शेती : महाराष्ट्रात गुंठ्यांमध्ये शेतजमिनीची खरेदी विक्री : 5 मुख्य प्रश्न आणि त्यांची उत्तरं

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं तुकडेबंदीचं सरकारी परिपत्रक रद्द केलं आहे. त्यामुळे आता राज्यांत गुंठ्यांमध्ये शेतजमिनीचा खरेदी विक्री करता येणार का? अशा व्यवहारांची दस्त नोंदणी होणार का? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आर. डी. धानुका आणि न्यायमूर्ती एस. जी. मेहरे यांनी 5 मे रोजी तुकडेबंदीचं परिपत्रक रद्द केलं आहे.

औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयांनंतर शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यांची उत्तर आपण आता शोधणार आहोत. त्याआधी हे प्रकरण नेमकं काय आहे, ते समजून घेऊया.

तुकडेबंदीचं परिपत्रक

गेल्या काही वर्षांत जमिनीच्या किंमती प्रचंड वाढल्या आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जमिनीचे तुकडे करून त्यांची विक्री करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. पण, महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार तुकडेबंदी लागू आहे.

म्हणजे काय तर तुकडेबंदी कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी शेतजमीन विकत घेता येत नाही. असं असतानाही अगदी एक, दोन, तीन गुंठे असे जमिनीचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होत असून त्याची दस्त नोंदणीही होत असल्याचं राज्य सरकारच्या निदर्शनास आलं होतं.

त्यामुळे मग राज्य सरकारनं या संदर्भात नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला चौकशीचे आदेश दिले होते.

या चौकशीनंतर नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागानं एक आदेश जारी केला होता. त्यात राज्यातील सर्व जिल्हा दुय्यम निबंधकांना काही सूचना केल्या होत्या.

त्यासंबंधीचं एक परिपत्रक महाराष्ट्राचे नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रक यांनी 12 जुलै 2021 मध्ये काढलं होतं. त्यानुसार गुंठ्यांमध्ये शेतजमीन खरेदी करण्यावर निर्बंध आणले होते.

या परिपत्रकानुसार, महाराष्ट्रात 1, 2, 3 अशी गुंठ्यांमध्ये जमीन खरेदी करायची असेल, तर त्या जमिनीचा आधी एनए ले-आऊट करणं आवश्यक होतं. नाहीतर जमीन खरेदी करूनही त्याची दस्त नोंदणी होणार नव्हती. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी तर हे परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी केली होती.

आता औरंगाबाद खंडपीठानं हे परिपत्रक रद्द केलं आहे. त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या मनात काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अशाच 5 प्रश्नांची उत्तरं आता जाणून घेऊया.

प्रश्न 1 : औरंगाबाद खंडपीठाने नक्की काय निर्णय दिला आहे?

उत्तर : औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकारचे 12 जुलै 2021 मधील हे परिपत्रक नोंदणी कायद्यातील कलम 34 व 35 च्या विरुद्ध आहे, असं सांगत राज्य सरकारचे हे परिपत्रक रद्द केलं आहे.

तर नोंदणी अधिकाऱ्यांनी नोंदणीसाठी आलेले दस्त या परिपत्रकामुळे आणि नियम 44(1)(i) महाराष्ट्र नोंदणी नियम 1961नोंदणी करण्यास नाकारू नये, असा आदेश दिला आहे.

प्रश्न 2 : न्यायालयाच्या निकालाचा अर्थ काय?

उत्तर : न्यायालयाच्या या निकालानंतर समाज माध्यमांमध्ये अनेक गैरसमज पसरताना दिसत आहे. पण या निर्णयाचा नक्की अर्थ काय, हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही महसूल कायदेतज्ञ डॉ. संजय कुंडेटकर यांच्याशी संवाद साधला.

