‘हिंदूराष्ट्रा’च्या थिअरीत ‘मुस्लिम असुरक्षित’ असतील तर त्याला जबाबदार कोण आहे?

धर्माच्या आधारे भारताची फाळणी झाली. पाकिस्तान या इस्लामिक राष्ट्राची स्थापना झाली तर भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनलं. मात्र स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतर भारतातीलच एक वर्ग 'सेक्युलर' म्हणजेच 'धर्मनिरपेक्ष' हा शब्द अपशब्दाप्रमाणे वापरू लागला आहे. त्यांच्या मते भारत हे 'हिंदू राष्ट्र' आहे.

ज्या गोष्टी अगदी खासगीतही बोलण्यात पूर्वी लोकांना संकोच वाटायचा अशी अनेक वक्तव्यं सत्तेत जबाबदारी असणाऱ्या व्यक्ती - लोकप्रतिनिधी गेल्या काही वर्षांमध्ये टीव्ही चॅनल्सवरून करताना दिसले.

या सर्व वक्तव्यांमध्ये मुस्लिमांना त्यांच्या खाण्यापिण्यावरून, त्यांच्या पेहरावावरून, त्यांच्या धार्मिक आयोजनांवरून लक्ष्य करण्यात आलं.

कपड्यांवरून दंगलखोरांची ओळख होते, गोली मारो ..को , पूर्वी रेशन अब्बाजानवाले घेऊन जायचे, अशा अनेक वक्तव्यांची ही लांबलचक यादी आहे. निवडणुकीच्या आसपास अशा वक्तव्यांचा पूर येतो. पण अशी वक्तव्यं थांबत नाहीत.

भारतात स्वातंत्र्यापूर्वीपासूनच हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये एक दरी होती आणि वेळोवेळी दंगलींच्या रुपात दोन्ही समाजांमध्ये संघर्षही झडला आहे.

2020 सालची दिल्ली दंगल वगळता गेल्या काही वर्षात कानपूर-मुंबई (1992), मेरठ (1987), रांची (1967), भागलपूर (1989) आणि गुजरात (2002) सारख्या दंगली भडकल्या नाहीत, हेदेखील वास्तव आहे.

पण दोन्ही समाजांमधली दरी पूर्वीपेक्षा जास्त रुंदावत चालल्याचं दिसतंय. यामागे वारंवार उकरून काढले जाणारे ते मुद्दे आहेत जे थेट देशातील मुस्लिमांशी संबंधित आहेत. दरी सांधण्याऐवजी अधिकाधिक रुंदावण्यास कारणीभूत ठरणाऱ्या याच मुद्द्यांबद्दल आपण बोलणार आहोत.

ही सगळी वक्तव्यं केवळ राजकीय परिघातूनच नाही तर समाजातील प्रत्येक वर्गातून, सोशल मीडियावर, पक्ष प्रवक्त्यांपासून ते व्हॉट्सअॅप ग्रुपमध्ये नातेवाईकांमध्ये होणाऱ्या हिंदू-मुसलमान वादांमध्ये केली जातात.

कधी धर्मसंसदेच्या नावाखाली, तर कधी प्रक्षोभक भाषणातून, कधी मटण विकणाऱ्या दुकानावरून तर कधी बाग आणि मॉलमध्ये नमाज पठणावरून, कधी हिजाब घालण्यावरून तणाव निर्माण करून तर कधी लाउडस्पीकरवरून येणाऱ्या नमाजाच्या आवाजाचा मुद्दा करत, कुठल्या ना कुठल्या रूपात हा मुद्दा सातत्याने चर्चेत राहतो.

बारकाईने पाहिल्यास असं लक्षात येतं की या सर्वांमागे बहुतांश अशी माणसं आहेत ज्यांचं असं ठाम मत आहे की भारत हिंदूंचा देश आहे आणि इथे सगळं त्यांच्या आवडीनिवडीनुसार होणार. हे तेच लोक आहेत ज्यांनी काही वर्षांपूर्वी 'भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा', 'जय श्रीराम कहना होगा' यासारख्या घोषणा दिल्या होत्या. राजस्थानातील उदयपूर, करौलीपासून ते कर्नाटकातील हुबळीपर्यंत या घोषणा ऐकू आल्या.

प्रत्येक वाद, तणाव, मारहाण यातून हाच सिलसिला सुरू असल्याचं दिसतं. यात जर दोन पक्ष असतील तर त्यातला एक पक्ष असा आहे जो भारत 'हिंदू राष्ट्र' आहे, या मताचा आहे तर दुसरीकडे भारतातील मुस्लीम नागरिक आहेत.

उत्तर प्रदेश निवडणुकीआधी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केलेलं ते वक्तव्य आठवा ज्यात त्यांनी 80 विरुद्ध 20 टक्क्यांची लढाई, असा उल्लेख केला होता.

अर्थात पुढे त्यांनी 80 विरुद्ध 20 टक्क्यांचा अर्थ हिंदू विरुद्ध मुस्लीम असा नसून देशभक्त आणि देशविरोधी शक्तींना उद्देशून आपण वक्तव्य केल्याचं स्पष्टीकरण दिलं होतं.

वारंवार असे मुद्दे चर्चेत आणण्यात आले ज्यांचा उद्देश 80 टक्के हिंदूंना सामर्थ्यवान असल्याचं भासवणं आणि 20 टक्के मुस्लिमांमध्ये परकेपणाची जाणीव निर्माण करणं, असल्याचं दिसतं.

हिंदू राष्ट्र

हिंदू धर्माला राजकारणाच्या केंद्रभागी आणण्याच्या प्रयत्नात विनायक दामोदर सावरकर यांनी हिंदुत्व हा शब्दप्रयोग केला होता. सर्वप्रथम 1923 साली प्रकाशित झालेल्या त्यांच्या 'Essentials of Hindutva' या पुस्तकात द्विराष्ट्रवादाचा मुद्दा मांडण्यात आला. हिंदू आणि मुस्लीम मुळातच एकमेकांपासून भिन्न आहेत हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न यात त्यांनी केला.

भारत हिंदूंची पित्रुभूमी आणि पुण्यभूमी आहे, असं सावरकरांचं म्हणणं होतं. पण मुस्लीम आणि ख्रिश्चन धर्मीयांची तीर्थक्षेत्रं भारताबाहेर असल्याने ही त्यांची पुण्यभूमी नाही, असं सावरकरांचं म्हणणं होतं. अनेकांच्या मते हिंदुत्वं हा शब्द वि. दा. सावरकरांनी आणलेला नाही. पण त्यांनी याची सविस्तर आणि नव्याने व्याख्या केली.

अनेक इतिहासकारांच्या मते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं 'हिंदू राष्ट्र' आणि सावरकरांचं 'हिंदू राष्ट्र' यात फरक आहे.

'हिंदू राष्ट्र' या संकल्पनेमागे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा विचार काय आहे याचं सविस्तर वर्णन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संस्थापक डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार यांच्या चरित्रात आढळतं.

1925 साली विजयादशमीच्या दिवशी नागपुरात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना झाली. मात्र या संकल्पनेवर त्याआधीच काम सुरू झालं होतं.

