भारताचं रशियावर शस्त्रास्त्रांसाठी अवलंबून राहणं कमी होऊ शकतं का?

22 वर्षांपूर्वी भारत आणि अमेरिका यांच्यात मैत्रीचा एक नवा अध्याय सुरु झाला होता. 2000 सालच्या मार्च महिन्यातले ते सात दिवस या मैत्रीचे साक्षीदार बनले होते.

अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन भारत भेटीवर आले होते तेव्हा त्यांचं भव्य स्वागत करण्यात आलं होत.

अमेरिकेच्या मध्य पूर्व आणि दक्षिण आशियाच्या परराष्ट्र धोरणाचे तज्ञ ब्रूस रिडेल सांगतात, "राष्ट्राध्यक्ष क्लिंटन यांच्या भारत भेटीने 1998 मध्ये भारताच्या दुसऱ्या अणुचाचणीनंतर तयार झालेला तणाव निवळला. याआधी, 1999 मध्ये त्यांनी भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान सुरू असलेले कारगिल युद्ध संपवावे यासाठी हस्तक्षेप केला होता. तेव्हा त्यांचा भारताकडे असलेला कल स्पष्टपणे दिसत होता.

पण हे दिसत तितकं सोपं ही नाहीये. भारताला अमेरिका आणि रशिया या दोघांबरोबर मित्रत्वाचे संबंध ठेवणे आव्हानात्मक आहे. कारण या दोन्ही देशांदरम्यान बऱ्याच काळापासून शीतयुद्धाची परिस्थिती आहे. त्यावेळी ही जगभरातील देशांना 'अमेरिका की रशिया' ही भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी दबाव असायचा. पण या प्रकरणी भारताची भूमिका खूपच गुंतागुंतीची आहे.

22 वर्षांपूर्वी झालेल्या भेटीदरम्यान, भारताला सुरक्षा उद्योगाचा मोठा खरेदीदार बनवता यावं असा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचा प्रयत्न होता.

पण अनेक दशकांपासून रशियावर अवलंबून असलेल्या भारतासाठी ते इतके सोपं नव्हतं.

पुतीन यांच्या निर्णयामुळे भारत आता कोंडीत सापडला असताना, कोणते पर्याय उपलब्ध ?

ज्या वेळी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली, मुंबई, जयपूर आणि हैदराबादला भेटी देत होते, त्याच वेळी भारतीय हवाई दलाच्या वैमानिकांचा एक गट मॉस्कोमध्ये होता.

लढाऊ विमान उडवण्यासाठी आणि त्या विमानांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या नवीन तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण घेण्यासाठी हे वैमानिक मॉस्कोला गेले होते. आम्ही थांबलेल्या त्या हॉटेलच्या लिफ्टमध्ये या भारतीय वैमानिकांशी माझी भेट झाली.

त्यावेळी रशियात राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं होत. राष्ट्राध्यक्षपदासाठी निवडणूक सुरू होती. स्वत:ला भारताचे खास मित्र म्हणवून घेणारे व्लादिमीर पुतिन हे सर्वात मजबूत उमेदवार म्हणून पुढे आले होते. त्यांचा विजय निश्चित मानला जात होता आणि तसं घडलं ही.

या वैमानिकांनी आम्हाला चहाचं निमंत्रण दिलं. त्यांच्याबरोबरच्या संभाषणादरम्यान मी हसतचं म्हणालो की, तिकडे क्लिंटन भारताला शस्त्र विकायला आलेत आणि इथं तुम्ही रशियात शस्त्र खरेदी करायला आलाय.

यावर त्यांनी उत्तर दिलं की, भारताचं सशस्त्र दल रशियन हत्यारं आणि डिफेन्स सिस्टमवर आधारित आहे. ते म्हणाले, "रशिया हा एकमेव देश आहे जो आपल्याला शस्त्र विकताना त्याची टेक्नॉलॉजी हस्तांतरित करायला तयार असतो. याशिवाय प्रशिक्षण आणि देखभाल हा कोणत्याही शस्त्र विक्रीत महत्त्वाचा भाग असतो."

