गुजरात दंगल प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर उपस्थित होत आहेत 'हे' प्रश्न

2002 च्या गुजरात दंगलीच्या चौकशीसाठी जी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) स्थापन केली होती, त्याचा रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 24 जून रोजी दिलेल्या निकालात कायम ठेवला आहे. या प्रकरणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह 60 हून अधिक लोकांना क्लीन चिट देण्यात आली आहे.

दंगलीत मारले गेलेले काँग्रेसचे माजी खासदार एहसान जाफरी यांची पत्नी झाकिया जाफरी यांनी गुजरात दंगली प्रकरणी नेमलेल्या एसआयटीच्या रिपोर्टला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यांनी केलेला दावा सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे.

या याचिकेत त्यांनी म्हटलं होतं की, 2002 च्या गुजरात दंगलीत उच्च पदांवर असलेल्या लोकांनीच हा कट रचला होता. झाकिया जाफरी यांनी एसआयटीच्या तपासावर शंका उपस्थित केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या 450 पानांच्या निकालात एसआयटीच्या तपासाचं कौतुक केलंय. न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी आणि सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने एसआयटीच्या तपासावर म्हटलंय की, "तपासादरम्यान एसआयटीवर निष्क्रियता आणि पक्षपातीपणाचे जे आरोप लावण्यात आलेत ते हास्यास्पद आहेत."

"एसआयटी अधिकाऱ्यांच्या टीमने अत्यंत आव्हानात्मक वातावरण असताना देखील आपलं काम पूर्ण क्षमतेने पूर्ण केलंय त्याचं आम्ही कौतुक करतो," असं निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवलंय.

दंगलीचे आरोप

गुजरात दंगलीबाबत लावण्यात आलेले आरोप काय होते? दंगलीत घडलेला हिंसाचार हा पूर्वनियोजित होता का? तसेच हिंसाचार करणाऱ्या जमावाला अधिकृत सूट दिली असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

मात्र, मोठ्या लेव्हलवर पूर्वनियोजन, कटकारस्थान करण्यात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याचे आरोप निराधार असून त्यांच्या सहभागाबाबत शंका घेण्यास जागा नसल्याचे खंडपीठाने आपल्या निकालात स्पष्ट केलंय.

आकडेवारीनुसार, गुजरात दंगलीत 1000 हून अधिक लोक मारले गेले. यात बहुतांश मुस्लीम होते. याआधी गोध्रा ट्रेनला लागलेल्या आगीत 60 हिंदूंचा मृत्यू झाला होता.

या दंगलीत गुलबर्ग सोसायटी हत्याकांडात काँग्रेसचे माजी खासदार एहसान जाफरी यांच्यासह 69 जणांचा मृत्यू झाला होता.

झाकिया जाफरी यांनी गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यासह 63 जणांविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीच्या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयटीची स्थापना केली होती. एसआयटीने 2012 मध्ये आपला रिपोर्ट दिला.

भाजप नेते आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचं स्वागत केलंय. याविषयी ते एका मुलाखतीत सांगतात, "या प्रकरणात मोदीजींचीही चौकशी करण्यात आली. मात्र मोदींजींच्या समर्थनार्थ कोणी आंदोलन केली नाहीत. मलाही अटक करण्यात आली. पण तरीही आम्ही आंदोलन केलं नाही. उलट आम्ही तपासयंत्रणेला सहकार्य केलं. एवढ्या प्रदीर्घ लढ्यानंतर जेव्हा सत्य विजयी झालं तेव्हा ते सोन्याहून जास्त चमकतं."

