उद्धव ठाकरे की एकनाथ शिंदे, शिवसेनेचा 'धनुष्यबाण' कुणाकडे राहील?
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, ऋजुता लुकतुके
- Role, बीबीसी मराठी प्रतिनिधी
निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात मध्यस्थी करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. यामुळे पक्षचिन्हाबाबत निर्णय घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे शिंदे गटाला दिलासा मिळाला असून, ठाकरेंना मात्र मोठा धक्का आहे.
यानंतर आता कुणाकडे धनुष्यबाण चिन्ह जाईल याचा निर्णय निवडणूक आयोग घेणार आहे.
हे चिन्ह कुणाकडे जाईल, कोणत्या कायदेशीर तरतुदींची पूर्तता यासाठी करावी लागते या सर्व बाबींवर बीबीसी मराठीने 22 जुलै रोजी हा लेख प्रसिद्ध केला होता. तो पुन्हा प्रसिद्ध करत आहोत.
'ताई, माई, अक्का! विचार करा पक्का. हातावर मारा शिक्का.'
'कमळावर विश्वास, विकासावर विश्वास!'
'सायकलवर टांग मारून बायसिकलवर मोहोर उमटवा!'
निवडणूक प्रचारादरम्यान राजकीय पक्षांनी असे दिलेले नारे सगळ्यांनाच आठवत असतील.
सांगण्याचा मुद्दा हा की, लोकांच्या मनात पक्षाबरोबरच पक्षाचं चिन्ह रुजलेलं असतं. त्यामुळे चिन्ह ही पक्षाची ओळख असते. असं म्हटलं जातं की, 1950मध्ये घटना लिहित असताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीच पक्षांना निवडणुकीचं चिन्ह असावं असा प्रस्ताव ठेवला होता. कारण, लोकांमधली निरक्षरता.
1951च्या जनगणनेनुसार, देशात साक्षरतेचं प्रमाण फक्त 18.33% टक्के होतं. आणि त्याचवर्षी लोकशाही निवडणुकांना देशात सुरुवात झाली तेव्हा निवडणूक आयोगासमोर प्रश्न होता की, मतदारांना मतदानपत्रिकेवर उमेदवारांचं नाव किंवा पक्षाचं नाव वाचताच आलं नाही तर? उमेदवारासमोर आकडे देणंही गोंधळाचं ठरू शकलं असतं. म्हणून मग पर्याय समोर आला तो पार्टी सिम्बॉल म्हणजे निवडणूक चिन्हाचा.
फोटो स्रोत, Getty Images
निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी झालेला कुठलाही पक्ष नावाच्या नोंदणीबरोबरच चिन्हाची नोंदणीही करत असतो. त्यासाठी आयोगाची एकमेव अट आहे, चिन्ह एखादा धर्म किंवा जातीचं प्रतिनिधीत्व करणारं असू नये. पण, त्याचबरोबर कम्युनिस्ट चळवळीचं प्रतीक असलेले विळा, भोपळा आणि हातोडा ही चित्र वापरायला मात्र कम्युनिस्ट पार्टीला परवानगी मिळाली आहे.
हे झालं नियमित चिन्ह वाटपाचं. पण, जेव्हा पक्षात भांडणं होतात, बंडाळी होते तेव्हा नेमकं काय होतं. पक्षाचं चिन्ह कुणाकडे जातं? आणि महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे गटाच्या बाबतीत नेमकं काय होईल?
शिवसेनेचं धनुष्य बाण शिंदेंना मिळू शकतं का?
एकनाथ शिंदे यांनी ते स्वत: धरून 45 इतर आमदारांचा आपल्याला पाठिंबा दिल्याचा दावा केला आहे. यात अपक्ष आमदारही आहेत. आणि पक्षांतर बंदी कायद्याचा आधार घेतला तर दोन तृतियांश आमदारांचा पाठिंबा असल्याने त्यांना अपात्र ठरवता येणार नाही. म्हणजे पुन्हा निवडणूक लढवायला नको.
