नवी 4 सदस्यीय प्रभाग रचना नेमकी काय आहे, त्याचा फायदा भाजपला की ठाकरेंना?

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अलीकडेच एक महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला तो म्हणजे महाविकास आघाडीने येऊ घातलेल्या महापालिका निवडणुकांसाठी जाहीर केलेली प्रभाग रचना रद्द करण्याचा.

फक्त आधीच्या सरकारचा निर्णय बदलला किंवा शहरांची प्रभाग रचना पुन्हा एकदा बदलणार एवढाच सरळसोपा या निर्णयाचा अर्थ नाही. या निर्णयाचा आगामी महापालिका निवडणुकांवर काय परिणाम संभवतात हेही पाहाणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

महानगरपालिकेची निवडणूक ही मिनी विधानसभा निवडणूकच मानण्यात येते. एकतर या निकालांवरून त्या त्या शहरात मतदारांचा कल कुणाकडे आहे ते कळतं.

या निवडणुका जिंकल्या तर विधानसभेच्या मोठ्या परीक्षेपूर्वी रणनिती आखणं सोपं जातं. कारण, मोठ्या शहरांमधल्या आर्थिक नाड्या अलगद हातात येतात. म्हणूनच आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी पक्षांची मोर्चेबांधणी आधीच सुरू झाली आहे.

ओबीसी आरक्षणाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयात लागल्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयानेही या निवडणुका तातडीने घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. अशावेळी प्रभाग रचना बदलल्याने काय होऊ शकतं ते समजून घेऊया…

महानगरपालिकेतले 'वॉर्ड' आणि 'प्रभाग'

हा वाद राज्यात पूर्वापार आहे. आणि निवडणुकीत एक सदस्यीय वॉर्ड असावा की बहुसदस्यीय प्रभाग असे दोन प्रवाद आहेत. तसं बघितलं तर महापालिका क्षेत्रातले वॉर्ड हे प्रशासकीय कामांसाठी आखले जातात.

म्हणजे त्या वॉर्डातली स्वच्छता, पाणीपुरवठा आणि इतर नागरी कामं सुरळीत व्हावी त्यावर देखरेख ठेवणं सोपं जावं यासाठी वॉर्ड रचना अस्तित्वात आली. पुढे निवडणुकांसाठीही वॉर्ड आधारित मतदारसंघांची रचना निश्चित करण्यात आली.

पण, शहरं आकाराने लहान असतात. तिथला वॉर्ड आणि मतदारही संख्येनं कमी असल्याने निवडणुकीला उभा राहणारा उमेदवार आणि निवडून आलेला नगरसेवक पैसा किंवा ताकदीचं बळ वापरून मतदारांना प्रभावित करण्याच्या घटना वाढायला लागल्या.

महापालिका निवडणुकीत गावगुंडांचा सुळसुळाट वाढला. त्यांची दहशत वाढली. त्यामुळे मग काही वॉर्ड एकत्र करून त्यांचा एकत्र प्रभाग करायचा आणि अशा प्रभागातून काही नगरसेवक निवडायचे. आणि या सर्व नगरसेवकांवर त्या त्या प्रभागाची एकत्र जबाबदारी द्यायची. अशी नवी रचना समोर आली.

यातून एका प्रभागावर एकापेक्षा जास्त नगरसेवकांचं नियंत्रण राहील. आणि नगरसेवकांची एकाधिकारशाही थांबेल असा प्रयत्न होता. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने 2011मध्ये मंत्रिमंडळाचा स्वतंत्र गट नेमून परिस्थितीचा अभ्यास केला. आणि हा निर्णय राबवला. या पद्धतीला बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती असं म्हणतात.

मुंबई महानगरपालिकेसाठी मात्र तिचा आकार आणि स्वतंत्र कायद्याअंतर्गत आजही वॉर्ड पद्धतीच कायम ठेवण्यात आलीय.

पण, बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीत होणाऱ्या निवडणुकीची राजकीय गणितं आणि समीकरणंही लगेच बदलतात. कारण, एकाच प्रभागातून पूर्वनिर्धारित एकापेक्षा जास्त नगरसेवक निवडून आणायचे असतात. हे नवं गणित काय आहे हे समजून घेण्यासाठी पुण्यातले ज्येष्ठ राजकीय पत्रकार प्रशांत अहेर यांच्याशी बीबीसीने संपर्क साधला.

एका वॉर्डातून एक नगरसेवक निवडून आणण्याची पद्धती काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी पक्षांसाठी जास्त सोयीची होती. कारण, या पक्षांचा मतदार गावा गावांमध्ये तयार झालेला होता. हे पहिलं निरीक्षण प्रशांत अहेर यांनी मांडलं.

"शहरांमध्ये कमी मतदार असतात. अशावेळी त्या भागातला जो स्थानिक ताकदवान उमेदवार असतो त्याला पक्षाची साथ मिळाली की, निवडून आणणं सोपं जातं. पण, मतदारांचा हा पाठिंबा वर्षानुवर्षं सत्तेत असलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांकडे होता.' अहेर यांनी आपला मुद्दा मांडायला सुरुवात केली."

