चीननं अरुणाचलमधील 15 जागांची नावं बदलली, भारतानं कसं दिलं प्रत्युत्तर?
फोटो स्रोत, Getty Images
चीनने अरुणाचलच्या 15 ठिकाणांची नावं बदलली, भारतानं म्हटलं, 'खोट्या दाव्यांनी सत्य बदलत नाही'
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं अरुणाचल प्रदेशमधील काही ठिकाणांची नवी नावं ठेवण्याच्या चीनच्या पावलावर तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. अरुणाचल प्रदेश हा कायम भारताचा अविभाज्य भाग राहिला आहे आणि राहील असं भारतानं म्हटलं आहे.
चीननं यापूर्वीही असं केलं आहे, मात्र त्यामुळं तथ्य बदलत नसतं, असं याबाबत समोर आलेल्या माहितीबाबत प्रतिक्रिया देताना परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलं
यापूर्वी चीननं अरुणाचल प्रदेशच्या 15 ठिकाणांसाठी चिनी, तिबेटी आणि रोमन नावांची नवी यादी प्रसिद्ध केल्याच्या बातम्या आल्या होत्या.
चीनमधील कम्युनिस्ट पार्टीचं मुखपत्र समजल्या जाणाऱ्या 'ग्लोबल टाईम्स' या इंग्रजी वृत्तपत्रानं गुरुवारी याबाबतचं वृत्त प्रकाशित केलं होतं.
जांगनान (अरुणाचल प्रदेशचं चिनी नाव) मधील 15 ठिकाणांची नावं, चिनी, तिबेटी आणि रोमनमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आल्याचं चीनच्या नागरी प्रकरण मंत्रालयानं बुधवारी जाहीर केलं आहे, असं या बातमीत म्हटलं आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
रिपोर्टनुसार चीन सरकारनं 15 ठिकाणांची नावं बदलली आहेत आणि त्यांचं नेमकं स्थान निश्चित केलं आहे. त्यात 8 रहिवासी ठिकाणं आहेत तर 4 डोंगर, 2 नद्या आणि एक घाटातील मार्ग यांचा समावेश आहे.
ही घोषणा या ठिकाणांच्या नावासंदर्भात एका राष्ट्रीय सर्वेक्षणानंतर करण्यात आली असून, ही नावं शेकडो वर्षांपासूनची असल्याचं बीजिंगमधील चीन-तिबेट रिसर्च सेंटरचे तज्ज्ञ लिएन शियांगमिन यांनी म्हटल्याचं ग्लोबल टाईम्सनं त्यांच्या रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे.
या ठिकाणांची अशा प्रकारे नावं ठेवणं हे योग्यच असून भविष्यातही या परिसरातील इतर ठिकाणांचं नामकरण केलं जाईल, असं मत काही अभ्यासकांनी मांडलं आहे.
या बातमीवर परराष्ट्र मंत्रालयानं गुरुवारी एक निवेदन सादर करत प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ''आम्ही यापूर्वीही असे प्रकार पाहिले आहेत. चीननं पहिल्यांदाच अशाप्रकारे अरुणाचल प्रदेशचं नाव बदलण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. चीननं एप्रिल 2017 मध्येही असे नावं बदलण्याचा प्रयत्न केला होता," असं मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी म्हटलं.
"अरुणाचल प्रदेश हा कायम भारताचा अविभाज्य भाग राहिलेला असून कायम राहील. अरुणाचल प्रदेशात अशी नवी नावं दिल्यानं तथ्यामध्ये बदल होत नाही," असंही ते म्हणाले.
चीनचा दावा
अरुणाचल प्रदेशबाबत चीननं वारंवार दावे केले आहेत. भारतानंही त्याचं त्याच आक्रमकपणे खंडनही केलं आहे.
चीन अरुणाचल प्रदेश हा त्यांचा भूभाग असून तो दक्षिण तिबेट असल्याचं म्हणतो.
फोटो स्रोत, Twitter/@NARENDRAMODI
दावा मजबूत करण्याच्या इराद्यानं चीन भारताचे मोठे नेते आणि अधिकारी यांच्या दौऱ्यावर आक्षेपही व्यक्त करत असतो.
यावर्षी ऑक्टोबरमध्ये चीननं उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्या दौऱ्यावर आक्षेप घेतला होता. सीमावाद वाढेल असं काहीही भारतानं करू नये असं चीननं म्हटलं होतं.
