भारत हिंदू राष्ट्र बनत आहे का? हिंदू राष्ट्र हा विचार कसा अस्तित्वात आला?

चौदा शतकांपूर्वी इ.स. 712 मध्ये एका मुस्लीम राज्यकर्त्याने एका रक्तरंजित युद्धानंतर भारताच्या सिंध प्रांतावर ताबा मिळवला. खरंतर हा भाग खूप छोटा होता. पण या पराभवाचे परिणाम दूरगामी ठरले. इतिहासकारांच्या मते हे भारतीय उपखंडाच्या इतिहासाच्या दृष्टीने सर्वांत महत्त्वाचं वळण ठरलं.

या युद्धानंतर पहिल्या इस्लामिक संस्कृतीचा प्राचीन वैदिक संस्कृतीशी संपर्क आला आणि इथूनच पुढे संपूर्ण उपखंडात इस्लामचा प्रसार झाला.

हा विजय शतकानुशतकं चालत आलेल्या राजकीय आणि सांस्कृतिक व्यवस्थेच्या स्थिरतेलाच हादरा देणारा ठरेल, याची तेव्हा 17 वर्षांचे असलेल्या मुस्लीम शासक मोहम्मद बिन कासिम यांना कल्पनाही नसेल.

इथे हे नमूद केलं पाहिजे की, केरळमध्ये आलेले व्यापारी हे भारतभूमीवर पहिलं पाऊल ठेवणारे मुसलमान होते. त्यांच्या सन्मानार्थ भारतातली पहिली मशीद उभारली गेली होती. हजरत मोहम्मद हयात असतानाची ही गोष्ट आहे.

नुकत्याच आलेल्या 'सम्राट पृथ्वीराज' या बॉलीवुड चित्रपटात अभिनेता अक्षय कुमार मुख्य भूमिकेत होता. महाराज पृथ्वीराज शेवटचे हिंदू सम्राट होते आणि त्यानंतर शतकानुशतकं गुलामीत राहिल्यानंतर भाराताला 1947 साली स्वातंत्र्य मिळालं, असं या चित्रपटात सांगितलं आहे.

हा चित्रपट निश्चितपणे आजच्या राष्ट्रीय भावनेला अनुसरून आहे आणि याद्वारे 'शेवटच्या हिंदू राजा'ला प्राचीन, पवित्र आणि संपूर्ण भारताचा राज्यकर्ता दाखवलं आहे.

हा चित्रपट म्हणजे एका अर्थाने इतिहासाच्या पुनर्लेखनाचा प्रयत्न आहे किंवा मग स्वतः अक्षय कुमारने म्हटल्याप्रमाणे हिंदुंबाबत झालेल्या चुका दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न आहे. संघ परिवार प्राचीन भारतीय काळाला हिंदू धर्माचा सुवर्णकाळ मानतो.

आणि म्हणूनच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी अक्षय कुमारसोबत चित्रपटाचं स्पेशल स्क्रिनिंग बघितल्यानंतर हा चित्रपट "भारताच्या सांस्कृतिक पुनरुज्जीवनाच्या प्रवासातील एक महत्त्वाचा भाग आहे जो देशाला सुवर्णकाळात परत घेऊन जाईल", असं म्हणण अजिबात आश्चर्ययाचं नाही.

2014 सालच्या दणदणीत विजयानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेतील आपल्या पहिल्या भाषणात अनेक शतकांच्या गुलामीबद्दल खेद व्यक्त केला होता.

इतिहासाचं विवेचन करताना ते म्हणाले होते, "1200 वर्षांच्या गुलामीची मानसिकता आपल्याला छळते आहे." मात्र, डाव्या विचारसरणीच्या इतिहासकारांनी कायम ब्रिटीश राजवटीची 200 वर्षच गुलामगिरीचा काळ होता, असं म्हटलेलं आहे.

मात्र, उजव्या विचारसरणीचे लोक पंतप्रधान मोदींच्या मताशी सहमत दिसतात. त्यांच्या मते भारत अनेक शतकं गुलामगिरीत होता आणि त्यातली जवळपास एक हजार वर्षं भारत मुस्लीम राज्यकर्त्यांच्या गुलामीत होता. मुस्लीम राज्यकर्ते येण्याआधी भारत परदेशी प्रभावापासून मुक्त एक हिंदू राष्ट्र होतं, असा निष्कर्ष यावरून काढण्यात आला.

खरंतर प्राचीन भारतात बौद्धांनीही राज्य केलं. मात्र, ते परदेशी नव्हते. हिंदू राष्ट्र हा विचार प्राचीन काळापासून असल्याचं मत हिंदुत्त्ववादी विचारसरणीच्या सावरकर आणि गोळवलकर यांचं होतं.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारसरणीचे प्राध्यापक राकेश सिन्हा यांचा दावा आहे की, "भारतीय सभ्यता आणि संस्कृतीच्या सुरुवातीपासूनच हिंदू राष्ट्र हे भारताचं वैशिष्ट्य आहे आणि हा भारताचा वारसा, वर्तमान आणि भविष्य आहे."

प्राध्यापिका वेंडी डोनिगर अमेरिकेतील संशोधक आहेत आणि त्यांचा हिंदू धर्माचा गाढा अभ्यास आहे. त्या प्राचीन भारतात हिंदू राष्ट्र अस्तित्वात होतं, ही संकल्पना फेटाळून लावतात. 2014 साली उजव्या विचारसरणीच्या कार्यकर्त्यांनी केलेल्या विरोधामुळे डोनिगर यांचं 'The Hindus' हे पुस्तक पेंग्वीन प्रकाशनाने मागे घेतलं होतं.

बीबीसीशी बोलताना प्रा. डोनिगर म्हणाल्या, "भारत कधीच हिंदू राष्ट्र नव्हता. वैदिक काळातही भारताच्या एका छोट्या भागात वैदिक विधींप्रमाणे पूजा केली जायची. त्याकाळीदेखील इतर धर्मांव्यतिरिक्त (बौद्ध, जैन, ख्रिश्चन आणि इस्लाम) हिंदूंमध्ये वेगवेगळ्या देव-देवतांना मानणारे लोक होते. हिंदूंमध्ये उपासनेचे वेगवेगळे प्रकार होते आणि म्हणूनच अनेक विश्लेषक हिंदू असा कुठला धर्म नसल्याचं म्हणतात. भारतात इतर धर्म आणि संस्कृतींनी प्रवेश केला त्यानंतरही हिंदूंमधल्या वेगवेगळ्या विचारधारा दुबळ्या झाल्या नाही उलट त्या अधिक मजबूत झाल्या. त्यामुळे हा संपूर्ण युक्तीवादच पोकळ आहे."

मात्र प्राचीन काळी हिंदू राष्ट्र अस्तित्वात होतं, असं प्राचीन भारताच्या इतिहासकार शोनालिका कौल यांचं मत आहे.

ही सर्व पार्श्वभूमी बघता काही प्रश्न उद्भवतात. हिंदू राष्ट्राचा विचार मुळात आला कुठून? भारत हिंदू राष्ट्र बनत असल्याचे संकेत मिळत आहेत का? हिंदू राष्ट्राच्या विचाराला चालना देण्यासाठी कशाप्रकारे इतिहास आणि शैक्षणिक साहित्याचं पुनर्लेखन करण्यात येत आहे? या हिंदू राष्ट्रात अल्पसंख्याकांचं स्थान काय असेल? यासाठी घटना दुरुस्तीची गरज असेल का की हा 2024 च्या सार्वजनिक निवडणुकीतील मुद्दा बनेल?

