Vodafone - Idea : केंद्र सरकारकडे व्होडाफोन आयडियाचा 36% हिस्सा का देण्यात येतोय?

व्होडाफोन आयडिया लिमिटेडमधले 35.8% शेअर्स सरकारला देण्याच्या प्रस्तावाला कंपनीच्या संचालक मंडळाने मान्यता दिली आहे.

केंद्र सरकार एकीकडे त्यांच्या मालकीच्या कंपन्या विकतंय किंवा त्यातली त्यांची भागीदारी कमी करतंय.

एअर इंडिया टाटांकडे गेली, LIC च्या आयपीओची चर्चा आहे. तर दुसरीकडे बातम्या येतायत व्होडाफोन - आयडियाचे 36% शेअर्स सरकारकडे असतील अशा... इथे BSNL - MTNL ची वाईट असताना दुसरीकडे व्होडाफोन - आयडियामध्ये सरकारी भागीदारी कशाला?

नेमका काय व्यवहार आहे का?

AGR म्हणजे काय?

या सगळ्या गोष्टीला सुरुवात होते ती AGR या संकल्पनेपासून. AGR म्हणजे Adjusted Gross Revenue.

केंद्र सरकारची अशी अपेक्षा होती की टेलिकॉम कंपन्यांनी त्यांच्या महसुलातला एक ठराविक हिस्सा - स्पेक्ट्रम चार्ज आणि लायसन्स फी म्हणून सरकारला द्यावा. पण AGR च्या व्याख्येवरून सरकार आणि टेलिकॉम कंपन्यांमध्ये वाद झाला.

सरकारचं म्हणणं होतं की टेलिकॉम कंपन्यांना त्यांच्या मालकीच्या कोणत्याही उद्योगातून मिळालेल्या महसुलातला हिस्सा सरकारला मिळावा. म्हणजे यात टेलिकॉम सर्व्हिसेससोबतच हँडसेटची विक्री, जागेच्या भाड्यातून मिळालेले पैसे किंवा इतर कशातून मिळालेलं उत्पन्न याचाही समावेश होतो.

तर इतर उत्पन्नाचा याच्याशी संबंध नसून आम्ही टेलिकॉम सर्व्हिसच्या उत्पन्नावर आधारित AGR देऊ असं टेलिकॉम कंपन्यांचं म्हणणं होतं.

कोर्ट केस आणि प्रचंड वादंगानंतर आता या AGR मधून non-telecom revenue वगळण्यात आलाय.

पण तरीही टेलिकॉम कंपन्यांवर सरकारचं प्रचंड देणं आहे. यासाठी सरकारने टेलिकॉम कंपन्यांचा 4 वर्षांचा मोरॅटोरियम म्हणजे कालावधी देऊ केलाय. पण या 4 वर्षांत कंपन्यांना या देय रकमेवरचं व्याज मात्र भरायचंय.

व्होडाफोन आयडियाची परिस्थिती

व्होडाफोन - आयडियाला सरकारचे 16,000 कोटी रुपये देणं आहे. पण त्यांची आर्थिक स्थिती अजिबात चांगली नाही. 2016 मध्ये रिलायन्स जिओ इन्फोकॉमने टेलिकॉम क्षेत्रात येत प्राईस वॉर सुरू केल्यापासून व्होडाफोन आयडियाने वार्षिक नफा नोंदवलेला नाही. मग सरकारचे पैसे देणार कुठून?

व्होडाफोन समूह आणि कुमार मंगलम बिर्लांच्या या व्होडाफोन - आयडिया जॉइंट व्हेंचरने या टप्प्यावर मग सरकारने दिलेला पर्याय निवडायचं ठरवलं.

हा पर्याय म्हणजे Government Dues म्हणजे सरकारच्या थकित रकमेचं रूपांतर Equity मध्ये म्हणजे समभागांमध्ये करायचं. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं झालं तर थकबाकी भरून काढण्यासाठी कंपनीतला काही हिस्सा सरकारला द्यायचा.

व्होडाफोन आयडिया लिमिटेडमधले 35.8% शेअर्स सरकारला देण्याच्या प्रस्तावाला कंपनीच्या संचालक मंडळाने मान्यता दिली आहे.

व्होडाफोन - आयडिया कंपनीचा काय फायदा?

व्होडाफोन आयडियाला यातून मिळणारा सगळ्यात मोठा दिलासा म्हणजे त्यांच्या डोक्यावर पैसे देण्याची टांगती तलवार नसेल आणि त्यामुळे कंपनीचा दिवाळखोरीत जाण्याचा धोका सध्यापुरता टळेल.

त्यांना कंपनी जिंवत ठेवण्याकडे लक्ष देता येईल. कारण व्होडाफोनचे सबस्क्रायबर्स झपाट्याने कमी होत 25.3 कोटींवर आलेले आहेत.

VI चे शेअर्स का कोसळले?

व्होडाफोन - आयडियाने जवळपास 36 टक्के शेअर्स सरकारला द्यायची तयारी दाखवल्याचं समजताच 11 जानेवारीला VI चा शेअर 21 टक्क्यांनी कोसळला. कारण व्होडाफोन आयडियाने घेतलेल्या या निर्णयानंतर कंपनीतल्या शेअरधारकांचं प्रमाण बदलणार आहे.

VI चे मोठे भागधारक

केंद्र सरकारकडे कंपनीचे 35.8% शेअर्स असतील.

व्होडाफोन समूहाकडे 28.5 % शेअर्स असतील.

आदित्य बिर्ला समूहाकडे 17.8 % हिस्सा असेल.

म्हणजे या कंपनीत Government of India हा सगळ्यात मोठा भागीदार असेल. मग त्यांचं कंपनीवर नियंत्रण असणार का? निर्णय घेताना त्यांच्या मताला जास्त वजन असणार का? बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्समध्ये सरकारी प्रतिनिधी असणार का? आणि त्याचबरोबर व्होडाफोन - आयडियाचं PSU मध्ये रूपांतर होणार का? असे सगळे प्रश्न गुंतवणूकदारांच्या मनात आले आणि शेअरबाजारात कंपनीचे शेअर्स क्रॅश झाले.

सरकारची प्रतिक्रिया

अजून पर्यंत सरकारने याविषयीचं धोरण किंवा प्रतिक्रिया जाहीर केलेली नाही.

पण व्होडाफोन आयडिया कंपनीचं कामकाज सांभाळण्यात सरकारला स्वारस्य नसून या कंपनीचं PSU म्हणजे सरकारी कंपनीत रूपांतर करायचा सरकारचा इरादा नाही, कंपनीला स्थैर्य मिळताच सरकार यातून बाहेर पडणार असल्याची बातमी इकॉनॉमिक टाईम्सने दिली आहे.

अडचणीत आलेल्या टेलिकॉम क्षेत्राला आधार देण्यासाठी केंद्र सरकारने हा इक्विटी कन्व्हर्जनचा पर्याय दिला होता. व्होडाफोन आयडियापाठोपाठ टाटा टेली सर्व्हिसेसनेही हाच मार्ग स्वीकारला आहे. AGRच्या त्यांच्या थकबाकीसाठी टाटा टेलि सर्व्हिसेसने केंद्र सरकारला 9.5 टक्के शेअर्स देऊ केले आहेत.

त्यामुळे टेलिकॉम क्षेत्रात केंद्र सरकारला अशा प्रकारे हिस्सा मिळण्याचा BSNL - MTNL च्या स्थितीशी आणि इतर सरकारी कंपन्यांमध्ये Disinvestment शी काहीही संबंध नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)