पेट्रोल-डिझेल दर : राज्य सरकारकडून पेट्रोल-डिझेलच्या टॅक्समध्ये कपात, मुंबई-ठाण्यात काय असतील दर?
फोटो स्रोत, Reuters
राज्य सरकारने आज (23 मे) मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, अमरावती व औरंगाबादमधील दर कमी केले असल्याचे जाहीर केले आहे. राज्य सरकारने या संदर्भातील निवेदन प्रसिद्ध करून 21 मे पासून कपात लागू झाल्याचे स्पष्ट केले आहे
राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर पेट्रोल आणि डिझेलवरील कपातीनंतर 21 मेपासून मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, अमरावती व औरंगाबाद महापालिका हद्दीत पेट्रोलचे दर 32 रुपये 90 पैशांऐवजी 30 रुपये 82 पैसे प्रतिलिटर झाले आहेत. डिझेलचे दर 22 रुपये 70 पैशांऐवजी 21 रुपये 26 पैसे इतके करण्यात आले आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 1
उर्वरित महाराष्ट्रासाठी 21 पासून पेट्रोलवर प्रतिलिटर सरासरी 32 रुपये 80 पैशांऐवजी 30 रुपये 80 पैसे इतका, तर डिझेलवर प्रतिलिटर 20 रुपये 89 पैशांऐवजी 19 रुपये 63 पैसे इतका मूल्यवर्धित कर असेल.
पेट्रोल आणि डिझेलवरील मूल्यवर्धित करात कपात
केंद्र शासनाने पेट्रोल आणि डिझेल चे अबकारी कर कमी केल्यानंतर राज्य शासनाने पेट्रोल आणि डिझेलवरील मूल्यवर्धित करात (व्हॅट) अनुक्रमे 2 रुपये 8 पैसे आणि 1 रुपया 44 पैसे प्रती लिटर कपात केली आहे, अशी माहिती राज्य शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने दिली होती.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 2
पण यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर वार्षिक सुमारे 2500 कोटी रुपये भार पडणार आहे, असंही राज्य शासनाने सांगितलं.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे आता महाराष्ट्रातील पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त होईल. नव्या दराची अंमलबजावणी झाल्यानंतर मुंबईत पेट्रोल 109 रुपये 27 पैसे प्रतिलीटर तर डिझेल 95 रुपये 84 पैसे प्रतिलीटर दराने मिळू शकेल.
देशभरात पेट्रोल 9.5 तर डिझेल 7 रुपयांनी स्वस्त, केंद्र सरकारची घोषणा
केंद्र सरकारने अबकारी कर (एक्साईज ड्यूटी) कमी केल्याने देशभरात पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार आहे. पेट्रोलवरचा अबकारी कर 8 रुपये तर डिझेलवरचा अबकारी कर 6 रुपयांनी कमी करत असल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केली.
यामुळे पेट्रोलच्या दरात 9.5 रुपयांची तर डिझेलच्या दरात 7 रुपयांची घट होईल, असं सीतारमण यांनी सांगितलं.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 3
याव्यतिरिक्त निर्मला सीतारमण यांनी आणखी काही महत्त्वाच्या घोषणाही यावेळी केल्या.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या माध्यमातून घेण्यात आलेल्या घरगुती गॅस सिलेंडरला 200 रुपयांची सबसिडी देण्याचा निर्णयही सरकारने घेतल्याचं सीतारमण यांनी सांगितलं. योजनेच्या 9 कोटी लाभार्थ्यांना एकूण 12 सिलेंडरपर्यंत ही सबसिडी लागू असेल.
नरेंद्र मोदींनी राज्यांना केलं होतं आवाहन
पेट्रोल-डिझेलवरच्या टॅक्समुळे राज्याच्या तिजोरीत भर पडत असली तरी त्यामुळे नागरिकांच्या खिशावर अतिरिक्त ताण येत आहे. त्यामुळे राज्यांनी पेट्रोल-डिझेलवरचे टॅक्स कमी करावेत, असं आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही दिवसांपूर्वी केलं होतं.
फोटो स्रोत, Getty Images
याला प्रत्युत्तर देताना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मात्र केंद्र आपल्या राज्याला सापत्न वागणूक देत असल्याचा आरोप केला होता. या मुद्द्यावरून त्यावेळी वाद निर्माण झाल्याचं दिसून आलं होतं.
तर अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटलं, "राज्य सरकारच्या करांमुळे मोठ्या प्रमाणावर पेट्रोल डिझेलच्या किंमती वाढत आहेत, असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले आहेत. पण, आम्ही यावेळच्या अर्थसंकल्पात कोणताही नवीन कर लावण्याचा निर्णय घेतलेला नाहीये. उलट गॅसवरचा कर कमी केलाय. साडेतेरा टक्क्यांहून तीन टक्क्यांहून आणला.
फोटो स्रोत, ANI
"पेट्रोल-डिझेलच्या कराबाबत एकमताने निर्णय घेतले जातात. आज आमची कॅबिनेटची बैठक आहे. त्यात आज हा विषय नाहीये. पण, तातडीचे विषय असल्यावर चर्चा होऊ शकते. आजचे विषय संपल्यानंतर मुख्यमंत्री सांगतील की कालच्या बैठकीत काय झालं ते. त्यानंतर मग जी काही कार्यवाही करायची आहे, ते राज्य सरकार ठरवेल."
