गोवा विधानसभा निवडणूक: 5 मुद्दे जे निकाल ठरवू आणि फिरवू शकतात

गोव्याचं राजकारण क्लिष्ट आहे. राज्य छोटं आहे, केवळ 40 विधानसभा मतदारसंघ आहेत, दोनच लोकसभा मतदारसंघ आहे अशी सोपी मांडणी करुन राजकारण सोपं होत नाही. त्यात यंदाच्या निवडणुकीत असे अनेक नवे परिणामकारक फॅक्टर्स उदयाला आले आहेत की गोव्याचा निकाल कोणत्या दिशेला जाणार हे कोणीही नक्की सांगू शकणार नाही.

त्यामुळे असे काही निर्णायक फॅक्टर्स आपण पाहणार आहोत ज्यांनी यंदाची गोव्याची विधानसभा निवडणूक अधिक आव्हानात्मक केली आहे. त्यांचा परिणाम कसा आणि कोणत्या बाजूला होणार हे जरी निकालानंतरच स्पष्ट होईल, तरीही तो होणार हे इथलं राजकारण अनेक वर्षं जवळून पाहणा-यांना वाटतं. असे हे कोणते फॅक्टर्स आहेत?

1. खरी कॉंग्रेस कोणती, खरी भाजपा कोणती?

हे स्पष्ट आहे की मुख्य लढत ही गोव्यात अनेक दशकांपासून स्थिरस्थावर झालेल्या या दोन पक्षांत आहे. दोन्ही पक्ष बहुमताचा दावा करताहेत. 60 वर्षांपूर्वी मुक्त झाल्यानंतर दोन-अडीच दशकं गोव्यावर इथल्या स्थानिक पक्षांचंच वर्चस्व होतं. 80 च्या दशकामध्ये कॉंग्रेसनं सत्तेवर मांड टाकली आणि त्यापाठोपाठ पुढच्या दशकात भाजपानं आपला जम बसवला. तीन दशकं हे दोन पक्ष सत्ता राबवत आहेत, पण यावेळेसारखा 'आयडेंटिटी क्रायसिस' त्यांनी गोव्यात कधीही अनुभवला नसेल.

2017 साली भाजपानं निवडणूक हरुनही सता मिळवली. त्यानंतर भाजपाचा चेहराच बदलत गेला. 2019 मध्ये मनोहर पर्रिकरांच्या निधनानंतर तो अजून बदलला. अर्ध्याहून अधिक विधानसभेतली भाजपा कॉंग्रेसमधून आलेल्या आमदारांची बनली. यावेळेसच जवळपास वीस तिकीटं ही बाहेरच्या पक्षातून आलेल्यांना देण्यात आली आहे. त्यामुळे भाजपाचा नेमका चेहरा कोणता हा संभ्रम मतदारांमध्ये निर्माण होणं स्वाभाविक आहे.

दुसरीकडे कॉंग्रेसचेही इथले रुजलेले चेहरे गेल्या पाच वर्षांमध्ये बाहेर पडले. निवडक उरले. सर्वात मोठ्या पक्षाला आपली माणसं टिकवता येऊ नयेत असा प्रश्न गोव्यात या दरम्यान अनेकदा विचारला गेला. आता कॉंग्रेसनं 38 नवे चेहरे दिले आहेत. पक्षांतर करुन आलेल्या कोणालाही तिकिट दिलं नाही आहे. पण त्यामुळे दिगंबर कामतांसारखे जुने लोक असले तरीही बाकी नवीनच आहेत. ते स्थापित नाहीत, म्हणून कॉंग्रेसच्याही आयडेंटिटीचा प्रश्न आहे.

हा प्रश्न राष्ट्रीय पक्षांवरचा मतदारांचा विश्वास यंदा किती आणि कसा उरणार या मुख्य प्रश्नाला येऊन भिडतो, म्हणून तो निर्णायक फॅक्टर आहे.

