मॅरिटल रेपविषयी भारतात वादविवाद का सुरू आहेत?

उत्तर प्रदेशात राहणाऱ्या 22 वर्षांच्या रितूचं (नाव बदललं आहे) अरेंज्ड मॅरेज झालं होतं. त्यांना स्वतःच्या होणाऱ्या नवऱ्याच्या कुटुंबाविषयी काहीही माहीत नव्हतं. लग्नानंतर त्यांना त्यांचा नवरा काय काम करतो ते कळलं. नवऱ्याशी शरीरसंबंध ठेवताना त्यांना अवघडल्यासारखं होत होतं.

रितू यांनी शरीरसंबंधांना नकार दिल्यानंतर त्यांच्या नवऱ्याने त्यांच्यावर जबरदस्ती केली आणि त्यांच्यावर शारीरिक अत्याचार व्हायला लागले. अनेकदा त्यांना बेशुद्धीचं औषध देण्यात आलं.

आपला नवरा शरीरसंबंधांची सक्ती करत असून त्या वेळी वेदना होत असल्याचं रितू यांनी स्वतःच्या आईला सांगितलं. तेव्हा नवरा-बायकोमध्ये हे होतंच, त्याला सक्ती म्हणत नाहीत, तू त्याला नकार देत असशील म्हणून तो असं करत असेल, असं त्यांच्या आईने त्यांना सांगितलं.

भारतात कोरोना साथीची पहिली लाट जोरात होती, तेव्हाची- म्हणजे 2020 सालची ही गोष्ट आहे.

रितू यांचं समुपदेशन करणाऱ्या डॉली सिंग म्हणतात, "हे तुझ्या सासरचं प्रकरण आहे, असं सांगून रितूच्या माहेरच्यांनी त्यांना मदत करायला नकार दिला. त्यानंतर त्यांच्या नवऱ्याने त्यांना मारहाण करून खोलीत बंद केलं."

डॉली सिंग सांगतात, "रितू यांना खोलीत बंद केलं असलं तरी त्यांच्याकडे स्वतःचा फोन होता. त्या फोनवरून त्यांनी यू-ट्यूब उघडलं आणि त्याद्वारे त्यांना आमच्या संस्थेबद्दल माहिती मिळाली. अशा रितीने त्यांनी आमच्याशी संपर्क साधला."

'शक्ती शालिनी' ही एक बिगरसरकारी संस्था आहे. लिंगभावात्मक आणि लैंगिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्या महिलांची मदत करणं, हा या संस्थेच्या कामाचा उद्देश असून भारती सिंग या संस्थेच्या संस्थापक-संचालक आहेत.

या संस्थेच्या कोलकातास्थित शाखेचं काम बघणाऱ्या डॉली सिंग म्हणतात, "लग्न झाल्यानंतर आपल्याशी सक्तीने शरीरसंबंध ठेवला जात असून त्याला वैवाहिक बलात्कार म्हटलं जातं, हे रितू यांना माहीत नव्हतं. पण जोरजबरदस्तीने नातं ठेवण्याचा प्रयत्न करणं चुकीचं आहे, एवढं त्यांना नक्की कळलं होतं."

सध्या रितू यांनी शक्ती शालिनी या संस्थेच्या मदतीने कायदेशीर उपायाचा मार्ग स्वीकारला आहे. त्या सध्या एका कॉल सेंटरमध्ये नोकरी करतात, आणि आपल्या माहेरच्या व सासरच्या कुटुंबांशी त्यांचा संपर्क उरलेला नाही.

संसाराची जबाबदारी

रितू खूप धाडसी आहेत, पण अनेक महिलांना लग्नानंतर अशा संबंधांची सक्ती झाली तरी त्याच परिस्थितीत आयुष्य घालवावं लागतं. सक्तीने साधलेले शरीरसंबंधच सर्वसामान्य आहेत, तीच आपली नियती वा कर्तव्य आहे, असं मानून त्या वाटचाल करत राहतात, असं डॉली सांगतात.