तीस्ता सेटलवाड, श्रीकुमार, संजीव भट्ट यांच्यावर न्यायालयाने केलेली टीका

गुजरात दंगलीत तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना विनाकारण गोवण्यात आलंय, त्यांचा अपप्रचार करण्यात आलाय, असं भाजप नेते म्हणत होते. हे भाजपचे नेते आणि काही माध्यमं संस्था न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला पुरावा म्हणून सादर करताना दिसत आहेत. पण त्याच वेळी दुसरीकडे न्यायालयाच्या आदेशाच्या काही बाबींवर टीका होताना दिसत आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशावर देशातील 92 अशा माजी सनदी अधिकाऱ्यांनी संयुक्त पत्र लिहिलंय. ते यात म्हणतात की, "एसआयटीच्या टीमने आपल्या तपासात सरकारला वाचवलं तर दुसऱ्या बाजूला एसआयटीच्या निष्कर्षांना आव्हान देणाऱ्या अपीलकर्त्यांना तोंडघशी पाडलं. आणि यावर सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयटीच्या टीमचं कौतुक केलयं. हे आश्चर्यजनक आहे."

या माजी सनदी अधिकाऱ्यांच्या यादीत वजाहत हबीबुल्ला, एएस दुलत, हर्ष मंदर, अमिताभ पांडे, जीके पिल्लई, के सुजाता राव, ज्युलिओ रिबेरो, एनसी सक्सेना आणि जावेद उस्मानी आदी नावांचा समावेश आहे.

वास्तविक पाहता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात गुजरातमधील कार्यकर्त्या तीस्ता सेटलवाड आणि माजी वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आर. बी. श्रीकुमार यांच्यावर तिखट टीका करण्यात आलीय. यानंतर कारवाईची चक्र विद्युतवेगाने पुढं सरकली आणि पोलिसांनी या दोघांना ताब्यात घेतलं.

न्यायालयाने आपल्या प्रतिक्रियेत म्हटलंय, "या सर्व गोष्टी पाहिल्यानंतर एकच गोष्ट लक्षात येते ती म्हणजे गुजरात राज्यातील काही असंतुष्ट अधिकाऱ्यांनी इतर काहीजणांना हाताशी धरत सनसनाटी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केलाय. आणि त्यांना याची जाणीव होती की आपण हे जे करतोय ते खोट्यावर आधारित आहे."

न्यायालयाने आपल्या निकालात पुढे म्हटलंय की, "ज्यांनी या यंत्रणेचा गैरवापर केला, त्यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई करण्याची गरज आहे."

या निकालाच्या एका दिवसानंतर, भाजप नेते अमित मालवीय यांनी ट्वीट केलं की, "गुजरात दंगलीच्या तपासात खोटी कागदपत्रे तयार केल्याच्या आरोपाखाली फ्रॉड अॅक्टिविस्ट तीस्ता सेटलवाड आणि माजी आयपीएस अधिकारी आर. बी. श्रीकुमार यांना गुजरात पोलिसांनी अटक केली आहे. आधीच जेलमध्ये असणाऱ्या संजीव भट्ट यांची त्यांना आता साथ मिळेल."

संजीव भट्ट यांच्याबाबत कोर्टाने म्हटलंय की, "संजीव भट्ट यांची स्थिती तर आणखीनच वाईट आहे. दुसऱ्या राज्यातील एका वकिलाच्या खोलीत ड्रग्ज लपवून ठेवल्याप्रकरणी त्यांना आधीच दोषी ठरवण्यात आलंय. 27 फेब्रुवारी 2002 रोजी बोलावलेल्या बैठकीत तेही उपस्थित होते असा दावा त्यांनी केलाय मात्र त्या बैठकीला उपस्थित असलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांनी हा दावा फेटाळून लावलाय."

भविष्याबद्दल शंका

पत्रकार आणि लेखक किंग्शुक नाग 2002 मध्ये गुजरातमधील 'टाइम्स ऑफ इंडिया' या वृत्तपत्राचे संपादक होते. त्यांनी दंगलीच कव्हरेज केलं होतं. ते बीबीसीशी बोलताना सांगतात की, "गुलबर्ग सोसायटीतला हिंसाचार आणि त्यांच्या परिणामांसाठी तीस्ता आणि श्रीकुमारला जबाबदार धरलं जाईल असं मला कधी वाटलंच नाही."

मद्रास उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती के. चंद्रू यांच्या म्हणण्यानुसार, "अशा प्रकारे जर 'रिवेंज जस्टिस' होत असेल तर भविष्यात सत्य समोर आणण्यासाठी काम करणाऱ्या एनजीओ आणि सामान्य लोक आपला आवाज उठवणं बंद करतील."

