मुंबई शाळा माध्यान्ह भोजन : 2 वर्षांनंतर शाळेत मोफत जेवण मिळणार, या आशेनं ती शाळेत आली पण....

भारताची माध्यान्ह भोजन योजना. जगातील सर्वांत महत्वाकांक्षी असा मोफत शालेय आहाराचा प्रकल्प. कोव्हिड साथरोग काळात बंद असलेली ही योजना दोन वर्षांनंतर एप्रिलमध्ये पुन्हा सुरू झाली. मात्र बऱ्याच शाळांना ही योजना पहिल्यासारखी राबवणं आव्हानात्मक ठरत असल्याचं दिसत आहे. आस्था राजवंशी यांचा हा रिपोर्ट.

कोव्हिडच्या काळात शाळा बंद झाल्या आणि मग भुकेसाठी माध्यान्ह भोजन योजनेवर अवलंबून असलेली लाखो मुलं या काळात उपाशी राहिली.

कोव्हिडच्या साथीमुळे संबंध भारतातील शाळा बंद झाल्या. त्यानंतर म्हणजेच दोन वर्षानंतर जेव्हा जानेवारीमध्ये शाळा पूर्ववत सुरू झाल्या तेव्हा अल्फिशा शंकरवाडी मुंबई पब्लिक स्कूलमध्ये परतली.

13 वर्षांची ही मुलगी तिच्या मित्रांना आणि शिक्षकांना पुन्हा भेटणार या विचाराने शाळेत यायला उत्सुक होती. पण तिला सर्वांत जास्त आस होती ती, जेवणाच्या वेळेची. कारण आता तिला मोफत, गरम जेवण मिळणार होतं.

ती सांगते "माझी आई आजारी असते, त्यामुळे ती रोजरोज माझ्यासाठी आणि माझ्या भावंडांसाठी दुपारचं जेवण बनवू शकत नाही,"

मात्र मोठ्या सरकारी योजनेंतर्गत वितरीत होणार हे माध्यान्ह भोजन एप्रिलच्या सुरुवातीला सुरू झालंच नाही. त्यामुळे दोन महिन्यांसाठी अल्फिशाला दुपारी उपाशी आणि निराश राहावं लागलं.

ती सांगते "दुपारचं जेवण मिळणार नाही म्हणून मला खूप वाईट वाटलं. कारण मी आणि माझे मित्र एकत्र जेवायचो." कोव्हिड यायच्या आधी, खिचडी किंवा तांदूळ आणि मसूरने भरलेल्या वाडग्यांवर जिरेपूड भुरभुरने हा तिचा जेवणावेळीचा न चुकणारा कार्यक्रम होता.

लॉकडाऊन दरम्यान घरी असलेल्या अल्फिशाचं दुपारचं जेवण व्हायचं नाही. यामुळे तिला वर्गात लक्ष केंद्रित करणं कठीण गेलं. विशेषत: तिच्या आवडत्या विज्ञानाच्या तासादरम्यान.

भारतातील युनायटेड नेशन्सच्या जागतिक अन्न कार्यक्रमाला दिशा देणारे बिशो पराजुली म्हणतात की, याचे कारण सोपं आहे. "भुकेलेलं मुलं गणित किंवा इंग्रजी किंवा विज्ञान किंबहुना कोणत्याचं विषयावर आपलं लक्ष केंद्रित करू शकत नाही."

माध्यान्ह भोजन योजना, जिची सुरुवात 1925 मध्ये दक्षिणेतील चेन्नई (मद्रास) शहरात झाली, या योजनेचा परिणाम अल्फिशा सारख्या सुमारे 11 कोटी 8 लाख भारतीय मुलांची या योजनेंतर्गत भूक भागवण्यात आली. गेल्या वर्षी या योजनेचं नाव बदलून पीएम पोषण करण्यात आलं. या योजनेत साथीच्या रोगापूर्वी देशभरातील सरकारी शाळांमध्ये नोंदणी केलेल्या 87% पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांचा समावेश होता.