ते म्हणतात, "उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे तुकडेजोड-तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्यात आलाय, असा अनेक लोकांचा गैरसमज झाला आहे. पण, तसं नाहीये. तुकडेजोड-तुकडेबंदी कायद्यातील तरतुदी, सगळे निर्बंध तसेच अंमलात आहेत."

"खंडपीठाच्या निर्णयामुळे नोंदणी करणाऱ्या अधिकाऱ्याला, नोंदणी कायद्याच्या कलम 34 सह 35 अन्वये दस्तऐवज नोंदणी करताना महाराष्ट्र नोंदणी नियम 1961, नियम 44(1)(आय) अन्वये लादलेल्या अटी आणि दिनांक 12 जुलै 2021 रोजीच्या परिपत्रकातील नमूद तरतुदीचे पालन करण्यात आले नाही या सबबीखाली कोणतेही दस्तऐवज नाकारता येणार नाही," ते पुढे म्हणाले.

यानुसार, दिनांक 12 जुलै 2021 रोजीच्या परिपत्रकातील तरतुदीमुळे तुकडेजोड-तुकडेबंदी कायदयाच्या अंतर्गत छोट्या भूखंडाचे खरेदी विक्री व्यवहार करण्यावरील निर्बंध उठवण्यात आले आहेत.

प्रश्न 3: राज्यातील थांबलेली दस्त नोंदणी पुन्हा सुरू होणार का?

उत्तर : न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर राज्यात गुंठ्यांमधील जमीनखरेदीची दस्त नोंदणी सुरू होणार का, याविषयी बोलताना महसूल तज्ञ प्रल्हाद कचरे म्हणाले, "नक्कीच, सुरू होणार."

ते म्हणतात, "न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य सरकारला गुंठ्यामधील जमीनखरेदीची दस्त नोंदणी सुरू करावी लागेल. सरकारला ते बंधनकारक आहे."

प्रश्न 4 : न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्य सरकारची पुढची भूमिका काय असू शकते?

उत्तर : "औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयांनंतर यापुढे राज्य सरकारकडे गुंठ्यांमधील जमीन खरेदीची दस्त नोंदणी रोखण्याचा काही पर्याय नाही," असं मत प्रल्हाद कचरे सांगतात.

ते म्हणतात, "औरंगाबाद खंडपीठाने आपल्या निकालामध्ये सुप्रीम कोर्टाचा निर्णयाचा संदर्भ देऊनच राज्य सरकारचा हा निर्णय रद्द केल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा पर्याय राज्य सरकारकडे नसेल"

प्रश्न 5 : शेतजमीन विकताना शेतकऱ्यांनी काय काळजी घेतली पाहिजे?

उत्तर : "शेतकऱ्यांनी जमीन विकताना कधीच तुकडा पाडून विकू नये," असा सल्ला प्रल्हाद कचरे देतात.

"ज्या भागात जेवढया प्रमाणभूत क्षेत्राचा नियम आहे. त्या पटीमध्येच शेतकऱ्यांनी जमीन विकावी. त्यापेक्षा कमी तुकडे करून जमीन विकू नये," असं ते सांगतात.

प्रमाणभूत क्षेत्राचा नियम असला तरीही शेतकऱ्यांनी मात्र एक एकर पेक्षा कमी तुकडा करून जमीन विकू नये, जेणेकरून भविष्यात कधीच अडचणी येणार नाहीत, असेही कचरे सांगतात.

दरम्यान, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर महाराष्ट्राचे नोंदणी उपमहानिरीक्षक गोविंद कराड बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, "न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता पुढे काय करायचं यावर विभागाचा विचारविनिमय सुरू आहे. चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल."

पण, मग आता गुंठ्यांमध्ये खरेदी-विक्री करता येईल का, असं विचारल्यावर ते म्हणाले, "न्यायालयाच्या निर्णयामुळे गुठ्यांमधील जमिनीच्या व्यवहाराची दस्त नोंदणी होऊ शकणार आहे. पण, शासन स्तरावर याविषयी काहीतरी निर्णय घेतला जाईल."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)