भाजपची सरकारे बुलडोझरचा राजकीय वापर कसा करतात?

"तिथं बघा, ते बुलडोझरसुद्धा आपल्या सभेमध्ये उभे आहेत."

योगी आदित्यनाथ यांच्या या वक्तव्याची चर्चा सध्या सोशल मीडियावर होत आहे. त्यांचं हे वक्तव्य एका व्हीडिओमधील आहे. भाजप नेते अरुण यादव यांनी 25 फेब्रुवारी रोजी हा व्हीडिओ आपल्या सोशल मीडिया खात्यावर पोस्ट केला होता.

यामध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वरील वक्तव्य करतात, तसंच सभेमध्ये बुलडोझर उभे असण्याबद्दल अभिमान व्यक्त करतात.

विशेष म्हणजे, भारतीय राजकारणात बुलडोझरला नवी ओळख मिळवून देण्याचं श्रेयही योगी आदित्यनाथ यांनाच दिलं जातं.

उत्तर प्रदेशमधील बुलडोझर राज

खरं तर गेल्या अनेक वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्था अवैध बांधकाम पाडण्यासाठी बुलडोझरचा वापर करत आल्या आहेत. पण सध्या भारतात बुलडोझरच्या राजकीय वापरावरून चर्चा सुरू झाली आहे.

उत्तर प्रदेशात 37 वर्षांनंतर भाजप पूर्ण बहुमत मिळवून पुन्हा सत्तेत आला. जाणकारांनी याचं श्रेय सरकारच्या फ्री-रेशन योजनेला दिलं तर काहींनी राज्य सरकारच्या मजबूत कायदा आणि सुव्यवस्था हे कारण सांगितलं.

पण योगी आदित्यनाथ सत्तेत पुन्हा परतण्याचं श्रेय बुलडोझरला देत होते. आपल्या अनेक सभांमध्ये ते म्हणत, "राज्यातील गुन्हेगारांच्या मनात बुलडोझरची भीती आहे."

योगी आदित्यनाथ यांनी दुसऱ्यांदा निवडणुकीत विजय मिळवल्यानंतर बुलडोझर रॅलीसुद्धा काढली होती.

कानपूरमध्ये गँगस्टर विकास दुबे याचं घरसुद्धा बुलडोझरने पाडण्यात आलं होतं. त्यावेळी त्याचे फोटो प्रचंड व्हायरल झाले होते.

बुलडोझरचा UP ते MP प्रवास

उत्तर प्रदेशात योगी सरकारने बुलडोझरचा यशस्वी वापर केल्यानंतर इतर राज्यात त्याकडे विजयाचा फॉर्म्युला म्हणून पाहिलं जाऊ लागलं.

मध्य प्रदेशात खरगोन जिल्ह्यात रामनवमीदरम्यान हिंसा झाली होती. त्यानंतर दंगलीत सहभागी लोकांच्या घरांवर तसंच दुकानांवर राज्य सरकारने बुलडोझर चालवण्याचा निर्णय घेतला होता.

राज्याचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनी हा निर्णय योग्य असल्याचं सांगत त्याची पाठराखण केली. ते यावेळी म्हणाले, "ज्या घरांमधून दगडफेक झाली. ती घरे आता मातीचा ढिगारा बनतील."

मध्य प्रदेशनंतर गुजरातमध्येही बुलडोझर

योगी आदित्यनाथ यांचा बुलडोझर फॉर्म्युला फक्त मध्य प्रदेशातच थांबला नाही. तर गुजरातमध्येही त्याचा वापर झाल्याचं दिसून आलं.

गुजरातच्या खंभातमध्ये रामनवमीदरम्यान हिंसाचार झाला होता. या प्रकरणात पकडलेल्या आरोपींची लहान-मोठी दुकाने 15 एप्रिल रोजी बुलडोझरने तोडण्यात आल्याचा आरोप राज्य सरकारवर करण्यात आला.

दिल्लीतही बुलडोझरचा वापर

दिल्लीत रामनवमी शांततापूर्ण रित्या पार पडली. पण हनुमान जयंतीच्या दिवशी जहांगीरपुरीत हिंसाचार झाला.