अर्थात, एकनाथ शिंदे यांनी हा पाठिंबा सिद्ध केला तर. आणि तो त्यांना विधानसभेत करावा लागेल. म्हणजे विधानसभेतील बहुमत चाचणी. त्याव्यतिरिक्त शिंदे गटाची लढाई असेल ती आम्हीच खरे शिवसेना हे दाखवण्याची. कारण, त्यांनी आपल्या ट्विट्सच्या माध्यमातून सतत हे बिंबवण्याचा प्रयत्न केलाय की, आम्ही शिवसैनिकच आहोत. फक्त सध्याचं नेतृत्व उद्धव ठाकरे यांच्याबरोबर आमचं जमत नाहीए. आणि ही अस्तित्वाची लढाई मात्र कायदेशीर आणि सनदशीर असेल.
शिवसेनेच्या नेत्या नीलम गोऱ्हे पक्षाच्या चिन्हाबद्दल काय म्हणाल्या ते आधी बघा.
"त्यांचा जो गट आहे तो विलीन झाला नाही तर अपात्रतेतून सुटका मिळणार नाही. विलीन होताना त्यांना नोंदणी झालेल्या पक्षात विलीन व्हावं लागेल. म्हणजे त्यांना विलीन व्हायचं असेल तर प्रहार किंवा भारतीय जनता पार्टीमध्ये व्हावं लागेल. शिवसेनेचं चिन्ह त्यांना मिळेल, तो अधिकृत पक्ष असेल, असा गैरसमज पसरवला जात आहे. राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष हे दोन वेगवेगळे आहेत. आम्ही विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत 6% मतं मिळवून हे चिन्ह मिळवलंय. तसं चिन्हावर दावा करणाऱ्या गटालाही 6% मतं मिळवावी लागतील."
फोटो स्रोत, Getty Images
नीलम गोऱ्हे यांनी यासाठी भारतीय राज्यघटनेच्या परिशिष्ट दहाचा दाखला दिला आहे. याशिवाय शिवसेनेचीही वेगळी राज्यघटना आहे असंही त्यांनी नमूद केलं. आणि शेवटी बंडखोर आमदारांना त्यांनी इशारा दिला की, त्यांना निवडणूक आयोगाकडे जायचं असेल तर जरुर जावं.
यातून एकच दिसतं की, कायदेशीर लढाईची तयारी शिवसेनेनंही ठेवली आहे. पण, अशा लढाईसाठी जे निकष असतील ते नियम आणि कायदे समजून घेऊया.
एकनाथ शिंदे काय करू शकतात?
नीलम गोऱ्हे दोन गोष्टींचा उल्लेख केलाय. बंडखोर शिंदे गटाने भाजप किंवा बच्चू कडूंच्या प्रहार संघटनेत विलीन व्हावं. दुसरं म्हणजे, राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष हे वेगवेगळे आहेत. त्यांची ही विधानं खूपच महत्त्वाची आहेत. आणि तज्ज्ञांच्या मते तांत्रिकदृष्ट्या बरोबरही आहेत.
हा मामला कोर्ट कचेरीत जाऊ नये असं शिंदे यांच्या गटाला वाटत असेल तर त्यांना बंडखोर आमदारांसह एखाद्या नोंदणी झालेल्या पक्षात विलीन व्हावं लागेल. दोन तृतियांश आमदारांचा पाठिंबा असल्याने ही कृती वैध असेल. पण, यात एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्याबरोबरचे नेते इथून पुढे शिवसेनेचे राहणार नाहीत. आणि हा निर्णय या सगळ्यांना मान्य असेल का हे त्यांना पाहावं लागेल. एरवी नॅशनल काँग्रेसमधून फुटून पुढे पुन्हा काँग्रेसमध्येच विलीन झालेले असे कितीतरी गट सांगता येतील. बांगला काँग्रेस, विशाल हरयाणा पार्टी हे गट शेवटी काँग्रेसमध्ये विलीन झाले. म्हणजे भारतीय निवडणुकांच्या इतिहासात असे गट फुटण्याचे आणि पुन्हा विलिनीकरणाचे प्रयोग झालेले आहेत.