1925च्या तीन-चार वर्षांपूर्वीपासूनच नागपूरमध्ये हिंदू-मुस्लीम संघर्ष सामान्य बाब होती. संघाच्या वेबसाईटवर 'नागपुर दंगे की कहानी' यात त्याचा उल्लेख आढळतो. त्यात असं लिहिलं आहे,

"1924 पासून नागपुरात मुस्लिमांवर आर्थिक बहिष्कार टाकण्यात आल्याने त्यांचा पारा चढला होता. त्यांची नाराजी लक्षात न घेता सतरंजीपुरा, हंसापुरी आणि जुम्मा मशिदींसमोरून हिंदूंच्या मिरवणुका मोठ्या थाटामाटात निघत असत."

आज भारतात हनुमान जयंती, रामनवमीनिमित्त निघणाऱ्या मिरवणुकांमध्ये हिंसाचाराच्या बातम्या समोर येत असताना, अशा मिरवणुकांची परंपरा गेल्या शतकापासून सुरू आहे, हे कदाचित अनेकांना माहीत नसेल. यापूर्वीही मशिदींच्या परिसरातून या मिरवणुका काढण्यात आल्या आहेत. तेव्हापासूनच यामध्ये लोक लाठ्या-काठ्या घेऊन जात असत.

त्याच संग्रहात पुढे लिहिले आहे, "या कारणामुळे मुस्लिमांनी हिंदूंचा नाना प्रकारे छळ करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. एकटा हिंदू सापडल्यास त्याला पकडून मारहाण करायचे आणि हिंदू वस्त्यांमधून मुलींना पळवून न्यायचे."

डॉक्टर हेडगेवारांनी अशाच दोन मुस्लिमांच्या भीतीने पळून जाणाऱ्या एका हिंदूला थांबवून विचारले, ''तू का पळतोयस?'' धापा टाकत तो म्हणाला, ''दोन मुसलमान मारायला आले. एकटा होतो. काय करणार होतो? पळून जाऊन जीव वाचवला."

अशा प्रकारच्या घटना सांगताना डॉ. हेडगेवार म्हणायचे की लोकांच्या मनातून न्यूनगंड आणि भीती काढली पाहिजे. आत्मविश्वासानेच न्यूनगंड दूर करून हिंदूंच्या मनात 'मी' ऐवजी 'आम्ही पस्तीस कोटी' ही राष्ट्राभिमानाची भावना निर्माण करायला हवी.

थोडक्यात सांगायचं तर हिंदूंच्या मनातला हा न्यूनगंड संपवून 'अभिमाना'ची भावना निर्माण करण्याच्या या संपूर्ण प्रयत्नांनाच मिशन 'हिंदू राष्ट्र' हे नाव दिलं आहे आणि या मोहिमेचा उद्देश हिंदूंच्या मनात मुस्लिमांप्रमाणेच आपणही बलवान आहोत ही भावना जागृत करणे हा आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या 'हिंदू राष्ट्रा'ची संकल्पनादेखील हीच आहे.

मुस्लिमांमध्ये भीती

आज भारतात हिंदूंची लोकसंख्या 95 कोटींहून जास्त आहे. पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संस्थापक हिंदूंमधल्या ज्या भीतीविषयी बोलायचे, त्याच भीतीची भावना आज भारतातले मुस्लीम बोलून दाखवतात.

गेल्या काही वर्षात ही 'भीती' भारतातील मुस्लिमांमध्ये निर्माण झाली आहे. याच्या पद्धती वेगवेगळ्या आहेत.

कर्नाटकमध्ये हिजाबच्या मुद्द्यावरून चर्चेत आलेल्या मुस्काननेसुद्धा बीबीसीशी बोलताना या भीतीचा उल्लेख केला होता. मुस्कान म्हणाली होती, "मी हिजाब घालून कॉलेजमध्ये गेले तर मला हिजाब काढायला सांगितला. ते लोक मला घाबरवत होते. माझ्याआधी चार मुलींना तर लॉक केलं होतं. मला भीती वाटते तेव्हा मी अल्लाहचं नाव घेते."

अशीच भीती दिल्लीतील जहांगीरपूरमधील मुस्लिमांमध्येही दिसते. जहांगीरपुरीमध्ये हनुमान जयंतीच्या दिवशी निघालेल्या मिरवणुकीत हिंसाचार झाला. तेव्हापासून तिथल्या एका घराला कुलूप आहे. त्या घरात राहणारी मुस्लीम व्यक्ती गेल्या दोन-तीन महिन्यांपासून तिथे नाही. तो कुठे आहे, कधी येणार, कुणालाच माहीत नाही. त्याचे शेजारी सांगतात, "'तो' इथे भाड्याने रहायचा. चिकन सूपचा गाडा चालवायचा. पण, तो घाबरून इथून निघून गेला."

मध्य प्रदेशातील खरगोनमध्ये रामनवमीच्या मिरवणुकीत झालेल्या हिंसाचारानंतर अनेकांची घरं आणि दुकानांवर बुलडोझर चालवण्यात आले. खरगोनमधील खसखस वाडीत हसीना फारूख यांच्या ज्या घरावर बुलडोझर चालवण्यात आला ते घर त्यांना पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत मिळालं होतं. भीती आणि संतापाने त्या म्हणतात, "प्रशासनाने फक्त घरं का तोडली. आम्हालाच मारून टाकायचं ना..."

नवरात्रीदरम्यान मटणविक्री करणारी दुकानं जबरदस्तीने बंद करण्यात आल्यानंतर व्यापाऱ्यांनी हीच भीती बोलून दाखवली होती.

ज्ञानवापी मशीदीत कथित शिवलिंग मिळाल्यानंतर शुक्रवारी नमाज पठण करायला जाणाऱ्या वाराणसीतल्या लोकांनीही हीच भीती बोलून दाखवली होती.

नुपूर शर्मा यांनी मोहम्मद पैगंबर यांच्याविषयी केलेल्या वक्तव्यानंतर देशातील वेगवेगळ्या शहरात तणाव वाढला आणि शुक्रवारच्या नमाजनंतर 11 जून रोजी हिंसाचार झाला. त्यानंतर उत्तर प्रदेशातदेखील अनेक शहरांमध्येही दुसऱ्या दिवशी अनेकांची घरं बुलडोझरने जमीनदोस्त करण्यात आली.

प्रयागराजमध्ये झालेल्या हिंसाचारासाठी ज्या जावेद यांना हिंसाचाराचा मास्टरमाईंड सांगण्यात आलं त्यांचंही घर बुलडोझरने तोडण्यात आलं. जावेद नावाच्या त्या व्यक्तीच्या मुलीने आणि पत्नीनेही तीच 'भीती' बोलून दाखवली.

या सगळ्या नावांकडे लक्षपूर्वक पाहिल्यास काही समान गोष्टी दिसतात. ते म्हणते 'घाबरलेले' हे सगळे लोक मुस्लिम आहेत आणि बहुतेक प्रकरणांमध्ये भीतीचं हे वातावरण भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये आहे.

असं असलं तरी राजस्थान, प. बंगाल, झारखंड आणि महाराष्ट्र यासारख्या बिगर-भाजप शासित राज्यांमध्येही भीतीचं वातावरण आहे, हेदेखील वास्तव आहे. आणखी एक वास्तव हेसुद्धा आहे की केवळ मुस्लिमांची घरं नाही तर अनेक हिंदूंची घरं आणि दुकानांनाही लक्ष्य करण्यात आलं.