चीनच्या या आक्षेपावर भारतानं अरुणाचल प्रदेशात भारतीय नेत्यांच्या दौऱ्यावर आक्षेप घेण्यात काहीही तर्क नसल्याचं म्हटलं होतं.
यापूर्वी चीननं 2019 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अरुणाचल प्रदेश दौऱ्यालाही विरोध दर्शवला होता. 2020 मध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अरुणाचलला गेले होते, त्यावेळीही चीननं आक्षेप घेतला होता.
दक्षिण तिबेट
भारत आणि चीन दरम्यान जवळपास 3,500 किलोमीटर लांबीच्या सीमेबाबत वाद आहे. त्याला प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा (LAC)म्हटलं जातं.
तिबेट आणि भारतादरम्यान 1912 पर्यंत कोणतीही स्पष्ट सीमा नव्हती.
फोटो स्रोत, AFP
या भागावर मोगल किंवा इंग्रज कुणाचाही ताबा नव्हता. भारत आणि तिबेटचं सीमेबाबत काहीही निश्चित असं एकमत नव्हतं.
ब्रिटनमधील शासकांनीही यासाठी काही कष्ट घेतले नाहीत. तवांगमध्ये बौद्ध मंदिर सापडलं त्यावेळी सीमारेषा निश्चित करायला सुरुवात झाली.
1914 मध्ये शिमल्यात तिबेट, चीन आणि ब्रिटिश भारताच्या प्रतिनिधींमध्ये बैठक झाली आणि सीमा ठरली होती.
चीननं तिबेटला कधीही स्वतंत्र देश मानलं नाही. त्यांनी 1914 च्या शिमला करारातही ते मान्य केलं नव्हतं.
1950 मध्ये चीनंनं तिबेटवर पूर्णपणे ताबा घेतला होता. तिबेटमधील बौद्धांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला तवांग त्याचा भाग राहावा, अशी चीनची इच्छा होती.
चीन आणि तिबेट
1949 मध्ये माओ त्से तुंग यांनी पिपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाची स्थापना केली. एक एप्रिल 1950 ला भारतानं याला मान्यता देत राजकीय संबंध स्थापित केले. चीनला अशाप्रकारे मान्यता देणारा भारत हा पहिला बिगर कम्युनिस्ट देश ठरला.
1954 मध्ये भारतानं तिबेटबाबत चीनचं वर्चस्व मान्य केलं. म्हणजे तिबेट चीनचा भाग असल्याचं भारतानं मान्य केलं होतं. त्यावेळी 'हिन्दी-चीनी, भाई-भाई' अशी घोषणाही देण्यात आली.
1914 मध्ये सिमला करारांतर्गत असलेल्या मॅकमोहन रेषेला आंतरराष्ट्रीय सीमा मानण्यात आलं. मात्र, 1954 मध्ये नेहरुंनी तिबेटला एका करारानुसार चीनचा भाग असल्याचं मान्य केलं.
जून 1954 पासून जानेवारी 1957 दरम्यान चीनचे पहिले पंतप्रधान बनलेले चाऊ एन लाईय चार वेळा भारताच्या दौऱ्यावर आले. तर ऑक्टोबर 1954 मध्ये नेहरूदेखील चीनला गेले.
फोटो स्रोत, SAM PANTHAKY/AFP/GETTY IMAGES
1950 मध्ये चीननं तिबेटवर हल्ला केला आणि त्याला ताब्यात घेतलं.
चीनच्या हल्ल्यानंतर तिबेटचे धर्मगुरू दलाई लामा यांना पळून जावं लागलं होतं.
31 मार्च 1959 ला दलाई लामा यांनी भारतात पाऊल ठेवलं होतं. 17 मार्चला ते तिबेटची राजधानी ल्हासामधून पायी निघाले होते. हिमालयाच्या डोंगरांतून मार्ग काढत ते 15 दिवसांनी भारतीय हद्दीत दाखल झाले होते.
तिबेटवर चीननं हल्ला केल्यानंतरच हा भाग भारत आणि चीनसाठी लष्करी दृष्टीकोनातून अत्यंत संवेदनशील बनला आहे.
सीमेवर दोन्ही देशांतील सैनिकांमध्ये पहिला संघर्ष 25 ऑगस्ट 1959 ला झाला होता. त्यावेळी चीनमधील गस्ती पथकानं नेफा फ्रंटियरवर लोंगजूमध्ये हल्ला केला होता.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