मुळात हिंदू राष्ट्र हा विचार कसा अस्तित्वात आला?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ त्यांच्या स्थापनेपासूनच हिंदू राष्ट्राची 'पुनर्स्थापना' करण्यासाठी दृढनिश्चयाने प्रयत्न करत आहे. सुप्रसिद्ध इतिहासकार आणि हिंदुत्त्व विषयाचे तज्ज्ञ क्रिस्टोफ जाफ्रेलॉटही या मताशी सहमत आहेत.

ते म्हणतात, "संघ परिवारासाठी हिंदू राष्ट्र निर्माण करण्याला कायमच प्राधान्य राहिले आहे. यासाठी त्यांना समाजात मूलभूत बदल घडवायचा आहे आणि शाखा आणि जिल्हा पातळीवरच्या आपल्या कार्यालयांद्वारे ते तळागळातील हिंदूंची मानसिकता बदलू इच्छितात. 1925 सालापासून त्यांनी यासाठी काम सुरू केलं आणि जवळपास 100 वर्षांनंतर त्यांनी या दिशेने बरंच काही साध्य केलं आहे."

हिंदू राष्ट्राची मागणी नवीन नसल्याचं लेखक आणि इतिहासकार पुरुषोत्तम अग्रवाल यांचंही मत आहे. ते म्हणतात, "1925 साली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना झाली. त्यावेळी हिंदुत्त्ववादी विचारवंत वि. दा. सावरकर यांनी त्यांच्या 'हिंदुत्त्व : हिंदू कोण आहे?' या पुस्तकात याविषयी लिहिलं आहे. या पुस्तकात सावरकर यांनी हिंदुत्त्वाच्या विचारसरणीला एक वैचारिक बैठक दिली होती आणि आज याच विचारधारेचे लोक सत्तेत आहेत."

सावरकरांच्या मते हिंदुत्त्व हिंदू धर्मापेक्षा अधिक मोठं आहे आणि या राजकीय तत्त्वज्ञानाला केवळ हिंदू आस्थेशी जोडलं जाऊ शकत नाही. त्यांनी हिंदुत्त्वासाठी तीन आवश्यक मंत्र दिले आहेत - राष्ट्र (देश), जात (वंश) आणि संस्कृती. सावरकर म्हणाले होते की मुस्लीम आणि ख्रिश्चन भारतात जन्माला येऊनही ते हे तीन आवश्यक घटक साध्य करू शकत नाहीत. त्यामुळे केवळ हिंदूच हिंदू राष्ट्राचे आहेत, एका अशा राष्ट्राचे जे प्राचीन काळीही अस्तित्त्वात होतं.

हिंदू राष्ट्राची वाढती मागणी

प्रभावशाली धर्मगुरू आणि हिंदुत्त्वावादी संघटना दीर्घकाळापासून हिंदू राष्ट्राची मागणी करत आहेत. मात्र, वर्तमान काळात विशेषतः नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर ही मागणी अधिकच वाढली. उदाहरणार्थ या वर्षाच्या सुरुवातीला पुरीचे प्रभावी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती यांनी भारताला हिंदू राष्ट्र घोषित केलं पाहिजे, अशी जोरदार मागणी दिल्लीतील तालकटोरा इनडोअर स्टेडिअममध्ये केली होती. भारताने स्वतःला हिंदू राष्ट्र घोषित करताच इतर 15 देशसुद्धा स्वतःला हिंदू राष्ट्र घोषित करतील, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली होती.

सध्या केवळ भारत आणि नेपाळ या दोनच देशांमध्ये हिंदू बहुसंख्य आहेत.

प्रा. जाफ्रेलॉट म्हणतात, "हिंदू राष्ट्राची मागणी पूर्वीपेक्षा वाढल्याचं म्हणणाऱ्या मोहिमा वाढल्या आहेत, या मोहिमांची तीव्रता वाढली आहे. इतकंच नाही तर त्यांची भौगोलिक व्याप्तीही वाढली आहे."

कदाचित येत्या काही वर्षात भारत हिंदू राष्ट्र बनेल. यासाठी कामही सुरू झालं आहे. तज्ज्ञांच्या मते अनेक संस्था आपली संघराज्य व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक आणि आर्थिक विषमता यासारख्या मुद्द्यांवर तडजोड करायला तयार आहेत.

मुस्लीम राज्यकर्त्यांचा इतिहास आणि शहरं आणि रस्त्यांना दिलेली मुस्लीम नावं काढून टाकण्यासाठी शैक्षणिक संस्था इतिहासाचं पुनर्लेखन करत आहेत. लोकशाही मूल्यांचा ऱ्हास होताना दिसत आहे.

आताआतापर्यंत काँग्रेसमध्ये असलेले आणि देशातले नावाजलेले वकील कपील सिब्बल देशातील सर्व महत्त्वाच्या संस्थांवर कब्जा झाल्याचं म्हणत खेद व्यक्त करतात.

ते म्हणतात, "मोदी सरकारने न्यायपालिका वगळता सर्वच संस्थांवर कब्जा केला आहे. मीडिया मॅनेज केला जात आहे. संसदेवर त्यांचा कब्जा आहे. ईडी, सीबीआय आणि इन्कम टॅक्स विभागासारख्या सरकारी यंत्रणांमधला स्वतंत्र आवाज दाबलं जातो आहे."

मात्र, भाजप आणि नरेंद्र मोदी सरकारने कायमच हे आरोप फेटाळले आहेत. देशात लोकशाही बहरत असल्याचा आणि गेल्या काही वर्षात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली देशात वेगाने विकास झाल्याचा त्यांचा दावा आहे.

भारत हिंदू राष्ट्र बनत असल्याचे संकेत कोणते आहेत?

गेल्यावर्षी डिसेंबर महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'हर हर महादेव'च्या जयघोषात काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोरचं उद्घाटन केलं. भगव्या वेशात एखाद्या साधूप्रमाणे त्यांनी गंगेच्या थंड पाण्यात डुबकी घेतली आणि कालभैरव मंदिरात प्रार्थना केली. काही वेळातच त्यांनी एक ट्वीट करत प्रेम आणि आशीर्वाद दिल्याबद्दल पवित्र नदीचे आभार मानले होते.

राष्ट्रीय टीव्हीवर एखाद्या जंगी कार्यक्रमाप्रमाणे याचं प्रसारण करण्यात आलं होतं. त्यावेळी काही राजकीय समीक्षकांनी पंतप्रधानांच्या शब्दांमध्ये धर्मनिरपेक्ष नेत्याची नव्हे तर निश्चितपणे हिंदुत्त्वावादी पंतप्रधानांची झलक होती, असं म्हटलं होतं. त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते, "जेव्हा जेव्हा एक औरंगजेब येतो तेव्हा तेव्हा एका शिवाजीचा उदय होतो."

समीक्षक वीर सांघवी यांनी या आयोजनाविषयी एका लेखात लिहिलं होतं, "मोदींच्या आधी कुठल्याही पंतप्रधानांच्या पूजा-अर्चनेचं आयोजन इतक्या मोठ्या प्रमाणावर जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सॅटेलाईट टिव्हीवर कार्यक्रमाच्या रुपात मांडता आलेला नव्हता."

जात, धर्म आणि लैंगिकतेच्या आधारावर कुठलाही भेदभाव केला जाणार नाही, असं आपली राज्यघटना सांगते. मात्र, नागरिकत्व सुधारणा कायद्याकडे (CAA) मुस्लीम विरोधी म्हणून पाहिलं जातं. या कायद्यांतर्गत काही शेजारील राष्ट्रातील स्थलांतरित हिंदू, शीख किंवा बौद्ध असतील तर त्यांना भारताचं नागरिकत्व मिळेल. पण, ते मुस्लीम असतील तर त्यांना भारताचं नागरिकत्व मिळणार नाही.

