हिजाब : कर्नाटक हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान

कर्नाटक हायकोर्टानं हिजाबबाबत दिलेल्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलंय. विद्यार्थ्यांकडून स्पेशल लिव्ह पिटिशन दाखल करण्यात आली आहे.

इस्लामिक धार्मिक प्रथांप्रमाणे हिजाब परिधान करणं हे आवश्यक नसल्याचं मत कर्नाटक उच्च न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे.

विद्यार्थ्यांना कॉलेजमध्ये हिजाब घालण्यासाठी परवानगी देण्याबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने आज (15 मार्च) निकाल जाहीर केला.

उच्च न्यायालयानं त्यांच्या निर्णयामध्ये हेही म्हटलं आहे की, शैक्षणिक संस्थांना त्यांचा युनिफॉर्म ठरविण्याचा अधिकार आहे. हा निर्णय देतानाच न्यायालयानं हिजाब बंदीविरोधात विद्यार्थिनींनी दाखल केलेल्या याचिका फेटाळून लावल्यात.

कर्नाटक सरकारनं 5 फेब्रुवारीला जो निर्णय घेतला तो असंवैधानिक नसल्याचंही उच्च न्यायालयानं म्हटलं.

नेमकं काय घडलं?

कर्नाटक शिक्षण कायदा, 1983च्या कलम 133(2) चा दाखला देत सरकारने म्हटलं, "सर्वांनी एकाच प्रकारचे कपडे घालणं बंधनकारक आहे."

कर्नाटक शिक्षण कायद्यानुसार शैक्षणिक संस्था आणि शालेय विकास आणि नियमन समितीला विद्यार्थ्यांचे गणवेश ठरवण्याचा अधिकार असल्याचं कर्नाटकच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण मंत्री बी. सी. नागेश यांनी म्हटलं.

उडुपी आणि चिकमंगळुर शहरांतल्या कॉलेजांमध्ये काही विद्यार्थिनींनी वर्गात हिजाब परिधान करायला सुरुवात केली आणि जानेवारीमध्ये या वादाला सुरुवात झाली.

28 डिसेंबर 2021 ला पहिली घटना उडुपीमध्ये नोंदवली गेली. त्यानंतर 3 सरकारी कॉलेजेस आणि 2 खासगी संस्था अशा एकूण पाच शैक्षणिक संस्थांनी विद्यार्थिनींना हिजाब घालून प्रवेश करण्यास मनाई केली

उडुपी कॉलेज आणि त्यानंतर कुंदापूर खासगी महाविद्यालयातल्या काही विद्यार्थ्यांनी हे प्रकरण उच्च न्यायालयाकडे नेलं.

दरम्यान, कर्नाटकातल्या अनेक कॉलेजांमध्ये दगडफेकीच्या घटना घडल्या. मंड्या जिल्ह्यामध्ये कॉलेजचे विद्यार्थी एका हिजाब घातलेल्या विद्यार्थिनीला विरोध करण्यासाठी 'जय श्रीराम'च्या घोषणा देत असल्याचा व्हीडिओ व्हायरल झाला. या मुलीने अल्लाहू अकबर म्हणत या विद्यार्थ्यांना उत्तर दिलं.

त्या संबंधीची बातमी इथं वाचू शकता- कर्नाटक हिजाब वाद : जमाव म्हणाला 'जय श्रीराम', मुलगी म्हणाली 'अल्लाहू अकबर'

हिजाब परिधान केलेल्या मुस्कान नावाच्या ज्या विद्यार्थिनीला त्रास देण्यात आला तिने NDTV शी बोलताना सांगितलं, "मला असुरक्षित वाटत नाहीये. सकाळपासून आतापर्यंत पोलीस आणि प्रत्येकाने येऊन ते आमच्या सोबत असल्याचं सांगितलं आहे. शिक्षणाला आमचं प्राधान्य आहे. कापडाच्या एका तुकड्यासाठी ते आमच्या शिक्षणात मोडता घालत आहेत."