तीस्ता सेटलवाड यांच्याशी संबंधित 88 क्रमांकाचा परिच्छेद कोर्टाने काढून टाकावा अशी विनंती माजी अधिकाऱ्यांनी केली आहे. याचसोबत त्यांनी न्यायालयाला प्रश्न विचारलाय की, याचिकाकर्ते आणि त्यांचे वकील मेहनती आहेत म्हणून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे का?

सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेल्या या संयुक्त पत्रात, माजी सनदी अधिकाऱ्यांनी आणखी बऱ्याच गोष्टी विचारल्या आहेत. त्यांनी विचारलंय की, "एनएचआरसी अहवाल आणि अ‍ॅमिकस क्युरी राजू रामचंद्रन यांच्या अहवालात म्हटल्याप्रमाणे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या भूमिकेची चौकशी झाली पाहिजे...या अहवालाचं पुढं काय झालं?

तसेच याआधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांमध्ये असे शब्द वापरण्यात आले नव्हते, असंही पत्रात नमूद केलंय.

माजी गृहसचिव जीके पिल्लई यांच्या म्हणण्यानुसार न्यायालयांनी आता सरकारवर सहज विश्वास ठेवायला सुरुवात केलीय.

तीस्ता सेटलवाड यांच्या कोठडीबाबत ते म्हणतात, "त्यांनी कायदा मोडलेला नाहीये. संविधानाने त्यांना याचिका दाखल करण्याचा, पुनर्वलोकन याचिका दाखल करण्याचा जो लोकशाही अधिकार दिलाय त्या अधिकारांचा वापर त्यांनी केलाय."

जीके पिल्लई यांच्या म्हणण्यानुसार, "जेव्हा तीस्ता सेटलवाड आणि इतरांच्या विरोधात तक्रारी आल्या तेव्हा पोलिसांनी या प्रकरणाची चौकशी करायला हवी होती. कारण वृत्तपत्रात छापलेला अहवाल खरा आहे का खोटा याची सत्यता पडताळलेली नाहीये."

ते म्हणतात, "तुमच्याकडे निकालाची प्रत आहे का? तुम्ही या प्रकरणाचा तपास केला का? आदी गोष्टी न्यायालयाने पोलिसांना विचारणं गरजेचं होतं.'

या पत्रात बेस्ट बेकरी प्रकरणाचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. या प्रकरणात न्यायमूर्ती दोराईस्वामी राजू आणि अरिजित पसायत यांच्या 2004 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या रिट्रायल आदेशाचा संदर्भ देण्यात आलाय.

रिट्रायलच्या आदेशात खंडपीठाने म्हटलं होतं की, "जेव्हा बेस्ट बेकरी, निष्पाप मुलं आणि असहाय महिला जळत होत्या, तेव्हा आजच्या जमन्यातला नीरो इतरत्र पाहत होता. आणि कदाचित या गुन्ह्यातील दोषींना कसं वाचवता येईल याचा विचार करत होता." (रोमन साम्राज्याचा पाचवा राजा नीरो हा निर्दयी राजा म्हणून ओळखला जातो.)

न्यायमूर्ती पसायत यांच्याशी यासंदर्भात संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाने तीस्ता सेटलवाड आणि श्रीकुमार यांच्यावर जी टीका केलीय त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मदन लोकूर एका मुलाखतीत म्हणतात की, "जर तुम्ही केसचं रद्द करताय तर हे सर्व सांगण्याची गरज नाही. आता हे का सांगावं लागतंय तर, आम्ही केस रद्द करतोय आणि तुमच्यावर कारवाई व्हावी अशी आमची इच्छा आहे. कारण तुम्ही खोटी केस घेऊन आलात. पण कोर्टात अशा हजारो खोट्या केसेस दाखल झाल्याची उदाहरणं आहेत. पोलीस ज्या खोट्या केसेस दाखल करतात त्याचं काय? खोटे गुन्हे दाखल करणाऱ्या पोलिसांवर न्यायालय कारवाई करणार का?"

