उत्तर प्रदेश निवडणूकः यूपीतून होणाऱ्या स्थलांतराची स्थिती आणि कारणं काय आहेत?

    • Author, रोहन नामजोशी
    • Role, बीबीसी मराठी प्रतिनिधी

आसिफ खान हे मुस्तफाबादचे राहिवासी आहेत. गेल्या 12 वर्षांपासून ते मुंबईत शिलाईचं काम करतात. त्यांच्या गावात अजूनही रोजगाराच्या कोणत्याच संधी उपलब्ध नाहीत. ते आता धारावीत राहतात. कोरोना काळात ते तीन हजार रुपये भाडं देऊन ट्रकने त्यांच्या गावात गेले. दीड वर्षं तिथे होते.

आता ते पुन्हा मुंबईत आले आहेत आणि कामाला लागलेत. अजूनही त्यांच्या गावात रोजगाराच्या पुरेशा संधी नाहीत. त्यांच्या घरचे गावातच आहेत.

2020 मध्ये जेव्हा पहिल्या लॉकडाऊनची घोषणा झाली, त्याच्या काही दिवसानंतर मुंबईतल्या वांद्रे स्टेशनवर हजारोंचा लोंढा त्यांच्या मूळ गावी जायला निघाला होता. त्यात आसिफ खान यांच्यासारखेच हजारो लोक होते.

राजधानी दिल्लीतही असंच चित्र पहायला मिळालं. कोरोना काळात उपासमारीची वेळ आल्याने हजारो मजूर आपल्या गावाकडे जायला निघाले. त्यांच्या हालअपेष्टा संपूर्ण जगाने पाहिल्या. कोव्हिडची लाट ओसरली आणि हाच लोंढा पुन्हा मुंबईच्या दिशेने आला.

मुंबईत दादर, कुर्ला, ठाणे या स्टेशनांवर उत्तर प्रदेशकडे जाणारी कोणतीही ट्रेन बघावी. जनरलच्या डब्यासमोर एक भलीमोठी रांग असते. हातात वळकट्या, एखादी बॅग घेऊन कितीतरी मजूर आपल्या गावी निघालेले असतात. मोठ्या शहरात हे मजूर इतस्त: विखुरलेले दिसतात. यातले बहुसंख्य मजूर उत्तर प्रदेश आणि बिहारचे असतात.

कामाच्या निमित्ताने, योग्य आर्थिक संधीच्या निमित्ताने सर्व स्तरातले, सर्व वर्गातले लोक स्थलांतर करतात. मात्र, उत्तर प्रदेशातल्या स्थलांतराची चर्चा सध्या सगळ्यात जास्त होते. अनेकदा तिथून आलेल्या लोकांना हिणकस विशेषणं लावली जातात.

उत्तर प्रदेशातल्या निवडणुकांच्या निमित्ताने उत्तर प्रदेशातून होणारं स्थलांतर आणि त्याच्याशी निगडीत गोष्टींचा आढावा घेण्याचा हा प्रयत्न.

उत्तर प्रदेश हे भारतातील सर्वांत मोठं राज्य आहे. तिथे लोकसभेच्या 80 जागा आहेत. लोकसंख्येची घनता सर्वांत जास्त असलेल्या या राज्यात 78 जिल्हे आणि 18 प्रशासकीय विभाग आहेत. राज्याची लोकसंख्या 19 कोटी 95 लाख आहे. सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्‍या मागासलेलं असल्यामुळे या राज्यातून भारताच्या अनेक भागात लोक स्थलांतरित होतात. अस्थिर बाजारपेठ हे स्थलांतराचं मुख्य कारण आहे. उत्तर प्रदेश राज्य हे त्याचं उदाहरण आहे.

भारताच्या जनगणनेच्या तत्त्वानुसार, जनगणेच्या वेळी एखादी व्यक्ती त्याच्या जन्मगावापेक्षा वेगळ्या शहरात राहत असेल तर तिला स्थलांतरित समजण्यात येतं. 2011 च्या जनगणनेनुसार भारतात स्थलांतरितांची संख्या 45.36 कोटी आहे. ही संख्या देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 37 टक्के आहे. याच जनगणनेनुसार काम करणाऱ्या लोकांची संख्या 48.2 कोटी होती. 2016 च्या सुमारास ती 50 कोटी झाल्याचा अंदाज आहे.