हिजाबमुळे व्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा येत नाही- वकिलांचा युक्तिवाद

हिजाब प्रकरणात एका याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी कर्नाटक कोर्टात म्हटलं की, हिजाब घातल्यामुळे दुसऱ्यांच्या व्यक्तीस्वातंत्र्यावर गदा येत नाही तसंच केंद्रीय विद्यालयातदेखील हिजाब घालायची परवानगी आहे.

कर्नाटकच्या कुंदापूरमध्ये महिलांच्या कॉलेजच्या याचिकाकर्त्यांचे वकील देवदत्त कामत यांनी कोर्टात युक्तिवाद केला होता की, केंद्रीय विद्यालयात शिकणाऱ्या मुस्लीम विद्यार्थिनींना हिजाब घालायची परवानगी मिळाली पण हिजाबचा रंग युनिफॉर्मच्या रंगाचा असावा या अटीवर.

11 फेब्रुवारीला या प्रकरणी अंतरिम आदेश दिल्यानंतर चीफ जस्टिस ऋतु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित आणि जस्टिस झैबुन्निसा मोहिलन्नुदीन काजींच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.

वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी म्हटलं की, "मुस्लीम मुलींनी हिजाब घालणं आणि शीख समुदायाच्या लोकांनी पगडी घालणं घटनेच्या कलम 25 नुसारच आहे.

जस्टिस दीक्षित यांच्या एका प्रश्नाचं उत्तर देताना देवदत्त कामत म्हणाले की मलेशिया एक इस्लामिक देश आहे. मलेशियन सुप्रीम कोर्टाच्या एका निर्णयाचा उल्लेख करताना ते म्हणाले, "बुरखा घेणं गरजेचं नाही पण (महिलांनी) आपलं डोक स्कार्फने झाकणं अनिवार्य आहे."

शिरुर मठाच्या प्रकरणाचा उल्लेख करताना देवदत्त कामत म्हणाले की कपडे व्यक्तीच्या धर्माचा भाग असतात. ते म्हणाले, "एखाद्या व्यक्तीचे कपडे त्या व्यक्तीच्या धर्माचा अभिन्न हिस्सा नाही असं म्हणायचा अधिकार कोणत्याही संस्थेला नाही."

रतिलाल गांधी प्रकरणाचा उल्लेख करताना ते म्हणाले की, "प्रशासनाच्या आडून यावर बंदी घालणं हे कोणत्याही धर्मनिरपेक्ष संस्थेचं काम नाहीये."

त्यांनी म्हटलं की कॉलेज डेव्हलपमेंट समितीचं नेतृत्व स्थानिक आमदार करत आहेत आणि विद्यार्थिनींनी हिजाब घालावा की नाही हे ठरवण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार त्यांना नाही.

एक समितीला अशा प्रकारचे अधिकार देणं घटनेच्या कलम 25 ने दिलेल्या मुलभूत अधिकारांचं उल्लंघन आहे. त्यांनी म्हटलं की, "हे म्हणजे घटनेने दिलेल्या अधिकारांची थट्टा करण्यासारखं आहे."

हिजाब म्हणजे काय?

जगभरातल्या मुस्लीम महिला अनेक प्रकारचे हेडस्कार्फ बांधतात, मग तो हिजाब असो, नकाब किंवा बुरखा. यातला फरक सामान्यतः लक्षात येत नाही, म्हणजे कुठला पूर्ण चेहरा झाकतो, कुठला फक्त डोक्यावरून घेतला जातो, आणि कशात डोळ्यांवर जाळी असते.

याबाबत मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचे अध्यक्ष शमसुद्दीन तांबोळी यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं,

"आपल्याकडे जो बुरखा वापरला जातो, त्यालाच पर्यायी शब्द म्हणून हिजाब हा शब्दही वापरला जातो. पण त्याच्यामध्ये थोडासा फरक आहे. हिजाब हा फक्त डोकं झाकणं, आपण जसं स्कार्फ बांधतो त्यापद्धतीच्या प्रथेला हिजाब असं म्हणतात. आणि संपूर्ण चेहरा झाकून, काळा अंगावर झब्बा घालण्यात येतो त्याला बुरखा असं म्हणतात. सुन्नींमध्ये काळा बुरखा वापरण्यात येतो. तर शिया किंवा बोहरी समाजात रंगीबेरंगीसुद्धा वापरण्यात येतात."