"भाजपाला आणि कॉंग्रेसलाही या परिस्थितीत नेमकं माहित नाही की त्यांचा व्होट शेअर किती आणि नेमका मतदार किती? भाजपासाठी त्याची दोन कारणं आहेत. एक म्हणजे आपला केडर आणि कोअर मतदार आपल्यापासून किती दुरावला आहे याची त्यांना कल्पना नाही आहे. दुसरं म्हणजे जी बाहेरुन नेतेमंडळी आणली, त्यांच्याबरोबर त्यांचा मतदार आला आहे का याची शाश्वती त्यांना नाही. कॉंग्रेसचं तेच आहे. जुने लोक गेले, त्यामुळे त्यांच्या मूळ मतदार त्यांच्यासोबत आहे का हेच त्यांना माहित नाही," असं विश्लेषण राजकीय पत्रकार प्रमोद आचार्य करतात.

त्यामुळे कॉंग्रेस आणि भाजपा यांच्याच मतदारांबद्दल संदिग्धता असल्यानं, ते काय करणार याबाबत पक्षच अनभिज्ञ असल्यानं गोव्याची निवडणूक भलतीच अवघड बनली आहे असं चित्र आहे.

2. पर्रिकर फॅक्टर

हा भाजपासाठी गोव्यात एक संवेदनशील विषय बनला आहे आणि त्यामुळेच तो निर्णयकही आहे. भाजपाच्या गेल्या दोन दशकांतल्या इथल्या यशामध्ये मनोहर पर्रिकरांची प्रतिमा, त्यांना ख्रिश्चनांसहित सगळ्या वर्गातून असणारा पाठिंबा, त्यांनी बसवलेलं राजकीय गणित या सगळ्या जमेच्या बाजू होत्या. पण यंदा पर्रिकर नसल्यानं तसं नेतृत्व नाही. प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री झाले, पण त्यांच्याकडे पर्रिकरांसारखी असायची तशी भाजपाची सगळी सूत्रं नाहीत. देवेंद्र फडणवीसांनी प्रभारी म्हणून सगळी जबाबदारी घेतली.

पर्रिकरांनी जरी बाहेरच्या पक्षातल्यांच्या पाठिंब्यानं सरकार बनवलं तरीही छाप त्यांचीच होती. त्यांच्यानंतर कॉंग्रेसमधून, इतर पक्षातून लोक घेण्याची स्पर्धाच सुरु झाली. त्यामुळे पर्रिकरांची भाजपा आणि आताची भाजपा एवढं अंतर केवळ दोन वर्षांमध्ये पडलं. शिवाय त्यांचे पुत्र उत्पल यांना तिकिट न दिल्यानं पर्रिकर आता भाजपाला नकोत का अशी चर्चाही सुरु झाली. उत्पल यांचं बंड हा भाजपापुढचा प्रश्न आहे. ते अपक्ष उभे आहेत.

"पर्रिकरांचा भाजपा आणि पर्रिकरांनंतरचा भाजपा ही तुलना या निवडणुकीत होते आहे. त्यांच्या निधनानंतर जी आयात झाली, पार्श्वभूमी न बघता केवळ जिंकतो आहे म्हणून पक्षात घेतलं गेलं, हे जे नवीन राजकारण सुरु झालं, त्याची परीक्षा अद्याप झाली नाही आहे. नव्या नेतृत्वानं सुरु केलेलं हे नवं राजकारण याची परीक्षा या निवडणुकीत होते आहे," प्रमोद आचार्य म्हणतात.

3. 'आम आदमी पार्टी' आणि बाहेरचे प्रादेशिक पक्ष

हा यंदाच्या गोव्याच्या निवडणुकीतला अतिमहत्वाचा निर्णायक फॅक्टर आहे. स्थानिक पक्ष इथं होतेच, पण बाहेरच्या एखाद्या राज्यात असलेले प्रादेशिक पक्ष इथं कधी आले नव्हते. 'आप' मागच्या निवडणुकीत आली, पण अगदीच नगण्य परिणाम होता. पण त्यानंतर आता त्यांनी इथं काम करुन संघटना बांधली आणि या निवडणुकीत ताकद त्यांनी इथे तयार केली. ममतांची 'तृणमूल' इथं काहीच महिन्यांपूर्वी आली, पण बरीचशी राजकीय गणितं त्यांनी बिघडवली.

