द कश्मीर फाइल्स : काश्मिरी पंडितांसाठी आतापर्यंतच्या सरकारांनी काय केलं?

काश्मिरी पंडितांच्या दुःखाच्या दाहकतेला दोन किनार आहेत. एक म्हणजे 1990 च्या दशकात काहींना आपली जमीन सोडावी लागली होती. तर वर्षानुवर्षे अनिश्चिततेच्या छायेत राहत काहींनी कधीच काश्मीरचं खोरं सोडलं नाही.

भलेही प्रत्येकाचे अनुभव आणि गोष्टी एकमेकांपेक्षा वेगळ्या असतील मात्र एक गोष्ट ते एकत्रितपणे सांगत, "सरकारला आमची वेदना कधीच नीट समजलीचं नाही."

काश्मिरी पंडितांना सरकारकडून नक्की काय हवं आहे? आजवर सत्तेवर आलेल्या सरकारांनी त्यांच्यासाठी काय केलं? हे जाणून घेण्यासाठी बीबीसी हिंदीने अनेक लोकांशी संवाद साधला.

सध्या विवेक अग्निहोत्रीचा यांनी दिग्दर्शित केलेला 'द काश्मीर फाइल्स' हा चित्रपट चर्चेत आहे. थिएटरपासून ते सोशल मीडियापर्यंत सर्वच ठिकाणी या सिनेमावर प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जातं आहेत. या चित्रपटात काश्मिरी पंडितांचं 'सत्य' निर्भीडपणे दाखवण्यात आल्याचं सांगण्यात येतंय.

'रिकंन्सिलिएशन, रिटर्न अँड रिहॅबिलीटेशन ऑफ पंडित्स' या काश्मिरी पंडितांच्या संघटनेचे अध्यक्ष सतीश महलदार यांनीही हा चित्रपट पाहिला.

चित्रपटात काश्मिरी पंडितांनी केलेलं पलायन तर दाखवलंय, पण त्यातही अनेक गोष्टी लपवण्यात आल्याचं सतीश सांगतात.

'सिनेमात निवडक गोष्टी वापरल्या'

सतीश महलदार सांगतात, "जेव्हा काश्मिरी पंडितांनी पलायन केलं तेव्हा भाजपने समर्थन दिलेलं व्ही. पी. सिंग यांचं सरकार सत्तेवर होतं. आणि आता जवळपास 8 वर्षं केंद्रात भाजपचे सरकार आहे. पण पलायन का झालं, कोणत्या परिस्थितीत झालं याची चौकशी व्हावी म्हणून आम्ही सातत्याने मागणी करत आहोत. चित्रपटात मात्र ते कुठेही दिसत नाही."

ज्या काश्मिरी पंडितांच्या कुटुंबांनी कधीही काश्मीर सोडलं नाही अशी 808 काश्मिरी पंडितांची कुटुंब काश्मीरमध्ये आहेत. ते कसे जगतायत, त्यांच्या आयुष्याची व्यथा काय आहे, हेही चित्रपटात दाखवलेलं नसल्याचं सतीश सांगतात.

ते पुढं सांगतात, "त्यावेळी घडलेली हिंसा काही अंशी दाखवण्यात आली आहे. तर बराचसा भाग टाळण्यात आलाय. एकूणच विवेक अग्निहोत्री यांनी हा चित्रपट निवडक पद्धतीने मांडला आहे."

चित्रपटाव्यतिरिक्तही काही गोष्टी सतीश महालदार सांगतात. ते म्हणतात की, तीन दशकांहून जी कोणतीही सरकारं सत्तेवर आली ती सर्व सरकारं एकाच अजेंड्यावर चालली, तो अजेंडा म्हणजे "मुद्दा भारतभर चालवायचा, मात्र त्यावर तोडगा काढायचा नाही".

ते म्हणतात, "काश्मिरी पंडितांना वसवलं जाईल, असा प्रचार भाजपने केला होता. मात्र गेली 8 वर्षं एनडीएचं सरकार असूनही काहीच झालं नाही. काँग्रेसनेही भरपूर आश्वासनं दिली होती, पण विशेष काही केलं नाही. पण काँग्रेसने एक गोष्ट केली ती म्हणजे, जम्मूमध्ये विस्थापितांसाठी कायमस्वरूपीच्या छावण्या वसवल्या, पीएम पॅकेज आणलं."

