शेती : महाराष्ट्रात शेतजमिनीच्या तुकड्याचं नवं प्रारूप जाहीर, तुमच्या जिल्ह्यात 'असा' होईल व्यवहार

महाराष्ट्रातल्या सगळ्याच जिल्ह्यांमध्ये जिरायत आणि बागायती जमिनीसाठी तुकड्याचं प्रमाणभूत क्षेत्र एकसारखं ठेवण्याचं प्रारुप महाराष्ट्र सरकारनं जारी केलंय.

त्यामुळे महाराष्ट्रातील तुकडेबंदी कायद्यात जवळपास 70 वर्षांनंतर बदल होणार आहे. या बदलांसंदर्भातील प्रारुप अधोरेखित करणारं राजपत्र महाराष्ट्र सरकारनं 5 मे 2022 रोजी प्रसिद्ध केलं आहे.

त्यानुसार, महाराष्ट्रातल्या सगळ्या जिल्ह्यांसाठी जमिनीच्या तुकड्याचं किमान प्रभाणभूत क्षेत्र तात्पुरत्या स्वरुपात घोषित करण्यात आलं आहे.

या राजपत्रानुसार, आता राज्यातल्या सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये जिरायत जमिनीसाठी 20 गुंठे, तर बागायत जमिनीसाठी 10 गुंठे एवढं तुकड्याचं प्रमाणभूत क्षेत्र असणार आहे.

याचा अर्थ आता राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्यात जिरायत क्षेत्रावरील जमिनीचा 20 गुंठ्यांचा तुकडा पाडून तसंच बागायत क्षेत्रावरील जमिनीचा 10 गुंठ्याचा तुकडा पाडून त्याची खरेदी-विक्री करता येणार आहे. अशा व्यवहाराची दस्त नोंदणीही होणार आहे.

राजपत्र महत्त्वाचं कारण....

गेल्या काही दिवसांमध्ये महाराष्ट्रातील गुंठ्यांमधील शेतजमिनीच्या खरेदी विक्रीला राज्य सरकारच्या जुलै 2022 च्या परिपत्रकारानुसार ब्रेक लागला होता.

या परिपत्रकामुळे गुंठ्यांमध्ये शेतजमीन खरेदी विक्री करण्याला निर्बंध आले होते. गुंठ्यांमध्ये जमीन खरेदी केली तरी त्याच्या दस्त नोंदणीची प्रक्रिया ठप्प झाली होती.

काही दिवसांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं शासनाचं हे परिपत्रक रद्द ठरवलं होतं. त्यानंतर आता महसूल आणि वनविभागाकडून एक राजपत्र जारी करण्यात आलं आहे. त्यामुळे या गॅझेटला विशेष महत्त्व आहे.

70 वर्षांनंतर बदलणार कायदा

1947 मध्ये महाराष्ट्रात तुकडेबंदी कायदा लागू करण्यात आला. त्यानुसार, राज्यात तुकड्यांमध्ये जमिनीचा व्यवहार करण्यास निर्बंध घालण्यात आले. म्हणजे काय तर तुकडेबंदी कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी शेतजमीन विकत घेता येत नव्हती.

राज्यातल्या प्रत्येक जिल्ह्यासाठी राजपत्र काढून प्रभाणभूत क्षेत्र निश्चित करावं असं तुकडेबंदीच्या कायद्यात सांगण्यात आलं.

1950मध्ये पहिल्यांदा असं प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आलं. त्यानुसार मग काही जिल्ह्यांमध्ये जिरायतीसाठी 80 गुंठे, तर बागायतीसाठी 40 गुंठे असं तुकड्याचं क्षेत्र निश्चित करण्यात आलं. अद्यापही म्हणजे 2022 मध्येही तुकड्याचं तेच क्षेत्र कायम होतं.

