द कश्मीर फाइल्स : काश्मीरची जबाबदारी कोणाची होती? व्ही पी सिंग, भाजप, जगमोहन की कॉंग्रेस?

"हा जो सगळा कालखंड झाला, काश्मीरमधनं पंडित लोक निघाले त्या काळात देशाची सत्ता कोणाकडे होती? हे जर बारकाईनं पाहिलं तर आपल्या लक्षात येईल की कॉंग्रेस पक्ष सत्तेवर नव्हता. त्या वेळेस व्ही पी सिंग सत्तेत होते. त्यावेळेस गृहमंत्रीपदाची जबाबदारी ज्यांच्यावर होती ते गृहस्थ काश्मीरमधले होते. मुफ्ती महंमद सईद. ते आणि भाजपा हे एकत्रित सरकार चालवत होते. भाजपा ज्या सरकारमध्ये होतं त्या सरकारच्या कालखंडात पंडितांना आपलं काश्मीर सोडावं लागलं. जे जबाबदार आहेत त्यांचं विस्मरण करुन भलतीकडेच आज आपण हा टीकेचा रोख नेण्याच्या प्रयत्न करतो आहे," अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली आहे.

'द काश्मीर फाईल्स' हा चित्रपट आल्यापासून काश्मीरचा चार दशकांपूर्वीचा इतिहास पुन्हा एकदा समुद्रमंथनासारखा ढवळला गेला आहे आणि त्या मंथनातून अनेक गोष्टी बाहेर येत आहेत. चित्रपटाचा विषय आहे कश्मिरमध्ये फुटीरतावाद्यांचा हिंसाचार सुरु झाल्यावर तिथं काश्मिरी पंडितांचं झालेलं शिरकाण आणि त्यानंतर तिथून पंडितांचं झालेलं पलायन.

आजवर झाकून ठेवलेलं सत्य आम्ही सांगितलं आहे असा दावा हा चित्रपट करतो. देशभर त्यावर चर्चा सुरु आहे. काही जण या दाव्याच्या बाजूचे आहेत, तर काही जण टीका करताहेत. विशेषत: राजकीय विश्व यामुळं दुभंगलं गेलं आहे.

त्याच्या मुळाशी अर्थातच हा प्रश्न आहे की या अत्याचारांना, पंडितांच्या पलायनाला जबाबदार कोण? त्याची राजकीय जबाबदारी कोणाची? एकीकडे पंतप्रधानांपासून भाजपाच्या सगळ्या मोठ्या नेत्यांनी हा चित्रपट पाहण्याचं आवाहन केलं, तर दुसरीकडे कॉंग्रेससहित अनेक टीकाकारांनी तेव्हाच्या राजकीय परिस्थितीत भाजपा कसा सहभागी होता हे सांगायचा प्रयत्न केला आहे. त्याच धारेतलं पूर्वाश्रमीचे कॉंग्रेसचे नेते आणि आता 'राष्ट्रवादी कॉंग्रेस'चे अध्यक्ष असणारे शरद पवार यांचंही एक वक्तव्य आलं आहे. त्याकडे यापूर्वीही अनेकांनी लक्ष वेधले आहे.

ते म्हणजे, जेव्हा जानेवारी 1990 मध्ये पंडितांचं हे पलायन झालं तेव्हा केंद्रात कॉंग्रेसचं नव्हे तर व्ही पी सिंग यांचं सरकार होतं, त्यासरकारला भाजपाचं समर्थन होतं आणि काश्मिरचेच असणारे मुफ्ती महंमद सईद हे तेव्हा देशाचे गृहमंत्री होते.

या राजकीय इतिहासाकडे बोट दाखवून जबाबदारी कोणाकडे जाते हे सांगण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. काही दशकांपासून चिघळलेल्या एखाद्या प्रश्नाला अनेक बाजू असतात आणि त्या क्लिष्टही असतात. त्यामुळे कोण जबाबदार आणि कोण नाही हे ठरवणं अवघड आहे, पण तेव्हाच्या राजकारणात कोणत्या घटना घडत होत्या हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न आपण करणार आहोत.