अवैध शरणार्थी हेच या हिंसाचाराला कारणीभूत आहेत, असा दावा भाजप आणि आम आदमी पक्षाकडून करण्यात येत आहे.

भाजप प्रदेशाध्यक्ष आदेश गुप्ता यांनी या दंगलीला जबाबदार असलेल्या दंगलखोरांनी केलेलं अतिक्रमण तोडण्याची मागणी उत्तर दिल्ली महापालिकेकडे केली. काही तास ही कारवाई सुरू होती. पण नंतर कोर्टाच्या हस्तक्षेपानंतर कारवाई थांबवण्यात आली.

दिल्लीनंतर आता हरयाणाचा नंबर

भाजप नेते अरुण यादव यांनी एक ट्विट करून हरयाणातील बुलडोझर कारवाईबाबत माहिती दिली. अंमली पदार्थांच्या तस्करीच्या आरोपात अडकलेल्या काँग्रेसच्या एका माजी नगरसेवकावर ही कारवाई करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं.

या मोहिमेचा व्हीडिओही त्यांनी शेअर केला. या सगळ्या राज्यांमध्ये बुलडोझरचा वापर करण्याची अनेक वेगवेगळी कारणे होती. पण राजकीय विश्लेषक आणि जाणकार यामध्ये एकच पॅटर्न असल्याचं सांगत आहेत.

सूडाचं राजकारण

अतिक्रमण हटवण्यासाठी बुलडोझरचा वापर नेहमीच होत आलेला आहे. पण गुन्हेगारांच्या मनात बुलडोझरची भीती निर्माण करण्याचे प्रकार सध्या वाढले आहेत. यामध्ये दिल्ली सोडून सगळी राज्ये भाजपशासित आहेत. दिल्लीतील कारवाई महापालिकेने केली आहे. ही भाजपच्या ताब्यात आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी म्हणतात, "बुलडोझरच्या वापराची जी परंपरा सुरू झाली आहे, त्यामध्ये सूडाचं राजकारण हे प्रमुख कारण असल्याचं दिसून येतं. उत्तर प्रदेशात योगी हे करू शकतात, त्याचा त्यांना राजकीय फायदा मिळू शकतो. शिवाय RSSचा पाठिंबाही त्यांना मिळतोय. मग शिवराज का नाही? शिवराज यांच्यानंतर प्रत्येक भाजप सरकार असंच करण्याचा प्रयत्न करू शकतं."

मध्य प्रदेशातील ज्येष्ठ पत्रकार मनिष दीक्षित यांनी हे प्रकरण दुसऱ्या उदाहरणासह समजावून सांगितलं. "लव्ह जिहादविरुद्धचा कायदा पहिल्यांदा उत्तर प्रदेशात आला. नंतर मध्य प्रदेश आणि इतर भाजपशासित राज्यांनीही तशा प्रकारचा कायदा आणला," याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं.

मध्य प्रदेशातील राजकारणाबाबत बोलताना ते म्हणतात, "पुढच्या वर्षी इथं निवडणुका आहेत. शिवराज सिंह चौहान भाजपचा प्रमुख चेहरा नाही. त्यांची प्रतिमा पूर्वी अटल बिहारी वाजपेयी यांच्याप्रमाणे होती. हिंदू आणि मुस्लीम दोघांमध्ये त्यांना स्वीकारार्हता होती. पण एकमेकांच्या पुढे जाण्यासाठी भाजप नेत्यांमध्ये स्पर्धा लागली आहे. यामध्ये शिवराज यांनाही मागे राहायचं नाही, असं दिसतं."

मनीष पुढे म्हणतात, बुलडोझर चालवल्यामुळे लोकांमध्ये लोकप्रियताही मिळते, असं या नेत्यांना वाटू लागलं आहे.

कोण कोण होतंय उद्ध्वस्त?