या कायद्याचा भारतीयांवर काहीही परिणाम होणार नाही, असं भाजप सरकारचं म्हणणं आहे. मात्र, अनेक राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी या कायद्यावर चिंता व्यक्त करत हा कायदा मुस्लिमांसोबत भेदभाव करणारा असल्याचं म्हटलं आहे. उदाहरणार्थ द्रमुक नेत्या कनिमोळी यांनी हा कायदा म्हणजे हिंदू राष्ट्र निर्माणाच्या दिशेने टाकलेलं एक मोठं पाऊल असल्याचं म्हटलं होतं.

नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझनशीप म्हणजेच एनआरसी अंतर्गत आसाममध्ये 19 लाख मुस्लीम आणि इतरांना बिगर-भारतीय म्हणून घोषित करण्यात आलं आहे. सीएए कायद्यांतर्गत त्यांना त्यांच्या धर्मामुळे भारताचं नागरिकत्व देता येत नाही. भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्म स्वीकारणे, हा एकच पर्याय त्यांच्याकडे आहे.

या कायद्याविरोधात देशभरात निदर्शनं झाली. दिल्लीतील शाहीन बाग परिसरात मुस्लीम स्त्रियांनी 101 दिवसांचं दीर्घ आंदोलन केलं. बिगर-मुस्लिमांनीही आंदोलनात भाग घेतला. उत्तर प्रदेशातील वेगवेगळ्या भागात झालेल्या हिंसक आंदोलनात 24 तरुण निदर्शकांचा मृत्यू झाला होता.

30 वर्षांपूर्वीदेखील भाजपच्याच लालकृष्ण अडवाणी यांनी काँग्रेस सरकारच्या काळात मुस्लिमांच्या वास्तविक किंवा कथित तुष्टीकरणाविरुद्ध उग्र मोहीम उघडली होती. शाहबानो प्रकरणाचा मुस्लिमांच्या तुष्टीकरणाचं उदाहरण म्हणून नेहमीच दाखला दिला जातो.

1986 साली सर्वोच्च न्यायालयाने शाहबानो यांच्या बाजूने निकाल दिला होता. मात्र, तत्कालीन काँग्रेस सरकारने मुस्लीम धर्मगुरूंना खुश करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सौम्य करणारा एक कायदा आणला होता. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल शरिया कायद्याविरोधी असल्याचं धर्मगुरुंना वाटायचं. अनेक विद्वान आणि लेखकांच्या मते हिंदूकडून मोठ्या प्रमाणात प्रतिक्रिया उमटल्या त्यासाठी तुष्टीकरणाची अशीच काही वास्तविक तर काही काल्पनिक प्रकरणं कारणीभूत ठरली. या प्रतिक्रियांमुळे अडवाणी यांच्या राम जन्मभूमी आंदोलनाला सुरुवात झाली ज्याचा शेवट बाबरी मशीद पाडण्यात झाला.

मात्र, आता कथित हिंदू तुष्टीकरणाची चर्चा होताना दिसते.

उदाहरणार्थ- सर्वोच्च न्यायालयाने कोव्हिड-19ची जागतिक साथ निवळली नसतानाही जगन्नाथ यात्रा आणि अयोध्या भूमिपूजनला परवानगी दिली. इतकंच नाही तर अयोध्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाकडेही बहुसंख्यकांच्या तुष्टीकरणाचं उदाहरण म्हणून बघितलं जातं.

इतिहासकार पुरुषोत्तम अग्रवाल म्हणतात, "मुस्लीम व्होट बँकेप्रमाणेच हिंदुत्त्वाने हिंदू व्होट बँक बनवण्याचं काम केलं. हे त्यांचं राजकीय लक्ष्य होतं आणि त्यांनी ते साध्य केलं आहे. आता कुणीही 'हिंदू व्होट' बँकेला सुरुंग लावण्याचं धाडस करू शकत नाही."

काही इतिहासकारांच्या मते हिंदू जगातील सर्वात शांतताप्रिय धार्मिक समुदाय आहे, हा हिंदू समाजातील प्रचलित समज 1992 चा बाबरी मशीद विध्वंस आणि 2002 सालच्या गुजरात दंगलीनंतर मोडला गेला.

इतिहासकार ज्योतिर्मय शर्मा म्हणतात, "1992 आणि 2002 निर्णायक ठरले कारण त्याने माझ्यासह काही लोकांना हिंदू सहिष्णू, शांतताप्रिय, अहिंसक, पारलौकिक, आध्यात्मिक स्वभावाचे, धर्मांतर न करणारे आणि भौतिकवादला फारसं महत्त्व न देणारे असतात, या समजांवर प्रश्न विचारण्यास भाग पाडलं."

भाजप सत्तेत आल्यापासून मुस्लीम किंवा मुस्लिमांसारखी ध्वनित होणारी अनेक शहरं आणि रस्त्यांची नावं बदली जात आहेत. दिल्लीत औरंगजेब रस्त्याप्रमाणेच अकबर रोड, शाहजहान रोड यांची नावं बदलण्याची मागणी होत आहे. मात्र, अशा मागण्यांतून हिंदुत्त्ववादी शक्तींचा दुटप्पीपणा दिसतो, असं प्रा. पुरुषोत्तम अग्रवाल यांचं मत आहे.

ते म्हणतात, "त्यांना अकबर रोड किंवा शाहजहान रोड या नावांचा खूप त्रास होतो. मात्र, दिल्लीत मानसिंह रोडही आहे. ते कोण होते? ते अकबराचे सैन्यप्रमुख होते. दिल्लीत तोडरमल मार्ग आणि बीरबल मार्गही आहेत. तोडरमल अकबराचे अर्थमंत्री होते. बीरबरल अकबराच्या नवरत्नांपैकी एक होते. तुम्ही अकबराला खलनायक बनवू बघता. पण, बीरबल, टोडरमल किंवा मानसिंहांना नाही. असं का?"

अनेक हिंदुत्त्वादी संघटनांचे सदस्य आता लोकांना हिंदू राष्ट्राची संकल्पना अंगिकारण्यासाठी पूर्वीपेक्षा जास्त प्रवृत्त करताना दिसत आहेत. प्रा. अग्रवाल यांच्या मते सामान्य हिंदूंमध्ये हा विचार 10 वर्षांपूर्वीपेक्षा आता जास्त स्वीकारला जात असल्याचं दिसतं.

हिंदू जनजागृती समितीही हे स्वीकारते. हिंदू जनजागृती समिती ही एक राष्ट्रव्यापी हिंदुत्त्ववादी संघटना आहे. ही संघटना हिंदू राष्ट्रासाठी बैठका घेते आणि जनजागृती अभियानही राबवते. हिंदू राष्ट्र निर्माणासाठी पूर्ण ताकद लावण्याची योग्य वेळ हीच असल्याचं समितीचं म्हणणं आहे.

महाराष्ट्रात नुकत्याच झालेल्या बैठकीत या संघटनेचं आध्यात्मिक युनिट असलेल्या सनातन संस्थेचे प्रवक्ते अभय वर्तक यांनी म्हटलं होतं, "लोकांनी भारताला हिंदू राष्ट्र बनवण्यासाठी त्याग केला नाही तर हिंदुंचं अस्तित्वच संकटात येईल."

हिंदू जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रमेश शिंदे यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "आमच्यासारख्या संघटनांवर भारतीयांमध्ये हिंदू राष्ट्र या संदेशाचा प्रसार करण्याची जबाबदारी आहे."

हिंदू राष्ट्रावर आपल्या नव्या पुस्तकात लेखक आकार पटेल म्हणतात, "संरचनात्मकदृष्ट्या भारत हिंदू राष्ट्र बनण्याच्या मार्गावर पोहोचला आहे."

