हिजाब वाद : 'भगवी शाल विरोध नाही, तर हिजाबवर उमटलेली प्रतिक्रिया आहे'

तोंडावर काळा मास्क, गळ्या भगवी शाल आणि ओठांवर 'जय श्री राम' अशी घोषणा. हिजाबच्या समर्थनार्थ आवाज उठवणाऱ्या मुस्लीम विद्यार्थिनींच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेकडो विद्यार्थी-विद्यार्थिनींमध्ये आठ फेब्रुवारीला आकांक्षा एस. हंचिनामठही सहभागी झाली होती.

त्या दिवशी कर्नाटकमधील किनारपट्टीवरच्या उडुपी या शहरात महात्मा गांधी मेमोरियल (एमजीएम) कॉलेजच्या आवारात पुढच्या तासासाठी घंटा वाजली, इतक्यात हे विद्यार्थी एकमेकांसमोर उभे ठाकले.

एमजीएम कॉलेजसोबतच कर्नाटकातील इतर अनेक महाविद्यालयांमध्ये भगवी शाल आणि पगडी घातलेले विद्यार्थी व विद्यार्थिनी हिजाब घालणाऱ्या मुलींच्या विरोधात निदर्शनं करत होते.

आम्ही आकांक्षाला तिच्या घरी भेटलो, तेव्हा तिने आम्हाला तिची भगवी शाल दाखवली. त्या दिवशी आपण पूर्ण तयारी करूनच कॉलेजात गेल्याचं तिने सांगितलं.

ती म्हणाली, "आम्ही सर्वांनी मिळून तसं करायचं ठरवलं होतं. मी बॅगेत भगवी शाल ठेवली होती. धर्म वाटेत आडवा आला तर काय होतं, ते आम्हाला दाखवायचं होतं."

मुस्लीम मुली हिजाब घालून येत असतील, तर आम्हीसुद्धा भगवी शाल घालून येणार, असं गेल्या काही दिवसांमध्ये हिंदू विद्यार्थ्यांनी प्राचार्यांना सांगितलं होतं. त्यानंतर प्राचार्यांनी मुस्लीम विद्यार्थिनींची भेट घेऊन त्यांनी वर्गात हिजाब घालू नये, अशी 'विनंती' केली.

याच्या आदल्या दिवशीपर्यंत एमजीएम कॉलेजात वर्गामध्ये हिजाब घालायची परवानगी होती.

प्राचार्यांशी हे बोलणं झालं होतं आणि त्यांची विनंती ऐकून आपल्याला 'आश्चर्य वाटलं', असं काही मुस्लीम मुलींनी स्वतःची ओळख उघड न करण्याच्या अटीवर आम्हाला सांगितलं.

एक मुस्लीम विद्यार्थिनी म्हणाली, "इथे हिजाब घालायला चालेल, असं त्यांनी अॅडमिशनच्या वेळी सांगितलेलं. म्हणून मी दुसऱ्या कॉलेजात अर्ज केला नाही. आता कोर्सच्या मध्यात असे नवीन नियम बनवणं चुकीचं आहे. हा मुद्दा आमच्या अस्मितेचा आणि सांविधानिक अधिकाराचा आहे. हा अल्लाचा आदेश आहे."

आकांक्षाच्या वर्गातही तीन मुली हिजाब घालून येत होत्या.

या मुलींसोबत आपल्याला कधी अवघडल्यासारखं वाटलं नाही, असं आकांक्षा सांगते. "मी माझ्या मित्र-मैत्रिणींमध्ये कधी धर्मावरून भेदभाव केलेला नाही. माझ्या आवडीनुसार मैत्री केली. हिंदू-मुस्लीम असा काही मुद्दा त्यात नव्हता."

मग अचानक हा मुद्दा कुठून पुढे आला?

वादाची सुरुवात

उडुपीत महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालण्यासंदर्भात कोणतंही विशिष्ट धोरण नाही.

