उत्तर प्रदेश निवडणुका : 'माझं बी.टेक झालंय, पण सध्या रोजगार हमीवर खड्डे खोदायचं काम करतोय'

"भैय्या, मेरे लिये एक काम करोगे? कहीं अगर नोकरी का होगा, तो बता देना प्लीज..."

आमच्या जेवणाची ऑर्डर घेऊन आलेल्या प्रदीपच्या (नाव बदललेलं) तोंडचं हे पहिलं वाक्यं होतं.

का, काय झालं? असा प्रतिप्रश्न मी त्याला केला तेव्हा तो म्हणाला, "माझं शिक्षण चांगलं झालंय. पण, सरकारी नोकरीची मारामारी आहे. म्हणून इथं काम करतोय."

उत्तर प्रदेशातल्या बिजनौर या जिल्ह्याच्या ठिकाणी मी आणि माझे सहकारी एका हॉटेलात थांबलो होतो. रात्रीच्या जेवणासाठी ऑर्डर केली तेव्हा प्रदीप ती घेऊन आला.

प्रदीप उच्चशिक्षित आहे. सध्या तो एका हॉटेलवर वेटरचं काम करत आहे. त्याला 6 हजार रुपये महिना दिला जात आहे. म्हणजे दिवसाला 200 रुपये.

प्रदीपनं आधी सगळी हकीकत सांगितलं, नंतर मात्र कॅमेऱ्यासमोर बोलशील का, असं विचारल्यावर त्यानं नकार दिला.

कारण विचारलं, तर तो म्हणाला, "हॉटेलमध्ये वेटरचं काम करतोय, हे मी घरच्यांना सांगितलेलं नाही. त्यांना एका दवाखान्यात काम करत असल्याचं सांगितलं आहे. घरच्यांना खरं काय ते सांगितलं, तर ते मला हे काम करू देणार नाही. पण, घरखर्च भागवण्यासाठी मला काम करणं गरजेचं आहे."

ज्यावेळी तुम्ही बातमी लिहाल, त्यावेळी माझं नाव कुठेही येऊ देऊ नका, असंही तो म्हणाला. त्याच्याच शब्दात सांगायचं झालं तर त्याच्या 'प्रायव्हसी'चा भंग होऊ नये, म्हणून त्याचं नाव बदललं आहे.

उत्तर प्रदेश आणि भारतातल्या बेरोजगारीचं प्रदीप प्रातिनिधिक उदाहरण आहे.

उत्तर प्रदेशात सध्या निवडणुकीचे वारे जोरानं वाहत आहेत. पहिल्या टप्प्यातलं मतदान 10 फेब्रुवारीला पार पडलं असून 14 फेब्रुवारीला दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान आहे. बिजनौरमधील मतदान दसऱ्या टप्प्यात आहे. उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर येथील बेरोजगारीचा प्रश्न, उच्चशिक्षित बेरोजगार तरुणांच्या व्यथा जाणून घ्यायचा प्रयत्न बीबीसी मराठीनं केला आहे.

'बी.टेक झालं, पण आता मजुरी करतोय'

27 वर्षांचा विमल कुमार उत्तर प्रदेशातल्या बिजनौर जिल्ह्यातील तिसोतरा गावात राहतो.

विमलनं 2014 साली बी.टेक पूर्ण केलं. त्यानंतर बी.एडही केलं. 7 वर्षं उलटल्यानंतर आजही तो सरकारी नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहे.

बीबीसी मराठीशी बोलताना तो म्हणाला, "2014मध्ये मी बी.टेक केलं आणि त्यानंतर नोकरी सर्च केली. माझं बी.टेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंगमध्ये झालंय. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंगचा विचार केला, तर त्यात यूपी-पीसीएल येतं. गेल्या 5 ते 6 वर्षांपासून यूपी-पीसीएलमध्ये कोणतीच व्हॅकेन्सी आलेली नाही.