पण, 1950 चा विचार केल्यास तेव्हा लोकांकडे मोठ्या प्रमाणावर जमिनी होत्या. पुढे दिवसेंदिवस शेतीचं स्वरूप बदलत गेलं. शेतीबरोबरच पूरक उद्योग जसं शेळीपालन, रोपवाटिका, गांडूळ खत निर्मितीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढला. आणि त्यासाठी लहान आकारची जमीन खरेदी करणं गरजेचं झालं.

शेतात विहीर, बोअरवेल, तलाव किंवा रस्त्यासाठी जमिनीच्या लहान तुकड्याची गरज पडू लागली. त्यामुळेच मग तुकड्याच्या प्रमाणभूत क्षेत्राची मर्यादा कमी करणं काळाची गरज बनलं.

आता मात्र 70 वर्षांनंतर सरकारनं तुकडेबंदी कायद्यात सर्वांत मोठा बदल प्रस्तावित केला आहे.

काय बदल प्रस्तावित?

आताच्या राजपत्रानुसार संपूर्ण महाराष्ट्रात तुकड्याचं नवीन प्रमाणभूत क्षेत्र लागू करण्याचा बदल प्रस्तावित आहे.

त्यानुसार, महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यातील जिरायत जमिनीसाठी तुकड्याचं प्रमाणभूत क्षेत्र 20 गुंठे, तर बागायत जमिनीसाठी तुकड्याचं प्रमाणभूत क्षेत्र 10 गुंठे असणार आहे.

हे क्षेत्र तात्पुरत्या स्वरुपात निधार्रित करण्यात आलं आहे. तात्पुरत्या स्वरुपात यासाठी कारण सरकारनं जारी केलेल्या राजपत्रात स्पष्टपणे म्हटलंय की, "सरकारनं रात्रपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या प्रारुपाविषयी कुणाला काही हरकती असल्यास त्या रात्रपत्र प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून (5 मे 2022) तीन महिन्यांच्या आत अप्पर मुख्य सचिव, (महसूल, मुद्रांक व नोंदणी), महसूल व वन विभाग, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई, 400 032 यांच्याकडे पाठवण्यात याव्यात."

हरकत नोंदवावी का?

आता समजा तुम्हाला विहीर बांधायची असेल आणि त्यासाठी 1 गुंठ्यांचा व्यवहार करायचा असेल, तर तुम्ही तीन महिन्यांच्या आत सरकारच्या या नवीन प्रारुपावर हरकत नोंदवू शकता.

या सगळ्या हरकतींनंतर सरकारकडून प्रमाणभूत क्षेत्राविषयीच्या या प्रारुपात सुधारणा केली जाईल आणि त्यासंबंधीचं नवीन प्रारूप प्रसिद्ध केलं जाईल.

पण, जनतेकडून हरकती आल्याच नाही, तर मात्र तीन महिन्यांनंतर हेच प्रारूप लागू होईल.

हरकत नोंदवल्यास काय होऊ शकतं?

नाशिक जिल्ह्यातल्या बागलाण तालुक्यातल्या सटाणा, नामपूर, ब्राह्मणगाव, मोरेनगर या गावांसाठी तुकड्याचं प्रमाणभूत क्षेत्र जिरायत जमिनीसाठी 80 गुंठे, तर बागायत जमिनीसाठी 20 गुंठे निर्धारित करण्यात आलं होतं.

पण, येथील नागरिकांनी यावर हरकती नोंदवल्या आणि त्यानंतर स्थानिक प्रशासनानं 25 ऑक्टोबर 2021 रोजी या गावांमधील तुकड्याच्या प्रमाणभूत क्षेत्रात सुधारणा करण्यासंदर्भातला अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवला.

त्यात शेतकऱ्यांच्या शेतीपूरक व्यवसाय, विहीर, रस्ता या व अशा गरजा लक्षात घेऊन या चारही गावांतील तुकड्याचं प्रमाणभूत क्षेत्र जिरायत जमिनीसाठी 40 गुंठे, तर बागायत जमिनीसाठी 20 गुंठे करण्याची शिफारस करण्यात आली होती.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)