या प्रकरणांमध्ये एक पॅटर्न असाही दिसतो की सगळी प्रकरणं धर्माशी जोडून संपूर्ण प्रकरणाला धार्मिक रंग देण्यात आला. प्रकरणं वेगवेगळ्या राज्यातील स्थानिक न्यायालयांपासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचली. कोर्टाचे निर्णय याचिकाकर्त्यांच्या (जे बहुतांश मुस्लीम होते) बाजूने लागले नाहीत.

काश्मीर आणि सावरकर यांच्यावर पुस्तक लिहिणारे अशोक कुमार पांडे म्हणतात, "हिंदू राष्ट्राची संपूर्ण संकल्पनाच मुस्लीम 'द्वेषा'वर आधारित आहे. संघाने कायम आपले दोन शत्रू सांगितले आहेत - एक मुस्लीम आणि दुसरे कम्युनिस्ट. कम्युनिस्ट आता फार काही करण्याच्या परिस्थितीत नाहीत. मुस्लीम सर्वांत सोपं लक्ष्य आहेत. सहज ओळखूही येतात."

अशोक कुमार पांडे सांगतात, "या भीतीमुळे एकीकडे मुस्लीम समाजात एकजूट वाढते तर दुसरीकडे हिंदू एकोप्याविषयीसुद्धा बोललं जातं. ही खरंतर एक व्होटबँक आहे. हेच ध्रुवीकरण आहे आणि निवडणुकांमध्ये याचा फायदा लाटला जातो. धार्मिक रंग दिलेल्या प्रकरणांमध्ये मुस्लीम समुदायच टार्गेट असतो. जनतेची जनतेशीच भांडणं लावली जातात. यामुळे हिंदुंमधला तो वर्ग आनंदून जातो ज्यांच्या मनात सूड भावना आहे."

"मुस्लिमांप्रती द्वेष किंवा सूडभावनेचा राजकीय फायदा लाटण्याचं काम संघ स्थापनेपासून किंवा त्याही आधीपासून सुरू आहे. मात्र, हे काम सुनियोजितपणे करण्यासाठी सत्तेत असणं गरजेचं आहे. हाती सत्ता नसेल तर हे कसं होणार? सत्तेशिवाय बुलडोझर कसा चालणार? सत्ता तर तुम्हाला थांबवेल. त्यामुळे त्यांची इच्छा आधीपासून असेलही पण त्याची अंमलबजावणी सत्ता असल्याशिवाय होऊ शकत नाही."

अशोक कुमार पांडे यांच्या व्होटबँकेच्या तर्काचंही विश्लेषण करू, मात्र, त्याआधी एक नजर टाकूया दहशतीच्या प्रतिकांवर…

हिंदू असण्याचे जाहीर प्रदर्शन

मुस्लिमांमध्ये असलेल्या भीतीव्यतिरिक्त या घटनांकडे आणखी एका दृष्टीकोनातून बघता येतं आणि तो म्हणजे हिंदू असल्याचा गर्व असणे.

आज देशातील हिंदुंमधला एक वर्ग आपल्या हिंदुत्त्वाचं जाहीर प्रदर्शन करतो. मात्र, हे नवीन नाही. 1990 च्या दशकाच्या सुरुवातीला विश्व हिंदू परिषदेने घोषणा दिली होती - 'गर्व से कहो, हम हिंदू है'

धर्मसंसदेचं आयोजन असो किंवा वेगवेगळ्या सणांना निघणाऱ्या मिरवणुका, आहार-विहारावरून निर्माण होणारे वाद असो किंवा हिजाब घालण्यावरून उपस्थित होणारं प्रश्नचिन्हं, इतिहास बदलणं असो किंवा मंदिर-मशीद वाद, ही यादी लांबलचक आहे.

हे सगळं 'हिंदू राष्ट्र' या संकल्पनेमुळे होत आहे का?

विश्व हिंदू परिषदेचे आंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार बीबीसीशी बोलताना म्हणतात, "हिंदू राष्ट्राची आमची संकल्पना सांस्कृतिक आहे, ती एखाद्या राज्याची नाही. भारत एक हिंदू धर्माचा देश असावा किंवा इथल्या मुस्लीम किंवा ख्रिश्नच नागरिकांचे अधिकार कमी व्हावेत, अशी आमची मनिषा नाही. भारताची परंपरा, भारताचं चिंतन, भारताचा इतिहास - या सर्वातून जे वैशिष्ट्य निर्माण झालं आहे ते हिंदू आहे. ते सर्वसमावेशी आहे. ते कुणालाही टाकत नाही, कुणालाही वेगळं करत नाही. या संदर्भात भारत 'हिंदू राष्ट्र' आहे, होता आणि राहणार."

आलोक कुमार यांचं हे वक्तव्य उडपीमध्ये हिजाब घालणारी मुस्कान, खरगोनाच्या हसीना फरूक, जहांगीरपुरीची साहिबा किंवा प्रयागराज येथील जावेदची मुलगी यांच्या भीतीविषयक वक्तव्याशी जोडून बघितल्यास एक प्रश्न उपस्थित होतो आणि तो म्हणजे या 'सर्वसमावेशक' हिंदू राष्ट्राच्या संकल्पनेत त्यांचं स्थान काय?

बुलडोझरचा वापर, मंदिर-मशीद वाद, हिजाबवर प्रश्नचिन्ह, नवरात्रात मांसविक्रीवर बंदी, मिरवणुकांमध्ये हिंसाचार, ही यादी इथेच संपत नाही. या घटना मुस्लिमांमध्ये दहशत निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरल्या आहेत.

गेल्या वर्षभरातील बातम्यांची टाईमलाईन या घटनांनी भरलेली आहे.

डिसेंबरमध्ये हरिद्वार येथील धर्मसंसद

फेब्रुवारीत कर्नाटकात हिजाब घालणाऱ्या मुलीसोबत कॉलेज परिसरात वाद

मार्चमध्ये उत्तर प्रदेशात बुलडोझरवर योगी आदित्यनाथ यांच्या विजयाचा जल्लोष

एप्रिलमध्ये दिल्लीत मांसविक्रीवर बंदी घालण्याचा वाद

मेमध्ये लाउडस्पीकर वाद आणि रामनवमी, हनुमान जयंती, ईदमध्ये मिरवणुकांमध्ये तणाव, नुपूर शर्मा यांचं वादग्रस्त वक्तव्य

जूनमध्ये ज्ञानवापी मशिदीचं सर्वेक्षण आणि कारंजा-शिवलिंग वाद, त्यानंतर नमाज पठणावेळी हिंसाचार आणि आंदोलकांवर बुलडोझरने कारवाई

जुलैमध्ये उदयपूरमध्ये एका हिंदू शिंप्याची गळा चिरून हत्या आणि त्यानंतर महाकालीच्या पोस्टरवरून वाद

गेल्या जवळपास वर्षभरापासून दर महिन्यात देशाच्या किमान एका शहरातून अशा बातम्या येत आहेत. या सर्व घटनांचा परिणाम एकच आहे. हिंदू आणि मुस्लिमांमधली दरी अधिक रुंदावणं.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जगातील सर्वांत मोठी स्वयंसेवक संघटना आहे. विश्व हिंदू परिषद (विहिंप) तिची उप-संघटना आहे आणि देशातील सध्या सत्तेत असलेल्या सरकारचे प्रमुख नरेंद्र मोदींसह अनेक मंत्री संघाशी संबंधित आहेत.