"हिजाब आणि बुरखा यामध्ये फरक आहे. हिजाब म्हणजे चेहरा झाकणे तर बुरख्यामध्ये संपूर्ण शरीर झाकले जाते. पर पुरुषाने स्त्रीकडे वाईट नजरेने पाहू नये म्हणून मुस्लिम धर्मानुसार स्त्रियांनी बाहेर पडताना बुरखा परिधान करावा असं सांगितले जातं," असं मूलनिवासी मुस्लिम मंचाचे अध्यक्ष अजुम इनामदार यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

"परपुरूष आपल्याकडे आकर्षित होऊ नये यासाठी बुरखा घातला जातो. असे नियम केवळ मुस्लिम महिलांना नाही, तर मुस्लिम पुरुषांना देखील आहेत. मुस्लिम पुरुषांनी पर स्त्रीकडे नजर वर करून पाहू."

कुराण काय सांगतं?

शमसुद्दीन तांबोळी सांगतात, "वस्तुस्थिती अशी आहे की कुराणामध्ये हिजाब हा जो शब्द वापरलेला आहे, त्याचा अर्थ त्यांनी फक्त डोकं झाकणं आणि डिसेंट कपडे वापरणं या अर्थाने वापरलेला आहे.

बुरखा हा नंतर आलेला प्रकार पुरुष प्रधान मानसिकतेतून आलेला आहे. स्री माझी प्रॉपर्टी आहे आणि माझ्या प्रॉपर्टीला इतरांनी पाहू नये अशी ती भावना आहे. हे इस्लाममधून आलेलं नाही. इस्लामी कल्चरमधून आलेलं आहे. कुराणात, इस्लाममध्ये ते नाही."

मग हिजाब कधी परिधान करायचा असतो, "यात पुरुषांना सुद्धा असं सांगितलेलं आहे की त्यांनी स्त्रीशी बोलताना डोळ्यांत डोळे घालून न बोलता, खाली नजर ठेवून बोलावं. 'नजरोंका हिजाब' असं म्हटलेलं आहे.

स्त्रियांनी डोकं झाकून घ्यावं, डिसेंट कपडे घालावे एवढाच उल्लेख आहे. नंतरच्या काळात 'ना महरम'सारख्या काही गोष्टी पुढे आल्या. स्त्रियांनी वडील, मुलगा, भाऊ, नवरा यांच्यासोबतच मोकळेपणाने बोलावं, इतरांशी बोलताना बंधन घालण्यात आली. मुस्लिम महिलांना एका अर्थाने दुय्यम वागणूक देणं आणि पुरुषप्रधान मानसिकतेचं वर्चस्व राखणं यातून पुढे आलेली ही परंपरा आहे."

शमसुद्दीन तांबोळी सांगतात, "माझ भूमिका अशी आहे, शिक्षणसंस्थेमध्ये जिथे आपण स्त्री पुरूष समानतेचे धडे घेतो, सर्वांनी एकत्र राहण्याच्या, समानतेच्या बाबतीत बोलतो, सेक्युलरिझम बाबतीत बोलतो, अशावेळी त्या संस्थेचा ड्रेसकोड असेल तर त्याठिकाणी किमान अशी जी प्रतिगामी संस्कतीची प्रतिकं आहेत, त्याचा अस्मितेसाठी वापर करणं हे चुकीचं आहे.

पण दुर्दैवाने याच्या पाठीशी पुरूषप्रधान संस्कतीच आहे. ट्रिपल तलाक बंद करत असतानाच ते महिलांच्या हिताचं असूनही हजारो महिलाच रस्त्यावर येत होत्या. NRC-CAA आंदोलनावेळी 'हमें चाहिए आझादी' म्हणणाऱ्या महिला बुरख्यात होत्या."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)