गलवान खोऱ्यात चीनचा झेंडा, भारत-चीन संबंधांवर काय परिणाम होणार?

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी गलवान खोऱ्यात चीनचा झेंडा फडकावल्याचं वृत्त आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर जोरदार टीका केली होती.

त्यानंतर मोदी सरकारमधल्या काही मंत्र्यांनी भारतीय सैन्याचे तिरंग्यासोबतचे फोटो ट्वीट करत राहुल गांधींना प्रत्युत्तर दिलं.

"काही दिवसांपूर्वीच आपण 1971 मधील भारताच्या अभिमानास्पद विजयाच्या आठवणी ताज्या करत होतो. देशाच्या सुरक्षिततेसाठी आणि विजयासाठी विचारपूर्वक कठोर निर्णय घेणं गरजेचं असतं. केवळ 'जुमल्यां'नी विजय मिळत नाही!" असं राहुल गांधी ट्विटमध्ये म्हणाले.

'गलवानवर भारताचाच झेंडा आहे,' असं केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी मंगळवारी म्हटलं.

परराष्ट्र राज्यमंत्री व्ही. मुरलीधरन यांनीही एक फोटो प्रसिद्ध केला. तसंच नवीन वर्षाच्या निमित्तानं भारतीय जवानांनी गलवान खोऱ्यात तिरंगा फडकावल्याचं सांगितलं.

या मुद्द्यावर परराष्ट्र मंत्रालयानं अद्याप काहीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

मात्र, काही दिवसांपूर्वी चीननं अरुणाचल प्रदेशातील काही भागांना चिनी नावं दिल्याच्या मुद्द्यावर मात्र, केंद्र सरकारनं प्रतिक्रिया दिली होती.

दरम्यान सीमेवर सुरू असलेला संघर्ष संपवण्यासाठी भारताला द्विपक्षीय संबंध पुन्हा व्यवस्थित करावे लागतील, असा सल्ला चीनमधील माध्यमांनी दिला आहे.

अशा परिस्थितीत गलवान खोऱ्याबाबत भारत आणि चीनच्या सैनिकांमधील संघर्षाला दीड वर्षं झाल्यानंतर आता गलवान खोऱ्यात चीननं झेंडा फडकवण्याच्या प्रकारानंतर दोन्ही देशांमधील संबंध कशा पद्धतीनं पुढं जातील? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

बीबीसीनं चीन आणि भारतादरम्यानच्या संबंधांविषयी जाणून घेण्यासाठी तज्ज्ञ आणि जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे प्राध्यापक स्वर्ण सिंह आणि प्राध्यापिका अलका आचार्य यांच्याशी चर्चा केली.

जेएनयूमधील प्रा. स्वर्ण सिंह यांचा दृष्टिकोन

दोन्ही देशांकडून आणि विशेषतः चीनकडून सांकेतिक दृष्टिकोनातून कधीकधी एखादं पाऊल उचललं जातं. पण प्रत्यक्षात त्याला काही अर्थ नसतो.

इतिहासात डोकावलं असता चीन कायमच ताबा मिळवण्यासाठी ओळखला जातो. चीन दोन पावलं पुढं जाऊन एक पाऊल मागं सरकण्याच्या धोरणावर चालणारा देश आहे.

शेजारी देशांबाबत चीनची भूमिका कायम तशीच राहिली आहे. त्याचं सर्वांत मोठं उदाहरण दक्षिण चीन सागर आहे. चीननं तिथं हळूहळू जम बसवला आहे.

मात्र, भारत आणि चीन संबंधांचा विचार करता चीन हा भारतासाठी मोठा शेजारी आणि अत्यंत शक्तिशाली लष्कर असलेला एकमेव देश आहे.

याठिकाणी बळजबरीनं ताबा मिळवणं शक्य नाही, हे चीनच्या लक्षात आलं आहे. त्यामुळं सीमा भागात मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रांसह मोठ्या प्रमाणावर सैन्य तैनात ठेवावं असं त्यांचं धोरण आहे. हा एकमेकांना थकवण्याचा प्रकार आहे.