यामुळे सध्याचं भाजप सरकार या दोन संघटनांच्या सांस्कृतिक महत्त्वाकांक्षा राजकीय मार्गाने जोपासत असल्याचा आरोप होत आहे.

विहिंप आणि संघ दोघांनाही हे सत्य मान्य आहे. 'हिंदू राष्ट्र' आणि 'हिंदू अस्मिता' यांच्यासंबंधित देशात जे काही घडत आहे, त्याला सरकार आणि संघ या दोघांचंही संरक्षण प्राप्त आहे, असं मानलं जातं.

बीबीसीशी बोलताना आलोक कुमार म्हणतात, "भारतातील सध्याच्या सरकारच्या मनात हिंदुत्वाविषयी प्रेम आहे."

तर ओवैसी आणि राहुल गांधी यांच्यासारखे काही नेते हिंदुत्व 'मुस्लिमांवर वाढणाऱ्या अत्याचारांमागील' कारण असल्याचं म्हणतात. त्यामुळे विहिंप आणि संघ यांच्या 'हिंदू राष्ट्रा'च्या संकल्पनेत मुस्लिमांचं स्थान काय, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

यावर आलोक कुमार म्हणतात, "मुस्लीम आणि ख्रिश्चन जिथे-जिथे गेले त्यांनी तिथल्या-तिथल्या मातीच्या स्वभावानुसार स्वतःमध्ये काही ना काही बदल आणि सुधार केले आहेत. प्रत्येक ठिकाणची ख्रिश्चॅनिटी सारखी नाही. त्यामुळे भारतातही दोन्ही धर्मांच्या लोकांना असं करावं लागेल, असं आमचं मत आहे."

ते पुढे म्हणतात, "सर्व मतांचा स्वीकार आणि कोणावरही कोणतेही मत लादले जाणार नाही, या 'सुधारणांस'सह मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांना भारतात नागरिक म्हणून समान अधिकार आहेत. हे भारतीय राज्यघटनेतही आहे, आमच्या मनातही आहे आणि आमच्या संमतीने आहे."

धर्मसंसद आणि प्रक्षोभक भाषणातून या 'सुधारणा' घडवून आणल्या जातील का?

गेल्या वर्षभरातील घटनांवर क्रमाने नजर टाकूया.

धर्मसंसद

गेल्यावर्षी डिसेंबर महिन्यात हरिद्वारमध्ये धर्मसंसदेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. त्यात मुस्लिमांविरोधात बरीच प्रक्षोभक भाषणं झाली.

हरिद्वारनंतर याचवर्षी दिल्ली, रायपूर आणि रुडकीमध्ये झालेल्या अशाच धर्मसंसदांमध्ये इतर धर्मांविषयी अशीच विखारी भाषा वापरली गेली.

हरिद्वारमधील धर्मसंसदेच्या व्हीडियोमध्ये नेते धर्माच्या रक्षणासाठी शस्त्र उचलू, मुस्लिमाला पंतप्रधान बनू देऊ नका, मुस्लिमांची लोकसंख्या वाढू देऊ नका, यासह धर्माच्या रक्षणाच्या नावाखाली अनेक वादग्रस्त वक्तव्य करताना दिसले.

तेथील धर्मसंसदेचे स्थानिक आयोजक आणि परशुराम आखाड्याचे अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक म्हणाले, "गेल्या सात वर्षांपासून अशाप्रकारच्या धर्मसंसदेचं आयोजन करण्यात येत आहे. यापूर्वी दिल्ली, गाजियाबादमध्येही धर्मसंसदा झाल्या आहेत. ज्यांचा उद्देश 'हिंदू राष्ट्र' निर्माणाची तयारी करणं आहे. त्यासाठी शस्त्र हाती घेण्याची गरज पडल्यास तेही करू."

या वादग्रस्त धर्मसंसदांचं आयोजन विहिंपने केलं नसलं तरीही भारतात धर्मसंसद सुरू करण्याचं श्रेय त्यांनाच जातं.

हिंदू समाज संघटित करणं, हिंदू धर्माचं रक्षण करणं आणि समाजसेवा करणं, हे आमचं उद्दिष्टं असल्याचं विहिंपचं म्हणणं आहे.

पहिल्या धर्मसंसदेविषयी निलांजन मुखोपाध्याय यांच्या 'Demolition and the Verdict' या पुस्तकात लिहिलं आहे.

1981 सालच्या फेब्रुवारी महिन्यात तामिळनाडुतील मीनाक्षीपूरममध्ये 200 दलित कुटुंबांनी सामूहिकरित्या मुस्लीम धर्म स्वीकारला होता. त्याचवर्षी विहिंपच्या नेत्यांनी एका केंद्रीय मार्गदर्शक मंडळाची स्थापना केली ज्यात हिंदू धर्मातील 39 धर्मगुरू होते. पुढे विहिंपने या मंडळाचा विस्तार केला. दोन वर्षांनंतर या मंडळाची पहिली सभा झाली आणि त्याला 'धर्मसंसद' असं नाव देण्यात आलं.

या नावात अत्यंत विचारपूर्वक भारतीय संसदेच्या नावावरून 'संसद' हा शब्द लिहिण्यात आला. अशाप्रकारच्या संसदेचा हेतू हिंदू समाजाला धार्मिक नेतृत्व देणं, हा होता.

1983 साली विहिंपने अयोध्या आंदोलनाची कमान एकप्रकारे आपल्या हातात घेतली. 1984 साल उजाडेपर्यंत केंद्रीय मार्गदर्शक मंडळातील सदस्यांची संख्या 200 वर पोहोचली. एप्रिल महिन्यात विज्ञान भवनात या मंडळाची पहिली बैठक आयोजित करण्यात आली. ही धर्मसंसद ऐतिहासिक होती. याच धर्मसंसदेत राम जन्मभूमी आंदोलन उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

यानंतर 31 ऑक्टोबर ते 1 नोव्हेंबर 1985 दरम्यान उडपीमध्ये दुसऱ्या धर्मसंसदेचं आयोजन करण्यात आलं. यावेळी सादर केलेल्या प्रस्तावांमध्ये राम जन्मभूमी, कृष्ण जन्मस्थान आणि काशी विश्वनाथ परिसर तात्काळ हिंदू समाजाला सुपूर्द करण्यात यावा, अशीही एक मागणी होती.

विहिंपने 2007 सालापर्यंत 11 धर्मसंसदा घेतल्या. यानंतर या धर्मसंसदांमध्ये प्रक्षोभक भाषणांची मालिक थोडी खंडित झाली. त्यानंतर धर्मसंसदेचा गदारोळ 2019 सालीच ऐकू आला. विहिंपची ही शेवटची धर्मसंसद होती. सरसंघचालक मोहन भागवत हेदेखील या धर्मसंसदेला उपस्थित होते आणि त्यावेळी राम मंदिर उभारणीविषयी वक्तव्यही केलं होतं.

2019 सालीच अयोध्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल सुनावला होता. मंदिर निर्माणाचा मार्ग खुला झाला होता.

मधल्या काळात धर्मसंसदेचा आवाज कमी होऊन पुढे पुन्हा वाढला, याविषयी बोलताना आलोक कुमार सांगतात, "जेव्हा एखादा महत्त्वाचा विषय समाजासमोर असतो तेव्हा धर्मसंसदेचं आयोजन होतं. एरवी वर्षातून दोनवेळा मार्गदर्शक मंडळाची बैठक होते आणि मंडळ निर्णय घेतं."