पण असे प्रादेशिक पक्ष इथे या छोट्या राज्यात कसे आले? "कारण प्रभावी विरोधी पक्षाचा अभाव होता. इथले पक्ष सत्तेतल्या वाट्यांमध्ये होते आणि विरोधकांनी उचलायला हवेत असे प्रश्न उचलेले जात नव्हते. ती जागा गोव्याच्या राजकारणात तयार झाली होती. ती या पक्षांनी हेरली," असं मुक्त पत्रकार आणि निवडणूक सर्वेक्षक मनस्विनी प्रभुणे-नायक सांगतात.

'आप'हा फॅक्टर इथं निवडणुकीपश्चातही महत्वाचा ठरेल असं म्हटलं जातं आहे. केजरीवाल यांनी गोव्याला वेळ देऊन इथली लढत प्रतिष्ठेची केली आहे. या पक्षांनी लावलेल्या ताकदीमुळे छोट्या आकाराच्या गोव्याच्या मतदारसंघांमध्ये मतांची गणितंही बदलणार आहेत. त्यामुळे हा या निवडणुकीतला लक्ष ठेवण्यासारखा मुद्दा बनला आहे.

4. जातीची आणि धर्माच्या प्रभावाची छुपी गणितं

गोव्यामध्ये इतर राज्यांसारखा जात आणि धर्मावर आधारित प्रचार आणि निवडणूक होत नाही. इतिहास तेच सांगतो. उमेदवारी आणि मतंही या दोन घटकांकडे पाहून दिली जात नाहीत असं सांगितलं जातं. पण प्रत्येक पक्ष निवडणुकांमध्ये आणि सरकारांमध्ये त्याचा समतोल मात्र राखायचा प्रयत्न करतात. यंदा या समजेला छेद देत 'आप'ने मात्र नवी खेळी केली आहे.

हिंदुंमधला असलेला भंडारी समाज हा 30 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्येचा आहे, पण त्यांचा केवळ एकच मुख्यमंत्री आजवर झाला, हा अन्याय आहे असं म्हणत 'आप'नं या समाजातून येणा-या अमित पालेकरांना मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार म्हणून घोषित केलं. सत्तेत आलो तर ख्रिश्चन समुदायातला उपमुख्यमंत्री करु अशीही घोषणा केली आहे. पहिल्यांदाच गोव्याचा राजकारणात घडलं आहे. त्यामुळे ही खेळी काय परिणाम घडवते हाही निर्णायक फॅक्टर आहे.

"'आप'नं ही खेळी केली, पण इथं ती उलटू शकते हे समजल्यावर त्यांनी सुधारणा केली. ते आता म्हणतात की आम्ही भंडारी समाजातला उमेदवार दिला, पण तो केवळ या समाजाचा आहे म्हणून नाही तर तो शिक्षित आहे, कायद्याचा तज्ञ आहे, सर्वसमावेशक आहे म्हणून त्यांना या पदासाठी घोषित केलं आहे. 'आप'ची ही बदललेली भूमिका बरंच काही सांगून जाते," प्रमोद आचार्य म्हणतात.

ख्रिश्चन आणि हिंदू समाजांचं प्राबल्य असलेल्या गोव्यात धर्माचंही राजकारण होत नाही असं म्हणतात. पण इथल्या पद्धतीप्रमाणे त्याचा प्रभाव हा असतो. उदाहरणार्थ इथली चर्चची भूमिका. ख्रिश्चन समाजावर चर्चचा प्रभाव असतो. चर्च वा त्याच्याशी संबंधित संस्था थेट राजकीय भूमिका घेत नाहीत, पण मतदान करतांना काय विचार करावा हे मात्र सांगतो. त्याचे राजकीय परिणाम होतात. उदहरणार्थ जेव्हा २०१२ मध्ये मनोहर पर्रिकरांनी कॉंग्रेसच्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध रान उठवलं होतं तेव्हा चर्चनंही पक्षाचं नाव न घेता भ्रष्टाचाराविरुद्ध मतदान करावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती.