एमजीएम कॉलेजप्रमाणे अनेक खाजगी महाविद्यालयांमध्ये आपापल्या नियमांनुसार हिजाबची परवानगी दिली जाते किंवा अशा पेहरावाला बंदी असल्याचं नियमांमध्ये स्पष्ट केलेलं असतं. सरकारी महाविद्यालयांमध्ये हे नियम दर वर्षी नव्याने केले जातात.

हिजाब घालण्यासंदर्भातील परवानगीची मागणी डिसेंबर महिन्यात उडुपीतील एका महाविद्यालयात करण्यात आली. या महाविद्यालयाने गेल्या वर्षीपासून हिजाबला आवारात बंदी घातली होती.

कोव्हिडसंबंधित टाळेबंदी उठवण्यात आल्यावर पी.यू. कॉलेज फॉर गर्ल्स हे सरकारी महाविद्यालय उघडलं आणि अकरावीसाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थिनींना कळलं की, त्यांच्या सिनियर विद्यार्थिनी हिजाब घालतायंत, म्हणून मग अकरावीच्या मुलींनीही त्यासाठी परवानगी मागितली.

विद्यापीठपूर्व शिक्षण देणाऱ्या सर्व सरकारी महाविद्यालयांमध्ये गणवेशाबाबतचा निर्णय स्थानिक आमदाराच्या अध्यक्षतेखालील महाविद्यालय विकास समितीद्वारे घेतला जातो.

उडुपीमधील भाजपचे आमदार रघुवीर भट्ट यांनी विद्यार्थिनींचं म्हणणं ऐकून घेतलं नाही. बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "हा शिस्तीचा प्रश्न आहे. सर्वांनी गणवेश घालायला हवा."

आपला निर्णय पक्षाच्या विचारधारेतून आल्याचं भट्ट यांना मान्य नाही. ते म्हणतात, "राजकारणासाठी दुसरे मुद्दे आहेत. इथे शिक्षणाचा प्रश्न आहे."

परंतु, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) आणि हिंदू जागरण वेदिके यांसारख्या हिंदुत्ववादी संघटनांनी हिंदू विद्यार्थी-विद्यार्थिनींनी आपल्या धार्मिक खुणा मिरवत आंदोलन करण्याचं समर्थन केलं होतं, हे भट्ट यांनी कबूल केलं.

मुलांना भगव्या पगड्या नवीन पाकिटांमधून काढून वाटल्या जात असल्याचं समाजमाध्यमांवरच्या अनेक व्हिडिओंमधून पाहायला मिळतं.

भट्ट म्हणतात, "मॅडम, अॅक्शन का रिअॅक्शन तो रहता है. कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडियासारख्या जमातवादी संघटना वातावरण बिघवडत आहेत, मुलींनी नियमांचं पालन करू नये असं सांगत आहेत, अशा वेळी आमच्या संघटना, आमच्या हिंदू मुली काय बघत बसणार काय?"

एका महाविद्यालयात सुरू झालेला वाद संपूर्ण प्रदेशात पसरला, याला 'कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया' ही संघटना जबाबदार असल्याचं ते म्हणाले.

'अॅक्शन-रिअॅक्शन'

उडुपीमध्ये 'अॅक्शन-रिअॅक्शन' हे शब्द वारंवार ऐकायला मिळाले.

देवळांचं शहर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या उडुपीमध्ये दहा टक्के मुस्लीम व सहा टक्के ख्रिस्ती लोक राहतात.

मुस्लीम व बिगरमुस्लीम लोक वेगवेगळ्या परिसरांमध्ये राहत नाहीत. सर्व धर्मीय लोक एकाच मोहल्ल्यात राहत असल्याचं पाहायला मिळतं. अनेक व्यवसायांमध्ये विविध धर्मीय लोक एकत्र कामही करतात आणि रस्त्यांवर बुरखा किंवा हिजाब घातलेल्या महिला सर्रास दिसतात.

परंतु, सध्याच्या तणावग्रस्त वातावरणात मुस्लीम व हिंदू विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना एका ठिकाणी आणून बोलण्याचे आमचे सर्व प्रयत्न फोल ठरले.

एमजीएम कॉलेजच्या एका मुस्लीम विद्यार्थिनीने सांगितलं की, तिला आठ फेब्रुवारीच्या घडामोडी अगदी लख्ख आठवतात.