दोन्ही देशांच्या कोअर कमांडर्समध्ये आतापर्यंत 13 फेऱ्यांमध्ये चर्चा झाली आहे. त्यामध्ये सुरुवातीला चीननं सकारात्मक दृष्टीकोन दाखवला होता.

कारण ऑगस्ट 2020 मध्ये भारतीय लष्करानं दक्षिण पँगाँग कालव्यात 'प्रीअँपटिव्ह अॅडव्हान्स' केलं होतं. त्यामुळं चीनच्या माल्दोमधील मुख्यालयाला धोका होता. कारण तिथून ते थेट निशाण्यावर आलं असतं.

अशा परिस्थितीत चीनला साकारात्मक वातावरण ठेवणं गरजेचं होतं. त्यामुळं तिथून दक्षिण आणि उत्तर पँगाँग कालव्याच्या दोन्ही बाजूने सैन्य मागे घेण्यात आलं. त्यानंतर आपण कोणत्याही दृष्टिकोनातून कमकुवत आहोत, असं चीनला वाटत नाही.

आता दीर्घकाळासाठी सीमेवर प्रचंड सैन्य आणि युद्ध साहित्य तैनात करण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. त्याचे सर्वांत खास संकेत म्हणजे चीननं नुकताच मंजूर केलेला कायदा. त्यात चीननं सीमेलगतच्या प्रत्येक गावात सुविधा पुरवण्याची तरतूद केली आहे.

चीननं सीमेवरील गावं आदर्श बनवणार असल्याचं सांगत याठिकाणी रेल्वे आणि रस्ते मार्गासह, दळणवळणाची सर्व साधने उपलब्ध करण्याबरोबरच इतर सोयी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्नही करत आहे.

या महत्त्वाच्या भागांमध्ये पीएलए आणि पोलीस पीएपी तैनात आहेत. या दोन्ही दलांमध्ये सामान्य चिनी नागरिकांचा समावेश असतो. त्यांना या भागाची फारशी माहिती नसते. त्यामुळे त्यांना या भागात दीर्घकाळ राहण्याची सुविधा मिळावी या दृष्टीकोनातून हे सर्व केलं जात आहे.

एवढी थंडी आणि उंचीवर त्यांना तैनात ठेवणं कठीण ठरतं. अशा परिस्थितीत भविष्यात ही गावं जोडल्यानं या भागांमधून भरती करून सैन्य तैनात करण्याची योजना आहे.

गलवान खोऱ्यासारखी घटना पुन्हा घडू नये असं चीनला वाटतं. कारण संपूर्ण जगाचा दृष्टीकोन चीनबाबत आधीच शंकास्पद असा आहे. जर भारताच्या विरोधात कोणत्याही प्रकारची हानी झाली तर त्या घटनेमुळे संपूर्ण जग भारताच्या पाठिशी येईल. आधीच संपूर्ण जग भारताबरोबर आहे.

अशा परिस्थितीत चीन एकमेकांना थकवण्याचं काम करत आहे. थंडी सुरू होण्यापूर्वी काही आशा होती, मात्र आता थंडीमध्येही दोन्हीकडून एक लाख सैनिक तैनात आहेत.

भारतही आफल्या पातळीवर पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करत आहे. चीनच्या शेजारी देशांमध्ये रशिया, जपान आणि दक्षिण पूर्व आशियातील सर्व देशांचा समावेश आहे. त्यापैकी केवळ भारत चीनसमोर उभा राहू शकतो.

तुम्ही उशिरापर्यंत सैनिक तैनात करू शकता, पन्नास हजार सैनिक उभे करू शकता तर भारतही पन्नास हजार सैनिक तैनात करू शकतो, हे भारतानं दाखवून दिलं आहे.

त्यामुळं सध्या तरी दोन्ही देशांमध्ये संबंध सुधारण्याचे संकेत दिसत नाहीत, असंच म्हणावं लागेल. कारण चीन, भारत आणि अमेरिकेतील नात्यांमध्ये निर्माण होत असलेल्या दृढतेबाबत कायम साशंक असतो.