दरम्यान, नरेंद्र मोदी यांनी वरील सूचना करताना त्यांचा रोख विशेषतः बिगर भाजपशासित राज्यांकडे असल्याचं दिसून आलं.
देशभरातील सर्व राज्यांमधील पेट्रोल-डिझेलच्या दरांची तुलना करताना राज्यांनी टॅक्स कमी करण्याची गरज असल्याचं मोदींनी सांगितलं. देशातील सर्व राज्यांनी गुजरात आणि कर्नाटकप्रमाणे इंधनावरील व्हॅट कमी करावं, असं मोदी म्हणाले.
मुंबईपेक्षा दीव-दमणमध्ये पेट्रोल-डिझेल स्वस्त आहे, त्याकडे लक्ष वेधताना, मी याठिकाणी कुणावर टीका करण्यासाठी आलेलो नाही, सर्वांना प्रार्थना करत आहे, असं मोदी यांनी म्हटलं.
जगात निर्माण झालेल्या युद्धस्थितीमुळे पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला आहे.
जागतिक संकटाच्या काळात आपल्यासमोरील आव्हान वाढलं आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य यांच्यातील ताळमेळ वाढवण्याची आवश्यकता आहे.
पेट्रोल डिझेलच्या वाढत्या किमतीचा बोजा कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारनं उत्पादन शुल्क नोव्हेंबर महिन्यात कमी केलं होतं. राज्य सरकारांनीही कर कमी करावेत, असं आवाहन करण्यात आलं होतं. त्याला प्रतिसाद देत काही राज्यांनी कर कमी केले. मात्र काही राज्यांनी कर कमी केले नाहीत.
महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरळ, झारखंड, तामिळनाडू या राज्यांनी केंद्र सरकारचं ऐकलं नाही. त्यामुळं त्या राज्यातील नागरिकांना महाग पेट्रोल आणि डिझेल खरेदी करावं लागलं. नोव्हेंबरमध्ये जे करायचं होतं ते काम आता व्हॅट कमी करुन नागरिकांना दिलासा द्या, असं मोदी त्यावेळी म्हणाले होते.
केंद्राकडून आर्थिक बाबतीत सापत्नभावाची वागणूक- उद्धव ठाकरे
पंतप्रधानांनी कोविडविषयक बैठकीत पेट्रोल व डिझेल वरील कराचा मुद्दा उपस्थित करून राज्य सरकारमुळे पेट्रोल व डिझेलचे दर चढेच राहिले आहेत असा आरोप केला, मात्र महाराष्ट्रासारख्या देशाच्या विकासात सर्वात मोठे योगदान देणाऱ्या राज्याला आर्थिक बाबतीत जी सापत्न वागणूक दिली जात आहे त्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती. नागरिकांना वस्तुस्थिती कळावी म्हणून हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे असेही मुख्यमंत्री म्हणतात.
फोटो स्रोत, Getty Images
मुंबईत एक लिटर डिझेलच्या दरामध्ये 24 रुपये 38 पैसे केंद्राचा तर 22 रुपये 37 पैसे राज्याचा कर वाटा आहे. पेट्रोलच्या दरात 31 रुपये 58 पैसे केंद्रीय कर तर 32 रुपये 55 पैसे राज्याचा कर आहे. त्यामुळे राज्यामुळे पेट्रोल व डिझेल महागले आहे ही वस्तुस्थिती नाही असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
महाराष्ट्राला केंद्रीय कराच्या 5.5 टक्के रक्कम मिळते. एकूण थेट करात ( डायरेक्ट टॅक्स) महाराष्ट्राचा वाटा 38.3 टक्के एवढा आहे. संपूर्ण देशात सर्वात जास्त म्हणजे 15 टक्के जीएसटी महाराष्ट्रातून गोळा होतो. थेट कर आणि जीएसटी असे दोन्ही कर एकत्र केले तर महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावरील राज्य आहे. असे असूनही आजही राज्याला सुमारे 26 हजार 500 कोटी रुपये जीएसटी थकबाकीपोटी मिळणे बाकी आहे, असंही ते म्हणाले.
उद्धव ठाकरे म्हणाले, "राज्य सरकार वारंवार राज्यातील आपत्तीच्या वेळी एनडीआरएफचे तोकडे निकष वाढवून आपत्तीग्रस्तांना मदत करण्याची मागणी केंद्राकडे करीत आलेली आहे, मात्र केंद्राने यावर काहीही पाऊले उचलली नाही. उलटपक्षी राज्याने विविध आपत्तीत निकषापेक्षा जास्त मदत करून दिलासा दिला आहे. तोक्तसारख्या चक्रीवादळात गुजरातला महाराष्ट्रापेक्षा जास्त मदत केली गेली. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा केवळ निर्णय घेतला नाही तर त्यांना ती मिळेल हे पाहिले. कोविड काळात सर्व दुर्बल, असंघटित क्षेत्रातील नागरिकांनाही आर्थिक साहाय्य केले. शिवभोजनसारखी थाळी मोफत दिली. आर्थिक आव्हानांना पेलत महाराष्ट्राने आपली जबाबदारी पार पाडली. संघराज्याविषयी बोलताना सर्व राज्यांना केंद्राकडून समान वागणूक मिळणे अपेक्षित आहे."
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
