भीमा कोरेगाव प्रकरण: पोलिसांनीच आरोपींचे कॉम्प्युटर्स हॅक करून त्यात पुरावे प्लांट केले?

भीमा कोरेगाव प्रकरणातल्या आरोपींचे कॉम्प्युटर्स हॅक करून त्यात कथितरित्या पुरावे पेरले गेले असल्याचं आपल्या तपासणीत आढळल्याचा दावा आंतरराष्ट्रीय सिक्युरिटी फर्म सेंटिनेलवनने केला आहे.

त्यांनी आपल्या रिपोर्टमध्ये म्हटलंय की पुणे पोलिसांचा कथितरित्या 2018 साली आरोपींच्या सिस्टिम्स हॅक करण्यात सहभागी होता

ही सिक्युरिटी फर्म अमेरिकेतली आहे आणि त्यांना आपल्या पडताळणीत आढळून आलंय की पुणे पोलिसांनी कथितरित्या सामाजिक कार्यकर्ते रोना विल्सन आणि वरावरा राव यांचे कॉम्प्युटर्स हॅक केले, त्यात पुरावे प्लांट केले, ज्या पुराव्यांच्या आधारांवर या कार्यकर्त्यांना अटक झाली.

16 जूनला या वायर्ड मॅगझिनमध्ये यासंबंधी रिपोर्ट प्रकाशित झाला आहे.

गेल्या वर्षी फॉरेन्सिक विश्लेषकांनी दावा केला होता की हॅकर्सने कमीत कमी दोन आरोपींच्या अकाउंट्समध्ये घुसखोरी करून त्यात पुरावे प्लांट केले होते.

पण हा आरोप आणखी एक पाऊल पुढे आहे आणि यात हॅकर्स आणि पुणे पोलिसांचा संबंध होता असा दावा केला आहे.

काय घडलं होतं?

एप्रिल 2018 मध्ये सामाजिक कार्यकर्ते रोना विल्सन यांच्या मेल आयडीवर एक फिशिंग इमेल आला होता. सायबर सिक्युरिटी फर्मने म्हटलंय की या फिशिंग इमेलनंतर त्याचा कॉम्प्युटर हॅक झाला.

या फिशिंग इमेलचा उद्देश रोना विल्सन यांची खाजगी माहिती मिळवणं हा होता. खाजगी माहिती म्हणजे युजरनेम, पासवर्ड, बँकांचे तपशील इत्यादी.

वायर्डच्या रिपोर्टनुसार या अकाउंटला एक रिकव्हरी मेल आणि फोन नंबरशी जोडलं गेलं. यात भीमा कोरेगाव तपासाशी संबंधित अधिकाऱ्याचं पूर्ण नाव होतं. यानंतर रोना विल्सन यांच्या अकाउंटचा वापर करून अन्य आरोपींना फिशिंग मेल पाठवण्यात आला.

या प्रकरणात विल्सन आणि राव वगळता दिल्ली विद्यापीठातले प्राध्यापक हेनी बाबू यांनाही लक्ष्य केलं गेलं.

यानंतर युनिव्हर्सिटी ऑफ टोरांटोचे एक सुरक्षा अभ्यासक जॉन स्कॉट-रेलटन यांनी रिकव्हरी नंबर्सशी संबंधित व्हॉट्सअप डिस्प्लेची पडताळणी केली तर त्यांना यावर एका पोलीस अधिकाऱ्याचा फोटो लावलेला दिसला. पोलिसांच्या मते हा तोच फोटो होता जो वरावरा राव यांच्या अटकेच्या वेळीही समोर आला होता.

बीबीसी स्वतंत्रपणे सायबर सुरक्षा फर्म आणि वायर्डच्या आरोपांची पुष्टी करत नाही.

या आरोपांवर काय प्रतिक्रिया आल्या आहेत?

अनेक राजकीय पक्षांनी या प्रकरणी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. तृणमूल काँग्रेस, कम्युनिट पार्टी ऑफ इंडिया आणि काँग्रेससारख्या पक्षांनी यावर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.

तृणमूल काँग्रेसचे प्रवक्ता साकेत गोखले यांनी एक ट्वीट केलंय आणि म्हटलंय की, "हा रिपोर्ट खरंच धक्कादायक आहे." त्यांनी महाराष्ट्राचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्याकडे एका स्वतंत्र तपासाची मागणी केली आहे.

तर सुप्रीम कोर्टाच्या वकील आणि कार्यकर्त्या कविता कृष्णन आणि प्रशांत भूषण यांनी एक पत्र लिहिलंय ज्यात म्हटलंय ती, "तरीही ते लोक गेली चार वर्षं तुरुंगात आहे. न्याय कुठे आहे?"

बीबीसीच्या टीमने पुणे पोलिसांची बाजू जाणण्यासाठी त्यांना मेल केला तसंच फोनही केला पण ही बातमी छापली जाईपर्यंत त्यांच्याकडून उत्तर आलेलं नाही.

काय आहे भीमा कोरेगाव प्रकरण?