2008 मध्ये मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात काश्मिरी स्थलांतरितांसाठी पीएम पॅकेज जाहीर करण्यात आलं होतं. या योजनेत काश्मीरमधील विस्थापितांसाठी नोकऱ्याही देण्यात आल्या होत्या.

या योजनेंतर्गत 2008 आणि 2015 मध्ये, काश्मिरी पंडितांसह विविध वर्गांतील लोकांसाठी 6000 नोकऱ्या जाहीर करण्यात आल्या. आज काही हजार विस्थापित या नोकऱ्या करत आहेत. या लोकांना काश्मीरमध्ये बांधलेल्या ट्रान्झिट हाऊसमध्ये राहावं लागतं.

'आम्ही ना इकडचे राहिलो, ना तिकडचे'

या योजनेकडे काश्मिरी पंडितांची पुनर्वसन करण्याची योजना म्हणून बघितलं जाऊ नये, असं या योजनेअंतर्गत नोकरी मिळवलेल्या एका काश्मिरी पंडिताने नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर सांगितलं.

मार्च 1990 मध्ये वयाच्या 15व्या वर्षी त्यांना काश्मीरमधील त्यांचं घर सोडावं लागलं. आता ते याच योजनेअंतर्गत काश्मीरमध्ये शिक्षक म्हणून नोकरी करत आहेत.

ते म्हणतात, "आमचं काश्मिरीतील वडिलोपार्जित घर हिसकावून घेण्यात आलं. मग आम्ही जम्मूमध्ये राहायला लागलो. त्यानंतर सरकारने प्रत्येक कुटुंबातील एका सदस्याला काश्मीरमध्ये नोकरी करायला लावून आमची गळचेपी केली. आता आम्ही ना इकडेच राहिलो ना तिकडचे."

ते सांगतात की त्यांचं संपूर्ण कुटुंब जम्मूमध्ये राहतं. घरी त्यांचे आजारी आई-वडील असतात. पण त्यांना नोकरीसाठी काश्मीरला जावं लागतं.

जम्मूमध्ये नोकरी असावी अशी मागणी करताना ते सांगतात, "आज आमच्या दोन वेदना आहेत. एकीकडे माझ्या घराची परिस्थिती मी बघू शकत नाही, मी माझ्या कुटुंबापासून दूर राहतोय. आणि दुसरीकडे मी अशा ठिकाणी राहतोय जिथे स्वातंत्र्याची भावना जाणवतच नाही."

मागच्या वर्षी गृहमंत्रालयाने एक आकडेवारी जाहीर केली होती. 1990 मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या या मदत कार्यालयाच्या अहवालानुसार, 1990 पासून काश्मीर खोरं सोडावं लागलेल्यांपैकी 44,167 काश्मिरी स्थलांतरित कुटुंबांची नोंदणी करण्यात आली आहे.

यात हिंदू स्थलांतरित कुटुंबांची संख्या 39,782 आहे. पीएम पॅकेज अंतर्गत, रोजगाराव्यतिरिक्त ज्या कुटुंबांना त्यांच्या मूळ ठिकाणी स्थायिक व्हायचं आहे अशांना आर्थिक मदतीची तरतूद आहे. तसंच काश्मिरी स्थलांतरितांना रोख मदत दिली जाते.

काश्मीरमध्ये राहणाऱ्या काश्मिरी पंडितांना काय वाटतं?

खोऱ्यात राहणाऱ्या अनेक काश्मिरी पंडितांना आपली फसवणूक झाली आहे असंच वाटतं.

आजही काश्मीरमध्ये टिकून असलेल्या काश्मिरी पंडितांपैकी एक असणारे संजय टिक्कू काश्मिरी पंडित संघर्ष समितीचे अध्यक्ष आहेत. ते खोऱ्यात राहणाऱ्या काश्मिरी पंडितांचे प्रतिनिधित्व करतात.