स्थलांतराची आकडेवारींचा अभ्यास केला असता उत्तर प्रदेशातून इतर राज्यात होणारं स्थलांतर सर्वांत जास्त असल्याचं लक्षात आलं आहे. आपल्या राज्यातून एखाद्या परराज्यात जाणं याला स्थलांतराच्या संकल्पनेत Out-Migration असं म्हणतात. Out Migration मध्ये उत्तर प्रदेशचा क्रमांक कायमच वरचा राहिला आहे.

Research and Information System for Developing Countries या संस्थेने एक अहवाल सादर केला. त्यानुसार उत्तर प्रदेशातून अजुनही 25 टक्के लोक स्थलांतर करतात. त्याखालोखाल बिहार, राजस्थान आणि मध्यप्रदेश यांचा क्रमांक लागतो. हा अभ्यास 2011 ची जनगणना, NSSO चे सर्वेक्षण, आर्थिक पाहणी अहवाल यांच्यावर आधारित आहे.

स्थलांतर या विषयावर प्रसिद्ध झालेल्या विविध अहवालात उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगर, बिजनौर, मोरादाबाद, रामपूर, कौशुंबी, फैझाबाद आणि याबरोबर आणखी 33 जिल्ह्यातून सर्वाधिक स्थलांतर होत असल्याचं दिसून आलं आहे.

याशिवाय 2017 मध्ये गृहनिर्माण आणि नागरी दारिद्र्य निर्मुलन मंत्रालयाने एक अहवाल सादर केला होता. त्यात 17 जिल्ह्यातून सर्वाधिक पुरुष शहराकडे स्थलांतरित झाले. यातील दहा जिल्हे उत्तर प्रदेशातील आहेत.

महाराष्ट्राकडे सर्वाधिक ओढा

2001 च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात सर्वांत जास्त स्थलांतर झाल्याचा अहवाल या जनगणेत आहे. 70 लाख लोक महाराष्ट्रात स्थलांतरित झाल्याचं हा अहवाल सांगतो. 1991 मध्ये हा आकडा 40 लाख होता. 2001 च्या जनगणनेनुसार 20 लाख लोक फक्त उत्तर प्रदेशातून स्थलांतरित झाले होते.

NSSO (National Sample Survey Organisation) च्या माहितीनुसार मुंबईत 43 टक्के स्थलांतरित असून त्यातले अर्धे लोक उत्तर प्रदेश आणि बिहार या राज्यातून आले होते.

2017 मध्ये गृहनिर्माण आणि दारिद्र्य निर्मुलन मंत्रालयाच्याच एका अहवालानुसार गेल्या दहा वर्षांत सर्वांत जास्त स्थलांतरित ठाणे आणि मुंबई या शहरात होते. या अहवालानुसार 60 लाख स्थलांतरित या शहरात राहतात. यात सर्वांत जास्त मजूर उत्तर प्रदेश आणि बिहारचे होते. बांधकाम आणि उत्पादन क्षेत्रात काम करणाऱ्या मजूर यात मोठ्या संख्येने होते.

1995 मध्ये महाराष्ट्रात झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना अस्तित्वात आली. त्यात मुंबईत झोपड्या कमी करणे हा मुख्य उद्देश होता. झोपडपट्टी धारकांना घरं देणे हा या योजनेचा उद्देश होता. त्या काळात झोपडीत राहण्यापेक्षा मुंबईसारख्या शहरात रहायला आपलं हक्काचं छप्पर असेल या कारणामुळे मुंबईत सर्वाधिक स्थलांतर झालं होतं.

स्थलांतराची मुख्य कारणं

हैद्राबाद येथील केंद्रीय विद्यापीठातील रुची सिंग यांनी एक शोधप्रबंध सादर केला. या निबंधात उत्तर प्रदेशच्या स्थलांतराशी त्यातही पुरुषांच्या स्थलांतराचा अभ्यास करण्यात आला. त्यानुसार 37 टक्के पुरुष नोकरीच्या ठिकाणी स्थलांतरित होतात. त्यात 25 टक्के चांगल्या नोकरीच्या शोधात तर 20 टक्के लोक नोकरीच्या शोधात बाहेर पडतात.