बहुतांश वेळा माहेरचे लोकही मुलीसोबत होणाऱ्या वर्तनाला समस्या मानायला तयार होत नाहीत, त्यामुळे ही प्रकरणं समोर येत नाहीत.

दिल्ली उच्च न्यायालयातील याचिका

वैवाहिक बलात्कारासंदर्भातील याचिकांवर दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये अलीकडेच सुनावणी झाली. भारतीय दंडविधानातील कलम 375मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या अपवाद क्रमांक दोनला आव्हान देणाऱ्या या याचिका आहेत.

या संदर्भात उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला काही प्रश्न विचारले. त्यांच्या उत्तरादाखल सरकारने न्यायालयात अलीकडेच एक प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे. कायद्यातील संभाव्य दुरुस्तीबाबत चर्चा सुरू असून याबाबतीत याचिकाकर्त्यांनी सूचना कराव्यात, असं सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं होतं.

शिवाय, याबाबतीत सर्व संबंधित घटकांशी सल्लामसलत केली जात नाही, तोपर्यंत वैवाहिक बलात्काराचा गुन्हा कायद्याच्या चौकटीत आणता येणार नाही, असंही केंद्र सरकारने न्यायालयाला कळवलं.

भारतीय दंडविधानातील कलम 375मध्ये बलात्काराची व्याख्या करण्यात आली असून तसं कृत्य गुन्हा ठरवण्यात आलं आहे. या कलमाखालील अपवाद क्रमांक दोनवर उपरोक्त याचिकांमधून आक्षेप घेण्यात आला.

या अपवादविषयक तरतुदीनुसार, एखाद्या विवाहित जोडप्यातील पुरुषाने पत्नीशी शरीरसंबंध राखले आणि त्या पत्नीचं वय 15 वर्षं वा त्याहून जास्त असेल, तर त्या कृत्याला बलात्कार मानता येणार नाही, मग त्या पत्नीची अशा संबंधांना संमती असो वा नसो.

सर्वोच्च न्यायालयाने 2017 साली या तरतुदीमधील वयोमर्यादा 18 वर्षांपर्यंत वाढवली.

संमतीविना साधण्यात आलेल्या शरीरसंबंधांना बलात्काराच्या व्याख्येमध्ये समाविष्ट करावं, अशी शिफारस न्यायमूर्ती वर्मा समितीच्या अहवालात करण्यात आली होती. वास्तविक, 'निर्भया' बलात्कार प्रकरणानंतर न्यायमूर्ती वर्मा समितीने वैवाहिक बलात्कारासंबंधीही कायदा करावा अशी मागणी केली होती. लग्नानंतरच्या सेक्सबाबतही संमती व असंमती कशी असावी, याची व्याख्या करायला हवी, असं समितीने म्हटलं होतं.

भारतात वैवाहिक बलात्कार कायद्यानुसार गुन्हा नाही. त्यामुळे भारतीय दंडविधानातील कोणत्याही कलमात त्याची व्याख्या केलेली नाही, अथवा त्यासाठी कोणत्याही शिक्षेची तरतूद नाही.

उच्च न्यायालयात या संदर्भात दाखल झालेल्या याचिकांनी कलम 375मधील अपवाद क्रमांक दोन असांविधानिक व अनुचित असल्याचा दावा केला आहे. या अपवादामुळे संविधानातील 14, 15, 19 व 21 या अनुच्छेदांचं उल्लंघन होतं, असं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे.

या कायदेशीर तरतुदीला न्यायालयात आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांमध्ये डॉ. चित्रा अवस्थी यांचाही समावेश आहे. त्या 'आरटीआय फाउंडेशन' या बिगरसरकारी संस्थेच्या संस्थापक असून महिला सबलीकरणासाठी काम करतात.

महिलांसोबत काम करताना त्यांच्याशी चर्चा केल्यावर अशा प्रकारच्या घटना घडत असल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं, असं डॉ. अवस्थी सांगतात.