"अस्टिटंट इंजीनियरची जागा नाही निघाली, ज्युनियर इंजिनयरची मात्र निघालीय. पण, त्यासाठी डिप्लोमा करणारे पात्र असतात, आम्ही पात्र नसतो."

घरी कमी शेती आणि शेतीवरच सगळ्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह अवलंबून असल्यानं आता विमल हाताला मिळेल ते काम करत आहे. तो मिळेल तेव्हा रोजगार हमी योजनेवर कामाला जातोय.

तो सांगतो, "आता ई-श्रम नावाची सरकारची योजना आलीय. त्याअंतर्गत कार्ड काढून डिजिटल मजूर बनलोय. हाताला काही कामच नाही, काय करणार? कधी शाळेत शिकवतो, तर कधी मुलांना घरी बोलावून शिकवतो. इन्कमसाठी वेगवेगळे सोर्सेस तर शोधावे लागणार आहेत. पूर्णत: कुटुंबावर अवलंबून राहू शकत नाही. कारण कुटुंब मध्यमवर्गीय आहे.

"बी.टेक करून 5 ते 6 वर्षं झालेत, काही ना काही तरी करावंच लागेल. नरेगामध्ये (रोजगार हमी योजना) एकच काम असतं, ते म्हणजे खड्डे खोदणं. त्याशिवाय दुसरं काम नसतं."

परीक्षांमधील घोटाळे

उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रातल्या तरुणांमध्ये आजघडीला सर्वाधिक चर्चिला जाणारा विषय म्हणजे टीईटी घोटाळा. शिक्षक पात्रता परीक्षेतील घोटाळा. महाराष्ट्रात टीईटी घोटाळा झाला, तसाच घोटाळा उत्तर प्रदेशच्या यूपी-टीईटी (उत्तर प्रदेश-शिक्षक पात्रता परीक्षा) या परिक्षेदरम्यान झाला.

या घोटाळ्यातील दोषींवर आम्ही कारवाई करत आहोत, असं उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र सरकारनं म्हटलंय.

पण, असं असलं तरी देशातील बेरोजगारीचा वाढता दर आणि परिक्षांमधील घोटाळे यामुळे बेरोजगार विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाचं वातावरण आहे, ते निराशेच्या गर्तेत ढकलले जात आहेत.

भविष्यातील योजनेविषयी विचारल्यावर विमल सांगतो, "समोर काहीच भविष्य दिसत नाहीये. कारण तुम्ही एखाद्या परीक्षेची तयारी करायला लागता, तेव्हा पुढे काय होतं हे मी तुम्हाला उदाहरण देऊन सांगतो. यूपी-टीईटी परीक्षा डिसेंबरमध्ये रद्द झाली आणि 23 जानेवारीला पुन्हा परीक्षा झाली.

"23 तारखेला 2017 सालचीच प्रश्नपत्रिका रीपिट करण्यात आली. त्यामुळे आता 23 तारखेची परीक्षाही रद्द होईल, कारण कुणी-ना-कुणी कोर्टात जाईल. हे सगळं पात्रता परीक्षेच्या बाबतीत घडत आहे. यानंतर कधी जागा निघतील माहिती नाही. त्यानंतर सरकार सुपर-टीईटीची परीक्षा घेईल. एक परीक्षा देऊन नोकरी लागली तर गोष्ट वेगळी आहे. इथं तर पात्रता परीक्षेच्या बाबतीतच एवढा गोंधळ होत आहे."

दरम्यान, टीईटीची परीक्षा होण्याआधीच पेपर लीक झाला. त्यामुळे आम्ही परीक्षा रद्द केली. याप्रकरणात जितके दोषी होते, त्या सगळ्यांना तुरुंगात पाठवलं आहे, असं वक्तव्य उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी टीईटी परीक्षेवर बोलताना म्हटलं आहे.