2019 सालच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या घवघवीत यशानंतर हिंदू राष्ट्राचे संकेत अधिक बळकट झाल्याचं प्रा. जॅफ्रलॉट म्हणतात.

त्यांच्या मते 2019 नंतर सगळंच कट्टर होताना दिसतंय. नवीन कायदे आले, घटनादुरुस्ती झाल्या. त्यामुळे ही निवडणूक म्हणजे काही प्रमाणात टर्निंग प्वाईंट ठरली.

दुसरं म्हणजे खऱ्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरून लोकांचं लक्ष वळवणंही गरजेचं आहे. महत्त्वाचे मुद्दे आता अधिक गंभीर बनले आहेत. आर्थिक परिस्थिती चिंतेत टाकणारी आहे. अपुरे रोजगार, महागाई यासारखे मुद्देही गंभीर बनलेत. यावरून तुमच्या लक्षात येईल की आयडेंटीटी पॉलिटिक्स महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरून लोकांचं लक्ष विचलित करण्याचा एक मार्ग आहे आणि त्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर सुरू आहे. निवडणुकीत ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न होत असतो आणि आता जे घडतंय ते त्या ध्रुवीकरणाच्याही पलिकडचं आहे.

हिंदू राष्ट्रासाठी इतिहास आणि शालेय पुस्तकांचं पुनर्लेखन

शाळा आणि विद्यापीठांमध्ये शिकवली जाणारी इतिहासाची पुस्तकं कायमच डाव्या किंवा मार्क्सवादी विचारसरणीच्या इतिहासकारांनी राष्ट्रवादी हिंदूंबद्दल पूर्वग्रह ठेवून लिहिली आहेत, अशी उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांची तक्रार असते.

इतिहासात त्यांच्या दृष्टीकोनाचाही समावेश करावा, अशी या संघटनांची मागणी आहे, तर डाव्या इतिहासकारांचा उजव्या विचारसरणीकडून होणाऱ्या इतिहासाच्या विवेचनाला विरोध आहे. इतिहासाच्या नावाखाली उजव्या विचारसरणीच्या इतिहासकारांद्वारे प्रोत्साहन मिळणाऱ्या त्या भूमिकेवरही ते आक्षेप नोंदवतात ज्याला ते सनातनी किंवा कट्टरता म्हणतात.

त्यांचा आरोप आहे की नवीन शिक्षण धोरण लागू करण्याचे मोदी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. गोविंद प्रसाद शर्मा देशाच्या शिक्षण यंत्रणेत आवश्यक बदल तपासण्यासाठी स्थापन झालेल्या समितीतील सदस्यांपैकी एक आहेत.

गेल्यावर्षी एका इंग्रजी वृत्तपत्राला दिलेल्या प्रतिक्रियेत ते म्हणाले होते, "आज जो इतिहास शिकवला जातो त्यात आपण इथे हरलो, तिथे पराभूत झालो, हेच शिकवतात. मात्र, आपण आपल्या संघर्षाविषयी सांगायला हवं. परदेशी आक्रमकांविरुद्ध आपण लढलेल्या मोठ्या लढायांविषयी सांगितलं पाहिजे. आपण या सगळ्या गोष्टी नीट हायलाईट करत नाही." वैदिक गणित हा विषयीही शालेय अभ्यासक्रमात हवा, अशी त्यांची आग्रही मागणी आहे.

समकालीन भारतीय इतिहासाचे प्राध्यापक आणि 'RSS, School Texts and the Murder of Mahatma Gandhi' या पुस्तकाचे सहलेखक आदित्य मुखर्जी यांनी एक वक्तव्य केलं होतं. कट्टरतेने इतिहासाची जागा घेतली आहे आणि हा खरा धोका आहे, असं ते म्हणाले होते.

ते पुढे असंही म्हणाले होते, "प्लॅस्टिक सर्जरी आणि अनुवांशिक विज्ञानाच्या मदतीने गणपती आणि कर्ण अस्तित्वात आले असं जर स्वतः पंतप्रधान म्हणत असतील तर कुणी डॉक्टर त्यांच्याशी वाद करू शकेल का? हा इतिहास नाही."

शिक्षण राज्याचाही विषय आहे आणि केंद्राचाही आहे. मात्र, अनेक शैक्षणिक मंडळं आणि इतिहासाची पुस्तकं लिहिण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या अनेक समित्या या राष्ट्रीय स्तरावरील असतात.

ज्या राज्यांमध्ये भाजप सत्तेत आहे त्या राज्यांमधल्या शालेय पुस्तकांमध्ये बरेच बदल केले जात आहेत. कर्नाटकमध्ये अलिकडच्या काही महिन्यात अशाच प्रकारच्या बदलांवरून उफाळलेल्या वादानं भाजप सरकार हादरलं होतं.

कपिल सिब्बल यांनी बीबीसी हिंदीला दिलेल्या मुलाखतीत शालेय पाठ्यपुस्तक पुनरावलोकन समितीचे अध्यक्ष चक्रतीर्थ यांच्यावर पुस्तकांमध्ये संघ विचारवंत हेडगेवार यांच्या भाषणाचा समावेश करत स्वातंत्र्यसैनिक, समाजसुधारकांसारख्या महत्त्वाच्या व्यक्तींवर लिहिलेली प्रकरणं आणि प्रसिद्ध साहित्यिकांचं साहित्य काढून पुस्तकांचं 'भगवीकरण' करत असल्याचा आरोप केला होता.

केंद्र सरकारच्या पातळीवर पाठ्यपुस्तकांमध्ये अनेक दशकांमध्ये एखादवेळीच मोठ्या प्रमाणावर बदल करता येतात. एनसीईआरटी राज्य सरकारांना अभ्यासक्रमात बदल करण्याची शिफारस करू शकते आणि हे बदल स्वीकारले किंवा नाकारले जाऊ शकतात. नुकतेच 2019 साली नववी आणि दहावीच्या इतिहासाच्या पुस्तकात बदल करण्यात आले आहेत.

हिंदू राष्ट्रात मुस्लीम आणि इतर अल्पसंख्याकांना काय अधिकार असतील?

हिंदू राष्ट्रात मुस्लीम आणि ख्रिश्चन धर्मीय आपापली प्रार्थनास्थळं उभारू शकतात का आणि तिथे प्रार्थना करू शकतात का? ते त्यांच्या धार्मिक श्रद्धेचं शिक्षण देणं आणि त्याचं पालन करणं, सुरू ठेवू शकतात का? हिंदू राष्ट्रात मुस्लीम आणि ख्रिश्चन अल्पसंख्यक नसतील, असं संघ परिवारातील नेते मानतात.

वादग्रस्त भाजप नेते कपिल मिश्रा आता एक ऑनलाईन नेटवर्क चालवतात. या नेटवर्कचं नाव आहे 'हिंदू इकोसिस्टिम'. पीडित हिंदुंसाठी काम करत असल्याचा या नेटवर्कचा दावा आहे. हिंदू राष्ट्रात कुणीच अल्पसंख्यक नसतील, असं त्यांचं म्हणणं आहे. "(हिंदुंनंतर) मुस्लीम दुसऱ्या क्रमांकाचे बहुसंख्य असतील."

ते मुस्लिमांना आश्वस्त करू इच्छितात की बहुसंख्यक हिंदू राजवतीत मुस्लीम सुरक्षित आहेत आणि त्यांना त्यांच्या धर्माचं पालन करण्याची परवानगी असेल. कपिल मिश्रा म्हणतात, "जोवर हिंदू बहुसंख्यक राजवट असेल भारत धर्मनिरपेक्ष राहील आणि धार्मिक सहिष्णुतेचं पालन करत राहील."