व्ही पी सिंग आणि भाजप

हे खरं आहे की, तेव्हा केंद्रात सत्ता ही व्ही पी सिंग यांच्या नेतृत्वातल्या 'नॅशनल फ्रंट'ची होती आणि त्यांना भाजपानं समर्थन दिलं होतं. हे सरकार 2 डिसेंबर 1989 ते 10 नोव्हेंबर 1990 एवढा काळात दिल्लीत सत्तेवर होतं. हा तोच काळ होता जेव्हा काश्मीरमध्ये फुटिरतावाद्यांचा हिंसाचार शिखरावर पोहोचला आणि मोठ्या प्रमाणात काश्मिरी पंडितांचं पलायन सुरु झालं.

आता या 'नॅशनल फ्रंट मध्ये कोण होतं? यामध्ये अर्थात व्हि पी सिंग ज्याचे अध्यक्ष होते ते जनता दल होतं. 1987 मध्ये सिंग जेव्हा तत्कालिन राजीव गांधी सरकारमधनं संरक्षणमंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन सरकारमधनं आणि कॉंग्रेसमधनंही बाहेर पडले तेव्हा त्यांनी 'जन मोर्चा'ची स्थापना केली होती. तो जन मोर्चा, जनता पार्टी, लोकदल आणि कॉंग्रेस (एस) असे एकत्र करुन त्यांनी 1988 मध्ये 'जनता दल' स्थापन करुन ते अध्यक्ष झाले.

व्ही पी सिंगांनी द्रमुक, तेलुगू देसम पार्टी, आसाम गण परिषद अशांना एकत्र घेऊन 'नॅशनल फ्रंट' बनवून 1989 ची लोकसभा निवडणूक लढवली. निवडणुकीनंतर राजीव गांधी सरकार पायउतार झालं. या 'नॅशनल फ्रंट'ला भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर भाजपानं पाठींबा दिला. तेव्हा अयोध्या आंदोलन जोरात होतं हे लक्षात घ्यावं लागेल. अशा प्रकारे व्ही पी सिंग हे पंतप्रधान बनले, पण 11 महिनेच या पदावर राहू शकले.

या थोडक्या काळातच काश्मीरमध्ये मोठी उलथापालथ घडली. हिंसाचार शिगेला पोहोचला. केंद्र सरकारनं तिथं राष्ट्रपती राजवट लागू केली आणि जगमोहन यांना राज्यपाल म्हणून तिथं पाठवलं. ज्या 19 जानेवारी 1990 रोजी पंडितांना 'काश्मीर सोडून जा'चा फतवा निघाल्यानंतर हिंसाचार उसळला आणि मोठं पलायन झालं, हे तेव्हाच.

व्ही पी सिंगांच्या याच सरकारमध्ये काश्मिरचे नेते असलेले मुफ्ती महंमद सईद हे गृहमंत्री होते. दक्षिण काश्मीरच्या अनंतनाग जिल्ह्यातून येणारे सईद यांच्या मुलीचं, रुबियाचं सरकार आल्यावर काहीच महिन्यात कट्टरतावाद्यांनी अपहरण केलं होतं. ब-याच चर्चेनंतर काही कट्टरतावाद्यांना सोडून द्यावं लागलं आणि मग रुबियाची सुटका झाली.

व्ही पी सिंगांचं हे सरकार भाजपाने पाठिंबा काढून घेतल्यानंच पडलं, पण ते काश्मीर प्रश्नावरुन नाही. इतरही ब-याच घडामोडी देशाच्या राजकीय पटलावर होत होत्या. व्हि पी सिंगांनी ओबीसी आरक्षणाचा मंडल आयोग लागू करण्याचं ठरवलं.

भाजपाच्या 'कमंडल'च्या राजकारणाला मंडलचा शह असं पाहिलं गेलं. पुढे जेव्हा लालकृष्ण आडवाणींनी पुन्हा रथयात्रा काढली तेव्हा व्हि पी सिंगांच्या सरकारनं सुरक्षेच्या मुद्द्यावर त्यांना अटक केली. तेच निमित्त झालं आणि नोव्हेंबर 1990 मध्ये व्हि पी सिंगांचं 11 महिन्यांचं सरकार पडलं. पण तोपर्यंत पंडितांनी काश्मीरमधली आपली घरं सोडली होती.