पण, शिवसेना सोडायची नसेल तर एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर मार्ग उरतो तो विधानसभेत शिवसेनेचा अधिकृत गट म्हणून मान्यता मिळवण्याचा. कारण, त्यांच्याकडे दोन तृतियांश आमदारांचा पाठिंबा आहे. पण, हा निर्णय नक्कीच कोर्टात आणि विधिमंडळातही लढवावा लागेल. त्यासाठी कायदेशीर अभ्यास त्यांच्या गटाला करावा लागेल.
आता पुढे जाऊन फुटलेल्या गटांना आपलं स्वतंत्र अस्तित्व टिकवता आलेलं आहे का आणि महत्त्वाचं म्हणजे पक्षाचं चिन्ह मिळालं आहे का, ते बघूया…
याबाबतीत निवडणूक आयोगाचा 1968मध्ये आलेला एक अध्यादेश महत्त्वाचा आहे.
"नोंदणीकृत राजकीय पक्षातील दोन गटांनी जर निवडणूक चिन्हासाठी दावा केला असेल तर निवडणूक आयोग, या दोन्ही पक्षांनी सादर केलेले पुरावे, आयोगासमोर दिलेली साक्ष, अंतर्गत वाद किंवा बंडाच्या वेळी निर्माण झालेली परिस्थिती आणि त्याचे परिणाम या सगळ्याचा आढावा घेऊन वादातीत पक्ष चिन्ह कुणाला द्यायचं किंवा कुणालाही न देता गोठवण्याचा निर्णय घेऊ शकतो."
पक्षाच्या चिन्हासाठी यापूर्वी कोणते वाद झाले?
पक्ष चिन्हासाठीही भारतात अनेक वाद झालेले आहेत. त्यातला सगळ्यात अलीकडे झालेला वाद 2021च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीतला आहे.
रामविलास पासवान यांनी स्थापन केलेल्या लोकजनशक्ती पार्टीत बंडाळी माजली. पासवान यांचा मुलगा चिराग पासवान आणि प्रतिस्पर्धी गट पशुपती पारस यांच्यात भांडण सुरू झालं.
चिन्हाचा वाद जेव्हा निवडणूक आयोगाकडे गेला तेव्हा त्यांनी काढलेला तोडगा असा होता, पक्षाचं झोपडी हे अधिकृत चिन्ह कुणालाच न देता त्यांनी पासवान गटाला हेलिकॉप्टर आणि पशुपती गटाला शिवणयंत्र हे चिन्ह दिलं.
फोटो स्रोत, Getty Images
इतिहासात थोडं मागे गेलात तर 1977मध्ये इंदिरा गांधी यांनी भारतीय नॅशनल काँग्रेसमधून फारकत घेऊन स्वतंत्र इंदिरा गट स्थापन केला, तेव्हाही इंदिरा गांधींना पक्ष चिन्ह गायींची जोडी मिळालंच नाही. त्यांनी हाताचा पंजा हे चिन्ह घेतलं ते तेव्हापासून…
आता एकनाथ शिंदेंच्या बाबतीत काय होऊ शकतं हे घटना तज्ज्ञ श्रीहरी अणे यांच्याकडून समजून घेऊया,
"एकनाथ शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे गट यांनी अधिकृतपणे पक्षात फूट पडल्याचं मान्य केलं तर चिन्हाचा वाद निर्माण होऊ शकेल. आणि तेव्हा निर्णय निवडणूक आयोगच घेईल. अनेकदा निवडणूक आयोग दोन्ही पक्षांना दोन वेगळी चिन्ह नेमून देते."
श्रीहरी अणे म्हणतात तसं अगदी अलीकडे काँग्रेसच्या बाबतीत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत घडलेलं स्थानिक निवडणुकांमध्ये गटबाजी सहज होऊ शकते. आणि मग मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेसचा उमेदवारही हाताच्या पंजावर लढला नाही आणि पक्षातला विरोधकालाही पंजा मिळू शकला नाही, असं झालेलं आहे.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