मिरवणुका

बरेचदा धर्मसंसदेव्यतिरिक्त इतर धार्मिक कार्यक्रमात प्रकरणं चिघळतात. उदाहरणार्थ- यावर्षी एप्रिल महिन्यात देशातील अनेक भागात रामनवमी, हनुमान जयंतीनिमित्त निघालेल्या मिरवणुकांमध्ये दिसून आलं आणि राजस्थानात ईदच्या वेळीही घडलं.

देशातील काही विरोधी पक्षांतील नेते रामनवमी आणि हनुमान जयंतीनिमित्त काढलेल्या मिरवणुकांमध्ये झालेला हिंसाचार मुस्लिमांविरोधी षडयंत्र होतं, या मताचे आहेत.

विहिंपचे आलोक कुमार म्हणतात, "देशातील अनेक शहरात रामनवमीनिमित्तच्या मिरवणुकांमध्ये एकाच प्रकारचे हल्ले झाले. हा एक पॅटर्न असल्याचं मी मानतो. कारण ते एकाच पद्धतीने करण्यात आले. मशिदींमध्ये विटांचे तुकडे, दगड, बाटल्या, शस्त्र गोळा करण्यात आली होती आणि मशिदीसमोरून जाणाऱ्या मिरवणुकांवर ते फेकण्यात आले. हे दुर्दैवी होतं."

मात्र, हा दावा चुकीचा असल्याचं जहांगीरपुरीमधील मुस्लिमांचं म्हणणं आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की, मिरवणुका वारंवार फिरून फिरून मशिदींसमोरून जात होत्या आणि त्यात प्रक्षोभक घोषणा देण्यात येत होत्या.

दिल्लीतील जहांगीरपुरीमधील हनुमान जयंतीनिमित्त काढण्यात आलेल्या मिरवणुकीचं आयोजन विहिंपने केलं होतं.

मिरवणुकांविषयी बोलायचं तर 1920 सालीही त्यांचा उल्लेख आढळतो. त्यावेळी मशिदींसमोर मोठ्या गाजावाजानं मिरवणुका निघायच्या. त्याकाळीही मिरवणुकांमध्ये लोक लाठ्या-काठ्या सोबत घेऊन जात. आज यात तलवारीही सामील झाल्या आहेत. मिरवणुकांमध्ये होणारा हिंसाचार हा नवीन ट्रेंड असल्याचं धर्माचे जाणकार म्हणतात.

अजान, लाउडस्पीकर आणि हनुमान चालीसा

वाराणासी येथील संकट मोचन हनुमान मंदिरातील महंत डॉ. विश्वंभर नाथ मिश्र म्हणतात, "मिरवणुकांचं सध्याचं स्वरुप अगदी नवं आहे. अशाप्रकारच्या मिरवणुका वाढत असल्याचं दिसतं कारण आज प्रत्येक जण आपण धार्मिक असल्याचं दाखवण्याचा प्रयत्न करतोय. तुम्ही खरंच धार्मिक असाल आणि उपासक असाल तर तुम्हाला गोंगाट करून ईश्वराची प्रार्थना करण्याची गरज नाही. ईश्वर आणि भक्ताचा संवाद ही एक अत्यंत खाजगी बाब आहे. ही दिखाऊपणाची गोष्ट नाही."

हा दिखाऊपणा केवळ हिंदूंमध्ये आहे, अशातला भाग नाही. ईदप्रसंगीही अशा घटना वाढत आहेत.

बिगर-भाजप शासित राज्य असलेल्या राजस्थानातील कैरोलीमध्ये ईदच्यावेळी हिंसाचार झाला. राजस्थानातील जोधपूर शहर कायम शांतताप्रिय मानलं जातं. 1992 साली देशभरातील अनेक भागात धार्मिक दंगली भडकल्या होत्या त्यावेळीसुद्धा जोधपूरमध्ये कुठलीच अप्रिय घटना घडली नव्हती. मात्र, यावेळी ईदच्या प्रसंगी मूर्ती आणि झेंड्याच्या सजावटीवरून सुरू झालेला वाद धार्मिक दंगलीपर्यंत गेला. पोलिसांना संचारबंदी लागू करावी लागली.

वाराणासीमध्येच श्रीकाशी ज्ञानवापी मुक्ती आंदोलनाने आपण ठीक अजानच्या वेळी लाउडस्पीकरवर दिवसातून पाच वेळा हनुमान चालिसा पठण करू, अशी घोषणा केली.

ईदच्या आधी महाराष्ट्रातही यावरून वाद निर्माण झाला होता. लाउडस्पीकरवरून येणाऱ्या अजानवरूनच हा वाद होता. त्याचवेळी उत्तर प्रदेशात लाउडस्पीकरवर होत असलेल्या कारवाईवरून प्रोत्साहित होऊन महाराष्ट्रातही मशिदींवरून भोंगे काढण्याचा आग्रह धरण्यात आला.

अजान-लाउडस्पीकरचा वाद हनुमान चालिसापर्यंत पोहोचला. महाराष्ट्रात तर एका खासदाराला तुरुंगातही जावं लागलं. ज्येष्ठ पत्रकार आणि लेखक निलांजन मुखोपाध्याय म्हणतात, "या सर्व पद्धती आणि प्रतिकांचं तर्कसुसंगत विश्लेषण केल्यास राम जन्मभूमी आंदोलनापासून या सर्वाची सुरुवात झाल्याचं आढळेल. या सर्वांच्या मुळाशी एकच दावा आहे आणि तो म्हणजे मुस्लीम भारताला त्यांचा देश मानत नाहीत. हा त्यांचा देश नाही. त्यांना भारतात रहायचं असेल तर हिंदूंप्रमाणे रहावं लागेल."

रामजन्मभूमी आंदोलनाच्या सुरुवातीपासून शेवटापर्यंत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि विश्व हिंदू परिषदेचा हात होता आणि आजही या दोन्ही संघटनांना याचा अभिमान आहे.

बुलडोझर

बीबीसीशी बोलताना निलांजन यांनी ही प्रतिकं आणि त्यांच्यामाध्यमातून देण्यात येणाऱ्या संदेशांविषयीही मत व्यक्त केलं. ते म्हणतात, "हिंदूंना आवडतील अशी नवनवीन प्रतिकं तयार केली जात आहेत. मुस्लीम त्यांच्याविरोधात असल्याचं त्यांना सांगितलं जात आहे. या प्रतिकांमध्ये गाय आहे, वंदे मातरम् आहे, मंदिर आहे, लाउडस्पीकरवर हनुमान चालिसा आहे. अशाच प्रकारे आज बुलडोझर प्रबळ शासन व्यवस्थेचा पर्याय बनला आहे. आता आमची सत्ता आहे, हा संदेश दिला जात आहे. सत्तेच्या ताकदीचा वापर करण्यासाठी कुठल्याही कायद्याच्या आधाराची गरज नाही."

अर्थात देशाच्या राजकारणात ज्या बुलडोझरची जोरदार चर्चा सुरू आहे त्याचा इतिहास ढुंढाळला तर असं दिसतं की दुसऱ्या महायुद्धातदेखील एखाद्या शस्त्राप्रमाणे बुलडोझरचा वापर करण्यात आला होता.

