Mothers day: भारतात आई झाल्यानंतर स्त्रियांना नोकरी का सोडावी लागते?
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, दिव्या आर्य
- Role, बीबीसी प्रतिनिधी
ती गर्भवती राहून साधारण एक महिनाच झाला असेल. तिने भारतातल्या तिच्या मालकाला तिच्या पहिल्याचं गर्भारपणाविषयी सांगितलं. पण मालकाकडून मिळालेल्या उत्तराने ती पुरती हादरून गेली.
भारतातल्या एका आघाडीच्या वृत्तवाहिनीत पत्रकार म्हणून काम करणाऱ्या तिला, सेवा समाप्तीचं पत्रचं मिळालं होतं. तिची कामगिरी 'असमाधानकारक' असल्याचं म्हणत तिला नोकरीवरून काढून टाकण्यात आलं होतं.
प्रत्युत्तरादाखल तिने आपल्या मालकावर दावा ठोकला.
तिने न्यायालयात तिची बाजू मांडताना सांगितलं की, "तिला कामावरून कमी करणं हे बेकायदेशीर असून ते कामगार कायद्याचं उल्लंघन होतं" त्याचप्रमाणे तिला गर्भवती महिला कामगारांना दिलेले संरक्षण आणि फायदे नाकारण्यात आले होते.
या सगळ्यात तीन वर्ष सरली. न्यायालयाचा निर्णय आला. वृत्तवाहिनीने तिला जुन्या पगारासह नोकरीवर घ्यावं असे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. या निर्णयाविरोधात वाहिनीने अपील केलं.
भारतातील मातृत्व कायदा नोकरदार महिलांना सहा महिन्यांची पगारी रजा आणि नोकरीचं संरक्षण देतो.
मात्र बऱ्याचदा असं घडतं की, मालकांनी मातृत्व लाभ नाकारले तर या महिला त्यांच्याविरोधात न्यायालयात जायचं टाळतात. आणि नोकरी करणंच थांबवतात.
अपराधीपणाची भावना
भारताची राजधानी असलेल्या दिल्लीत आणि तेथील आसपासच्या भागात काम करणाऱ्या 1,000 महिलांच सर्वेक्षण करण्यात आलं. या सर्वेक्षणात असं आढळलं की, मूल झाल्यानंतर काम करणाऱ्या महिलांच प्रमाण केवळ 18-34% आहे.
भारतातील प्रथा बघता मुलांच्या संगोपनाची जबाबदारी ही आईची असते. काही मालक आई झालेल्या महिलांसाठी कामाच्या वेळेची तडजोड करतात, काहीजण पाळणाघराची सुविधा उपलब्ध करून देतात. मात्र सगळीकडेच असं होतं नाही, आणि त्यामुळेच महिला आपली नोकरी सोडतात.
खासदार आणि आघाडीच्या उद्योगपती अनु आगा म्हणतात, "ज्या महिलांना कौटुंबिक आधार असतो किंवा पैसे देऊन त्या मुलांच्या संगोपनाची सोय करतात, त्यांच्यातही अपराधीपणाची भावना असतो. सामाजिक परिस्थिती त्यांनी सतत जाणीव करून देत असते की, मुलांच संगोपन ही महिलांचीच नैतिक जबाबदारी आहे."
"त्याचप्रमाणे महिलांच्या नोकरीपेक्षा पुरुषाच्या नोकरीला जास्त महत्त्व देण्याची प्रवृत्ती भारतात आहे. त्यामुळे, महिलांनी आई होण्यासाठी ब्रेक घेतल्यानंतर त्यांना विशेष भत्ते देण्यासाठी कंपन्या तयार नाहीत." असं आगा म्हणाल्या.
फोटो स्रोत, Other
अंजली भूषण यांनी मूल होऊ देण्याचा निर्णय घेईपर्यंत त्यांनी वयाची तिशी गाठली होती. त्यांच्या प्रसूतीमध्ये बरीच वैद्यकीय गुंतागुंत ही होती. त्यामुळे अंजली यांनी अजून थोडी विश्रांती घ्यावी असा सल्ला त्यांच्या डॉक्टरांनी दिला.
पण अंजली यांची पगारी प्रसूती रजा संपली तेव्हा त्या दिल्लीत ज्या बहुराष्ट्रीय कंपनीत काम करत होत्या त्या कंपनीने त्यांना लवकरात लवकर कामावर हजर राहण्यास सांगितलं.