बेरोजगारीमुळे वाढत्या आत्महत्या

2020मध्ये भारतात 3 हजार 548 इतक्या तरुण-तरुणींनी बेरोजगारीमुळे आत्महत्या केली आहे. भारत सरकारचे गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी 9 फेब्रुवारी रोजी राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

बेरोजगारीमुळे भारतात 2018मध्ये 2,741, 2019 मध्ये 2,851 आणि 2020 मध्ये 3,548 जणांनी आत्महत्या केलीय, असं राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या (एनसीआरबी) आकडेवारीचा हवाला देत नित्यानंद राय यांनी सांगितलं.

उच्चशिक्षणानंतर बेरोजगार तरुणांवर कुटुंबीयांकडून नोकरीसाठी दबाव येत आहे. हा दबाव बेरोजगार तरुणांच्या मानसिक अस्वस्थतेत भर घालत आहे.

बिजनौर जिल्ह्यातल्या मोहम्मदपूर मंडावली या गावात आमची भेट मोहम्मद ऊवेस या तरुणाशी झाली. 24 वर्षांच्या मोहम्मदनं बीएचं शिक्षण पूर्ण केलंय. त्यानंतर काही वर्षं पोलीस भरतीची तयारी केली.

बीबीसी मराठीशी बोलताना तो म्हणाला, "नोकरीसाठी घरच्यांकडून खूप दबाव असतो. घरचे म्हणतात काहीतरी कर, काहीतरी कर. पण सरकारी नोकरी तर निघत नाहीये, मग सांगा काय करायचं आम्ही? प्रायव्हेटमध्ये काम केलं तर पैसे मिळत नाहीये.

"काही दिवसांपूर्वी हरिद्वारला गेलो होतो. तिथला मालक 6 हजार रुपये महिन्याला देतो म्हणाला. यातच राहायचं, खायचं, सगळं करावं लागत होतं. प्रायव्हेटमध्ये ही अशी स्थिती, तर दुसरीकडे सरकार सरकारी नोकरी काढत नाहीये."

मोहम्मदचे वडील मजुरी करतात. हाताला काम नसल्यानं तोही वडिलांबरोबर मजुरीच्या कामाला जातो.

5 लाख सरकारी नोकरीचा योगींचा दावा

सरकारी नोकरीसाठी सरकारनं जागा न काढल्याची उत्तर प्रदेशातल्या तरुणांची तक्रार असली, तरी दुसरीकडे योगी सरकारनं मात्र गेल्या 5 वर्षांत 5 लाख तरुणांना सरकारी नोकरी दिल्याचा दावा केलाय.

दीड लाख जणांना पोलीस विभागात नोकरी दिलीय. दीड लाखांहून अधिक जणांना उच्च आणि माध्यमिक शिक्षकाची नोकरी दिलीय, असं योगी आदित्यनाथ यांनी एका मुलाखतीत म्हटलं आहे.

2017 पूर्वी राज्यात बेरोजगारीचा दर 17 टक्क्यांहून अधिक होता आणि 2017 नंतर तो 3 टक्क्यांवर आल्याचाही योगी आदित्यनाथ यांचा दावा आहे.

पण, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (CMIE) या राष्ट्रीय संस्थेच्या आकडेवारीनुसार, मार्च 2017मध्ये म्हणजे ज्यावेळी योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली, त्यावेळी उत्तर प्रदेशातील बेरोजगारीचा दर 2.4 टक्के होता. जानेवारी 2022 मध्ये तो वाढून 3 टक्के इतके झालाय.

CMIE ही एक राष्ट्रीय संस्था आहे, जी आर्थिक आणि व्यावसायिक डेटाबेस उपलब्ध करून द्यायचं काम करते. देशातील बेरोजगारी समजून घेण्यासाठी CMIEची याविषयीची आकडेवारी आधारभूत धरली जाते.