प्रा. राकेश सिन्हासुद्धा हाच दावा करतात. मात्र, ते पुढे असंही म्हणतात, "संघ किंवा हिंदुत्त्ववादी चळवळ उपासनेच्या इतर पद्धती नष्ट करून एकाच उपासना पद्धतीवर आधारित राष्ट्राची कल्पना करत नाही. पण, (भारतातील) मुस्लिमांनी हे लक्षात घ्यायला हवं की आपली संस्कृती, सभ्यता आणि आपले पूर्वज एकच आहेत. केवळ उपासना पद्धती वेगवेगळी आहे आणि जर आस्था सुधारणेस तयार नसेल तर ही द्विपक्षीयता कायम राहील. आपल्याला यातून बाहेर पडायचं आहे."

मुस्लिम आणि हिंदूंचा वारसा समान आहे, त्यामुळे सर्व भारतीय हिंदू आहेत आणि मुस्लिमांच्या पूर्वजांचं बळजबरीने धर्मांतर करण्यात आलं होतं, असं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत नेहमीच म्हणतात.

इतर हिंदुत्त्ववादी नेत्यांचं म्हणणं आहे की मुस्लीम आणि ख्रिश्चनांना बळजबरीने किंवा नोकरीव्यवसायाचं आमिष दाखवून त्यांच्या धर्माचा प्रसार करण्याची परवानगी मिळणार नाही. खरंतर देशातील कमीत कमी 9 राज्यांनी धर्मांतर बंदी कायदा मंजूर केला आहे. या कायद्यांतर्गत बळजबरीने किंवा नोकरी-व्यवसायाचं आमिष दाखवून धर्मांतर करणं बेकायदेशीर आहे.

सावरकरांच्या हिंदुत्त्ववादामध्ये त्यांचा समावेश नाही ज्यांचे पूर्वज बाहेरून आले होते. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की मुस्लीम आणि ख्रिश्चन देशातले दोन सर्वात महत्त्वाचे अल्पसंख्याक समाज असले तरी सावरकर यांच्या नजरेत त्यांना भारतात स्थान नाही. सावरकरांच्या विचारातील हिंदू राष्ट्रामध्ये त्यांचं स्थान काय असेल, याबाबत स्पष्टता नाही. ते जास्तीत जास्त दुय्यम दर्जाच्या नागरिकत्वाची अपेक्षा करू शकतात आणि दुय्यम दर्जाच्या नागरिकत्वात फार अधिकारांची अपेक्षा न ठेवता ते या देशात राहू शकतात.

मुस्लीम आणि ख्रिश्चनांना जवळ करण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडे एक ठोस कार्यक्रम आहे. संघात इंद्रेश कुमार मुस्लीम आउटरीचचे कर्ताधर्ता आहेत. यावेळी त्यांची भेट घेण्याच्या बीबीसीच्या प्रयत्नांना यश आलं नाही.

मात्र, या कार्यक्रमाला मर्यादित यश मिळाल्याने प्रा. सिन्हा निराश आहेत. या बदल्यात ते म्हणतात की आता हात पुढे करण्याची जबाबदारी भारतीय मुस्लिमांची आहे.

ते म्हणतात, "मला वाटतं की आम्ही त्यांच्याकडे (मुस्लीम) हात पुढे केला आणि याबाबत आमचा दृष्टीकोन खुला आहे. त्यांच्याकडूनही प्रयत्न व्हायला हवेत. आपलाच हात पुढे करून ठेवणं, एकप्रकारचं तुष्टीकरण आहे. तुम्ही तुमच्या उणिवांविषयी चर्चा करायला हवी आणि आपल्यातील अतिरेकी घटकांना नियंत्रणात ठेवणं, समाजाचं काम आहे."

दुसरीकडे मुस्लिमांना अशी भीती आहे की बहुसंख्य हिंदू राजवटीत त्यांना घेट्टोमध्ये फेकून वेगळं पाडलं जाईल आणि त्यांना दुय्यम दर्जाच्या नागरिकांसारखी वागणूक मिळेल. राजकारणात वेगळं पाडलं जातं आणि मतदानावेळी वर्णभेदाचा सामना करावा लागतो, अशी त्यांची भावना आहे.

हिंदुत्त्वावादी नेते वारंवार करत असलेल्या वक्तव्यांतून ही भीती निर्माण होते. भाजप नेते आणि संघाचे सक्रीय सदस्य विनय कटियार एकदा म्हणाले होते, "मुस्लिमांनी भारतात राहू नये. धर्माच्या आधारे त्यांनी देशाची फाळणी केली होती. मग ते इथे का आहेत? त्यांना त्यांचा वाटा दिलेला आहे. त्यांनी बांगलादेशात जावं किंवा पाकिस्तानात जावं. त्यांना भारतात राहण्याचा अधिकार नाही."

मुस्लिमांच्या एका गटात बसल्यावर तुम्हाला त्यांच्यामध्ये हिंदू राष्ट्रात राहण्याची अपरिहार्यता जाणवते, हे वास्तव आहे. ते 15 व्या शतकातील स्पेनच्या इतिहासाचा दाखला देतात. कॅथलिक सैन्याने 800 वर्षं स्पेनवर राज्य करणाऱ्या मुस्लिमांचा पराभव केला होता आणि देश सोडून जा किंवा ख्रिश्चन धर्म स्वीकारा, असे दोनच पर्याय त्यांच्यापुढे ठेवले होते. ज्यांनी धर्मांतराला विरोध केला त्यांना ठार करण्यात आलं.

मात्र, 'घरवापसी' सुरू असली तरी स्पेनसारखा विनाश भारतात होईल, असं प्रा. जॅफ्रलॉट यांना वाटत नाही. ते म्हणतात, "मुस्लिमांना नेस्तनाबूत करणं कुणाच्याच अजेंड्यात नाही. ते व्यावहारिकही असू शकत नाही. त्यामुळे व्यावहारिक लक्ष्य आहे मुस्लिमांना अदृश्य करणं किंवा मग त्यांचं धर्मांतर करणं किंवा त्यांना घेट्टोमध्ये ठेवणं. काही शहरांमध्ये तर घेट्टोकरणाची प्रक्रिया सुरूच आहे." (घेटो म्हणजे शहराबाहेर वसवलेल्या अशा वस्त्या जिथे श्रमिकवर्ग रहातो आणि त्यांना समाजाच्या मुख्यप्रवाहापासून तोडलेलं असतं. खालच्या वर्गातल्या श्रमिकांना अशा वस्त्यांमध्ये ठेवणं, म्हणजेच घेट्टोकरण.)

मुस्लीम किंवा ख्रिश्चनांनी धर्म बदलला नाही तर सार्वजनिक जीवनात ते एकप्रकारे धोका पत्करतात. "त्यामुळे त्यांनी शरणागती पत्करली, आपली ओळख सोडली, सार्वजनिक आयुष्यात मुस्लीम असण्याच्या खुणा बाळगणं सोडलं तर त्यांना घाबरण्याचं कारण नाही. त्यांना दुय्यम दर्जाचे नागरिक म्हणून रहाण्यासाठी भाग पाडलं जाईल. शिक्षण आणि रोजगारात हिंदुंशी स्पर्धा करण्याची क्षमता त्यांच्यात नसेल."