दुसर्‍या लेखात न्यायमूर्ती लोकूर म्हणतात की, "सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी त्यांच्या आदेशात तीस्ता सेटलवाडच्या अटकेबद्दल काही उद्गारच काढले नसतील तर त्यांनी तीस्ताची बिनशर्त सुटका करण्याचे आदेश द्यावेत आणि ही अटक रद्द करावी."

तीस्ता सेटलवाड यांना 2007 मध्ये पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं होतं त्याच तीस्ता यांना आता अटक करण्यात आली आहे. गुजरात दंगलीप्रकरणी तिस्ता, श्रीकुमार आणि संजीव भट्ट यांच्यावर पुरावे तयार केल्याचा आरोप आहे.

अॅमिकस क्युरी अहवालाविरुद्ध एसआयटी अहवाल

गुजरात दंगलीत तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींवर जे आरोप झालेत ते बिनबुडाचे असून हे राजकीय षडयंत्र असल्याचं मत मोदी समर्थकांचं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले, "सर्वांना माहित आहे की हे सगळं तीस्ता सेटलवाड यांच्या एनजीओचं काम आहे. त्यावेळी सत्तेत असलेल्या यूपीए सरकारने तीस्ता सेटलवाडच्या एनजीओला खूप मदत केली आहे. या गोष्टी संपूर्ण दिल्लीला माहीत आहेत."

मात्र गेल्या दोन दशकांत गुजरात दंगलीतील न्यायालयीन प्रक्रिया, एसआयटी अहवाल, न्यायालयीन कामकाज आदींवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

मागच्या दहा वर्षांपूर्वी सुमारे साडेपाचशे पानांत अनेक युक्तिवाद केल्यानंतर एसआयटीने आपला अंतिम अहवाल दाखल केला होता.

अहवालाच्या शेवटच्या पानावर लिहिलंय की "एसआयटीच्या मते श्री. नरेंद्र मोदी यांच्यावर कायद्याच्या तरतुदीनुसार कोणताही गुन्हा नोंद होत नाही."

मात्र तेच दुसरीकडे, अॅमिकस क्युरी राजू रामचंद्रन लिहितात की, विविध गटांमध्ये शत्रुत्व पसरवल्याबद्दल आयपीसीच्या विविध कलमांखाली नरेंद्र मोदी यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा.

खरं तर, हे प्रकरण 2002 च्या दंगलीवेळी झालेल्या बैठकीशी संबंधित आहे. हिंदूंनी आपला संताप व्यक्त करावा असं मुख्यमंत्री मोदी या बैठकीत म्हणाले होते.

गुजरातचे माजी मंत्री हरेन पंड्या आणि संजीव भट्ट यांनी नरेंद्र मोदी असं बोलल्याचा दावा केला होता. मात्र तिथं उपस्थित अन्य अधिकाऱ्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री असं काही बोलल्याचं नाकारलं.

अ‍ॅमिकस क्युरी राजू रामचंद्रन यांनी आपल्या अहवालात म्हटलं होतं की, ही बाब संजीव भट्ट विरुद्ध इतर अधिकारी अशी आहे. एसआयटीने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलंय. पण एखादा वरिष्ठ पोलीस अधिकारी विनाधार एवढी गंभीर गोष्ट बोलणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात श्रीकुमार यांना "असंतुष्ट अधिकारी" असं संबोधलंय. बैठकीतील नरेंद्र मोदींचे कथित विधान "काल्पनिक गोष्ट" असल्याचं वर्णन केलंय.

माजी गृहसचिव जीके पिल्लई म्हणतात की, "तुम्ही एसआयटीच्या अहवालाशी सहमत असाल वा नसाल. पण लोकशाहीत जिथे कायदा सर्वोच्च आहे, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश हा अंतिम असतो."

तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना चौकशीसाठी आलेलं बोलावणं

2010 मध्ये, गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींना गांधीनगर येथील एसआयटी कार्यालयात हजर व्हावं लागलं होतं. एखाद्या तपास यंत्रणेने एखाद्या मुख्यमंत्र्याला जातीय हिंसाचारात चौकशीसाठी बोलावल्याची ही पहिलीच घटना होती.

पत्रकार आणि लेखक मनोज मिट्टा यांनी "मोदी अँड गोध्रा: द फिक्शन ऑफ फॅक्ट फाइंडिंग" या पुस्तकात लिहिलंय की, "एसआयटीचा तपास जवळपास 12 महिने चालला. यात 163 साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यात आले. आणि हा सर्व तपास प्राथमिक होता. मोदींच्या चौकशीची जबाबदारी निवृत्त सीबीआय अधिकारी ए के मल्होत्रा यांच्याकडे होती."

मिट्टा पुढे लिहितात, "त्यांना किमान 71 प्रश्न विचारण्यात आले. उत्तर असलेल्या प्रत्येक पानावर मोदींनी सही केली होती. ही उत्तरं वाचल्यावर समजतं की, मल्होत्रा यांनी मोदींच्या कोणत्याही वादग्रस्त उत्तराला आव्हान दिलेलं नाही."

या पुस्तकात नमूद केल्यानुसार, गुलबर्ग सोसायटीवरील हल्ला आणि त्यावर करण्यात आलेल्या कारवाईबाबत नरेंद्र मोदींना विचारलं असता ते म्हणतात, त्या रात्री कायदा आणि सुव्यवस्थेची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीतचं त्यांना नरोडा पाटिया आणि गुलबर्ग सोसायटीवर झालेल्या हल्ल्याची माहिती मिळाली.

हे हत्याकांड भरदिवसा घडलं होतं. त्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना या हत्याकांडांची वेळीच कल्पना यायला हवी होती, जेणेकरून कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी त्यांना वेळीच पावलं उचलता आली असती. पण त्यांना याची कल्पना नव्हती आणि याच मुद्द्यावर प्रश्नचिन्ह लागलं होतं.

मनोज मिट्टा यांच्या म्हणण्यानुसार, "एसआयटीने नरेंद्र मोदींच्या दाव्यांना आव्हान दिलं नाही. आणि त्यांना घटनेच्या वेळी गुलबर्ग सोसायटी हत्याकांडाची माहिती मिळाली नाही हे दावे मान्य केले."

मिट्टा लिहितात, "मोदींचा त्यांना काहीही माहित नसल्याचा दावा संशयास्पद वाटतो. कारण 28 फेब्रुवारी रोजी मोदी एका कामानिमित्त गुलबर्ग सोसायटीपासून अवघ्या तीन किलोमीटर अंतरावर होते."

एसआयटीच्या अहवालातील पृष्ठ क्रमांक 261 नुसार, नरेंद्र मोदींनी दंगलीच्या वेळी एहसान जाफरी यांच्याकडून मदतीसाठी फोन आल्याचे नाकारले. आणि असा कोणताही फोन कॉल आल्याचा पुरावा ही उपलब्ध नाहीये.

मात्र न्यायमूर्ती के चंद्रू म्हणतात, "सर्वोच्च न्यायालयाला सत्य शोधायचे होते तर त्यांनी या प्रकरणाच्या पुढील चौकशीचे आदेश द्यायला हवे होते. आधीच गोळा केलेल्या रेकॉर्ड्सवर विश्वास ठेवायला नको होता."

मृतदेह ज्या पद्धतीने हलवले त्यावरून हिंसाचार उसळला?

गोध्रा ट्रेनला लागलेल्या आगीत मृत्युमुखी पडलेल्यांचे मृतदेह विश्व हिंदू परिषदेच्या जयदीप पटेल यांच्याकडे ज्या पद्धतीने सोपवण्यात आले, कालुपूर रेल्वे स्थानकावरून अहमदाबादच्या सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये ज्याप्रकारे ते मृतदेह आणण्यात आले, त्यामुळे वातावरण बिघडल्याचा आरोप होतोय.