पूर्व उत्तर प्रदेशात साक्षरतेचं प्रमाण अत्यल्प आहे. त्यामुळे तिथे स्थलांतराचं प्रमाण सर्वात जास्त आहे. उत्तर प्रदेशातील हा भाग शेतीप्रधान आहे. त्यामुळे शेतीत काही अडचणी आल्यास स्वाभाविक शहराकडे धाव घेतली जाते.

शेखर देशमुख स्थलांतर या विषयात तज्ज्ञ आहेत. त्यांच्या मते जातिव्यवस्था हे उत्तर प्रदेशातील स्थलांतराचे मुख्य कारण आहे. तिथे जातीव्यवस्थेचा प्रचंड पगडा आहे. जातीप्रमाणे काम आणि कामाचा मोबदला मिळेलच याची शाश्वती नाही त्यामुळे बहुसंख्य मुस्लीम आणि दलित लोक मुंबई आणि अन्य मोठ्या शहरांमध्ये कामाला येतात आणि तिथेच स्थायिक होतात. कारण शहरात कोणीच त्यांना त्यांची जात विचारत नाही.

पुरुषांचं स्थलांतर उत्तर प्रदेशातून मोठ्या प्रमाणावर होतं. तिथल्या कुटुंब आणि समाजव्यवस्था या वास्तवाच्या मुळाशी आहे. पुरुषसत्ताक पद्धतीमुळे स्त्रीला सासू-सासरे आणि नवरा जे सांगतात ते ऐकावं लागतं. त्यामुळे पुरुष हा कायम कर्ताच असतो. त्यामुळे तो घराबाहेर पडतो आणि महिन्याकाठी पैसे पाठवतो ही व्यवस्था तिथल्या समाजव्यवस्थेने अंगीकारली आहे.

बीबीसी मराठीने केलेल्या एका बातमीसाठी स्थलांतराची कारणं या विषयावर डॉ. निरंजन राजाध्यक्ष यांच्याशी बातचीत केली होती. त्यांनी त्यावेळी स्थलांतर या संकल्पनेविषयी जे विचार मांडले होते ते इथ् उद्धृत करत आहोत.

जन्मदरातल्या व्यस्त प्रमाणामुळे अधिक प्रगत राज्यांकडे स्थलांतर होईल, पण त्याचं मुख्य कारण हे आर्थिक दरीच असतं, असं अर्थतज्ञ आणि IFDC इन्स्टिट्यूटचे संशोधन संचालक, डॉ. निरंजन राजाध्यक्ष यांना वाटतं.

"लोक स्थलांतर का करतात? मग ते ग्रामीण भागातून शहरांकडे असेल किंवा उत्तरेकडून दक्षिणेकडे असेल. त्याची मुख्यत: दोन कारणं असतात. एक म्हणजे दोन राज्यांमध्ये सरासरी उत्पन्नातला फरक. दुसरं म्हणजे जिथे आपण स्थलांतर करतो आहे तिथं उत्पन्नाचं साधन, उदाहरणार्थ नोकरी, मिळण्याची शक्यता. म्हणजे काय तर लोक मुख्यत: आर्थिक कारणांसाठी स्थलांतर करतात. जशी आर्थिक दरी वाढते, तसं स्थलांतर वाढतं," डॉ. राजाध्यक्ष म्हणतात.

हैद्राबाद येथील केंद्रीय विद्यापीठाने सादर केलेल्या अहवालातही काही कारणं सांगितली आहेत. त्या अहवालानुसार उत्तर प्रदेशात शेती मोठ्या प्रमाणात होते. तरीही शेतीसाठी लागणारी पुरेशी व्यवस्था तिथे नाही. खासगी आणि सरकारी क्षेत्रातही तिथे फारसा विकास झालेला नाही.

