बिपिन रावत यांच्या निधनाच्या 5 महिन्यानंतर नवे CDS अजूनही ठरले नाहीत कारण...

भारताचे पहिले चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (CDS) जनरल बिपिन रावत यांचं हेलिकॉप्टर अपघातात निधन होऊन जवळपास पाच महिने झाले तरी सीडीएस पदावर कोणाचीही नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.

गेल्या वर्षी 8 डिसेंबर रोजी कोईम्बतूर येथील सुलूर हवाई दलाच्या तळावरून वेलिंग्टनला उड्डाण करत असताना, एमआय-17 व्ही 5 हेलिकॉप्टर ज्यामध्ये सीडीएस जनरल रावत, त्यांची पत्नी मधुलिका आणि इतर लष्करी अधिकारी होते ते तामिळनाडूच्या कुन्नूरमध्ये क्रॅश झालं.

या अपघातानंतर काही दिवसांनी भारताचा पुढचा सीडीएस कोण असेल याची चर्चा सुरू झाली.

काही अहवालांमध्ये असं म्हटलं आहे की केंद्र सरकारने पुढील सीडीएस नियुक्त करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे आणि संभाव्य दावेदारांची यादी तयार करून ती लवकरच संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांना सादर केली जाईल.

अलीकडील काही बातम्यामध्ये असं म्हटलं आहे की पुढील सीडीएस निवडण्यासाठी सरकार ज्या यादीवर मंथन करत आहे त्यात तिन्ही दलांचे अध्यक्ष आणि डझनभर वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश आहे.

त्याच वेळी अशीही शक्यता वर्तवली जात आहे की सरकार पुढील सीडीएसच्या नियुक्तीसाठी सध्या कार्यरत आणि निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांचा विचार करू शकते.

मात्र जनरल रावत यांच्या निधनानंतर तब्बल पाच महिने उलटले तरी अद्याप त्यांच्या उत्तराधिकारीची निवड झालेली नाही.

सी डी एस पदाची निर्मिती

1999 मध्ये कारगिल युद्धानंतर स्थापन करण्यात आलेल्या पुनरावलोकन समितीपासून इतर अनेक समित्यांनी लष्कराच्या इंटिग्रेटेड थिएटर कमांडची स्थापना आणि चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफचे पदाची निर्मिती करण्यास सुचवलं होतं.

15 ऑगस्ट 2019 रोजी लाल किल्ल्यावरून स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील लष्करी यंत्रणा, लष्करी सामर्थ्य आणि लष्करी संसाधनांमध्ये सुधारणा आणि संरक्षण प्रमुख पदाच्या निर्मितीवर सुरू असलेल्या चर्चेचा उल्लेख केला होता.

चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ या पदाची घोषणा करताना ते म्हणाले होते की यामुळे तीन दलांना उच्च स्तरावर प्रभावी नेतृत्व मिळेल.

जनरल बिपिन रावत यांनी जानेवारी 2020 मध्ये भारताचे पहिले सीडीएस म्हणून पदभार स्वीकारला. त्यांना लष्कर, नौदल आणि भारतीय हवाई दल या तिन्ही सेवांच्या कामकाजात समन्वय आणि सुसूत्रता आणायची होती, जेणेकरून देशाचं एकूण लष्करी सामर्थ्य वाढवता येईल.

सीडीएसच्या भूमिकेत रावत यांची भूमिका संरक्षण मंत्रालयातील लष्करी व्यवहार विभागाचे (डीएमए) सचिव आणि संरक्षण मंत्र्यांचे प्रमुख सल्लागार म्हणून काम करण्याची होती.

सीडीएसच्या कार्यकाळात, भारतीय सैन्यात दूरगामी सुधारणा सुरू करण्याचे श्रेय जनरल रावत यांना जाते. भारताच्या संयुक्त थिएटर कमांडची पायाभरणी आणि लष्करी उपकरणांच्या वाढत्या स्वदेशीकरणाला चालना देण्यासाठी जनरल रावत यांची भूमिका महत्त्वाची मानली जाते.

सीडीएस पदाची आवश्यकता

सर्वसाधारणपणे असा प्रश्न विचारला जातो की, तिन्ही सैन्य दलांचे प्रमुख असतात, तेव्हा चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ या पदाची गरजच काय?