शिक्षक आणि अर्थतज्ज्ञांनी कौतुक केलेल्या या योजनेने केवळ भूक भागवली नाही, कुपोषण दूर केलं. फक्त सकारात्मक पोषण परिणामांची खात्रीचं केली नाही तर मुलांना विशेषत: मुलींना आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना शाळेची ओढ लावली.

पराजुली म्हणतात, "मी लहान मुलांना गरमागरम जेवण जेवताना पाहिलंय. त्यांची भूक, सतर्कता आणि संभाव्य शिक्षणावर होणारा प्रभाव व्यक्त करता येणार नाही."

मात्र दीर्घ कालावधीनंतर अनेक शाळांमध्ये ही योजना पुन्हा राबवणं आव्हानात्मक ठरत आहे.

ग्रामीण भागात, जेवणासाठी वापरण्यात येणारे धान्य आणि मसूर यासारख्या कच्च्या मालाच्या वितरणात विलंब होतो. तर शहरांमधील शाळांनी मुलांसाठी केंद्रीकृत स्वयंपाकघरांसोबत करार केलेला नाही.

देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेस पक्षाच्या नेत्या सोनिया गांधी यांनी मार्चमध्ये, साथीच्या रोगाचा मुलांवर परिणाम झाल्याचे लक्षात घेऊन सरकारला ही योजना पुन्हा सुरू करण्याची विनंती केली होती.

"मुलं आता शाळांमध्ये परत येत असल्याने त्यांना आणखी चांगल्या पोषणाची गरज आहे," असं त्या संसदेत म्हणाल्या होत्या.

गेल्या वर्षी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स मध्ये 116 देशांच्या क्रमवारीत भारत 101 क्रमांकावर होता. शेजारील बांगलादेश, नेपाळ आणि पाकिस्तान, तसेच उप-सहारा आफ्रिकेतील कॅमेरून आणि टांझानिया सारख्या गरीब आणि राजकीयदृष्ट्या अस्थिर देशांपेक्षा ही हे स्थान खूप खाली आहे.

2019 ते 2021 या कालावधीत करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणात असं आढळून आलं की, पाच वर्षांखाली असणाऱ्या भारतीय मुलांपैकी एक तृतीयांश मुलांची वाढ खुंटलेली असून ती मुलं कुपोषित आहेत. आणि 2015-2016 च्या सर्व्हेपासूनच्या या परिस्थितीत बदल नाही.

काही राज्यांमध्ये, विशेषतः पश्चिमेला आर्थिकदृष्ट्या प्रगत असलेल्या महाराष्ट्र आणि दक्षिणेतील केरळ या राज्यांमध्ये कुपोषित मुलांची संख्या आणखीन वाढलीयं.

जागतिक अन्न सुरक्षा तज्ञ, या तीव्र कुपोषणाचे श्रेय व्यापक गरिबी, स्थानिक भूक, वाढती लोकसंख्या, कमकुवत प्रशासन आणि खराब आरोग्य व्यवस्था यांना देतात.

पण, साथीच्या रोगाने ही असुरक्षितता अजूनच वाढवली. विशेषत: सेवा आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध नाहीत अशा ग्रामीण भाग आणि झोपडपट्ट्यांमध्ये.

सरकारी तरतुदींमधील अंतर भरून काढण्यासाठी, अनेक स्वयंसेवी संस्था आणि स्वयं-मदत गट स्वत: जेवणाचे वाटप करण्यासाठी पुढे येतात. यामुळे अनेकदा मिश्र, असमान परिणाम दिसतात.

उदाहरणार्थ, मुंबईतील शंकरवाडीत काही विद्यार्थ्यांना 'टीच फॉर इंडिया' कार्यक्रमाद्वारे मोफत जेवण मिळतं. खाजगी गुंतवणुकीद्वारे महाराष्ट्रातील सरकारी शाळांसोबत या संस्थेने भागीदारी केली आहे.

तर काही ठिकाणी दुपारचं जेवण विकत घेण्यासाठी विद्यार्थी त्यांच्या शिक्षकांवर अवलंबून असतात.