प्रा. जेफ्रलॉट पुढे म्हणतात, "हिंदू राष्ट्राची स्थापना, याचा अर्थ तुम्हाला खरंच अल्पसंख्यकांना दुय्यम दर्जाचे नागरिक बनवणं असेल तर या सर्व अभियानांचा अर्थ लावता येतो. या अभियानांद्वारे तुम्ही त्यांना असहाय्य बनवता. त्यांना त्यांच्या भागातून बाहेर पडण्याची भीती वाटेल, आसपास जायची भीती वाटेल. ते शिक्षण सोडतील. रोजगारापासून दुरावतील. हाउसिंग मार्केटपासून दूर जातील आणि तुम्ही एकाप्रकारे एका खऱ्या हिंदू राष्ट्रात असाल."

मात्र, भाजपला मुस्लिमांची गरज आहे, असंही त्यांचं म्हणणं आहे. ते म्हणतात, "संघ परिवाला एका 'इतर'ची गरज आहे. ते 'इतर' मुस्लीम आहेत. तो पराभूत झालेला असू शकतो. मात्र, त्याने बहुसंख्य समाजसाठी धोका म्हणून दिसत राहिलं पाहिजे."

प्रा. अग्रवालसुद्धा या मताशी सहमत आहे. तरीही त्यांचा दावा आहे की, "हिंदुत्त्ववादी शक्तींना तथाकथित अतिरेकी मुस्लीम नेत्यांकडून मदत मिळते आहे, जे खरंतर हिंदुत्त्ववादी शक्तींना विरोध करताना दिसतात. पण, वस्तुनिष्ठपणे बघितल्यास ते त्यांना मदत करत आहेत."

मात्र, पंतप्रधानांनी कायम 'सबका साथ, सबका विकास' ही घोषणा दिली आहे. मोदी सरकारच्या अनेक योजनांचा फायदा मुस्लिमांसह सर्वच समाजांना मिळत असल्याचं राकेश सिन्हा यांचं म्हणणं आहे. या सरकारी योजनांमध्ये कुठलाच भेदभाव नाही.

प्रा. ज्योतिर्मयी शर्मा म्हणतात की हा तो काळ आहे ज्यात तुम्ही सामायिक मिथकांचा दुसरा संच ठोस स्वरुपात बघत आहात - हिंदू धर्मामध्ये केवळ एकच पुस्तक नाही. एक चर्च नाही आणि एकात्म सिद्धांत नाही. त्यामुळे हा धर्मच मुळात सर्वसमावेशक आणि उदार आहे. हिंदू पारलौकिक, सहिष्णू, अहिंसक, भौतिकतेला फार महत्त्व न देणारे आणि सर्वसमावेशक आहेत.

कपिल मिश्रा हे मत फेटाळून लावतात की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुसंख्य हिंदू राजवट आणू इच्छितो. त्यांचा दावा आहे की भारतात बहुसंख्य असलेला हिंदू समाज सर्वाधिक सहिष्णू आणि सेक्युलर आहे.

ते म्हणतात, "पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान बघा. तिथे हिंदू बहुसंख्य नाही आणि म्हणून ते सहिष्णू आणि सेक्युलर नाही. त्यामुळे मला असं वाटतं की हिंदू बहुसंख्याकांचं जराही नुकसान होऊ नये, याची काळजी असायला हवी. त्यांचं रक्षण करायला हवं."

प्रा. सिन्हादेखील जोर देऊन सांगतात की भारतीय राज्यघटनेच्या धर्मनिरपेक्ष स्वरुपाचं बरंचसं श्रेय हिंदू बहुसंख्याकांच्या सहिष्णू स्वभावाला जातं.

पण हे हिंदू राष्ट्र कधी स्थापन होणार?

प्रा. सिन्हा यांच्या मते भारत पूर्वीपासूनच एक हिंदू राष्ट्र आहे. तरीही हिंदू राष्ट्र निर्मितीची मागणी वाढते आहे.

हिंदू राष्ट्र कधी बनेल, याविषयी स्पष्टता नाही. मात्र, 'आपण संक्रमणावस्थेत असल्याचं' हिंदू राष्ट्राच्या समर्थकांना वाटतं. उत्तर प्रदेश एक आदर्श राज्य बनल्याचा भाजप नेते कपिल मिश्रा यांचा दावा आहे. उत्तर प्रदेश म्हणजे हिंदू राष्ट्र कसं असायला हवं, याची एक झलक असल्याचं ते सांगतात.

ते म्हणतात, "उत्तर प्रदेश पंथनिरपेक्षता, सहिष्णुता आणि धार्मिक समानतेचं उदाहरण आहे. रामनवमीला देशात इतरत्र दगडफेक सुरू असताना उत्तर प्रदेशात फुलांचा वर्षाव सुरू होता. इतर ठिकाणी पेट्रोल बॉम्ब फेकले जात होते तर उत्तर प्रदेशात सरबत वाटप सुरू होतं. उत्तर प्रदेशात सर्व समाजांनी स्वेच्छेने लाउडस्पीकर काढले. संपूर्ण समाज कायद्याचं पालन करतो. उत्तर प्रदेश संपूर्ण देशात सत्तेचं एक उत्तम उदाहरण आहे."

मात्र, हिंदुत्त्वावादी नेत्यांना हे चांगलंच ठाऊक आहे की, भारताला हिंदू राष्ट्र म्हणून स्वीकारण्याआधी अजून बरंच काम करायचं आहे. त्यांच्या मते अपूर्ण कामांमध्ये हिंदुंमध्ये ऐक्य निर्माण करणे आणि जातिव्यवस्थेचा अंत, मुस्लिमांसारख्या इतरही समाजांना अल्पसंख्याक म्हणून असणारा दर्जा संपवणे, काश्मीर आणि ईशान्येकडील राज्यांमधील फुटीरतावादी चळवळी संपवणे, मुस्लीम तुष्टीकरण थांबवणे, हिंदुत्व आणि हिंदू हे दोन्ही विरोधी विचार आहेत, ही चुकीची संकल्पना मोडून काढणे, या मुद्द्यांचा समावेश आहे. इतरही काही मुद्दे आहेत.

या अपूर्ण ध्येयांविषयी सांगताना रमेश शिंदे म्हणतात, "आम्हाला धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली सुरू असलेलं मुस्लीम तुष्टीकरण थांबवायचं आहे. अल्पसंख्य हा दर्जाही संपला पाहिजे. हिंदू राष्ट्रात कुणीच अल्पसंख्य किंवा बहुसंख्य नसेल. आज धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली देश तोडण्याचं कारस्थान सुरू आहे. खलिस्तानची मागणी होत आहे, काश्मीरला स्वातंत्र्य हवं. भारताला हिंदू राष्ट्र बनवण्याआधी हे सर्व संपायला हवं. ही एक प्रक्रिया आहे. हे एका रात्रीतून घडणारं नाही."

गेल्या 50 वर्षांहूनही अधिक काळापासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची प्रगती बघत असलेले आणि संघावर पुस्तक लिहिणारे शिकागोस्थित ज्येष्ठ पत्रकार श्रीधर दामले यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला क्रांतीकारक बदल घडवून आणायचा आहे आणि त्यांना कुठल्याही प्रकारच्या संघर्षाशिवया हे साध्य करायचं आहे." गेल्या 50 वर्षात दामले अनेक सरसंघचालकांना भेटले आहेत आणि त्यांचा हा दृष्टीकोन या सर्व सरसंघचालकांशी झालेल्या चर्चेवर आधारित आहे.

गेल्यावर्षी पुरीचे शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती यांनी भाकीत वर्तवलं होतं की येत्या साडे तीन वर्षात भारत हिंदू राष्ट्र बनू शकतो. याहूनही अधिक ठोस टाईमलाईन सनातन संस्थेने दिली होती. त्यांनी आपल्या वेबसाईटवर एका साधुने 2023 ते 2025 दरम्यान भारत हिंदू राष्ट्र बनेल, असं भाकीत वर्तवल्याचा दावा केला होता.

