संसदेत का होत आहे खासदारांचे निलंबन, काय आहे नेमकं निलंबनाचे राजकारण

संसदेच्या चालू अधिवेशनात सरकार आणि विरोधकांमधला वाद शिगेला पोहोचलाय. मंगळवारी राज्यसभेत गोंधळ घातल्याप्रकरणी 19 खासदारांना निलंबित करण्यात आलं. हे खासदार वाढत्या महागाईवर चर्चा करण्याची मागणी करत होते.

लोकसभा आणि राज्यसभेच्या दोन्ही सभागृहात वाद सुरू होता. मात्र राज्यसभेत विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी महागाईवर चर्चा करण्यासाठी घोषणाबाजी सुरू केली. यावर उपसभापती हरिवंश यांनी कारवाईचा इशारा दिला.

पण विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी गप्प न बसता घोषणाबाजी सुरूच ठेवली. यावर उपसभापतींनी तृणमूलच्या सात, द्रमुकच्या सहा, टीआरएसच्या तीन, सीपीएमच्या दोन आणि सीपीआयच्या एका अशा 19 खासदारांना आठवड्याभरासाठी निलंबित केलं.

यापूर्वी लोकसभेतील विरोधी पक्ष्याच्या चार खासदारांना पावसाळी अधिवेशनासाठी निलंबित करण्यात आलं होतं. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले की, "संसदेचं कामकाज सुरळीत चालावं यासाठी एकत्रितपणे काम करू असं सर्वपक्षीय बैठकीत ठरलं होतं. मात्र विरोधकच गदारोळ करून चर्चा टाळण्याच्या प्रयत्नात आहेत."

महागाईवरील चर्चेच्या प्रश्नावर गोयल म्हणाले की, "अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना कोव्हिड झाल्यामुळे त्या संसदेत उपस्थित राहू शकल्या नाहीत. त्यामुळे त्यावर चर्चा होऊ शकली नाही. विरोधी खासदार सभागृहाचं कामकाज जाणीवपूर्वक बंद पाडत असल्याचं गोयल म्हणाले."

काम करणे का झाले अवघड?

संसदेत सरकार आणि विरोधकांना एकत्र कामच करता येत नसेल तर यामागे नेमकं कारण काय आहे?

या प्रश्नावर नीरजा चौधरी म्हणतात, "खरं तर सरकार आणि विरोधी पक्षांचा एकमेकांवर विश्वास नाहीये. दोघांमध्ये एक खोल दरी निर्माण झालीय. विश्वासाची कमतरता भरून काढण्यासाठी कोणते प्रयत्न होतायत असंही काही दिसत नाहीये.

"पण संसदेत यावर चर्चा व्हावी, सरकारवर टीका व्हावी, विरोधकांनी कल्पना मांडव्या अशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची इच्छा आहे. मात्र विरोधक आणि सरकार यांच्यात विश्वासाची कमतरता आहे."

गोंधळाचं नेमकं कारण काय?

यावर नीरजा म्हणतात, "हा गोंधळ निर्माण होण्यामागे एक पार्श्वभूमी आहे. वास्तविक कोणत्याही प्रकारचे धरणे-निदर्शने, घोषणाबाजी किंवा फलक घेऊन सभागृहात गोंधळ घालता येणार नाही अशी एक मार्गदर्शक सूचना सरकारकडून जारी करण्यात आली होती. दुसरं कारण म्हणजे सरकारने या अॅडव्हायजरीमध्ये भ्रष्टाचार, तानाशाह अशा शब्दांना असंसदीय ठरवलं गेलं.

"आणि सरकारवर तोफ डागण्यासाठी विरोधी पक्षाकडून हे शब्द वापरले जात होते. अशा प्रकारची अॅडव्हायजरी काँग्रेस सरकारनेही जारी केली होती. पण त्यांनी यासंदर्भात विनंती केली होती. मोदी सरकारने मात्र कठोर भूमिका घेतली आहे. विरोधकांच्या नाराजीमागे हेही एक कारण आहे," चौधरी सांगतात.

विरोधकांना गोंधळ घालून आपली ताकद दाखवायची आहे की सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे का? यावर नीरजा चौधरी सांगतात, "दोन्ही गोष्टी असू शकतात. विरोधी पक्ष भलेही कमकुवत असेल पण त्यांना जनतेला दाखवायचं आहे की, आम्ही त्यांचे प्रश्न मांडतोय. दुसरीकडे सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे? ते चर्चेने प्रश्न सोडवायला तयार नाहीत. यापूर्वी एनडीए सरकारमध्ये चर्चेने प्रश्न सोडवले जायचे पण आता असं घडत नाही."

मग अशा स्थितीचा फायदा नेमका कोणाला होतो?

नीरजा चौधरी म्हणतात, "हे बघा, अशा परिस्थितीचा फायदा सरकारला होतोय. सरकारला जी काही विधेयक मंजूर करायची आहेत ती मंजूर होतायत. यावर चर्चा होताना दिसत नाहीये. विधेयक हा संसदेचा आत्मा आहे. विधेयकावरच चर्चा होत नसेल तर फायदा काय? संसद हा संवादाचा मार्ग आहे. तुम्हाला शांत बसूनचं मध्यम मार्ग काढावा लागेल. आणि तरचं संसदेचं कामकाज पार पडेल."

संसदेच्या कामकाजात असा गदारोळ होणं लोकशाहीसाठी चांगली लक्षणं नाहीत असं मानलं जातं. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात एकूण 32 विधेयके मांडली जाणार आहेत.

उर्वरित दिवस असाच गोंधळ सुरू राहिला तर ही विधेयक मंजूर होणार नाहीत आणि कामाचा ताणही मोठ्या प्रमाणात वाढेल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहि61890597ले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)