या निवडणुकीतही मतदानाबद्दल चर्चशी संबंधित असलेल्या 'काऊन्सिल फॉर सोशल जस्टिस एंड पीस' या संस्थेनं पत्रक काढलं आहे आणि त्यात असहिष्णुता पसरते आहे असं निरिक्षण नोंदवून धर्मनिरपेक्षतेसाठीही मतदान करावं अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. त्यांनी चित्ताकर्षक योजना जाहीर करुन मत खेचण्याचा प्रयत्न करणा-यांबद्दलही सावध रहायला सुचवलं आहे. अशा भूमिकांचा काय राजकीय परिणाम या निवडणुकीत होईल याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे.

भाजपानं इथं कधीही आक्रमक हिंदुत्वाची भूमिका घेतली नाही. पर्रिकरांनी नेहमी इथल्या समाजाला अनुकूल असं राजकीय धोरणं स्वीकारलं. आता नवं भाजपा काय करतं याकडेही सगळ्यांचं लक्ष आहे. दोन महिन्यांपूर्वी एका कार्यक्रमात बोलतांना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी पोर्तुगीज काळात तोडलेल्या मंदिरांचा प्रश्न उच्चारला आणि त्यांच्या पुनर्स्थापनेबद्दलही ते बोलले. त्यावरुन भाजपा इथेही हिंदुत्वाकडे जातं आहे का अशी जोरदार चर्चा सुरु झाली. पण त्यानंतर हा मुद्दा परत चर्चेत आला नाही.

"एका धार्मिक पर्यटनसंबंधी कार्यक्रमात मुख्यमंत्री याबद्दल बोलले, पण त्यानंतर ते त्याबद्दल चकार शब्द बोलले नाही आहेत. त्यांना त्याची प्रतिक्रिया आली असेल आणि गोव्यात ती लगेच येते," आचार्य म्हणतात.

5. हा कशाचा राग आहे?

गोव्याच्या या निवडणुकीत या सगळ्या मुद्द्यांसोबतच एक गोष्ट जाणवते आहे, अनेक जण त्याबद्दल बोलत आहेत, ती म्हणजे जाणवत असलेला राग. एकंदरित राजकीय व्यवस्थेबद्दलचा राग इथे प्रत्येकाच्या बोलण्यात आहेत. त्यानं जे निवडणुकीच्या काळात स्थानिक प्रश्न असतात, त्यांच्यावरही मात केली आहे. गेल्या काही काळात इथे झालेली पक्षांतरं, राजकीय डावपेच या सगळ्यानं एरवी शांत असलेला गोवन माणूस व्यथित आहे असं अनेक जण सांगतात. हे डावपेच सगळ्याच पक्षांनी खेळले आहेत.

'असं नाही की इथं इश्यू नाही आहेत, पण हा असा पोलिटिकल क्लास आपल्याला हवा का, हा सगळ्यात मोठा इश्यू आहे. ही जी संपूर्ण राजकीय संस्कृती इथं तयार झाली आहे, ती उलथवून टाकण्याची ही निवडणूक आहे. म्हणून इतर प्रश्नांपेक्षा हा प्रश्न इथे सर्वात मोठा झालेला दिसतो आहे. आपल्या हे असं राजकारण हवं आहे का असा तो प्रश्न आहे," प्रमोद आचार्य सांगतात.

"मी पत्रकार म्हणून फिरतो आणि कोणीही मला भेटलं की एकच प्रश्न विचारला जातो, की हे काय चाललंय हे गोव्यात? कोण येणार कोण जाणार यापेक्षा हे काय चाललंय हा राग सगळीकडे आहे. तो 14 फेब्रुवारीपर्यंत कायम राहील असं दिसतं आहे. तो राग या निवडणुकीत काही अनपेक्षित निकाल घेऊन येईल असं मला वाटतं," असं गोव्याचे ज्येष्ठ पत्रकार आणि लेखक संदेश प्रभुदेसाई म्हणतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)