प्रा. पुरुषोत्तम अग्रवाल यांच्या मते 2023-25 दरम्यान भारताला हिंदू राष्ट्र म्हणून घोषित करतील की नाही, हे सांगणं कठीण असलं तरी ती वेळ दूरही नाही.

ते म्हणतात, "या देशात विरोधी पक्ष आणि उदारमतवादी शक्तींचं वर्तन पाहून 2025 नंतर लगेच तसं झाल्यास मला आश्चर्य वाटणार नाही. मी हे सांगू इच्छितो की सर्वसमावशक भारत किंवा गांधी-नेहरूच्या भारतावर विश्वास ठेवणाऱ्यांनी तात्काळ पावलं उचलण्याची गरज आहे. त्यांनी सनातन संस्थांसारख्या संघटनांना गांभीर्याने घ्यायला हवं."

रमेश शिंदे म्हणतात, "हिंदू राष्ट्र निर्मितीचं काम प्रगतीपथावर आहे. हा दोन वर्षांचा प्रोजेक्ट नाही. आजचा सेक्युलर भारत लगेच उद्या हिंदू राष्ट्र बनणार नाही. भाजप गेल्या 8 वर्षांपासून सत्तेत आहे आणि त्यांचा दावा आहे की याबाबत अजून बरंच काम व्हायचं आहे. त्यासाठी काही काळ तर द्यावा लागेल."

प्रा. क्रिस्टोफ जॅफ्रलॉट यांच्या मते "समाजात मुलभूत बदल घडवण्याच्या दृष्टीने हिंदू राष्ट्र निर्माण करणे, याला संघाचं निश्चितच प्राधान्य आहे. 100 वर्षांपूर्वी संघाची स्थापना झाली होती आणि त्यांनी बरंच काही साध्य केलं आहे." हिंदू राष्ट्र कधी निर्माण होईल, याचा अंदाज ते बांधू शकले नाही. मात्र, संघ एक वास्तविक हिंदू राष्ट्र निर्माण करू शकतो आणि हे काम सुरूदेखील आहे, एवढं त्यांनी निश्चित सांगितलं.

भारताला तात्काळ प्रभावाने हिंदू राष्ट्र म्हणून घोषित करावं, अशी काही हिंदुत्त्ववादी नेत्यांची मागणी आहे. मात्र, काहींच्या मते भारताला औपचारिक घोषणा करण्याची गरज नाही. हे एक संक्रमण असल्याचं त्यांना वाटतं. असं असलं तरी काहींच्या मते असा कुठला खास दिवस कधीच येणार नाही ज्यादिवशी भारताला हिंदू राष्ट्र म्हणून घोषित केलं जाईल. त्यांच्या मते हे नैसर्गिकरित्या घडत आहे आणि कदाचित औपचारिकरित्या कधी घोषणा होणार नाही.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासाठी हिंदू राष्ट्र म्हणजे हिंदू संस्कृतीचं जबरदस्त वर्चस्व असलेलं राष्ट्र. मात्र, हिंदू राष्ट्र भारताचा इतिहास आणि इथल्या संस्कृतीचं खरं प्रतिनिधित्व करत नाही आणि म्हणून या संपूर्ण विचाराकडे त्या दृष्टीकोनातून बघण्याची गरज असल्याचं प्रा. अग्रवाल यांचं म्हणणं आहे.

हिंदू राष्ट्रासारखे इतर देश जगात आहेत का?

सौदी अरेबिया एक धर्मशासित राज्य आहे. तेथील अधिकृत धर्म इस्लाम आहे. सौदी अरेबियाचं नागरिकत्व घेऊ इच्छिणाऱ्या परदेशी नागरिकाला आधी इस्लाम धर्म स्वीकारावा लागतो. सौदी अरेबियाच्या कायद्यानुसार मुस्लीम पित्याकडून होणारं अपत्य हे मुस्लीम असेल.

इस्लाममधून धर्मांतर म्हणजे धर्म त्यागने असं मानून त्यासाठी सौदीत मृत्यूदंडाची शिक्षा आहे. सौदी अरेबियामध्ये इस्लाम सोडून इतर कुठल्याही धर्माचे सार्वजनिक आचरण निषिद्ध आहे. सौदीत चर्च, मंदिर किंवा बिगर-इस्लामिक प्रार्थनास्थळ बांधण्याला परवानगी नाही.

बीबीसीच्या तपासणीनुसार इराणची राजकीय व्यवस्था क्लिष्ट आणि असामान्य आहे. तिथे लोकशाहीत आधुनिक इस्लामिक धर्मसत्तेचे घटक मिसळलेले आहेत. इराणमध्ये लोकांद्वारे निवडून न गेलेल्या संस्थांचं जाळं आहे ज्यावर देशाच्या सर्वोच्च नेत्याचं नियंत्रण असतं. हे संस्थांचं जाळं राष्ट्राध्यक्ष आणि लोकांनी निवडून दिलेल्या संसेदच्या समांतर काम करतं.

गार्डियन काउंसिल इराणमधली सर्वात प्रभावी संस्था आहे. ही संस्था संसदेत मंजूर होणाऱ्या विधेयकांवर मंजुरीची अंतिम मोहोर उमटवते. शिवाय, त्यांच्याकडे व्हेटो पॉवरही आहे. ही काउंसिल उमेदवारांना संसदेची निवडणूक, राष्ट्रपती निवडणूक आणि धर्मपंडितांच्या सभेची निवडणूक लढवण्यापासून रोखू शकते.

इराणी दंड संहिता हुद्दू दंड म्हणजेच शरियामध्ये विहित शिक्षांची तरतूद करते. ज्यात अवयव कापणे, चाबकाचे फटके आणि दगडाने ठेचणे, यासारख्या शिक्षांचाही समावेश आहे. धर्मांतर आणि बिगर-मुस्लिमांनी मुस्लिमांचं धर्मांतर करण्याचे केलेले प्रयत्न यासाठी मृत्यूदंडाचीही तरतूद आहे.

अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने डिसेंबर 2020 च्या मध्यापासून इराणमधील अल्पसंख्याक कैद्यांच्या फाशीच्या शिक्षेत 'चिंताजनक वाढ' होत असल्याचं अधोरेखित केलं होतं.

इराण सरकारने अल्पसंख्य समाजातील कमीत कमी 62 लोकांना 'ईश निंदे'च्या आरोपाखाली दिर्घकाळ कैदेत ठेवलं किंवा त्यांना फाशी सुनावली, असा दावा अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या एका अहवालात करण्यात आला होता.

वर उल्लेख केलेल्या दोन्ही देशांमध्ये मुस्लीम बहुसंख्यकांची संख्या खूप जास्त आहे. तसंच तिथल्या अल्पसंख्यकांच्या अनेक अधिकारांवर गदा आणली गेल्याचंही सांगितलं जातं.

राजकीय भाष्यकारांच्या मते भारत हिंदू राष्ट्र बनला तर समाज आणि सरकारमध्ये बहुसंख्य हिंदूंचं वर्चस्व स्थापन होण्याची शक्यता निश्चितच आहे आणि अल्पसंख्यकांचे अनेक अधिकारही कमी होऊ शकतात.

इराण आणि सौदी अरेबियाच्या धर्तीवर इतकंच नाही तर इस्लामचा अधिकृत धर्म म्हणून दावा करणाऱ्या पाकिस्तानच्या धर्तीवर पडताळल्यास भारतात हिंदू राज्य असण्याचं कुठलंच उदाहरण नाही आणि म्हणूनच भारताला अधिकृतपणे धर्मशासित राष्ट्र घोषित केल्यास अशाप्रकारचं ते पहिलंच उदाहरण असेल.