भीमा कोरेगावमध्ये 1 जानेवारी 2018 ला हिंसा उसळली होती. त्या घटनेचे पडसाद नंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणावरही पडले होते.

1 जानेवारी 2018 ला कोरेगाव भीमाच्या विजयस्तंभाजवळ विजय दिवस साजरा करण्यासाठी दलित समाजाचे लोक जमले असताना या कार्यक्रमाला गालबोट लागलं आणि काही हिंसक घटना घडल्या.

या घटनांची सुरुवात पुण्याजवळच्या कोरेगाव भीमा, पाबळ आणि शिक्रापूर इथून झाली. या गावांमध्ये झालेल्या दगडफेकीच्या घटनांमध्ये एका तरुणाचा मृत्यू झाला.

राज्यभरात दुसऱ्या दिवशी याचे पडसाद उमटले. प्रकाश आंबेडकर यांनी 3 जानेवारीला महाराष्ट्र बंदची हाक दिली.

भीमा कोरेगाव इथे मराठे आणि ब्रिटीश यांच्या 1818 साली युद्ध झालं होतं.

ब्रिटिशांनी या युद्धात विजय मिळवला होता. ब्रिटिशांच्या विजयाचा जल्लोष दलित समाज साजरा करतो. कारण ईस्ट इंडिया कंपनीच्या सैन्यात मोठ्या प्रमाणावर महार समाजाचे सैनिक होते. त्याकाळी महार समाजातील लोकांना अस्पृश्य मानण्यात येत असे.

हे युद्ध कोरेगावची लढाई या नावानं प्रसिद्ध आहे. जाणकारांच्या मते, दुसरे बाजीराव पेशवे यांच्या नेतृत्वाखाली मराठ्यांचं 28 हजारांचं सैन्य पुण्यावर हल्ला करण्यासाठी सज्ज होतं.

आक्रमणादरम्यान त्यांच्यासमोर ब्रिटिश सैन्याची कुमक असलेली तुकडी उभी ठाकली. या तुकडीत 800 सैनिकांचा समावेश होता. पेशव्यांनी कोरेगावस्थित ईस्ट इंडिया कंपनीवर आक्रमणासाठी 2000 सैनिकांचा समावेश असलेली फौज पाठवली होती.

फ्रान्सिस स्टॉन्टन यांच्या नेतृत्वाखाली ईस्ट इंडियाच्या कंपनीच्या या तुकडीनं 12 तास खिंड लढवली आणि मराठ्यांना जिंकू दिलं नाही. यानंतर मराठ्यांनी निर्णय बदलला आणि ते परतले, असा उल्लेख तत्कालीन इतिहासावरच्या पुस्तकांत सापडतो.

कारण जनरल जोसेफ स्मिथ यांच्या नेतृत्वाखालील मोठं सैन्य दाखल झालं, तर त्यांचा सामना करणं अवघड ठरेल याची जाणीव झाल्यानं मराठा सैन्याने परतण्याचा निर्णय घेतला.

ईस्ट इंडिया कंपनीच्या या तुकडीत भारतीय वंशाचे काही सैनिक होते. यापैकी बहुतांशीजण महार समाजाचे होते. हे सगळेजण बॉम्बे नेटिव्ह इन्फॅन्ट्री विभागाशी संलग्न होते. म्हणूनच ही घटना दलित चळवळीच्या इतिहासातला महत्त्वपूर्ण टप्पा असल्याचं दलित कार्यकर्ते मानतात.

या युद्धाला 1 जानेवारी 2018 रोजी 200 वर्षं पूर्ण झाल्याच्या निमित्तानं भीमा कोरेगावमध्ये हजारो नागरिक जमले होते, यात अनेक वकील, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विचारवंत सहभागी झाले होते.

हिंसा उफळल्यानंतर या लोकांना यूपीए अंतर्गत अटक झाली. या लोकांचा माओवादी बंडखोरांशी संबंध आहे असा आरोप त्यांच्यावर झाला.

भीमा कोरेगावातील हिंसाचाराच्या घटनेबाबत हिंदुत्ववादी नेते 'समस्त हिंदु आघाडी'चे मिलिंद एकबोटे आणि 'शिवप्रतिष्ठान'चे संभाजी भिडे यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले. तर 'एल्गार परिषदे'बाबत पुणे शहरातील विश्रामबाग पोलीस स्टेशनमध्ये दोन गुन्हे दाखल झाले.

एक गुन्हा जिग्नेश मेवाणी आणि उमर खालिद यांच्यावर प्रक्षोभक भाषण देण्याच्या आरोपावरून झाला, तर दुसरा गुन्हा तुषार दामगुडे यांच्या तक्रारीवरून 'एल्गार परिषदे'शी संबंधित इतर व्यक्तींवर दाखल झाला.

यापैकी फादर स्टॅन स्वामी यांचं जुलै 2021 ला निधन झालं. ते तेव्हा 81 वर्षांचे होते आणि त्यांच्यावरही हिंसा भडकवण्याचा आरोप होता.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)