त्या म्हणतात, "न्यायालयाचा निकाल काय असेल ते मला माहीत नाही, पण या संदर्भात लोकांमध्ये जागृती होण्यासाठी याचा नक्कीच उपयोग होईल."

'वैवाहिक संबंधांमध्ये सेक्सबद्दल बोलणं निषिद्ध मानलं जातं'

भारती शर्मा सांगतात, "एका पीडित महिलेनेसुद्धा या संदर्भात याचिका दाखल केली आहे. आमच्याकडे दर महिन्याला 10-15 महिला तक्रारी घेऊन येतात, त्यातील सुमारे 50 टक्के प्रकरणं वैवाहिक बलात्काराची असण्याची शक्यता असते."

त्या म्हणतात, "आमच्याकडे येणाऱ्या महिला वैवाहिक जीवनातील अडचणी घेऊन येतात. पण त्या वैवाहिक बलात्काराला बळी पडलेल्या असू शकतात, हे त्यांचं कौन्सेलिंग केल्यानंतर लक्षात येतं. याबाबतीत मोकळेपणाने बोलायला लागल्यावर त्यांना रडू आवरणं अवघड जातं."

भारती म्हणतात त्यानुसार, भारतीय समाजात सेक्सबद्दल, त्यातही नवरा-बायको यांच्यातील सेक्सबद्दल मोकळेपणाने बोलणं निषिद्ध मानलं जातं. त्यामुळे कोणीच स्त्री वैवाहिक बलात्काराबद्दल मोकळेपणाने बोलू शकत नाही. अनेक महिला याबद्दल काहीच बोलत नाहीत.

पीडित महिलांनी याबाबत त्यांच्या माहेरी काही बोलायचा प्रयत्न केला, तर त्यांना गप्प बसायला सांगितलं जातं, 'तू केलं नाहीस तर तो बाहेर जाऊ लागेल' असं मुलीला सांगितलं जातं.

भारती सांगतात, "घरच स्त्रीला सुरक्षित आश्रय पुरवतं अशी समजूत समाजात प्रचलित असल्यामुळे घरातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेणं स्त्रीसाठी खूप अवघड असतं."

वैवाहिक बलात्काराच्या मुद्द्यावरून समाजात मतमतांतरं

या संदर्भात ट्विटरवर #MarriageStrike असा हॅशटॅग मोठ्या प्रमाणात पसरला आहे. त्या अंतर्गत लोक या मुद्द्याच्या बाजूने आणि विरोधात मतं मांडत आहेत. स्त्रियांनी वैवाहिक बलात्काराची तक्रार नोंदवली, तरी त्या असं काही घडल्याचं सिद्ध कसं करणार आणि आपली चूक नसल्याचं पुरुष कसं सिद्ध करणार, असा प्रश्नही विचारला जातो आहे.

एखाद्या महिलेला पतीपासून विभक्त व्हायचं असेल तर ती अशा प्रकारच्या आरोपांचा वापर करू शकते, तसंच कोणी लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये असतील तर त्यात अशा प्रकरणांचा विचार कसा करायचा, याबद्दलही चर्चा होत आहेत.

डॉ. चित्रा अवस्थी म्हणतात, "वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा ठरवण्यासाठी आम्ही याचिका दाखल केल्याबद्दल समाजातील एक घटक नाराज आहे. परंतु, त्यांना ही समस्या गंभीर वाटत नसेल, तरी अशा अनुभवांना सहन करावं लागल्यामुळे न्यायालयाकडे दाद मागणाऱ्या महिला आहेत, हे या लोकांनी समजून घ्यायला हवं."

शरीरविक्री करणाऱ्या स्त्रीकडूनही संमती घेतली जाते, मग पत्नीचा अशा संमतीवर अधिकार नाही का, याबद्दलही वाद सुरू आहे.