मात्र, काहींचा या युक्तीवादाला आक्षेप आहे. त्यांच्या मते शिवाजी महाराज, पेशवे आणि इतरही अनेक राज्यकर्त्यांची सत्ता ही हिंदू राज्याप्रमाणेच होती.

1947 साली स्वतंत्र भारतात विलीन होण्याआधी त्रावणकोर (सध्या केरळमध्ये आहे) संस्थान एक हिंदू राज्य होतं. हिंदू धर्म त्रावणकोर संस्थानाचा अधिकृत धर्म होता. खरंतर ते संस्थान स्वतः श्री पद्मनाभ स्वामी या देवाची संपत्ती होती. त्रावणकोर संस्थानचे महाराज स्वतः श्रद्धाळू हिंदू होते आणि त्यांनी ईश्वराच्या सेवकाची भूमिका बजावली होती.

हिंदू राष्ट्र निर्मितीतील अडचणी

हिंदू राष्ट्राकडे जाणारा मार्ग हिंसाचाराने भरलेला दिसतो. समाजाचा एक मोठा वर्ग हे स्वीकारताना दिसतो किंवा मग त्यावर मौन बाळगताना दिसतो.

जाणकारांच्या मते द्वेषाने भारतीय समाजात फूट पाडली आहे. एकेकाळी कट्टरतेचे फोटो, शस्त्रास्त्रांचं प्रशिक्षण हे सगळं कट्टर इस्लामवाद्यांची ओळख होती. मात्र, काही दिवसांपूर्वी कर्नाटकात बजरंग दलाच्या एका शिबिरात घडलेली घटना एखाद-दुसरी म्हणून सोडून देण्यासारखी नाही.

नाशिकमधली सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एज्युकेशन सोसायटी ही संस्था "भारतीय संरक्षण दलात जाण्यास इच्छुक भारतीय तरुणांच्या मदतीसाठी" गेल्या अनेक वर्षांपासून तरुणांना शस्त्रास्त्रांचं प्रशिक्षण देत आहे.

मुस्लीम समाजातील एका वर्गालाही कट्टर बनवलं जात असल्याचं जाणवतं. याचं एक उदाहरण नुपूर शर्मा प्रकरणात समोर आलं. दोन वेगवेगळ्या घटनांमध्ये नुपूर शर्मा यांच्या वादग्रस्त वक्तव्याचं समर्थन करणाऱ्या दोघांच्या हत्येमागे कट्टरपंथी मुस्लिमांचा हात असल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली. नुपूर शर्मा यांच्यावर मोहम्मद पैगंबर यांचा अपमान केल्याचा आरोप आहे.

निखील मंडलापार्थी अमेरिकेतील 'हिंदूज फॉर ह्युमन राईट्स' या संस्थेचे अॅडव्होकसी डायरेक्टर आहेत. त्यांची संस्था हिंदुत्त्वाच्या तर्कावर प्रश्न उपस्थित करते.

वॉशिंग्टन डीसीहून बोलताना निखील यांनी बीबीसीला सांगितलं, "हिंदू राष्ट्रासाठी आपण कुठल्या मार्गावरून जातोय, ते पाहा. हा एक अत्यंत हिंसक मार्ग आहे जिथे मुस्लिमांवर हिंसक हल्ले होतात. निष्पाप लोकांना मारहाण करून बळजबरीने जय श्री रामच्या घोषणा द्यायला भाग पाडलं जातं. हिंदू सणांच्यावेळी मशिदींबाहेर तलवारी आणि इतर शस्त्र उगारली जातात. या मार्गाने हिंदू राष्ट्र स्थापनेचे प्रयत्न होत असतील तर एकदा तिथे पोहोचल्यावर हे सगळं थांबेल, यावर कोण आणि कसा विश्वास ठेवेल."

2019 सालच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या दणदणीत यशानंतर देशभरात 'धर्मसंसद' आणि धार्मिक सभांचं मोठ्या प्रमाणावर आयोजन केलं जात आहे. ज्यात मुस्लिमांना ठार मारण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. मुस्लीम वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्याची प्रतिज्ञा करण्यात आली आहे.

फ्रान्सचे अभ्यासक प्रा. क्रिस्टोफ जॅफ्रलॉट हिंदुत्व विषयाचे आदरणीय आणि प्रामाणिक अभ्यासक आहेत. त्यांच्या मते 2019 ची निवडणूक महत्त्वाचं वळण होती. बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "2019 नंतर प्रत्येक गोष्ट अधिक कट्टर झाली आहे. नवीन कायदे आले, घटना दुरुस्ती करण्यात आल्या. हे सर्व चालू आहे."

अभ्यासकांच्या मते नव्या भारतात रस्त्यांपासून सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मपर्यंत द्वेषाचं राज्य आहे आणि हेच आज न्यू नॉर्मल आहे. हिंदुत्वाच्या इकोसिस्टिममध्ये अनेकांशी चर्चा केल्यानंतर एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली की हिंदू तरुणांना याची खात्री पटवण्यात आली आहे की हिंदू धर्माच्या सुवर्णकाळाचं पुनरुज्जीवन उंबरठ्यावर आहे.

त्यांना वारंवार हे सांगितलं जातं की मुस्लीम आणि ख्रिश्चनांनी शतकानुशतकं केलेल्या दडपशाहीचा सूड उगारायला हवा. हिंसाचाराला हिंसेनेच रोखलं पाहिजे. 'गोली मारो सालो को, हिंदू के गद्दारो को' अशा घोषणा अधिकाधिक तीव्र होत आहेत. "हिंदू मुलींचं मुस्लीम मुलांशी लग्न (ज्याला भारतीय माध्यमांनी लव्ह जिहाद असं नाव दिलं) आणि काश्मिरी हिंदूंच्या हत्या रोखण्यासाठी संपूर्ण ताकद झोकून दिली पाहिजे", असं वारंवार ऐकू येतं.

हिंदू जनजागृती समितीचे रमेश शिंदे पलटवार करत म्हणतात, "हिंदू समाजाने बराच संयम राखला आहे (हिंदूंवर हिंसाचार होऊनही). मात्र, तेच तेच अत्याचार वारंवार होत असतील तर सहन करणं अवघड होऊन जातं. मुस्लिमांनी आमच्याविरुद्ध लव्ह जिहाद पुकारला आहे. आम्हाला ते रोखावंच लागेल."

खरे पीडित तर हिंदू आहे असं सांगत ते पुढे म्हणाले, "संपूर्ण देशात कुणीतर तर असावं जो हिंदूंविषयी बोलेल, त्यांना कायदेशीर मदत देईल. मी हेच करतो." दुसरीकडे एका भारतीय प्रसार माध्यमाने दिलेल्या एका वृत्तात 'हिंदू इकोसिस्टिम'ला द्वेषाची फॅक्ट्री म्हटलं आहे.

या उन्मादी आणि धार्मिक तणावाच्या वातावरणामुळे मुस्लीम समाजातील एका मोठ्या वर्गाचा विशेषतः गरीब आणि अर्धसाक्षरांचा उत्साह मावळला आहे. द्वेष, लिंचिंग, मारहाण आणि नरसंहाराच्या धमक्यांमुळे घाबरलेला मुस्लीम समाज पूर्णपणे कोलमडला आहे.

भारत अधिकृतपणे एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहे. एक असा देश ज्याचा कुठलाही अधिकृत धर्म नाही आणि एक असा देश जो सर्व धर्मांच्या अनुयायांना समान अधिकार देतो. मात्र, त्याचवेळी 130 कोटी भारतीयांच्या आयुष्यावर धर्माचा मोठा प्रभाव आहे, हेही एक सत्य आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)