ती म्हणाली, "ते सगळे आमच्याच कॉलेजमधले होते. बहुतेकसे तर माझ्याच वर्गातले होते. त्यामुळे मला खूपच वाईट वाटलं. माझ्या सोबत शिकणारे विद्यार्थी माझ्या विरोधात निदर्शनं करत होते."

आठ फेब्रुवारीला एमजीएम कॉलेजसह अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांनी भगवी पगडी घालून घोषणाबाजी केल्यावर कर्नाटक सरकारने सर्व महाविद्यालयं बंद केली. आता महाविद्यालयं पुन्हा उघडल्यावर काय होईल, हा विचारही धास्तावणारा ठरतो आहे.

ती विद्यार्थिनी म्हणाली, "यामुळे द्वेष वाढणार हे तर उघडच आहे. ते हिंदू आहेत म्हणून आमच्या विरोधात जातायंत, असं आम्हाला वाटणार; आणि हे मुस्लीम आहेत म्हणून त्यांच्या विरोधात आहेत असं त्यांना वाटणार. यातून द्वेषाचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे."

'कर्नाटक कम्युनल हार्मनी फोरम' ही संस्था गेली 30 वर्षं कर्नाटकात वाढत असलेल्या जमातवादी वातावरणाविरोधात काम करते आहे.

या संस्थेतील ज्येष्ठ सदस्य प्राध्यापक फणिराज के. सांगतात, "कर्नाटकातील अनेक भागांमध्ये हळूहळू जमातवादी शक्ती बळकट झाल्या आहेत. सध्याच्या वादातील क्रिया-प्रतिक्रियांकडे ऐतिहासिक दृष्टीनेही पाहण्याची गरज आहे."

जमातवादाचा इतिहास आणि वर्तमान

2010 सालापासून दक्षिण कर्नाटक आणि उडुपी जिल्ह्यात झालेल्या जमातवादी घटनांची माहिती फणिराज यांच्या संस्थेने गोळा केली.

प्रत्येक वर्षीच्या आकडेवारीत 'मॉरल पुलिसिंग', 'द्वेषपूर्ण वक्तव्यं', 'शारीरिक हल्ले', 'धार्मिक ठिकाणांची नासधूस', 'गोरक्षण', यांसह 100 विषयांची माहिती आहे.

प्राध्यापक फणिराज म्हणतात, "1990 नंतर, म्हणजे रामजन्मभूमी आंदोलनानंतर इथे अभाविपचा वेगाने विस्तार झाला. त्या आधी एसएफआय, मग एनएसयूआय या संघटनांचा ऱ्हास झाला होता. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये कट्टर हिंदुत्ववादी विचारसरणी पसरली."

फणिराज यांच्या म्हणण्यानुसार, या सगळ्याची आणखी एक प्रतिक्रिया म्हणून 'कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया'सारख्या मुस्लीम विद्यार्थ्यांच्या हक्कांचं समर्थन करणाऱ्या संघटनाही उदयाला आल्या.

'पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया' या जहाल इस्लामी संघटनेची विद्यार्थी शाखा मानली जाणारी कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया ही संघटना राजकीय फायदा उठवण्यासाठी हा प्रश्न पेटवते आहे आणि न्यायालयात गेलेल्या मुस्लीम मुलींना 'मध्यममार्ग' स्वीकारण्यापासून रोखते आहे, असा आरोप केला जातो.

कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अशवान सादिक यांनी हा आरोप नाकारला आहे. आपल्या बाजूने या मुद्द्यावर कोणतंही चिथावणीखोर वक्तव्य झालेलं नाही, असा दावा ते करतात.

सादिक म्हणतात, "भगव्या शाली वापरल्या जाऊ लागल्या, अभाविपने यात हस्तक्षेप केला, भाजपचे खासदार आणि आमदार राजकीय विधानं करायला लागले, तेव्हा हा मुद्दा पेटत गेला."

विशेषतः दोन विधानांमुळे वातावरण बिघडल्याचं अशवान सांगतात. एक, मंत्री सुनील कुमार यांनी केलेलं विधान- "आम्ही कर्नाटकला तालिबान होऊ देणार नाही."