कोरोना काळातील स्थलांतर

कोरोना काळातील स्थलांतर हा कोरोना पेक्षाही चिंतेचा विषय झाला होता. 2020 मध्ये लॉकडाऊन लागला तेव्हा हजारोंच्या संख्येने हे कामगार मिळेल त्या वाहनाने आपल्या घरी निघाले होते. त्यामुळे संपूर्ण देशाचं समाजमन ढवळून निघालं होतं. आपल्या घरापासून दूर राहणं, रोजगाराची चिंता, आरोग्याच्या समस्या अशा कितीतरी गोष्टी या स्थलांतराच्या केंद्रस्थानी होत्या.

'नेचर' या मासिकाने एक विस्तृत शोधनिबंध या विषयावर सादर केला होता. त्यानुसार खायची-प्यायची भ्रांत झाल्यामुळे हे मजूर गावाकडे निघाले होते. हे करताना क्वारंटाईनचे नियम, प्रवासातल्या अडचणी यापैकी कशाचीही चिंता त्यांनी केली नाही. आपल्या घरच्यांबरोबर राहणं या एकमेव उद्देशाने हे लोक घरी जायला निघाले होते. या काळात अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या, अनेकांना पगारकपात सहन करावी लागली. कोरोनाची स्थिती थोडीफार सुधारली आणि हे लोक पुन्हा त्यांच्या नोकरीच्या ठिकाणी आले. या स्थलांतराला सर्क्युलर मायग्रेशन (Circular Migration) म्हणतात.

"उत्तर प्रदेशातून मुंबई, दिल्ली अशा ठिकाणी आलेले कामगार विशिष्ट क्षेत्रात काम करणारे होते. त्यामुळे ते लोक जेव्हा घरी गेले, तेव्हा त्यांना तिथेही काम नव्हतं. त्यामुळे त्यांच्यासाठी दुहेरी समस्या निर्माण झाली. म्हणून त्यांना परत यावं लागलं. घरी गेल्यावर कमावता हातच घरी आल्यामुळे आर्थिक समस्या निर्माण झाल्या, स्थलांतरित पुरुषांच्या स्वातंत्र्यावर नाही म्हटलं तरी गदा आली. त्यामुळे हे लोक पुन्हा रोजगाराच्या ठिकाणी परत आले." शेखर देशमुख सांगतात.

कोरोना काळात एकूण 35 लाख मजूर उत्तर प्रदेशात परतले. त्यांना रोजगार मिळावा म्हणून योगी सरकारने मजूर आयोगाची स्थापना केली. त्यानुसार मजुरांना उत्तर प्रदेशातच कुवतीप्रमाणे रोजगार देण्याचं ठरवलं. त्यासाठी सेवायोजना नावाचं पोर्टल स्थापन करण्यात आलं.

उत्तर प्रदेशातल्या निवडणूक प्रचारात योगी सरकारने जोरदार जाहिरातबाजी केली. अगदी राजधानी दिल्ली.तसुद्धा जागोजागी उत्तर प्रदेशातल्या विकासाचे दाखले दिले गेले. तरीही प्रचंड हालअपेष्टा सहन करूनही मजूर त्यांच्या कामाच्या जागी परत आले. यावरून हा विकास नक्की कुठे झाला हा प्रश्न उरतोच.

"आपल्याकडचं स्थलांतर अनेक पदरी आहे. ते सक्तीचं (Forced) तर आहेच. त्यातल्या सक्तीचेही अनेक पदर आहेत. म्हणजे, पोटाची सक्ती, जातीची सक्ती, धर्माची सक्ती वगैरे. म्हणजे जेव्हा एखादा बेरोजगार आपल्याच जाती-धर्माच्या असलेल्या समुहासह गावाबाहेर पडतो तेव्हा त्यामागे हे घटक आजही महत्त्वाचे ठरत असतात.

उद्या समजा यूपी बिहारमधल्या अगदी गावांमध्ये जरी विकास झाला, उद्योग आले तरीही जात, धर्म, पंथ हे घटक स्थलांतर घडवून आणतच राहतील." असं मत शेखर देशमुख व्यक्त करतात.

संदर्भ -

  • Census 2001, 2011
  • NSSO round 64th (2007-2008)
  • Report of the working group of Migration, Ministry of housing and Urban poverty alleviation.
  • Research Paper on trends and patterns of Male out Migration from Rural Uttar Pradesh.
  • The plight of Migrants during Covid 19 and the impact of circular Migration in India, a systematic review. (Nature Magzine)

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)