डाउनटाउनच्या हब्बा कादल भागात बर्बर शाह मोहल्ल्यात राहणारे संजय टिक्कू बीबीसीशी बोलताना सांगतात की, खोऱ्यात राहणारी एकूण 808 कुटुंब आहेत. काश्मिरी पंडितांच्या पलायनामुळे त्यांचा समुदाय दोन भागात विभागला गेलाय. एक म्हणजे स्थलांतरित आणि दुसरे बिगर स्थलांतरित.

ते म्हणतात, "की वेगवेगळ्या सरकारांनी इथून निघून गेलेल्या काश्मिरी पंडितांची खूप काळजी घेतली आहे. पण इथे राहणाऱ्यांचा कोणी विचारच केला नाही. ही गोष्ट चुकीची आहे."

टिक्कू सांगतात की, "मनमोहन सिंग यांनी विस्थापित काश्मिरी पंडितांच्या मदत आणि पुनर्वसनाची घोषणा केली तेव्हा काश्मिरी पंडित संघर्ष समितीने ही विस्थापित नसलेल्या पंडितांसाठी वाटा मागितला होता."

ते सांगतात की, "आम्ही उच्च न्यायालयात गेलो, तिथूनही निर्णय आला. पण तरी काहीही बदललं नाही. आम्ही 500 मुलांना रोजगार देण्याची मागणी केली होती, आता त्यांचही वय पुढं गेलं आहे."

'मग आम्हीही काश्मीर सोडून जाऊ'

संदीप कौल हा स्थानिक तरुण सांगतो, "खोऱ्यात राहणाऱ्या काश्मिरी पंडितांना सापत्न वागणूक दिली जाते. इथल्या पंडितांसाठी सरकारने काहीच केलं नाही."

30 वर्षीय संदीप सांगतो की, सरकारी नोकरीसाठी तो आणखी काही दिवस वाट पाहणार आहे. नाहीतर आता तोही रोजगाराच्या शोधात काश्मीर सोडून जाईल.

तो सांगतो, "वय वाढतंय, आम्हालाही नोकरीसाठी कुठेतरी जावं लागेल. इथे नोकरीच्या फारशा संधी उपलब्ध नाहीत. विस्थापित लोक बाहेर राहतात. त्यांना उच्च शिक्षण आणि इतर सुविधांमध्ये सवलती मिळतात. पण आमचं आयुष्य बंदुकीच्या आणि भीतीच्या सावलीत व्यतीत होताना कोणाला दिसतं नाही."

सतीश महालदारही या गोष्टीशी सहमत आहेत. बिगर विस्थापितांसाठी सरकारी योजनांमध्ये काहीच नसल्याचे ते सांगतात.

सतीश सांगतात, "खोऱ्यात राहणाऱ्यांना ना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये स्थान आहे ना आर्थिक मदत. त्याची परिस्थिती दिवसेंदिवस खालावतच चालली आहे."

विस्थापित काश्मिरी पंडितांच्या मागणीबाबत सतीश सांगतात की, कुटुंबांचं पुनर्वसन करण्याची आणि खोऱ्यात परतण्याची सर्वांत मोठी मागणी आहे.

सतीश सांगतात, "यासाठी आम्ही नॅशनल ह्युमन सेटलमेंट पॉलिसी तयार करून दिली आहे. आम्ही हे ही सांगितलं की, तुम्ही पॅकेजही देऊ ​​नका, जम्मू-काश्मीरच्या बजेटमध्ये फक्त 2.5 टक्के द्या. ज्यांना खोऱ्यात परतायचं आहे त्यांच्यासाठी वसाहती तयार करा, मात्र तसं होताना दिसत नाही. दुसरा सर्वांत मोठा प्रश्न रोजगाराचा आहे. कारण जर लोक परतले तर त्यांना चांगल्या नोकऱ्याही पाहिजेत. तिसरे म्हणजे, काश्मिरी पंडितांना कोणत्या परिस्थितीत बाहेर काढण्यात आलं आणि त्यात सहभागी असलेल्या लोकांची चौकशी झाली पाहिजे."

सतीश सांगतात की, आजअखेर या प्रकरणांची चौकशीही झाली नाही. न्याय मिळाला पाहिजे, यासाठी गुन्हा दाखल करून या प्रकरणात असलेल्या लोकांचा शोध घेण्यात यावा.