आणि दुसरं, भाजप नेते वासनगौडा पाटील यांनी केलेलं विधान: "हिजाब हवा असेल तर पाकिस्तानात जा."

कन्नड वृत्तवाहिन्यांमध्ये यावर प्रचंड चर्चा सुरू आहेत आणि समाजमाध्यमांवरील मीम्सही लोकांच्या भावना भडकावत आहेत.

आधीही हिजाबवरून प्रश्न उपस्थित झाले आहेत

उडुपीमध्ये हे असं पहिल्यांदाच घडत नाहीये. कर्नाटकच्या किनारपट्टीवरील भागांतल्या मुलींच्या महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालण्यावरून 2005 सालापासून प्रश्न उपस्थित होत आले आहेत.

तेव्हा प्राचार्य, महाविद्यालयीन समिती आणि विद्यार्थी नेते यांच्यातील चर्चेतून हा प्रश्न सोडवण्यात आला. माध्यमांनीसुद्धा या मुद्द्याला जास्त खतपाणी घातलं नाही.

या वेळी मात्र हा प्रश्न इतका गुंतागुंतीचा होत गेला की न्यायालयात दाद मागण्यात आली. धर्मस्वातंत्र्याच्या सांविधानिक अधिकारापर्यंत हा वाद गेला आहे.

हिजाब किंवा भगवी शाल घालण्याची 'निवड' मुलं-मुली किती स्वतंत्रपणे करत आहेत, असाही एक प्रश्न आहे. विद्यार्थी-विद्यार्थिनी स्वतःहून हे निर्णय घेतायंत की आपल्या परंपरा, समाज, कुटुंब व धार्मिक नेते यांच्या सांगण्यावरून हे केलं जातंय?

'महिला मुन्नाडे' या नावाच्या एका स्त्रीहक्क संघटनेच्या मालिके श्रीमाने म्हणतात, "आपल्याला लक्ष्य केलं जातंय, असं संबंधित समुदायाला वाटलं की धार्मिक खुणांचा वापर वाढतो."

"कर्नाटकात बुरखा घालायची प्रथा नव्हती, फक्त डोक्यावरून दुपट्टा घेतला जात असे. पण बाबरी मशीद पाडण्यात आल्यावर ही परिस्थिती बदलली. तरुणांसमोर हेच दाखले उभे राहत आहेत."

कर्नाटकात आंतरधर्मीय प्रेम, गोमांसभक्षण, गायीची वाहतूक, अशा मुद्द्यांवरून वारंवार हल्ले झाल्याच्या बातम्या येतात.

मालिगे यांच्या मते, हिजाब व बुरखा यांसारख्या धार्मिक प्रथांबाबत प्रश्न उपस्थित व्हायला हवेत हे खरं असलं तरी, अल्पसंख्याक समुदायावर वारंवार होत असलेल्या हल्ल्यांच्या दृष्टिकोनातूनसुद्धा याकडे पाहायला हवं.

हिजामुळे कधी अवघडल्यासारखं वाटलं नसेल तर मग भगवी शाल घालायची वेळ का आली, असा प्रश्न आम्ही एमजीएम कॉलेजातल्या आकांक्षाला विचारला. तेव्हा ती म्हणाली, "शाला विरोधासाठी नाहीये, ती प्रतिक्रिया आहे."

ही 'प्रतिक्रिया' किंवा 'रिअॅक्शन' म्हणजे काय, हे आकांक्षाकडे आणि तिच्यासारख्या विद्यार्थिनींकडे पाहिल्यावर लक्षात येतं.

सर्वांना एकसारखाच गणवेश असेल, तरच समान नियम होईल, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

मुस्लीम विद्यार्थिनींच्या लेखी एकसमान गणवेशाची सक्ती धार्मिक भेदभावाचं प्रतीक आहे. त्या म्हणाल्या, "कॅम्पस पुन्हा शांत होईल, सगळं आधीसारखं सुरळीत होईल, त्याची आम्ही वाट पाहतो आहोत."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)