नीरजा पुढे म्हणतात, "आज बुलडोझर एक मजबूतपणाचं प्रतीक बनलं आहे. ते कुणालाही चिरडून टाकू शकतं. मग तो कुणीही असो. उत्तरप्रदेशात मुख्तार अन्सारी, आझम खान यांच्यावर बुलडोझर चालवण्यात आला. या माध्यमातून गुन्हेगारांना अल्पसंख्याकांशी जोडण्याचा एक प्रयत्नही केला गेला. इतर राज्यांनाही अशाच प्रकारचा संदेश दिला जात आहे."

ज्येष्ठ पत्रकार राधिका रामाशेषन म्हणतात, "उत्तर प्रदेशात बुलडोझर मजबूत कायदा व्यवस्थेचा चेहरा बनला आहे. इतर राज्य त्याचंच अनुकरण करत आहेत. हेच आता भाजपच्या गुड गव्हर्नन्सचं नवं प्रतीक मानलं जात आहे."

MIM पक्षाचे नेते असदुद्दीन ओवैसी यांनीही याबाबत आरोप करताना ट्विट करून म्हटलं, "बुलडोझर अहमद आणि अन्सार यांच्यावरच चालणार. अजय आणि अर्जुन यांच्यावर कधीच चालणार नाही. मशिदीसमोरची दुकाने तोडण्यात आली. पण मंदिराजवळची दुकाने तोडली नाहीत, का?

दिल्लीत बुलडोझर चालवण्यात आला तो परिसर भाजप नेत्यांच्या शब्दांत कथितरित्या दंगलखोरांचा भाग आहे. त्यांच्या मते, याठिकाणी अनेक बांग्लादेशी घुसखोर राहतात.

भाजप प्रदेशाध्यक्ष आदेश गुप्ता याबाबत म्हणाले, "भाजप गेल्या 15 वर्षांच्या सत्ताकाळात 15 हजारवेळा अतिक्रमण हटवण्याचं काम केलं आहे.जहांगीरपुरीबद्दल बोलायचं म्हटलं तर 20 एप्रिलपर्यंत येथील अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई 7 वेळा झाली. यापूर्वी 11 एप्रिल रोजी अशी कारवाई झाली होती. या कारवाईकडे धार्मिक चष्म्यातून पाहणाऱ्या लोकांना दंगलखोरांना वाचवायचं आहे.

ऑपरेशन बुलडोझरनंतर पुढे काय?

राधिका रामाशेषन माध्यमांमधील बातम्यांचा हवाला देत म्हणतात, "दिल्लीचे भाजप नेते हे प्रकरण हेतूपुरस्सरपणे करत असल्याचं मी वाचलं. म्हणजेच महापालिका निवडणुकांपर्यंत बुलडोझर कारवाई सुरूच राहील."

त्यांच्या मते, "भाजप गुजरातमध्ये बुलडोझर कारवाई वाढवेल, अशी शक्यता नाही. इथं ध्रुवीकरण आधीपासूनच आहे. त्या तुलनेत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ आणि राजस्थान यांच्यासारख्या राज्यांमध्ये भाजपकडून असा वापर होऊ शकतो.

"दिल्लीत जहांगीरपुरीला भेट देण्यासाठी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किंवा काँग्रेसचे कोणतेच मोठे नेते पोहोचले नाहीत. एकट्या वृंदा करात ते पाहण्यासाठी गेल्या होत्या. म्हणजेच विरोधी पक्षांकडे त्यांचं प्रत्युत्तर नाही."

नीरजा पुढे म्हणतात, "बुलडोझर कारवाई थांबणार असं सध्यातरी वाटत नाही. 2024 मध्ये निवडणुका होईपर्यंत अशा प्रकारची कारवाई होताना दिसू शकते."

भाजप खासदार मनोज तिवारी यांच्या या प्रतिक्रियेतून त्यांच्या धोरणाचा अंदाज येऊ शकतो.त्यांनी व्हीडिओ संदेश देताना म्हटलं, "सुप्रीम कोर्टाच्या 14 दिवसांच्या स्थगिती आदेशाचा आम्ही सन्मान करतो. पण बुलडोझर पुन्हा चालवला जाईल. सुप्रीम कोर्ट कुणाच्याही अनधिकृत बांधकामाला पाठिंबा देणार नाही. धार्मिक चष्म्यातून या कारवाईकडे पाहणं बंद करावं."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)