धर्मसंसद : आयोजन आणि आरोप सारखेच तरीही 2 राज्यांच्या कारवाईत फरक का?
- Author, अलिशान जाफरी
- Role, बीबीसीसाठी
गेल्यावर्षी डिसेंबर 2021 मध्ये आयोजित दोन ठिकाणी झालेल्या धर्म संसदेत काही हिंदू संतांनी मुस्लिमांचा नरसंहार करण्याचं आवाहन केलं होतं. त्यापैकी एक धर्म संसद भाजपाची सत्ता असलेल्या उत्तराखंडच्या हरिद्वारमध्ये तर दुसरी काँग्रेसची सत्ता असलेल्या छत्तीसगडच्या रायपूरमध्ये आयोजित करण्यात आली होती.
एकिकडे हरिद्वारच्या धर्म संसदेवर संपूर्ण जगात टीका करण्यात आली. त्याचे आयोजक आणि वक्ते यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात आली. तर दुसरीकडं छत्तीसगडमध्ये आयोजित धर्म संसदेत महात्मा गांधींच्या विरोधात चुकीच्या शब्दांचा वापर करणाऱ्या एका संतांच्या अटकेशिवाय दुसरी कारवाई झाली नाही. तसंच यावर हरिद्वारसारखी चर्चाही झाली नाही.
रायपूरच्या धर्म संसदेत मुस्लीम महिलांबरोबर लैंगिक हिंसाचाराबरोबरच मुस्लिम समुदायाच्या विरोधात हिंसाचाराचं आव्हान हरिद्वारसारखंच होतं.
रायपूरच्या धर्म संसदेत स्वामी कालीचरण यांनी महात्मा गांधींबाबत अपमानास्पद वक्तव्य केली होती. तसंच धार्मिक अल्पसंख्यकांबाबत द्वेष पसरवणाऱ्या शब्दांचा उल्लेख केला होता.
26 डिसेंबरला जेव्हा त्यांच्या 'हेट स्पीच' चा व्हीडिओ व्हायरल झाला तेव्हा छत्तीसगड पोलिसांनी त्यांना अटक केली. त्यांच्यावर देशद्रोहासह आयपीसीच्या अनेक कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला.
बीबीसीला त्या कार्यक्रमाचे आणखी काही व्हीडिओ मिळाले आहेत. त्यात धर्म संसदेतील इतर वक्तेही खुले आम मुस्लिमांच्या विरोधात चिथावणीखोर वक्तव्य करत असल्याचं दिसत आहे.
विरोधी पक्षाचे अनेक नेते आणि अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी हिंसक आव्हान करणाऱ्यांबाबत "पोलिसांनी नरमाईची भूमिका अवलंबल्याचा आणि राज्यानं त्यांना संरक्षण दिल्याचा" आरोप केला आहे.
रायपूरचे पोलीस आयुक्त प्रशांत अग्रवाल यांच्या मते, पोलिसांना धर्म संसदेच्या वक्त्यांच्या विरोधात काहीही तक्रार मिळालेली नाही. त्यामुळं पोलीस 'हेट स्पीच' प्रकरणात कारवाई करत नाहीत.
हिंसाचारासाठी अनेक आव्हानं
रायपूरमध्ये आयोजित धर्म संसदेचे काही वक्ते आणि आयोजक हरिद्वारच्या धर्म संसदेशीही संलग्न होते. म्हणजेच या कार्यक्रमातील एक वक्ते प्रबोधानंद गिरी होते, जे जुना आखाडाचे एक प्रभावी धार्मिक नेते आहेत.
हरिद्वारच्या धर्म संसदेतील 'हेट स्पीच' साठी अटक करण्यात आलेल्या यती नरसिंहानंद यांच्या महत्त्वाच्या संरक्षकांमध्ये प्रबोधानंद गिरी हे प्रमुख आहेत. गिरी यांनी हरिद्वारच्या धर्म संसदेत भारतातील मुस्लिमांचा "म्यानमार सारखा जातीय नरसंहार" करण्याचं आवाहन केलं होतं.
नरसिंहानंद आणि प्रबोधानंद यांचे गुरू स्वामी नारायण गिरी आहेत. जे जुना आखाडाचे प्रवक्तेही आहेत. जुना आखाडा नरसिंहानंद आणि हरिद्वारच्या धर्मसंसदेच्या पाठिशी असल्याचंही एका व्हीडिओत ते म्हणत आहेत.
यती नरसिंहानंद यांना जुना आखाड्याचे महामंडलेश्वर बनवण्यातही नारायण गिरी यांनी मोलाची भूमिका निभावली होती.
फोटो स्रोत, ANI
एकिकडं धर्म संसदेत सहभागी झालेल्या बहुतांश संतांनी ख्रिश्चन आणि मुस्लिमांविरोधात तथाकथित चिथावणीखोर वक्तव्यं केली त्याचवेळी एका महिला संतांनी हिंदू पुरुषांना मुस्लीम महिलांबरोबर लैंगिक हिंसाचारासाठी चिथावणी दिली होती. साध्वी विभा यांनी हिंदू पुरुषांना मुस्लीम महिलांना बंदी बनवून त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार करण्याचं आवाहन केलं होतं.