निवृत्त जनरल व्हीपी मलिक हे भारताचे लष्करप्रमुख राहिले आहेत. 1999 च्या कारगिल युद्धादरम्यान ते भारतीय लष्कराचे प्रमुख होते. ते म्हणतात, "सशस्त्र दल, अगदी कारगिल रिव्ह्यू कमिटी आणि 2002 च्या मंत्रिगटाच्या अहवालानेही या पदाची शिफारस केली होती. या पदाला मंजुरी मिळण्यासाठी 20 वर्षं लागली. आजच्या काळात युद्ध आणि संघर्षाची परिस्थिती पाहता या पदाची गरज आहे."

जनरल मलिक यांच्या मते सीडीएस हे महत्त्वाचे पद आहे. ते म्हणतात, "सीडीएसचं पद सत्तरहून अधिक देशांमध्ये अस्तित्वात आहे. हे पद निर्माण करण्यात आधीच विलंब झाला आहे. आणि आता ती भरण्यास होणारा विलंब अनाकलनीय आहे? उशीर का होत आहे? सरकारने मनावर घेतले पाहिजे. त्यांना कोण हवे आहे. पण हे सर्व काही सरकारवर अवलंबून आहे."

हा विलंब किती महत्त्वाचा?

लेफ्टनंट जनरल डी. एस. हुडा हे भारतीय लष्कराच्या उत्तर कमांडचे जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ म्हणून निवृत्त झाले. सप्टेंबर 2016 मध्ये झालेल्या सर्जिकल स्ट्राईकवेळी ते लष्कराचे कमांडर होते.

ते म्हणतात, "या सरकारने केलेल्या सर्वांत मोठ्या सुधारणांपैकी ही एक होती. कारगिल पुनरावलोकन समितीच्या काळापासून सीडीएसच्या पदाची चर्चा सुरू होती. त्यामुळे हे एक मोठं पाऊल होतं. आणि तिन्ही सेवांमध्ये अधिक एकत्रीकरण आणणं गरजचं होतं. जनरल रावत इंटिग्रेटेड थिएटर कमांडबद्दल बोलत होते आणि त्यांनी ते मोठ्या प्रमाणात पूर्ण करत आणलं होतं."

गेल्या अनेक वर्षांपासून, भारतात युनिफाइड कमांड तयार करण्याची चर्चा होती, परंतु जानेवारी 2020 मध्ये जनरल बिपिन रावत यांची सीडीएस म्हणून नियुक्ती झाल्यावर त्याला वेग आला होता.

सीडीएस झाल्यानंतर रावत यांच्या मुख्य जबाबदाऱ्या ऑपरेशन, लॉजिस्टिक, वाहतूक, प्रशिक्षण, सहाय्य सेवा, दळणवळण, दुरुस्ती आणि देखभाल याचा तीन सेवांमध्ये समन्वय साधणं आणि पायाभूत सुविधांचा योग्य वापर सुनिश्चित करून सेवांमधील संसाधनांच्या अधिक चांगल्या वापरास प्रोत्साहन देणं या होत्या.

सुधारणा आणि पुनर्रचना प्रक्रिया

लेफ्टनंट जनरल हुड्डा यांच्या मते, सीडीएसचे पद भरण्यात विलंब होत असल्यामुळे संपूर्ण सुधारणा प्रक्रियेला विलंब होत आहे.

"सध्या सुधारणा, पुनर्रचना आणि एकत्रिकरणाची गरज आहे आणि सीडीएसशिवाय संपूर्ण प्रक्रियेला विलंब होणार आहे," ते म्हणतात.

इंटिग्रेटेड थिएटर कमांड तयार करण्याच्या बाबतीत भारतीय हवाई दल उत्साही नसल्याचीही बरीच चर्चा झाली आहे.

लेफ्टनंट जनरल हुड्डा म्हणतात, "सीडीएस ही संपूर्ण सुधारणा आणि पुनर्रचना प्रक्रिया चालवत होते. जर शीर्षस्थानी कोणी नसेल, तर सीडीएसची नियुक्ती होईपर्यंत निश्चितच विलंब होईल."

लष्कराची पुनर्रचना करण्याची आणि इंटिग्रेटेड थिएटर कमांड तयार करण्याची अत्यंत गरज असल्याचंही जनरल मलिक यांचं मत आहे.

ते म्हणतात, "म्हणून दिवंगत सीडीएस रावत या दिशेने जे काही काम करत होते, त्याला उशीर होत आहे. त्यांचं पद भरणं महत्त्वाचं आहे, जेणेकरुन जे काही काम सुरू होत ते सुरू राहावं. लोक त्यांच्या जुन्या, ओळखीच्या ठिकाणी परत जाऊन पुन्हा सायलोमध्ये (वेगवेगळे होऊन) काम सुरू करू नये."