इरफान अंजुम, सरकारी शाळेत नोकरी करणारे शिक्षक. त्यांनी 12 वर्षांहून अधिक काळ सरकारी शाळेत आपली सेवा बजावली आहे. ते म्हणतात की, माध्यान्ह भोजन हे त्यांच्या विद्यार्थ्यांसाठी 'देवाकडून मिळलेली भेट' आहे.

त्यांच्या 26 पट असणाऱ्या वर्गात, किमान 8 ते 10 विद्यार्थी तरी रोज दुपारचं जेवण घरून आणत नाहीत. किंवा मग ते अन्न विकत घेण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसे नसतात.

ते सांगतात, "ही मुलं अत्यंत गरीब घरातून आलेली असतात. जेव्हा जेवणाचं वाटप होत जात नाही तेव्हा त्यांच्यापैकी बरेच जण उपाशीचं असतात."

49 वर्षीय अंजुम शाळा पुन्हा सुरू झाल्यापासून आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी स्थानिक विक्रेत्यांकडून समोसे किंवा मिठाई विकत घेतात.

ते म्हणाले, "मुलांना जेव्हा भूक सहन होत नाहीत तेव्हा ते रडायला लागतात. त्यामुळे त्यांना खाऊ घालणं हे मी माझं कर्तव्य समजतो."

यावर पराजुली म्हणाले की, मुलांपर्यंत जेवण नियमित आणि वेळेत पोहोचवणं यासाठी केंद्र सरकार जेव्हा राज्य सरकारांसोबत काम करेल तेव्हाच ही आव्हानं सोडवता येतील.

ते म्हणतात, "इथं हातात हात देऊन काम करण्याची गरज आहे."

भारताच्या माध्यान्ह भोजन योजनेला इतर देशांपेक्षा वेगळे ठरवणारी गोष्ट म्हणजे ही योजना अन्न सुरक्षा कायद्याने नियंत्रित आहे. "शाळेच्या वातावरणाचा एक भाग म्हणून मुलांचं भरणपोषण करण्याची अंमलबजावणी हा कायदा करतो," असं पराजुली सांगतात.

कायद्यानुसार, भारत सरकार या योजनेसाठी केवळ निधी बाजूला ठेवत नाही, तर ते हा निधी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आणि एकात्मिक बाल विकास सेवा यांसारख्या कार्यक्रमांद्वारे मुलांना खायला देण्यासाठी वापरला जाईल याची देखील खात्री करतात.

ही खूप चांगली गोष्ट असल्याचं पराजुली म्हणतात. कारण याचा अर्थ असा आहे की, "मुलांची भूक भागते, काही कुटुंबांना आर्थिक दिलासा मिळू शकतो आणि सरकार मुलांच्या विकासात सकारात्मक परिणाम मिळवू शकते."

आता ही योजना हळूहळू पुन्हा सुरू झाल्याने, शिक्षक आणि पालक दोघांनाही त्यांची मुलं शाळेत परत जातील आणि दुपारी जेवतील याची खात्री करायची आहे.

मुंबईच्या जोगेश्वरी भागातील झोपडपट्टीत राहणाऱ्या शहानूर अन्सारी यांचे पती सुतारकाम करतात. लॉकडाऊनमुळे त्यांचं उत्पन्नाचं साधन नाहीसं झालं. तेव्हा त्यांच्या कुटुंबाला उदरनिर्वाह करण्यासाठी संघर्ष करावा लागला.

33 वर्षीय शहानूर पालक शिक्षक भेटीत सांगतात," त्यावेळेस आम्ही मुठभर तांदूळ शिजवून खात होतो."

जानेवारीमध्ये शाळा पुन्हा सुरू झाल्या आणि एप्रिलमध्ये जेवण पुन्हा सुरू झाल्यावर मात्र शहानूर यांनी शेवटी सुटकेचा नि:श्वास सोडला.

"मुलांची भूक कशी भागवावी या विवंचनेत मी होते." असं त्या म्हणाल्या. "पण आता पुन्हा एकदा, माझी मुलं शिकून डॉक्टर होतील याचं स्वप्न मी बघू शकते."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)