क्लिंटन यांच्या भारत भेटीनंतर आणि पुतिन पहिल्यांदाच रशियाच्या राष्ट्राध्यक्ष पदी विराजमान झाल्यानंतरच्या बरोबर 22 वर्षांनंतर ही, भारताचं रशियन शस्त्रास्त्रांवरचं अवलंबित्व आजही कायम आहे.

ही परिस्थिती समजून घेण्यासाठी, वस्तुस्थितीवर एक नजर टाकावी लागेल.

रशिया हा अमेरिकेनंतर शस्त्रास्त्रांची विक्री करणारा जगातील दुसरा सर्वात मोठा देश आहे.

भारत हा रशियन शस्त्रे आणि डिफेन्स सिस्टीमची खरेदी करणारा जगातील सर्वात मोठा देश आहे. भारतीय हवाई दल, नौदल आणि लष्कराची सुमारे 85 टक्के शस्त्र ही रशियन बनवटीची आहेत. आणि भारतातील 60 टक्के सुरक्षा वस्तू रशियाकडून आयात केल्या जातात.

यासाठी खालील गोष्टींचा विचार करता येईल.

भारतीय हवाई दल हे रशियन सुखोई एसयू-30 एमकेआय, मिग-29 आणि मिग-21 लढाऊ विमानांवर अवलंबून आहे. याव्यतिरिक्त आयएल-76, एंटोनोव एएन-32 ट्रांसपोर्ट विमान, एमआय-35 आणि एमआय-17V5 हेलीकॉप्टर आहेत. आणि अलीकडेच विकत घेतलेली S-400 हवाई संरक्षण प्रणाली देखील रशियन आहे.

भारतीय लष्कर रशियन T72 आणि T90 लढाऊ रणगाडे वापरतं. नौदलाची INS विक्रमादित्य विमानवाहू जहाज पहिली अॅडमिरल गोर्शकोव्ह आहे.

सागरी देखरेख करणारे विमान IL-38 आणि कामोव्ह K-31 हेलिकॉप्टर भारताच्या नौदलात आहे. भारताकडे रशियाकडून भाड्याने घेतलेली आण्विक पाणबुडी आहे. याचं तंत्रज्ञान भारताला स्वतःची आण्विक पाणबुडी तयार करण्यात मदत करत आहे.

क्लिंटन यांच्यानंतर अमेरिकेच्या सर्व राष्ट्राध्यक्षांनी भारताला शस्त्रास्त्रे विकण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला, पण यात त्यांना यश आलं नाही.

रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटोनी ब्लिंकन यांनी पुन्हा एकदा भारताला मदतीचा प्रस्ताव दिला आहे.

रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्याचा निषेध करावा यासाठी अमेरिकेचा भारतावर दबाव आहे. रशियाविरोधातील ठरावावर मागील पाच ही वेळा अनुपस्थित राहिल्यानंतर भारताला बुधवारी पुन्हा एकदा संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत अमेरिकेने केलेलं आवाहन पुढं ढकलावं लागणार आहे.

रशिया आणि युक्रेनचा संघर्ष दीर्घकाळ चालला तर भारतावर राजनैतिक पातळीवर महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठी दबाव वाढेलच, पण सुरक्षेच्या पातळीवरही अडचणी वाढतील, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

याकाळात भारताला मध्यम ते दीर्घ मुदतींच्या दोन मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. एक म्हणजे, रशियावर लादलेल्या निर्बंधांमुळे भारताला रशियन शस्त्रास्त्रांच्या ऑर्डरची डिलिव्हरी मिळणं कठीण होईल. आणि दुसरं म्हणजे या निर्बंधांमुळे रशियाशी डॉलरमध्ये व्यापार कसा करायचा, ही भारतापुढील समस्या असेल.

संरक्षण क्षेत्रात रशिया आणि युक्रेन या दोन्ही देशांकडून खरेदी करण्यात येते. संरक्षण क्षेत्रातील पत्रकार अमृता नायक म्हणतात की एएन विमान भारतीय हवाई दलासाठी खूप महत्वाचं आहे, ज्याचे काही भाग युक्रेनमधून येतात.

याशिवाय T-72 आणि T-90 टँकचे भागही युक्रेनमधून येतात. पण आता त्यांच्या पुरवठ्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.