जनरल मलिक म्हणतात की सीडीएस पदाच्या स्थापनेमागील विचार हा होता की आपण स्वतंत्रपणे काम करण्याची प्रणाली काढून टाकली पाहिजे आणि सैन्याच्या सर्व भागांनी एकत्र काम केलं पाहिजे.

ते म्हणतात, "आता त्या विचाराच्या अंमलबजावणीत विलंब होणार आहे. जर उशीर झाला, तर आपण आधीच्याच स्थितीवर परत जाऊ. त्यामुळे हे पद तात्काळ भरले जावे, अशी माझी इच्छा आहे. जेणेकरून दिवंगत जनरल रावत यांनी जे काही काम केलं ते पुढे नेलं जावं."

पदासाठी योग्य उमेदवार नाही?

नवीन सीडीएसच्या नियुक्तीतील विलंबामुळे सरकारला योग्य उमेदवार शोधणं कठीण जात आहे, या चर्चांना उधाण येत आहे.

हा विलंब चुकीचे संकेत देत असल्याचे लेफ्टनंट जनरल हुड्डा यांचं म्हणणं आहे.

ते म्हणतात, "यावरून असे संकेत मिळतात की लष्करी नेतृत्वाकडे अशी भूमिका बजावण्याची क्षमता नाही का? आमच्याकडे प्रतिभा नाही का, आमच्याकडे असं नेतृत्व नाही का? ज्याची सीडीएस म्हणून निवड करता येईल? हे चिन्ह चांगलं नाही."

आम्ही जनरल मलिक यांना विचारलं की विलंबाचं कारण या पदासाठी योग्य उमेदवार शोधण्यात सरकारची असमर्थता आहे का?

ते म्हणतात, "मला वाटत नाही की हे कारण असावं. हा योग्य युक्तिवाद नाही. मला राजकीय दृष्टिकोनातून माहीत नाही परंतु व्यावसायिक दृष्टिकोनातून मला वाटते की कोणीही यापूर्वी प्रमुख किंवा उपप्रमुख राहिलेलं आहे. ते या पदासाठी पात्र असायला हवे. त्यांना पुरेसा अनुभव असल्याने ते पात्र असावेत."

अशीही शक्यता वर्तवली जात आहे की लष्करी नोकरशाही हे पद भरण्यास फारशी उत्साही नाही कारण हे पद ते आपल्या अधिकारक्षेत्राचं उल्लंघन मानतात.

जनरल मलिक म्हणतात, "मी हे सांगण्याच्या स्थितीत नाही. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की एकदा राजकीय सत्तेने हे स्थान स्वीकारले की, कोणत्याही प्रतिकारात काहीच अर्थ उरत नाही."

दुसरीकडे लेफ्टनंट जनरल हुड्डा म्हणतात, "हे शक्य आहे कारण आम्हाला माहिती आहे की सीडीएसची नियुक्ती हा एक केंद्रसंचालित दृष्टीकोन होता. हे थेट पंतप्रधानांकडून आले होते, हे असंच होणार आहे. होय, संरक्षण मंत्रालयात नोकरशाहीचे अधिकारात कपात करण्यास त्यांचा आक्षेप असू शकतो. संपूर्ण प्रक्रियेचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे याबद्दल चर्चा होऊ शकते. हे देखील या विलंबाचं एक कारण असू शकतं."

भारताच्या लष्करी तयारीवर परिणाम

सीडीएस सारखं महत्त्वाचं पद इतकं दिवस रिक्त राहिल्यास भारताच्या लष्करी तयारीवर काही परिणाम होईल का?

लेफ्टनंट जनरल हुड्डा म्हणतात, "सीडीएसच्या भूमिकेवर नजर टाकली तर ऑपरेशनची जबाबदारी त्याच्याकडे नव्हती. ऑपरेशनची जबाबदारी तिन्ही दलांच्या प्रमुखांकडेच राहिली आहे. मला ऑपरेशनवर कोणताही मोठा परिणाम दिसत नाही. एक गोष्ट वगळता ती म्हणजे सीडीएस हे संरक्षण मंत्र्यांचे सिंगल पॉइंट सल्लागार होते."

ते म्हणतात, भविष्यातील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी भारतीय लष्कराची पुनर्रचना आणि सुधारणा करणे आवश्यक आहे, हा मोठा मुद्दा आहे.

"आणि त्याला उशीर होत आहे. मला एलएसी मधील परिस्थितीवर किंवा अतिरेकी कारवाईचा सामना करण्याच्या पद्धतीवर कोणताही तात्काळ मोठा परिणाम दिसत नाही," असं ते म्हणतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)