LIC IPO ने केली गुंतवणूकदारांची निराशा, सोशल मीडियावर मीम्सना उधाण

एलआयसी कंपनीचा बहुचर्चित आयपीओ खुल्या बाजारात सूचीबद्ध अर्थात लिस्ट झाला. पण एलआयसीच्या आयपीओने गुंतवणूकदारांची निराशा केली आहे.

कारण लिस्ट होताना एलआयसीचा शेअर तब्बल 9 टक्के डिस्काऊंटमध्ये लिस्ट झाला. एलआयसीने प्रतिशेअरची किंमत 949 रुपये निश्चित केली होती. एलआयसीने पक्के केलेल्या इश्यू प्राईजनुसार कंपनीचे बाजार भांडवल मूल्य 6 लाख कोटींपेक्षा अधिक होते. मात्र कमकुवत स्वरूपाच्या लिस्टिंगमुळे 42 हजार 500 कोटींची घट झाली आहे.

यामुळे सोशल मीडियावर मीम्सना उधाण आलं आहे. मसान चित्रपटातील विकी कौशलच्या प्रसिद्ध ये दु:ख काहे खत्म नही होता याचा उल्लेख अनेकांनी केला आहे.

गेहराईया चित्रपटातील दीपिका पदुकोण आणि सिद्धांत चतुर्वेदी या जोडगोळीला दाखवत अनेकांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.

एलआयसीच्या घसरणीने निराश झालेल्या गुंतवणूकदाराची मनस्थिती एकाने मीमच्या माध्यमातून मांडली आहे.

तारक मेहता का उल्टा चष्मातील व्यक्तिरेखेचा वापरही नेटिझन्सनी मीमसाठी केला आहे.

आयपीओमध्ये एलआयसीधारकांना 60 रुपये प्रति शेअर सवलत देण्यात आली होती.

भारतीय जीवन बीमा निगम म्हणजे LIC जगभरातली पाचव्या क्रमांकाची सर्वात मोठी विमा कंपनी आहे. पण एलआयसीचं वैशिष्ट्य म्हणजे ही कंपनी पूर्णपणे सरकारी आहे.

1956 मध्ये राष्ट्रीयकरण झालेली एलआयसी गेल्या अनेक दशकांपासून भारताची एकमेव विमा कंपनी ठरली आहे.

2000 मध्ये विमा क्षेत्राची दारं खासगी कंपन्यांसाठी पुन्हा एकदा खुली करण्यात आली. पण तरीही एलआयसी हीच भारतातील सर्वात मोठी विमा कंपनी ठरली आहे.

विमा क्षेत्रातली 75 टक्के भागीदारी ही एलआयसीकडे आहे.

भारत सरकारच्या गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग (दीपम) नं सेबीसमोर जो मसुदा सादर केला आहे, त्यात सरकार 'एलआयसी'चे केवळ 'पाच टक्के' शेअर्सच विकणार असल्याचं सांगितलं आहे. म्हणजे कंपनीचे 31.6 कोटी 'इक्विटी' शेअर्स.

त्या माध्यमातून सरकारनं 63 हजार कोटी रुपये गोळा करण्याचं लक्ष ठेवलं आहे.

मसुद्यामध्ये असा उल्लेख करण्यात आला आहे की, या 'इक्विटी' शेअरपैकी 10 टक्के विमा धारकांसाठी आरक्षित ठेवले जाणार आहेत.

त्याशिवाय काही भाग 'अँकर' इनव्हेस्टर्ससाठीही राखीव असेल. तर जीवन बीमा निगमच्या कर्मचाऱ्यांसाठीही यात सूट दिली जाण्याची तरतूद असेल.

दहा टक्के शेअर 29 कोटी 'पॉलिसी' धारकांसाठी आरक्षित करणं हे 'आयपीओ' च्या यशासाठी फायदेशीर ठरू शकतं, अशी आशा सरकारला आहे.

सोबतच 35 टक्के शेअर 'रिटेल' गुंतवणूकदारांसाठीही आरक्षित ठेवण्याची तरतूद आहेत. एका शेअरची किंमत 4.7 रुपये ठेवण्यात आली आहे.

एलआयसीमध्ये भारत सरकारची शंभर टक्के भागीदारी आहे, म्हणजे शंभर टक्के शेअर्स.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एलआयसीचा आयपीओ बाजारात आल्यानंतर कामात अधिक पारदर्शकता येईल, अशी आशा संसदेत व्यक्त केली होती. आतापर्यंत एलआयसी केवळ भारत सरकारलाच उत्तर देण्यास बांधील होतं. मात्र, 'आयपीओ' बाजारात आल्यानंतर एलआयसी गुंतवणूकदारांप्रतीदेखील बांधील असेल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)