पण अंजली यांच्यासाठी ते शक्य नव्हतं. साहजिकच त्यांना नोकरी सोडावी लागली. आज चार वर्षांनंतर त्यांना त्यांच्या आई असण्यावर गर्व आहे. मात्र त्यांच्या मनात आजही राग आहेच.
त्या विचारतात, "मी आता घरी राहावं हा पर्याय तुम्ही मला दिलात का?"
"खरी अडचण तर अशी आहे की, एकदा आम्हाला मातृत्व लाभलं तर आम्ही जास्त वेळ काम करू शकत नाही असा त्यांचा समज होतो. त्यामुळे साहजिकच आम्हाला कमी महत्वाच्या जबाबदारी दिल्या जातात.तुलनेने कमी महत्त्वाचं काम दिलं जातं."
सर्वात कमी दर
2013 मध्ये करण्यात आलेल्या जागतिक बँकेच्या अभ्यासानुसार, भारतात 15 वर्षांहून अधिक वय असलेल्या महिला लोकसंख्येपैकी केवळ 27% महिला काम करतात. ब्रिक्स (ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका) देशांमधील दरापेक्षा हा दर सर्वात कमी आहे. चीनमध्ये सर्वाधिक 64% आहे.
मुंबईच्या टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या वरिष्ठ संशोधक प्रोफेसर पद्मिनी स्वामीनाथन म्हणतात की परिस्थिती लवकर सुधारेल अशी ही शक्यता नाही.
"भारतातील मोजक्याच स्त्रिया उच्च शिक्षण घेतात आणि नोकऱ्या मिळवतात. मात्र तरीही बहुतेक जणींना लग्न आणि लगेचच येणाऱ्या मातृत्वाला 'नाही' म्हणणं कठीण असतं. आणि पाठिंबा न मिळाल्यामुळे या महिला नंतर नोकरीवरून गायब होऊ लागतात."
'नैराश्य'
दिल्ली विद्यापीठातील एका महाविद्यालयात शिक्षिका असणाऱ्या स्वागतिका दास जेव्हा गरदोर होत्या...
"मला प्रसूती रजा मिळेल का, असे मी त्यांना विचारत राहिले आणि ते मला तसं आश्वासन देत राहिले. पण शेवटी मला पगारी रजा मिळाली नाही. जेव्हा मी परत आले तेव्हा त्यांनी परत नोकरीवर ठेवण्यास ही नकार दिला."
या संपूर्ण घटनेचा नकारात्मक परिणाम दास यांच्यावर झाला. त्या म्हणतात, "मी जवळजवळ एक वर्ष नैराश्यात होते,"
फोटो स्रोत, Other
"कॉलेजच्या प्राचार्यांनी माझा नाहीतर माझ्या कामाचा आदर केला नाही. खरं तर मी कॉलेजमध्ये नोकरी करण्याऐवजी घरी राहून माझ्या मुलाचं पालनपोषण करावं असं त्यांनी सुचवलं. मी काय करावं हे सांगण्याचा त्यांना अधिकार आहे?"
भारतातील अग्रगण्य रिक्रूटमेंट एजन्सी एबीसी कन्सल्टंट्सचे व्यवस्थापकीय संचालक शिव अग्रवाल म्हणतात की ही एक " विचित्र भारतीय समस्या" आहे.
"कंपन्यांनी नोकरीच्या शोधात असणाऱ्या महिलेची वैवाहिक स्थिती आणि कौटुंबिक परिस्थितीची तपासणी करणं हे पाश्चिमात्य देशांप्रमाणे भारतात ही अतिशय सामान्य झालंय. निवड करताना ह्या अटी मोठ्या असतात, त्यामुळे महिलांना भेदभाव झाल्यासारखं वाटत असेल तर ते ही चुकीचं नाही."
अग्रवाल सांगतात की, मोठ्या कंपन्या आता मुलांची देखभाल व्हावी म्हणून पाळणाघर आणि लवचिक वेळापत्रक असे पर्याय उपलब्ध करून देत आहेत.
"मात्र आजही हे एक मोठं आव्हानच आहे. मध्यम स्तरातील व्यवसायिकांकडे आर्थिक पायाभूत सुविधा नाही, त्यामुळे या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ते सक्षम नाहीत. आणि तसं ही काम करणाऱ्या पुरुषांची कमतरताही नाही."
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
