे खासदार संसदेत भाजपला पाठिंबा देतात.

भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वात बदलाचा स्पष्ट परिणाम पंजाब राज्यात जाणवला. केंद्रीय माजी वित्त मंत्री अरुण जेटली यांचं निधन आणि अकाली दलाची व्होटबँक असलेल्या शीखांमध्ये हिंदू राष्ट्रवादी पक्ष म्हणून भाजपचं असणं यामुळे दोन्ही पक्षांमध्ये दुरावा निर्माण झाला. कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीमुळे दोन्ही पक्ष एकमेकांपासून खूपच दूर गेले.

प्राध्यापक संजय कुमार यांच्या मते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा चेहरा सगळा बदल घडवून आणतो. पंतप्रधानांच्या प्रतिमेने प्रादेशिक पक्षांच्या पारंपरिक व्होटबँकेला हात घातला आहे. आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास वर्गाला पंतप्रधान मोदी यांचा चेहरा भावतो. ज्या राज्यांमध्ये आरजेडी, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाजवादी पक्ष सत्तेत होते तिथे भाजपने काही बदल केले. मी अतिशय काळजीपूर्वक काही बदल असं म्हटलं आहे".

संजय कुमार पुढे सांगतात, "याच कारणामुळे भाजपने दलित आणि आदिवासींची मतं आपल्या बाजूने वळवली आहेत. ओबीसींमधल्या शेवटच्या मंडळींपर्यंत पोहोचण्यात ते यशस्वी झाले आहेत. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये ओबीसी समाजाचा उच्चस्तरीय गट राजद आणि सपासाठी मतदान करतो.

"केवळ एवढंच नाही. सांघिक खेळात मग तो क्रिकेट असो की फुटबॉल खेळभावनेनं खेळणंही महत्त्वाचं आहे. म्हणूनच एकदम घट्ट युती किंवा आघाडीही तुटताना दिसते आहे.

विरोधी पक्ष आणि प्रदीर्घ काळ भाजपशी गट्टी केलेले पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांना हे लक्षात आलं आहे की भाजपला केवळ निवडणुका जिंकायच्या नाहीयेत. ते हळूहळू विरोधी पक्षाला संपवत जातात. त्याबाबतीत ते अतिशय कठोर आणि पाषाणहृदयी आहेत".

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)