काश्मीरची 80 च्या दशकापासूनच चिघळती परिस्थिती

जरी 19 जानेवारी 1990 रोजी भाजपाच्या समर्थनातलं व्हि पी सिंगांचं सरकार होतं, तरीही जी काश्मीरची अवस्था झाली ती या एका दिवसात झाली होती का? याचं उत्तर नाही असं आहे. त्याच्या दशकभर आधीपासूनच हा प्रश्न क्लिष्ट व्हायला सुरुवात झाली होती आणि खो-यातली सतत अस्थिर राजकीय परिस्थितीही त्याला कारणीभूत होती.

1982 मध्ये शेख अब्दुल्लांचं निधन झाल्यावर त्यांच्या 'नॅशनल कॉन्फरन्स'ची सूत्रं मुलगा फारुख अब्दुल्ला यांच्याकडे गेली. 1983 ची निवडणूक जिंकून ते मुख्यमंत्री बनले. पण त्यानंतर दोनच वर्षांमध्ये दिल्लीतल्या कॉंग्रेसच्या सरकारनं 'नॅशनल कॉन्फरन्स'मध्ये फूट पाडून गुलाम महंमद शाह यांना मुख्यमंत्री केलं. यानंतरच काश्मीर खो-यात अस्थैर्याचा, अशांततेचा, असामाधानाचा एक मोठा कालखंड सुरु झाला. याच काळात 'जम्मू काश्मिर लिबरेशन फ्रंट' म्हणजे 'जे के एल एफ'नं त्यांच्या कारवाया वाढवल्या.

1986 मध्ये अयोध्येतल्या बाबरी मशीदीतल्या राममंदिराची पूजा करण्याची परवानगी राजीव गांधी सरकारनं दिल्यावर देशभर जसे पडसाद उमटले, तसेच काश्मिरमध्येही उमटले. तेव्हाही तिथल्या हिंदूंवर हल्ल्याच्या काही घटना नोंदल्या गेल्या होत्या.

लोकांचा राग वाढला तसं राजीव गांधी सरकारनं पुन्हा फारुख अब्दुल्लांना पुढं आणलं आणि मुख्यमंत्री केलं. 1987 मध्ये ज्या विधानसभेच्या निवडणुका झाल्यावर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री झाले खरे, पण या निवडणुकांमध्ये मोठी धांदल झाली, यंत्रणा ताब्यात घेतली गेली असे आरोप करण्यात आले. त्यानंतर खो-यातला राग आणखी वाढत गेला. 'जेकेएलएफ' आणि इतर कट्टरतावाद्यांच्या हिंसक कारवाया वाढल्या.

1989 सालाच्या शेवटाला काश्मीरी पंडितांवरचे हल्ले वाढत गेले. भाजपा नेते टिका लाल टपलू, न्यायाधीश राहिलेले नीलकंठ गंजू, पत्रकार वकील प्रेम नाथ भट अशांच्या हत्या झाल्या. कट्टरतावाद्यांसी सहमत होणार नाहीत अशा सगळ्याच धर्मियांच्या हत्या सुरु झाल्या. काश्मिरी पंडितांना खोरं सोडण्याची डेडलाईन दिली गेली आणि 19 जानेवारी 1990 ला कडेलोट झाला. फारुख अब्दुलांनी तोपर्यंत राजिनामा दिला होता आणि भाजपाच्या समर्थनातलं व्हि पी सिंग सरकार जरी केंद्रात असलं, तरीही त्याची पूर्वपीठिका ही अशी दशभरापूर्वीपासून लिहिली गेली होती.

जगमोहन थिअरी

कोणामुळे काश्मीरमधल्या पंडितांना स्थलांतर करावं लागलं या वादात जम्मू आणि काश्मीरचे तत्कालिन राज्यपाल जगमोहन यांचं नावंही वारंवार येतं. या वेळेच्या ट्विटर वादातही ते आलं. जगमोहन हे जेव्हा स्थलांतर सुरु झालं तेव्हा जम्मू आणि काश्मीरचे राज्यपाल होते.