सरगुजामधील प्रकरण
ऑक्टोबर 2021 मध्ये सरगुजा जिल्ह्यात 'धर्मांतरण रोको' मंचकडून दुसऱ्या एका सभेत रामविचार नेताम आणि नंदकुमार साई सारखे भाजपमधील प्रसिद्ध नेते सहभागी झाले होते. त्या दरम्यान रायपूर धर्म संसदेच्या प्रमुख वक्त्यांपैकी एक स्वामी परमात्मानंद यांनी कथित बळजबरी धर्मांतरात सहभागी अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करून त्यांची हत्या करण्याचं आवाहन केलं होतं.
शेकडो हिंदुत्व समर्थकांना संबोधित करताना परमात्मनंद यांनी अल्पसंख्याकांची शीरं कापण्यासाठी चिथावणी दिली होती. नंतर धनुष्य, बाण आणि भाले हाती घेत लोकांनी त्याठिकाणी फोटो काढले होते. आधी त्यांनी गोरक्षणाच्या नावाखाली गर्दीकडून होणाऱ्या हिंसाचाराला पाठिंबा दर्शवला होता. रायपूरमधील कार्यक्रमात त्यांनी 'स्वातंत्र्याच्या लढ्याप्रमाणे भारताला हिंदु राष्ट्र बनवण्याची लढाई' जिंकण्याबाबत अनुयायांना आवाहन केलं होतं.
'हिंसाचाराची सूट'
बीबीसीनं सरगुजाचे पोलीस अधीक्षक अमित कांबळे यांची भेट घेून त्यांनी या वक्त्यांवर काय कारवाई केली हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.
पोलीस तपास करत आहेत असं त्यांनी आम्हाला सांगितलं. तसंच त्यांनी असंही म्हटलं की, स्वतः याची दखल घेतल्यानं पुन्हा वाद वाढू शकतो, कारण अद्याप या मुद्द्याकडं कोणीही लक्ष दिलेलं नाही.
पण लोकांचं याकडं लक्ष गेल्यानंतर पोलीस कारवाई करणार का? असं बीबीसीनं त्यांना विचारलं. त्यावर ते म्हणाले की, "आम्ही माध्यमांच्या चर्चेवर कारवाई करत नाही. तसंच आम्हाला तक्रारही मिळालेली नाही."
पोलिसांना या व्हीडिओची माहिती आहे का असंही आम्ही पोलिसांना विचारलं. त्यावर कांबळे म्हणाले की, "आम्हाला हे व्हीडिओ माध्यमांकडून मिळाले आहेत. त्यामुळे आम्हाला याची सत्यता पडताळावी लागेल."
बीबीसीनं त्यांना आठवण करून दिली की, हे व्हीडिओ तीन महिने जुने असून त्याची फेसबूकवर लाइव्ह स्ट्रीमिंग करण्यात आली होती. त्यामुळं यात छेडछाड होण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे. त्यावर पोलीस सखोल चौकशी करून पुराव्यांच्या आधारेच कारवाई करेल, असं त्यांनी म्हटलं.
रायपूरचे पोलीस आयुक्त प्रशांत अग्रवाल यांनीही सरगुजाच्या अधीक्षकांच्या शब्दांचा पुनरुच्चार केला. पोलिसांना धर्म संसदेच्या वक्त्यांच्या विरोधात काही तक्रार मिळालेली नाही, त्यामुळं पोलीस स्वतःहून हेट स्पीचविरोधात कारवाई करणार नाही, असं ते म्हणाले.
सुप्रीम कोर्टातील प्रसिद्ध वकील संजय हेगडे यांनी 'हेट स्पीच' बाबत छत्तीसगड पोलिसांच्या चौकशीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
"पोलीस काहीही कारवाई सुरू करण्यापूर्वी एफआयआर दाखल करतात. त्याशिवाय तपासाबाबत बोलणं हे परिस्थितीबाबत सत्य सांगण्यापासून टाळाटाळ करणं हे आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे, कोणी तक्रार दाखल केली नसली तरी, पोलिसांचं हे कर्तव्य आहे की, त्यांनी दखलपात्र गुन्ह्याच्या श्रेणीत येणाऱ्या अशा हेट स्पीचच्या विरोधात कारवाई करायला हवी," असं हेगडे म्हणाले.
गांधींच्या अपमानापुरतच मर्यादीत बनवलं प्रकरण
मुस्लिम विरोधी हिंसाचाराच्या आवाहनाकडं दुर्लक्ष करण्यात आलं, असा आरोप हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी अनेक ट्वीटच्या माध्यमातून केला. तसंच त्यांनी छत्तीसगडच्या काँग्रेस सरकारवर बहुसंख्याक कट्टरतावाद्यांना मोकळीक दिल्याचा आरोपही केला.