अमेरिकन सैन्याचे अधिकारी कर्नल के. एस. अँडररसन यांनी त्यांच्या 'Bulldozer - an Appreciation' या शीर्षकाखाली एक लेख लिहिला आहे. दुसऱ्या महायुद्धात बुलडोझरच्या वापराचा उल्लेख करत ते लिहितात, "युद्धासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सर्व शस्त्रांमध्ये हे शस्त्र सर्वात पुढे आहे."

आजच्या काळात बुलडोझरचा वापर एकप्रकारे 'युद्धा'तच होतोय. इथे फक्त शत्रू बदलला आहे.

'आउटलुक' या मासिकात ज्येष्ठ पत्रकार आशुतोष भारद्वाज यांनी देशात हल्ली बुलडोझरच्या वापरावर एक लेख लिहिला आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ज्या 58 सभांमध्ये 'बुलडोझर' शब्दाचा वापर केला त्या सर्व मतदारसंघात भाजपचा विजय झाल्याचा दावा त्यांनी आपल्या लेखात केला आहे.

काही विशिष्ट लोकांची घरं आणि दुकानं बुलडोझरने जमीनदोस्त करण्याच्या सरकारी आदेशामुळे हिंदुंमधील एका गटात उत्साहाचं वातावरण दिसतं. निवडणुकीतील विजयानंतर निघालेल्या विजयी मिरवणुकांमध्ये अनेकजण हातात खेळण्यातील बुलडोझर घेऊन नाचताना दिसले. तसंच योगी आदित्यनाथ यांचा उल्लेख 'बुलडोझर बाबा' असा करण्यात आला.

बुलडोझर आज प्रबळ शासन व्यवस्थेचं प्रतिक बनलं आहे आणि त्याच्या वापरासाठी न्यायालयाच्या आदेशाची गरजही नसल्याचं निलांजन मुखोपाध्याय म्हणतात.

हिजाब वाद

अर्थात प्रतिकांच्या माध्यमातून मुस्लिमांमध्ये भीती आणि हिंदू असण्याचा अभिमान असण्यावरून जेव्हा-जेव्हा वाद झाले प्रकरणं न्यायालयातही गेली.

न्यायालयाविषयी बोलताना आलोक कुमार म्हणतात, "हिजाब प्रकरणी कोर्टात कोण गेलं? मुस्लीम पक्ष गेला. तुम्ही कोर्टाकडून दिलासा मागाल, कोर्टाने दिलासा दिला की त्याचा जल्लोष साजरा कराल आणि दिलासा दिला नाही तर म्हणाल की आम्ही आदेश मानणार नाही. हे तर्कसंगत नाही.

वाराणसीत ज्ञानवापी प्रकरणात काय झालं? सर्वेक्षणाचे आदेश दिले. इंतजामिया समिती उच्च न्यायालयात गेली. त्यांची याचिका डिसमिस झाली. प्रक्षोभक भाषणाचं प्रकरणही कोर्टात गेलं. मी प्रक्षोभक भाषणांविरोधात आहे. हेट स्पीच हिंदू धर्माच्या अगदी विरोधात आहे आणि प्रक्षोभक भाषण प्रकरणातही एफआयआर झाल्याचं मला वाटतं. रिजवी यांना जामीन मिळायलाही तीन महिने लागले. कायद्याची एक प्रक्रिया असते. नुपूर शर्मा यांनी गुन्हा केला हे मान्य केलं तर त्या गुन्ह्याच्या शिक्षेची प्रक्रिया काय आहे? एफआयआर होईल, ती झाली. आरोपपत्र दाखल होणार, खटला चालेल आणि न्यायालय शिक्षा सुनावेल."

मात्र, प्रत्येक मुद्द्यावर मुस्लीम पक्षाचीही वेगळी बाजू आहे.

ज्ञानवापी मशीद वादात कथित 'शिवलिंग' आढळल्याच्या दाव्यावर अंजुमन इंतेजामिया मसाजिदचे वकील रईस अहमद म्हणतात, "ते ज्याला 'शिवलिंग' म्हणत आहेत तो तेथील वजुखान्याच्या मध्ये लावलेला कारंजा आहे. तो खाली रुंद होत जातो आणि वर निमुळता होतो. त्याचा आकार शिवलिंगासारखा असतो. त्या कारंज्याला ते शिवलिंग म्हणतात आणि याच आधारावर त्यांनी हा सगळा वाद उभा केला आहे."

हिजाब हा आमचा घटनादत्त अधिकार असल्याचं या वादावर मुस्लीम मुलींचं म्हणणं आहे. कोर्टाकडून त्यांच्या बाजूने निकाल लागेल अशी मुस्लीम पक्षाला अपेक्षा आहे.

हरिद्वार धर्मसंसदेत मुस्लिमांविरोधात केलेल्या भाषणात जमीयत उलेमाचे उत्तराखंडचे अध्यक्ष मौलवी मोहम्मद आरिफ म्हणतात, "कोणतीच मुस्लीम व्यक्ती भगवान रामाला काही म्हणत नाही आणि सीतेलाही काही म्हणत नाही. मग इस्लामविषयी लोक अपशब्द का वापरतात. अशा लोकांविरोधात सरकारने कठोर कारवाई करावी, अशी आमची मागणी आहे. आम्हाला शांतता हवी आहे."

नवरात्रीमध्ये मांसविक्रीवर बंदी घालण्याच्या वादावर नॅशनल कॉन्फ्ररंसचे नेते ओमर अब्दुल्लादेखील अशाच आशयाचं बोलले.

मांस विक्रीवर बंदी

देशात आतापर्यंत आहारावरून असलेला वाद केवळ बीफपर्यंत मर्यादित होता. हिंदूंना गाय पूजनीय आहे आणि म्हणूनच गोहत्येवर अनेक राज्यांमध्ये बंदी आहे.

खरंतर भारतात 80 टक्क्यांहून जास्त लोक हिंदू आहेत आणि यातील बहुतांश लोकांची गाईवर श्रद्धा आहे. मात्र, देशातील अनेक भागात गोमांस अनेक शतकांपासून खातात, हेसुद्धा वास्तव आहे.

इतकंच नाही तर गोमांसावरील बंदी संपूर्ण देशभरात सारखी नाही. केरळपासून ईशान्य भारतातील अनेक राज्यांमध्ये कायमच गोमांसविक्री सुरू आहे. संघाच्या नेत्यांनी स्थानिक खाद्यसंस्कृती बघता अनेक राज्यांमध्ये गोमांस भक्षण हा मुद्दा मांडलाच नाही.

उलट संघाच्या नेत्यांनी असंच म्हटलं आहे की काळानुरूप लोक आपल्या सदसदविवेकानेच गोमांस भक्षण स्वतःच त्यागतील, अशी त्यांना अपेक्षा आहे. हा संयम उत्तर भारतीय राज्यांमध्ये कधीच दिसला नाही.

हिंदी पट्ट्यात गोमांसाविषयी पूर्वीपेक्षा अधिक प्रखर भावना दिसतात. अनेक राज्यांमधले कत्तलखाने बंद करण्यात आलेत. इतकंच नाही तर चामडाचा व्यवसाय करणाऱ्यांनाही मोठी झळ सहन करावी लागली आहे.