केरळ कॉंग्रेसनं ट्विटरवर टीका करतांना जगमोहन यांना आरएसएसचा माणूस असं म्हणतांना त्यांनीच काश्मीरी पंडितांना घर सोडून पळून जायला भाग पाडलं असं म्हटलं.

जगमोहन यांनी नंतर दिल्लीतून भाजपासाठी निवडणूक लढवली आणि ते अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्रीही होते. पण जगमोहन यांची काश्मीरची कारकीर्द चर्चेची आणि वादळी ठरली. त्यांनी सूत्रं हाती घेतल्यावर जम्मूमध्ये पंडितांसाठी तात्पुरत्या वस्त्या केल्या त्याकडे दोन्ही प्रकारे बघणारे गट आहेत. काही त्यामुळे पंडितांनी घरं सोडली असं म्हणतात, तर काही त्यांच्यामुळे पंडित वाचले असंही म्हणतात.

स्वत: घर सोडायला लागलेल्या काश्मीरी पंडितांपैकी एक असलेल्या पत्रकार आणि लेखक राहुल पंडिता यांनीही ट्विटरवर सुरु झालेल्या वादात जगमोहन यांच्या निमित्तानं उडी घेतली. त्यांनी जगमोहन यांचं नाव वादात आल्यावर आपलीच एक जुनी ट्विटर थ्रेड पुन्हा शेअर केली आणि काही तथ्यं मांडण्याचा प्रयत्न केला.

यामध्ये पंडिता म्हणतात: "जेव्हा 19 जानेवारी 1990 मध्ये काश्मीरमधल्या मशीदींमधून पंडितांविरुद्ध घोषणा सुरु झाल्या तेव्हा जगमोहन हे जम्मूतल्या राजभवनात होते. घाबरलेल्या पंडितांनी जगमोहन यांना आणि दिल्लीत नॉर्थ ब्लॉकमध्ये एकसारखे फोन करायला सुरुवात केली. त्या रात्रीच्या कित्येक भयानक कहाण्या तुम्हाला सांगता येतील."

"अखेरीस 21 तारखेला जगमोहन श्रीनगरला पोहोचले पण तेव्हापर्यंत पलायन सुरु झाले होते. पंडित मारले जात होते. एच एन जट्टू यांनी पत्रक काढून त्यांना न मारण्याचं आवाहन केलं. पण 'जे के एल एफ'नं जट्टू यांच्या सहका-याला मारून त्या आवाहनाला प्रतिसाद दिला.

जगमोहन यांनी स्वत: पंडितांना आवाहन केलं की त्यांनी काश्मीर खोरं तात्पुरतंही सोडू नये आणि ते इथे खो-यातच त्यांच्यासाठी सोय करतील. पण तोपर्यंत हत्या वाढल्या होत्या आणि पंडित सोडून चालले होते. त्यामुळे कृपया कुठल्याही विचारधारेचे तुम्ही असलात तरीही खोटा प्रचार करु नका. तुम्हाला काहीही कल्पना नाही की तेव्हा काय घडलं ."

त्यामुळे कोण जबाबदार अशा प्रश्नासाठी दोन्ही विरोधी बाजू वेगवेगळी तथ्यं सोबत घेऊन दावे करत असले तरीही ती अशी वेगवेगळी पाहता येत नाहीत. सत्य सगळ्यांचं मिळून आणि क्लिष्ट बनलेलं असतं. आपण हत्ती आणि पाच आंधळ्या व्यक्तींची गोष्ट अनेकदा ऐकलेली असते. प्रत्येक जण हत्तीच्या वेगवेगळ्या अवयवाला हात लावतो आणि तोच संपूर्ण हत्ती आहे असं समजतो. पण संपूर्ण हत्ती केवढा आहे हे कोणाला समजत नाही. क्लिष्ट सत्याचंही तसंच असतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)