त्या सांगतात, "भारतीय लष्करी अधिकारी सांगतात त्याप्रमाणे, भारतीयांना शस्त्रास्त्र प्रणालींच्या भागांच्या पुरवठ्याला होणारा उशीर

आणि देखभालीच्या उपाययोजनांमध्ये दीर्घकाळ होणारा विलंब हा लष्कर, नौदल आणि भारतीय हवाईदलासाठी चिंतेचा विषय आहे. ते उपाय शोधण्यासाठी पर्याय शोधत आहेत."

रशिया-चीन जवळीक चिंतेचे कारण?

तत्कालीन ट्रम्प प्रशासनाच्या इशाऱ्यांना न जुमानता भारताने ऑक्टोबर 2018 मध्ये S-400 प्रणालीची पाच युनिट्स खरेदी करण्यासाठी रशियाशी 5 अब्ज यूएस डॉलरचा करार केला. त्याची पहिली खेप डिसेंबरमध्ये आली. अजून चार येणे बाकी आहेत. आता त्यांच काय होणार?

जर राजनैतिक स्तरावर नजर टाकली तर लक्षात येईल की रशिया हा भारताचा विश्वासू भागीदार आहे.

युनायटेड स्टेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ पीस या वॉशिंग्टनस्थित थिंक टँकशी संबंधित सतीश पुनियार सांगतात की, रशिया हा भारताचा शत्रूराष्ट्र असलेल्या चीनचा जवळचा मित्र आहे. आणि भारताला याकडे दुर्लक्ष करू चालणार नाही.

ते सांगतात की, "ज्या प्रकारे रशियाचे भारताच्या उत्तरेकडील शेजारी (चीन आणि पाकिस्तान) यांच्याशी मजबूत राजनैतिक संबंध आहेत, त्याच प्रकारे भारताचा कोणताही क्वाड भागीदार देश चीनशी घनिष्ठ मैत्री असल्याचा दावा करू शकत नाही. जून 2020 मध्ये गलवानच्या सीमावर्ती भागात झालेल्या चकमकीनंतर भारत आणि चीनमध्ये पहिली चर्चा मॉस्कोमध्ये झाली. अमेरिकेच्या तुलनेत रशियाचे चीनशी घनिष्ठ संबंध आहेत.

दुसरीकडे, भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचा असा विचार आहे की भविष्यात अमेरिका, पश्चिमी देश आणि युक्रेन यांना रशियाशी चर्चा करायची असेल तर भारत यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो.

रशिया, युक्रेन आणि अमेरिका यांच्याशी भारताचे संबंध मजबूत आहेत. ही भूमिका निभावण्यासाठी भारताने मध्यस्थीसाठी निःपक्षपाती असणे आवश्यक आहे.

रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्याचा निषेध करण्यासाठी अमेरिका भारतावर दबाव आणत आहे. भारताने मध्यस्थी करावी, अशी युक्रेनची इच्छा आहे, तर भारताने रशियाचा निषेध केला नसल्याचं समाधान रशियाला आहे.

तिन्ही मित्र राष्ट्रांशी मैत्री टिकवणं ही भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील महत्त्वाची कसोटी आहे.

आत्मनिर्भरता हा एक पर्याय ठरू शकतो

रशियाकडून शस्त्रास्त्रांची खरेदी कमी करण्यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे. भारत सरकारचे संरक्षण क्षेत्रातील स्वावलंबन हेच योग्य धोरण असल्याचं काही तज्ज्ञांचे मत आहे.

पण याला बराच वेळ लागेल, सध्या रशियावरील भारताचं अवलंबित्व तसंच ठेवण्याची शक्यता आहे.

हा मुद्दा स्पष्ट करण्यासाठी, सतीश पुनियार सांगतात, "जर तुम्ही लॅपटॉप, फोन आणि डेस्कटॉप हा अँड्रॉईड ऑपरेटिंग सिस्टीम वापरत असाल तर तुम्हाला अॅपलचे मोबाइल फोन, लॅपटॉप आणि डेस्कटॉप एकतर आवडणार नाहीत किंवा ते खूप महाग वाटतील. आणि अशाप्रकारेच भारत रशियावर अवलंबून आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)