भारती म्हणतात, "सेक्स वर्करकडून संमती घेतली जाते आणि तो एक व्यवसाय आहे, हे खरंच आहे. तिथे बंद खोलीमध्ये काय होतं, हे सर्वांना माहीत असतं. परंतु, नवऱ्याला खूश ठेवणं ही आपली जबाबदारी आहे, असं मुलींना लहानपणापासून शिकवलं जात असल्यामुळे त्यात संमती वा इच्छा इत्यादी मुद्दे चर्चेलाही घेतले जात नाहीत."

कोर्टाचे निर्णय

मॅरिटल रेपविषयी कोर्टाने आतापर्यंत दिलेल्या निर्णयामध्ये एक विरोधाभास दिसतो. छत्तीसगड हायकोर्टाचे न्यायाधीश एन. के. चंद्रावंशी यांनी एका पुरुषाला त्याच्याच पत्नीवर बलात्कार केल्याच्या आरोपांमधून मुक्त केलं होतं.

पत्नीची इच्छा असो वा नसू तिच्याशी तिच्या नवऱ्याने शरीरसंबंध राखले तर त्याला बलात्कार म्हणता येणार नाही, असं न्यायालयाचं म्हणणं होतं. दुसरीकडे, पत्नीच्या शरीरावर पतीचा अधिकार आहे आणि तिच्या इच्छेविरोधात संबंध ठेवणं हा वैवाहिक बलात्कार आहे, असं केरळमधील उच्च न्यायालयाने अशाच एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान म्हटलं होतं.

हा एक संवेदनशील मुद्दा असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयातील वकील राधिका थापर म्हणतात. "कलम ३७५मधील अपवाद काढून टाकला, तर त्याचा वैवाहिक संबंधांवर परिणाम होईल, आणि

तसं केलं नाही तर अशा प्रकरणांच्या याचिका दाखल होतच राहतील, हे न्यायालयासमोरचं आव्हान आहे."

राधिका थापर म्हणतात, "वैवाहिक संबंधांमध्ये स्त्री व पुरुष यांचे काही अधिकार असतात, एकमेकांबाबत त्यांच्या काही जबाबदाऱ्या असतात. त्यामुळे यातून समतेच्या अधिकाराचंही उल्लंघन होतं. सरकारला याबाबतीत समतोल राखून मध्यम मार्ग काढावा लागेल. परंतु, सदर अपवादाची तरतूद मात्र रद्दच करायला हवी. अनेक मुलींची कमी वयात लग्न होतात, आणि त्यांना वैवाहिक बलात्काराबद्दल काहीही माहीत नसतं."

अर्थात थापर असंही सांगतात की, 'कलम 498-ए'च्या गैरवापराची प्रकरणंसुद्धा पुढे येऊ शकतात, पण काही प्रकरणं खोटीही ठरतात.

जगातील अनेक देशांमध्ये वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा मानला जातो. संयुक्त राष्ट्रांच्या 'यूएन विमेन' या संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, घर ही स्त्रियांसाठी जगातील एक सर्वांत धोकादायक जागा असते.

जगातील सरासरी दहापैकी चार देश वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा मानतात, असं 'यूएन विमेन'च्या 2019 सालच्या अहवालात म्हटलं होतं.

तसंच, अमेरिका, नेपाळ, ब्रिटन व दक्षिण आफ्रिका यांसह पन्नासहून अधिक देशांमध्ये वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा ठरवण्यात आलं असून आशियातील बहुतांश देशांमध्ये अशा कायदेशीर तरतुदीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत, असंही त्या अहवालात म्हटलं आहे.

डॉली सिंग म्हणतात, "नातेसंबंधांबाबत भावनात्मक किंवा मानसिक समस्या उद्भवत असतील, तर त्याला आमच्यासोबत होणारा हिंसाचार मानता येईल का, अशा शंका विचारणारे महिलांचे कॉल कोव्हिडच्या काळात विशेषत्वाने येऊ लागले आहेत. त्यामुळे याबाबतीत संथ गतीने का असेना जागृती होते आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)