'एकतरी परीक्षा नीट घ्या'

बागपत जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांसोबत चर्चा करत असताना आमच्याजवळील कॅमेरा बघून एक तरुण मोटारसायकलवरून खाली उतरला आणि थेट आमच्याकडे आला. त्याच्या पाठीवरचा पंप तसाच होता.

हिमांशू तोमर हे त्या तरुणाचं नाव. शेतातल्या गव्हावर किटकनाशकांची फवारणी करून तो घराकडे जात होता. पण, मीडियावाले दिसल्यानं त्याला आमच्याकडे येण्याचा मोह आवरला नाही.

23 वर्षांच्या हिमांशूचं बीए झालं आणि तो सध्या एमएच्या पहिल्या वर्षाला आहे. बडौत इथल्या कॉलेजात तो शिकत आहे.

"मी वयाच्या 18 वर्षांपासून सरकारी नोकरीसाठी तयारी करत आहे. विलेज डेव्हलेपमेंट ऑफिसरची भरती या सरकारनं रद्द केली. रेल्वेची ग्रूप-डी पदासाठीची परीक्षा 3 वर्षांपासून झाली नाही. यूपी-टीईटीचा पेपर लीक झाला. परीक्षांचं म्हणाल तर हे सरकार परीक्षा घ्यायच्या बाबतीत अयशस्वी ठरलं आहे," उत्तर प्रदेशच्या बेरोजगारीवर विचारताच हिमांशू बोलायला लागला.

"परीक्षेसाठी कितीदा फॉर्म भरायचे? 500 ते 800 रुपयांच्या दरम्यान फी भरावी लागते. परीक्षा केंद्र लांब आलं तर प्रवासाचा, राहण्याचा आणि खाण्याचा खर्च 4000 रुपयांपर्यंत येतो. दरवेळी कुठून आणायचे एवढे पैसे?," हिमांशू हा सवाल उपस्थित करतो.

हिमांशूच्या वडिलांकडे सव्वा एकर जमीन आहे. त्यात ते गहू आणि ऊसाचं पीक घेतात.

दरम्यान, कोरोना साथीच्या काळात यूपीटीईटी - 2021 परीक्षेचं यशस्वी आयोजन एक मोठं यश असल्याचं ट्विट योगी आदित्यनाथ यांनी केलं आहे.

ज्या यूपी-टीईटी परीक्षेचा पेपर लीक झाला होता, ती परीक्षा योगी सरकारनं 23 जानेवारी 2022 रोजी घेतली आहे.

बेरोजगारीत महागाईचा 'डबल मार'

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्या आकडेवारीनुसार, देशातला बेरोजगारीचा दर दिवसेंदिवस वाढत चाललाय.

डिसेंबर 2021 मध्ये देशातील बेरोजगारीचा दर 7.91% इतका होता. यात शहरी भागातला बेरोजगारी दर 9.30 % तर ग्रामीण भागातला बेरोजगारी दर 7.28 % होता.

एकीकडे बेरोजगारीचा वाढता दर आणि दुसरीकडे वाढती महागाई यामुळे बेरोजगार तरुणांच्या कुटुंबाचं आर्थिक गणितही कोलमडलं आहे.

"मी माझं स्वत:चं आर्थिक गणित सांगतो. माझं एक कुटुंब आहे आणि शेती हाच उत्पन्नाचा एकमेव स्रोत आहे. आता मी बेरोजगार आहे. तर कुटुंबाला आर्थिक संकट तर झेलावेच लागतील.

"वरती माणसाच्या ज्या मूलभूत गरजा आहेत जसं पेट्रोल, डिझेल, मोहरीचं तेल, त्यांचे दर किती वाढलेत? याच गोष्टीचा तर परिणाम होतोय. एकतर माणूस बेरोजगार, त्यात ही महागाई. यामध्ये सर्वाईव्ह कसं करणार, जगणार कसं?" शून्यात नजर खिळवून विमल सांगतो.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)