तर, भारत, रशिया आणि अमेरिकेबरोबर नाते तयार करून बहुपक्षीय संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न करत असतो. पण भारताचा कल कोणत्या दिशेला आहे, हे चीनला चांगलं माहिती आहे.

प्रा. अलका आचार्य यांचा दृष्टीकोन

सध्या दोन्ही देशांमध्ये सीमावादाबाबत चर्चा जणू थांबली आहे. चीन ज्याठिकाणी पोहोचला आहे ते स्थान सोडून मागे जाईल असं मला वाटत नाही. अशा परिस्थितीत या चर्चेत अडचण निर्माण होऊ शकते, असंच म्हणावं लागेल.

दुसरीकडे चीनकडून दबाव वाढत असल्याचं आपण पाहत आहोत. काही गोष्टी आताच घडल्या आहेत. अरुणाचल प्रदेशमध्ये त्यांनी काही ठिकाणांना नावं दिली. तर भारतीय खासदारांना पत्र लिहून तिबेटच्या कार्यक्रमात का सहभागी झाले, यावरून आक्षेप घेण्यात आला.

अशा परिस्थितीत चीन दबाव वाढवत आहे. वांग. यी आणि एस. जयशंकर यांची भेट झाली होती तेव्हाही याच मुद्दयावर चर्चा झाली की, सीमा वादाचा विषय स्वतंत्र ठेवून आपसांतील संबंध सुधारायला हवे.

मात्र, याबाबत दोन्ही देशांचं एकमत झालं नाही. त्यामुळं जोपर्यंत दोन्ही बाजुंनी उच्च स्तरावर विरोध संपवण्यासाठी पावलं उचलली जाणार नाहीत, तोपर्यंत असं करणं कठीण ठरेल. हे एक राजकीय पाऊल ठरू शकतं.

रशियानं तिन्ही देशांमध्ये चर्चा घडवण्यासाठी पुढाकार घेतल्याचं पाहायला मिळत आहे. पण यादरम्यान भारत अमेरिकेच्या बाजूने झुकल्याचं स्पष्ट पाहायला मिळालं. त्यामुळं चीन साशंक आहे. क्वाड तर होतंच पण आता ऑकसबाबतही चर्चा समोर येत आहेत.

अशा परिस्थितीत आता चीनकडून भारतावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यातून संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न करा, अन्यथा आमच्याकडे दबाव टाकण्याचे खूप मार्ग आहेत, हे संकेत दिले जात आहेत.

पण हे लक्षात घ्यायला हवं की, निवडणुकीच्या वर्षामध्ये जर चीननं आणखी दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला, तर मजबूत सरकार म्हणून प्रतिमा असलेलं मोदी सरकारही, ते चीनला घाबरत नसून त्याचा सामना करू शकतं हे दाखवण्यासाठी पावलं उचलू शकतं.

चीन आता भारतीय हद्दीत आहे हे स्पष्ट आहे. ते आणखी पुढं सरकले तर ते भारत सरकारसाठी अडचणीचं ठरू शकतं. कारण चीन ज्याठिकाणी आहे, तिथून त्याला हटवण्याबाबत भारताला दीड वर्षात निर्णय घेता आलेला नाही.

चीन आणखी पुढं सरकल्यास संसदेत गदारोळ होईल. त्यामुळं असा राजकीय तोडगा शोधावा लागेल ज्यामुळं स्थिती आणखी हाताबाहेर जाण्यापासून रोखता येईल.

समजा, भारताकडून कोणत्याही प्रकारे सवलत देण्याचं पाऊल उचललं त्यात आर्थिक क्षेत्र किंवा तिसऱ्या ठिकाणी सहकार्याचा समावेश असेल तर त्याला भारत झुकला असा म्हणता येणार नाही.

सीमेच्या मुद्द्यावरून आमच्यात मतभेद आहेत, मात्र आम्ही एकत्रितपणे कामही करू शकतो आणि एकमेकांच्या हितांचं रक्षण करू शकतो, असं दाखवून द्यावं लागेल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)