मनोज मिट्टा यांच्या पुस्तकानुसार, "एसआयटीने नरेंद्र मोदी यांना गोध्रा आगीत मृत्युमुखी पडलेल्यांचे मृतदेह अहमदाबादला नेण्याबाबत आणि जयदीप पटेल यांच्याबाबत विचारलं. त्यावर मोदी म्हणाले की, मृतदेहांची कस्टडी जिल्हा प्रशासन, पोलिस अधिकारी आणि रुग्णालयाच्या अधिकाऱ्यांकडे होती."

मनोज मिट्टा यांच्या म्हणण्यानुसार, "जर एसआयटीने मोदींची उलटझडती घेत विचारलं असतं की, मृतदेह घेऊन जाणाऱ्या कागदपत्रावर विश्वहिंदू परिषदेची सही का होती? तर मोदी निश्चितच याचं उत्तर देऊ शकले नसते."

मिट्टा यांच्या मते, "कायदा मृत व्यक्तीच्या मृतदेहाचा ताबा कायदेशीर वारसांशिवाय इतर कोणालाही देण्याची परवानगी देत नाही."

सुप्रीम कोर्टाने आपल्या आत्ताच्या आदेशात म्हटलंय की, "हे सर्व मृतदेह पोलिस बंदोबस्तात बंद वाहनांमधून नेण्यात आले होते. आणि जयदीप पटेल फक्त सोबतीला होते."

न्यायालयाने दिलेल्या निकालात म्हटलंय की, "गोध्रा ते अहमदाबादपर्यंत मृतदेहांची परेड केली असल्याचं किंवा एका गटाने हे मृतदेह नेल्याचं जे म्हटलं जातंय त्यात तथ्य नाही. मृतदेह अहमदाबादला नेण्यात यावेत हा निर्णय स्थानिक पातळीवरील अधिकार्‍यांचा होता. आणि हा निर्णय जाणीवपूर्वक आणि एकमताने घेण्यात आला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार हा निर्णय घेतल्याचे जे आरोप होतायत त्यातही काही तथ्य आढळत नाही. हे मृतदेह अहमदाबादला नेण्यात आले होते कारण बहुतेक मृत लोक अहमदाबाद आणि आसपासच्या भागातील होते."

राहुल शर्मा आणि त्या सीडीचं पुढं काय झालं?

2004 मध्ये गुजरातचे आयपीएस अधिकारी राहुल शर्मा यांनी नानावटी आयोगाला कॉल रेकॉर्डच्या दोन सीडी सादर केल्या होत्या. नानावटी आयोग गुजरात दंगलीची चौकशी करत होता.

या डेटामुळे मंत्री, नोकरशहा, व्हीआयपी आणि इतर अनेकांच्या मोबाईल नंबरच्या मदतीने त्यांच्या हालचालींचा मागोवा घेण्यात आला होता.

या कॉल रेकॉर्डच्या आधारे अनेक गोष्टी प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाल्या.

मनोज मिट्टा त्यांच्या पुस्तकात लिहितात, "याचा फायदा असा झाला की गुजरात दंगलीचे कॉल रेकॉर्डस सामान्य झाले. त्यामुळे वकील, कार्यकर्ते, पीडितांना शर्मा यांच्या सीडीचा हवाला देणे सोपे झाले जेणेकरून ते दंगल प्रकरणी जयदीप पटेल, माया कोडनानी, आणि वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांवर कारवाईसाठी दबाव आणू शकतील.

न्यायमूर्ती के. चंद्रू यांच्या मते, इलेक्ट्रॉनिक डेटा सादर करताना काही गोष्टी पाळाव्या लागतात.

ते म्हणतात, "जर काही गुन्ह्यांच्या प्रकरणांमध्ये गुन्हेगार सत्तेत असेल, तर न्यायालयासमोर पुरावे सादर करून त्यांचं समाधान घडवून आणणं कठीण असतं."

तिकडे, सर्वोच्च न्यायालयाने सीडीबद्दल आपल्या निकालात म्हटलंय की, "एसआयटीने कॉल रेकॉर्ड तपासले आणि ते निराधार असल्याचे स्पष्ट झालंय."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)