पुढे जाऊन ते म्हणाले, "भाजपला जर स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक जिंकायची असेल तर त्यांना विरोधी पक्षातला स्थिर, जम बसवलेल्या उमेदवाराला हरवावं लागेल. आणि त्यासाठी बहुसदस्यीय प्रभाग फायद्याचा ठरतो. कारण, प्रभागाचा आकार वाढल्याने मतदार वाढतात. आणि भाजपच्या उमेदवाराची विजयाची शक्यताही वाढते."

पुढे जाऊन एक तगडा उमेदवार मिळाला तर इतरही उमेदवारांना निवडून आणण्याची शक्यता वाढते, असं अहेर यांचं आकलन आहे. म्हणूनच भारतीय जनता पार्टीला एकल वॉर्ड नाही तर बहुसदस्यीय प्रभाग रचना हवी आहे.

प्रभाग रचनेत अडीच वर्षांत चारदा बदल

बहुसदस्यीय प्रभाग रचनेबरोबरच प्रभागाच्या सीमा आणि परिक्षेत्रात येणाऱ्या लोकांची समाजवैशिष्ट्यं निवडणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरतात. कारण, अनेकदा भारतात मतांचं ध्रुवीकरण धर्म आणि जातीवरही होतं.

त्या दृष्टीनेही महापालिका निवडणुकांचं गणित वेळेनुसार बदलत गेलंय. पक्षांचं अर्थकारण आणि राजकारणानुसार, या निवडणुकांचं महत्त्व हळूहळू वाढत गेलं. आणि त्यासाठी अलीकडच्या काळात बहुसदस्यीय पद्धतीतही सतत बदल होतायत. मागच्या अडीच वर्षांत तब्बल चार वेळा महापालिका प्रभाग पद्धती बदलली.

डिसेंबर 2019 - बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीच बंद करण्यात आली.

मार्च 2020 - एकसदस्यीय वॉर्ड पद्धत पुन्हा लागू आणि नगराध्यक्षांची निवडणूक नगरसेवकांमधून लागू करण्यात आली.

ऑक्टोबर 2021 - महाविकास आघाडीने पुन्हा निर्णय बदलला. बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत आली. आणि एका प्रभागातून तीन नगरसेवक निवडीची पद्धत लागू केली.

3 ऑगस्ट 2022 - नव्या सरकारने ही पद्धत बदलून बहुसदस्यीय पद्धत पण 2017च्या निर्णयाप्रमाणे म्हणजेच एका प्रभागात तीन नाही तर चार नगरसेवक निवडीची पद्धत लागू केली.

यात तीन ऐवजी चार सदस्यीय पद्धतीचा राजकीय फायदा भाजपला जास्त होतो असा इतिहास आहे. आणि म्हणूनच महाविकास आघाडीने केलेले बदल रद्द करण्याचा निर्णय झालाय असा आरोप विरोधकांकडून होत आहे.

विशेष म्हणजे महाविकास आघाडीसाठी ऑक्टोबर 2021मध्ये नगरविकासमंत्री या नात्याने एकनाथ शिंदे यांनीच तीन सदस्यीय प्रभागांचा नियम जाहीर केला होता. आणि आता ते मुख्यमंत्री असताना आपलाच जुना निर्णय त्यांनी फिरवून भाजपधार्जिणा निर्णय घेतल्याची राजकीय टीका त्यांच्यावर होतेय.

याविषयी प्रशांत अहेर यांनी सांगितलं की, "3 की 4 सदस्य हे पाहण्यापेक्षा आपल्याला हवी तशी प्रभाग रचना असावी हा प्रत्येक सत्ताधारी पक्षाचा प्रयत्न असतो. त्यासाठी आता भाजपने 2017मध्ये त्यांनीच केलेली मतदारसंघ पुनर्रचना कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. इतर सरकारांनीही वेळोवेळी तेच केलंय."

प्रशांत अहेर यांनी प्रभाग रचनेचं गणितच या भाषेत समजावून सांगितलं.

एकनाथ शिंदे सरकारने महापालिकांच्या बाबतीत घेतलेले नवीन निर्णय बघूया…

मुंबई वगळता इतर महापालिकांमध्ये मतदाता म्हणून आपल्यालाही एकाच प्रभागात आता चार सदस्यांसाठी चार मतं द्यायची आहेत. म्हणजेच महापालिका क्षेत्रातल्या एकाचवेळी 4 ईव्हीएमवर वेगवेगळ्या चार जणांची निवड मतदारांना करावी लागणार आहे. तसंच आपण नागरिक म्हणून आपल्या नागरी कामांसाठी चार नगरसेवकांची मदत घेऊ शकतो.

पण, या बदलांमुळे निवडणूकच थोडी लांबणार आहे. कारण, निवडणूक प्रभागांची पुनर्रचना आणि इतर प्रशासकीय कामं आधी करावी लागणार आहेत. त्यामुळे महापालिका निवडणुकांचा कार्यक्रम कधी जाहीर होतो याची उत्सुकता वाढणार आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)