फोटो स्रोत, ANI
"एकिकडं उत्तराखंडमध्ये काँग्रेसचे नेते सत्तेत आल्यास नरसंहारासाठी चिथावणी देणाऱ्यांना शिक्षा मिळवून देऊ असं म्हणत आहेत. तर दुसरीकडं छत्तीसगड काँग्रेस सरकार मुस्लीम महिलांबरोबर लैंगिक हिंसाचार आणि मुस्लिमांना सामुहिक हत्येसाठी चिथावणी देणाऱ्यांना अटक करण्यात अपयशी ठरत आहेत," असं ओवेसी बीबीसीबरोबर बोलताना म्हणाले.
"मी छत्तीसगडमधील अनेक संतांची अनेक वक्तव्यं दिली होती. पण पोलिसांनी केवळ एका जणाला अटक केली. संपूर्ण प्रकरण महात्मा गांधींपुरतंच मर्यादीत केलं. गांधी आज असते तर त्यांच्यासाठी त्यांच्या चारित्र्यापेक्षा अल्पसंख्याकांचं जीवन अधिक महत्त्वाचं असतं," असं ओवेसी म्हणाले.
दुसरीकडे भाजपनंही या प्रकरणाच्या पक्षपाती तपासासाठी काँग्रेसला घेरलं आहे.
"काँग्रेसनं केवळ कालीचरण यांच्या वक्तव्यांच्या विरोधात एकांगी कारवाई केली आहे. जे वक्ते काँग्रेसशी संलग्न होते आणि ज्यांनी सारखीच किंवा अधिक आक्षेपार्ह वक्तव्य केली होती, त्यांना जनतेच्या नजरेतून दूर करण्यात आलं. निष्पक्ष तपासातूनच कालीचरणच नव्हे, तर कोणत्याही समुदायाविरोधात द्वेष पसरवणाऱ्या सर्वांच्या वक्तव्यांवर कारवाई केली जाऊ शकते," असं भाजप नेते सच्चिदानंद उपासने म्हणाले.
काँग्रेसचे नेते धर्म संसदेच्या भाषणांशी सहमत नव्हते, तर ते यात सहभागीच का झाले, असंही त्यांनी विचारलं.
धर्म संसदेते मुख्य संरक्षक महंत रामसुंदर दास, कालीचरण यांच्या भाषणानंतर तिथून निघून गेले आणि कार्यक्रमापासून स्वतःला दूर केलं.
कार्यक्रमात उपस्थित असलेल्यांनी बीबीसीला सांगितलं की, काँग्रेस नेत्यांच्या उपस्थितीत अनेक हेट स्पीच देण्यात आले आणि कोणीही ते रोखण्याचा प्रयत्न केला नाही.
कार्यक्रमाच्या माहीतीपत्रकानुसार भारताला हिंदू राष्ट्र बनवणं हा या धर्म संसदेतील चर्चेचा मुख्य विषय म्हणजे अजेंडा होता.
रामसुंदर दास यांना ते गांधींच्या विरोधात कालीचरण यांच्या वक्तव्यांचा निषेध करतात का? तसंच इतर नेत्यांच्या मुस्लीम विरोधी भाषणांचा विरोध करता का? असं विचारलं असता त्यांनी हा प्रश्न हरिद्वार आणि रायपूरमधील वक्त्यांना विचारा, मी केवळ स्वतःबाबत बोलू शकतो, असं उत्तर दिलं.
काँग्रेस नेत्यांनी भाजपच्या आरोपांवर पलटवार केला आणि भाजपवर धार्मिक द्वेष पसरवण्याचा आरोप केला.
"भाजपकडे पुरावे असतील तर ते एफआयआर का दाखल करत नाहीत. कोणी कायदा हाती घेतला असेल तर छत्तीसगडचं सरकार त्यांना माफ करणार नाही," असं छत्तीसगड काँग्रेसचे नेते आरपी सिंह म्हणाले.
काँग्रेस नेत्या अलका लांबा यांनी भाजपवर निवडणुकीपूर्वी धार्मिक भावना भडकावल्याचा आरोप केला. मात्र सरकारनं अद्याप 'हेट स्पीच' बाबत काहीही कारवाई केलेली नाही.
"भाजप द्वेष पसरवणाऱ्यांना आश्रय देऊन तणाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे," असं लांबा म्हणाल्या.
"कालीचरण यांचे सहकारी असलेल्यांना हेट स्पीच देणाऱ्यांना शिक्षा मिळावी असं कसं वाटेल?" असं त्या म्हणाल्या.
स्वतःला यती नरसिंहानंद यांचे समर्थक म्हणणारे विकास सहरावत यांच्याकडून मिळालेल्या धमक्यांचीही त्यांनी आठवण करून दिली. सहरावत यांना अलका लांबा यांच्या तक्रारीवरून काही काळासाठी तुरुंगात टाकण्यात आलं होतं.
छत्तीसगडच्या कवर्धामधून नुकतेच काही हेट स्पीचचे व्हीडिओ समोर आले आहेत. त्यापैकी बहुतांश मुस्लिम विरोधी हिंसाचाराबाबत होते.
जानेवारी 2021 मध्ये सरगुजामधील शेकडो गावकऱ्यांचा एक व्हीडिओ समोर आला होता. त्यात त्यांनी मुस्लिमांच्या बहिष्काराची शपथही घेतल्याचं पाहायला मिळालं होतं.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