गोमांसविक्रीच्या संशयावरून अनेकांची जमावाने ठेचून हत्या केली आहे. यात एक सत्य हेदेखील आहे की मोदी सरकार येण्याच्या खूप आधी 1955 साली काँग्रेसने एकूण 24 राज्यांमध्ये गोहत्या बंदी लागू केली होती.

गेल्या वर्षी गुजरातच्या काही महापालिकांनी रस्त्यांवर मांस विक्रीची दुकानं लावण्याविरोधात कारवाई सुरू केली होती. माध्यह्न भोजनात विद्यार्थ्यांना अंड द्यावं की नाही, यावरूनही अनेक राज्यांमध्ये वाद आहे. मध्य प्रदेशात भाजप सरकारच्या काळात मध्यान्न भोजनात विद्यार्थ्यांना अंड देणं बंद करण्यात आलं होतं.

मात्र, बीफवरून सुरू झालेला हा वाद आता हळूहळू मांसबंदीच्या दिशेने जाताना दिसतोय. 2022 साली चैत्र नवरात्र आणि रमझानचा महिना एकत्रच आले.

दिल्लीचे भाजप खासदार परवेश वर्मा यांनी नवरात्रीच्या नऊ दिवसांच्या काळात संपूर्ण देशभरात मांसविक्री बंद ठेवण्याचा प्रस्ताव दिला. दिल्लीतील दोन महापालिकांनी (पूर्व आणि दक्षिण दिल्ली) या प्रस्तावावर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णयही घेतला. यावरून मोठा वाद उफाळला.

जम्मू-काश्मीरपासून ते कन्याकुमारीपर्यंत नेत्यांनी याला विरोध केला. दुकानदारांचं जे नुकसान झालं ते वेगळंच. काही ठिकाणी कायद्याने मांसविक्रीला बंदी नसतानाही दहशतीमुळे काही दुकानदारांनी दुकानं बंद ठेवली. असाचा वाद हलाल आणि झटका मांसावरूनही झाला. हिंदू आणि शीखांना असं आवाहन करण्यात येतंय की त्यांनी हलाल मांस खाऊ नये.

मांसाहार देशाच्या खाद्यसंस्कृतीचा अविभाज्य भाग आहे. डॉ. मनोशी भट्टाचार्य क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट आहेत. त्या भारतीय खाद्यपरंपरेवर संशोधन करत आहेत.

बीबीसीशी बोलताना त्या म्हणाल्या, "मुघलांनी भारतात मांसाहार आणला, हा विचार चुकीचा आहे. नवीन साम्राज्यं, व्यापार आणि शेतीनुसार आहाराचा पॅटर्न नक्कीच बदलला. ब्राह्मणांच्या थाळीतून आधी गोमांस आणि नंतर मांस गायब झालं खरं. मात्र, त्यामागे धर्म हे एकमेव कारण नाही."

डॉ. भट्टाचार्य म्हणतात, "काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत अनेक ब्राह्मण समाजात मांस भक्षणाची परंपरा अजूनही आहे. काश्मिरी पंडित रोगन जोश खातात. पश्चिम बंगालमधील ब्राह्मण कुटुंबातही आजही मांस खातात."

नुकत्याच सादर झालेल्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार 16 राज्यांमध्ये जवळपास 90% लोक मांस, मासे किंवा चिकन खातात. तर चार राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ही आकडेवारी 75-90 टक्के आहे.

प्यू रिसर्च सर्वेमध्ये कुठल्या धर्माचे किती लोक नॉनव्हेज खातात, याचाही डेटा आहे. या सर्वेक्षणानुसार हिंदू समाजातील वेगवेगळ्या जातीच्या लोकांमध्ये 44% जनता शाकाहारी आहे आणि उर्वरित 56% लोक मांसाहारी आहेत. तर 8% मुस्लिम असेही आहे जे वेगवेगळ्या कारणांमुळे मांसाहार करत नाहीत.

याचाच अर्थ हा संपूर्ण झगडा 92% मांसाहारी मुस्लीम विरुद्ध 44% शाकाहारी हिंदू यांच्यात आहे. तर मांसविक्री बंदीचा आग्रह धरणाऱ्यांमध्ये हेच 44% हिंदू आहेत का?

नाजिमा प्रवीण यांनी भारतात अल्पसंख्याकांशी संबंधित राजकीय मुद्द्यांवर बरंच संशोधन केलं आहे. बीबीसीशी बोलताना त्या म्हणतात, "मांसबंदीच्या मुद्द्याचे अनेक पैलू आहेत. याला सांस्कृतिक राष्ट्रवादाशी जोडणारा एक राजकीय पैलू आहे तर दुसरा आर्थिक पैलू आहे. राजकीय पैलू स्पष्टपणे दिसतो. ज्यात सरकारकडून 'खाण्यावरही बंदी' आणली जात असल्याचं दिसतं."

"दुसरा म्हणजे या मांसविक्री व्यापाराची अर्थव्यवस्था. मीट व्यापार करणारे बहुतांश मुस्लीम कुरैशी समाजाचे आहेत. उत्तर प्रदेशच्या संदर्भात बघितल्यास 2017 नंतर जे बेकायदेशीर कत्तलखाने बंद करण्यात आले त्यापैकी बहुतांश सरकारी कत्तलखाने होते. या कत्तलखान्यांमध्ये कुरैशी समाजातील व्यापारी आपली जनावरं न्यायचे. प्रती जनावर विशिष्ट शुल्क भरून जनावर कापून ते दुकानात विकायचे आणि उदरनिर्वाह करायचे.

बेकायदेशीर सरकारी कत्तलखाने बंद झाल्याने त्याची सर्वात जास्त झळ याच कुरैशी समाजातील व्यापाऱ्यांना बसली. त्यातील अनेकांनी व्यवसाय बंद केला. अनेकांनी दुकानांच्या परवान्यांचं नूतनीकरण केलं नाही. आता मीट व्यापाऱ्यांनी कुरैशींकडून नाही तर मोठ्या खाजगी कत्तलखान्यांतून मांसखरेदी सुरू केली. हे कत्तलखाने केवळ मुस्लिमांचे नाहीत तर हिंदुंचेही आहेत."

उत्तर प्रदेशविषयी बोलायचं तर काही मीट व्यापाऱ्यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयाचे दरवाजेही ठोठावले. ज्यावर सुनावणी व्हायची आहे.

यावर्षीदेखील श्रावण महिन्यात उत्तर प्रदेश सरकारने कावड यात्रेच्या मार्गावर मांसविक्रीची दुकानं थाटू नये, असे आदेश दिले आहेत.

खरंतर मांसबंदीच्या वादावर विहिंपची कुठलीच भूमिका नसल्याचं आलोक कुमार सांगतात. काश्मिरातील सर्व ब्राह्मण मांस खातात आणि देशातील लोकसंख्येचं बहुमत मांसाहाराकडे आहे, हे माहीत असल्याचं आलोक कुमार म्हणतात.

शुक्रवारचा नमाज

निलांजन म्हणतात, "पूर्वीसुद्धा काही हिंदूंच्या मनात मुस्लिमांप्रती पूर्वाग्रह होते. स्वातंत्र्यापूर्वी, स्वातंत्र्यावेळी आणि स्वातंत्र्यानंतरही. मात्र, त्या काळी या भावना राजकीय दृष्टीने योग्य मानल्या जात नव्हत्या. दरम्यानच्या काळात बदल हा झालाय की या भावना आता राजकीय दृष्टीकोनातूनही योग्य मानल्या जात आहेत. व्यासपीठांवर उभं राहून या भावना व्यक्त केल्या जात आहेत. याचं कारण म्हणजे ते आता सत्तेत आहेत आणि त्यांचे नेते मुस्लिमांविषयी अशीच भाषा वापरत आले आहेत."