सतीश महालदार यांच्या मते, काही लोकांच पुनर्वसन झाल्याचं सरकारने सांगितलं आहे, ते पूर्णपणे खोटे आहे. "जम्मू काश्मीरला माझं जाणं येणं असतं, तिथे गेलेले लोक कोण आहेत ते मला ही दाखवा. मला हे योग्य वाटत नाही."

'सरकारकडून सातत्याने चुका होत गेल्या'

जम्मू-काश्मीरच्या प्रश्नांवर लिहिणाऱ्या ज्येष्ठ पत्रकार अनुराधा भसीन सांगतात की, 1990 च्या दशकापासून सरकारकडून वारंवार चुका होत गेल्या.

त्या सांगतात, 1990 च्या दशकात काश्मीरमध्ये ज्या प्रकारे अल्पसंख्याकांविरोधात वातावरण तयार केलं गेलं त्याला चुकीच्या पद्धतीने घेण्यात आलं. आणि यामुळे पलायन व्हायला मदत झाली.

भसीन सांगतात, "विस्थापनानंतर काश्मिरी पंडितांना परत खोऱ्यात आणण्यासाठी कोणत्याही सरकारने कोणतही ठोस पाऊल उचललं नाही."

त्या सांगतात, तीस वर्षांत ज्या प्रकारे दोन्ही बाजूंनी कट्टरतावादी भाषणबाजी झाली आहे, त्यामुळे काश्मिरी पंडितांचं खोऱ्यात परतण आता जास्तच कठीण बनलंय.

"मनमोहन सिंग सरकारने 2008 नंतर आणलेली योजना काही प्रमाणात यशस्वी झाल्याचं दिसत होतं. भाजप सरकारनेही हे धोरण चालू ठेवलं. पण 2017 नंतर लोकांनी या धोरणाचा फायदा घेतल्याचं मला तरी वाटत नाही. कारण बाकीच्या धोरणांमुळे खोऱ्यातलं वातावरण बिघडतचं होतं."

अनुराधा भसीन यांच्या मते, ज्या प्रकारचा द्वेष पसरवला जातं आहे, लोकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे, त्यामुळे काश्मिरी पंडितांचे खोऱ्यात परतणे बरंच कठीण झालं आहे.

त्या सांगतात, "सुरक्षेसोबतच न्यायाची भावनाही जोडलेली असते. त्या वेळी झालेल्या सर्व हत्या, मग ते काश्मिरी पंडितांची असो वा मुस्लिमांची, असं असूनही आजपर्यंत कुठलाही निष्पक्ष तपास झालेला नाही."

भसीन म्हणतात, "भाजपच्या दाव्याप्रमाणे ते काश्मिरी पंडितांच्या बाजूने बोलतात. पण त्यांचं सरकार आल्यानंतरही तपास राहिला बाजूला काही फाईल्सचं बंद करण्यात आल्या. आणि याला कारण काय तर जुन्या गोष्टी आहेत, वस्तुस्थिती अस्तित्वात नाही."

अनुराधा भसीन सांगतात की, काश्मिरी पंडितांचं पुनर्वसन करायचं असेल, तर त्यासाठी समाजाला एकत्र बांधव लागेल. त्यांच्यातला द्वेष मिटवावा लागेल.

त्या सांगतात, "भाजपचं राजकारण जातींवर आधारित असेल, तर मात्र असा द्वेष संपण कठीण होईल."

भसीन सांगतात की, कलम 370 हटवल्यानंतर काश्मिरी पंडित खोऱ्याकडे परततील असा दावा केला जात होता. पण खोऱ्याकडे परतण्यासाठी या मुद्द्याची कधी अडचणचं नव्हती.

गेल्या वर्षी काश्मिरी पंडितांविरुद्ध झालेल्या हिंसाचाराचाही त्यांनी उल्लेख केला. त्या म्हणाल्या की, हे केवळ वाढत्या द्वेषामुळे झालंय. त्यामुळे खोऱ्यातलं वातावरण सुधारल्याशिवाय विस्थापित काश्मिरींना परतणे कठीण आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)