ते पुढे म्हणतात, "नुपूर शर्मा 2008-09 मध्ये राजकारणात आल्या. मियाँ मुशर्रफ, शमशान-कब्रिस्तान आणि अब्बाजान यासारखे वाक्यप्रयोग पीएम आणि सीएमही करत होते. संपूर्ण चर्चेचा इस्लामोफोबिक कॅरेक्टर आधीच निर्माण केलेलं आहे."

इथे निलांजन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या एका वक्तव्याची आठवण करून देतात.

30 ऑक्टोबर 2021 रोजी उत्तराखंडमध्ये एका सभेला संबोधित करताना अमित शहा यांनी एक गोष्ट सांगितली होती.

ते म्हणाले होते, "मी काल येत होतो आणि मध्येच माझा काफिला थांबला. मी विचारलं, काय झालं? उत्तर मिळालं, साहेब तुम्हाला माहीत नाही आज शुक्रवार आहे. मी म्हटलं, आज शुक्रवार आहे तर काय झालं? मला वाटलं माझं सामान्य ज्ञान कमकुवत झालं आहे का? शुक्रवारी काय असतं? उत्तर मिळालं की शुक्रवारी राष्ट्रीय महामार्ग बंद करून मुस्लिमांना नमाज पठण करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. शुक्रवारी सुट्टी देण्याचा विचार करणारे, तुष्टीकरणाचं राजकारण करणारे कधीच देवभूमीचं भलं करण्याचा विचार करू शकत नाही."

हिंदू असण्याचा अभिमान बाळगण्याचे किंवा मुस्लिमांना दहशतीत ठेवण्याचे प्रतिक केवळ वर उल्लेख केले तेवढेच नाहीत.

गजाला वहाब यांनी 'Born A Muslim' नावाचं पुस्तक लिहिलं आहे. 'मुस्लिमांमध्ये दहशत' आणि या दहशतीच्या प्रतिकांविषयी मांडताना त्या लिहितात,

"भारताची राज्यघटना लिहिताना भारताचं 'हिंदूकरण' होऊ नये, याची विशेष काळजी घेण्यात आली. असं असलं तरी नकळतपणे राज्यघटनेत काही त्रुटी राहून गेल्या आहेत ज्यामुळे हळूहळू हिंदू धर्म मानणाऱ्यांना इतरांच्या वर प्राधान्य देणं शक्य झालं. याचं सर्वात मोठं उदाहरण म्हणजे न्यायालयाचं नमूद केलेलं एक निरीक्षण. न्यायालयाने म्हटलं होतं - हिंदू धर्म नाही ती जीवन जगण्याची पद्धत आहे."

टाईम्स ऑफ इंडिया या इंग्रजी वृत्तपत्रातील एका बातमीनुसार न्यायालयांच्या निकालात हिंदुत्त्वाला जीवन जगण्याच्या पद्धतीशी जोडण्याचा पहिला उल्लेख सर्वप्रथम 1994 साली जस्टिस एस. पी. भरूच यांनी केला होता. 1996 साली जस्टिस जे. एस. वर्मा यांनी त्याचा पुनरुच्चार केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या परदेश दौऱ्यांमध्ये याची आठवण करून दिली आहे.

त्या पुढे म्हणतात, "भारताला जेव्हा 'माता' किंवा 'देवी' म्हणून संबोधलं जातं त्यावेळी भारताला एकप्रकारे हिंदू धर्माशी जोडण्याचा प्रयत्न असतो. स्वातंत्र्यानंतर देशाची पूजा 'माता' किंवा 'देवी'च्या रुपात करावी की नाही, यावरूनच हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये सर्वात मोठा वाद सुरू झाला.

कारण इस्लाममध्ये केवळ एकाच ईश्वराची उपासना करण्यास सांगितलं आहे. जे भारताला देवी मानणार नाही ते देशद्रोही समजले जातील. सुरुवातीला असे वाद काही 'फ्रिंज एलिमेंट' पर्यंत मर्यादित होते. मात्र, गेल्या आठ वर्षात देशभक्तीचं जाहीर प्रदर्शन मांडण्याचा ट्रेंड वाढला आहे. आज 'फ्रिंज' 'मेनस्ट्रीम' बनत चालला आहे. सरकार त्यांच्याविरोधात पावलं उचलत नाही. त्यामुळे त्यांचं धाडस वाढतंय, जे धर्मसंसदेतही दिसलं."

हा तणाव फोनद्वारे मुस्लिमांपर्यंत कसा पोहोचला, याचा एक किस्साही त्या सांगतात.

त्या म्हणाल्या, "मी माझ्या एका कामानिमित्त वाराणसीला गेले होते. मी मुस्लीम असल्याचं माझ्या टॅक्सी ड्रायव्हरला माहीत नव्हतं. मी एकाला भेटून टॅक्सीत परत आले तर तो ड्रायव्हर धर्मसंसदेतील मुस्लीमविरोधी एका भाषणाचा व्हीडियो मोबाईलवर बघत होता. मी गाडीत बसले होते त्यावेळी माझ्या मनात एकच विचार घोळत होता की यावेळी या ड्रायव्हरच्या मनात काय सुरू असेल? मी मुस्लीम आहे, हे कळलं तर तो माझ्याशी कसा वागेल? मी घाबरले नव्हते, पण, पुढचे दोन दिवस हाच ड्रायव्हर माझ्यासोबत राहणार होता. त्यामुळे त्याच्या मनात मुस्लिमांविषयी काय भावना असतील, याबद्दल मी सतर्क झाले होते."

यावरून एक बाब स्पष्ट होते की मोबाईलवरच्या अशा व्हीडियो क्लीपच्या माध्यमातून लोकांना हिंसक बनवलं जात आहे. जे पूर्वी नव्हतं. आज तणाव कायम रहावा, यासाठी जवळपास दररोज मुस्लिमांविरोधात एकप्रकारची घेराबंदी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

भारत खरंच धर्माच्या आधारावर नाही तर सांस्कृतिकरित्या 'हिंदू राष्ट्र' असेल तर अशावेळी मुस्कान, हसीना फारूख आणि जावेदची मुलगी यांना 'भीती' आणि 'अभिमाना'च्या या प्रतिकांपासून सुरक्षित वाटावं, यासाठी देशातील हिंदू काय करत आहेत?

याचं उत्तर देताना आलोक कुमार म्हणतात, "सर्वप्रथम मी हे मानतो की देशातील मुस्लीम सुरक्षित आहेत आणि नसेल तर तेही त्यांच्यामुळे जे मुस्लिमांना व्होटबँक समजतात. ज्या दिवशी धर्माला निवडणुकीशी जोडणं बंद होईल त्या दिवशी हिंदुंचं व्होट बँक बननं बंद होईल. मुस्लिमांना व्होट बँक बनवण्याच्या नादातच हिंदू व्होट बँक बनली आहे."

त्यामुळे प्रश्न हाच आहे की पहिले काय बंद होईल? आणि कोण ते थांबवेल?

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)