चीनला रोखणं आता अमेरिकेसाठीही कठीण का आहे? जाणून घ्या

2001 मध्ये अशा दोन घटना घडल्या होत्या ज्यामुळं संपूर्ण जगात खळबळ माजली होती.

एकीकडे जगात 9/11 च्या हल्ल्यांची प्रतिक्रिया उमटत होती, तर दुसरीकडे त्याच्या बरोबर तीन महिन्यांनी 11 डिसेंबरला जागतिक व्यापार संघटना (डब्ल्यूटीओ) हे एका अशा घटनेचं केंद्र बनलं होतं, ज्याचा परिणाम 21 व्या शतकात संपूर्ण जगावर होणार होता.

असं काही घडलं होतं, हेच फार मोजक्या लोकांनाच माहिती आहे. मग तारीख माहिती असणं ही तर फार दूरची बाब आहे.

डब्ल्यूटीओमध्ये चीनचा प्रवेश झाल्यानं अमेरिका, युरोप आणि आशियातील बहुतांश देशांचा संपूर्ण खेळच बदलला गेला. एवढंच नाही तर, तेल आणि मेटल सारख्या मौल्यवानं संसाधनांचा साठा असलेल्या प्रत्येक देशाची परिस्थिती बदलली.

या घटनेचं आर्थिक आणि भूराजकीय महत्त्व तर जास्त होतंच. मात्र, तरीही सामान्य लोकांचं याकडे लक्ष गेलं नाही. जगानं जी जागतिक आर्थिक मंदी अनुभवली, त्यालाही यामुळं झालेलं असंतुलनच जबाबदार होतं. या उत्पादनांशी संबंधित रोजगार चीनला पाठवल्याच्या मुद्द्यावरून जी-7 देशांमध्ये निर्माण झालेला प्रादेशिक असंतोष हा राजकीय नुकसानीलाही कारणीभूत ठरला.

अमेरिकेच्या आशांवर पाणी

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांसारख्या नेत्यांनी 'लोकशाहीतील सर्वात ठोस मूल्यांपैकी एक असेलल्या आर्थिक स्वातंत्र्य' चीनला दिल्यानं जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला हा देश राजकीय स्वातंत्र्याच्या मार्गावरही पुढं जाईल, असं आश्वासन दिलं होतं.

"लोकांकडे स्वप्नं पाहण्याचीच नव्हे तर ती पूर्ण करण्याचंही स्वातंत्र्य असेल तेव्हा त्यांचंही म्हणणं ऐकलं जावं असं त्यांना वाटेल," असं क्लिंटन म्हणाले होते.

मात्र हे धोरण अपयशी ठरलं. चीननं सध्या निर्माण केलेल्या स्थानाकडे तेव्हाच वेगानं वाटचाल सुरू केली. सध्या चीन जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असून, जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनणार हे निश्चित आहे.

चीनच्या डबल्यूटीओमध्ये सहभागाच्या निर्णयात महत्त्वाची भूमिका असलेल्या अमेरिकेच्या ट्रेड प्रतिनिधी चार्लीन बारशेफ्स्की यांनी नुकतंच वॉशिंग्टन इंटरनॅशनल ट्रेड असोसिएशनच्या पॅनलमध्ये चीनबाबत वक्तव्य केलं होतं. चीनच्या आर्थिक मॉडेलनं "राजकीय नियंत्रणाखाली तुम्ही नवा समाज निर्माण करू शकत नाही" हा पाश्चिमात्य विचार झुगारला असल्याचं दाखवून दिलं आहे.

"याचा अर्थ चीनची नवनिर्मितीची क्षमता त्यांच्या आर्थिक मॉडेलमुळं मजबूत झाली असं नाही, तर पाश्चिमात्य देशांनी ज्या धोरणाला अयोग्य ठरवलं होतं, ते प्रत्यक्षात अयोग्य नव्हतं," असं ते म्हणाले.

चीनची चौफेर प्रगती

2000 पूर्वी चीनची ओळख प्लास्टिकच्या विविध प्रकारच्या वस्तू आणि स्वस्त वस्तुंचा उत्पादक देश अशी होती. या वस्तू गरजेच्या तर होत्या, पण याद्वारे तुम्ही जग बदलू शकत नव्हते किंवा जगाला पराभूतही करू शकत नव्हते.

जगातील व्यवसायाच्या यादीत चीनचा क्रमांक वर आल्यानं एक मोठा जागतिक बदल घडला आहे. काम करण्यास इच्छुक असलेली चीनची लोकसंख्या आणि सुपर हाय टेक कारखाने तसंच चीनचं सरकार आणि पाश्चिमात्य बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये असलेल्या खास नात्यानं अशी मजबूत आघाडी तयार झाली की, त्यामुळं जगाचा चेहराच बदलला.

चीन हळू-हळू जगातील सर्वात मोठ्या कंपन्यांच्या पुरवठा साखळीचा भाग बनला. चीनकडे स्वस्त मजुरांची सेना होती. ती पाश्चिमात्य उच्च जीवनशैलीसाठी आवश्यक असलेल्या प्रत्येक वस्तूचं उत्पादन करत होती. अर्थशास्त्रज्ञ त्याला सप्लाय शॉक म्हणतात. त्याचा परिणाम हा धक्कादायक नक्कीच आहे. पण आजही तो जगावर जाणवत आहे.

जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये चीनचा समावेश झाल्याने अनेक आर्थिक यश मिळवता आले. त्यात मोठ्या लोकसंख्येला गरीबीतून बाहेर काढणं हे महत्त्वाचं आहे. चीन डब्ल्यूटीओमध्ये सहभागी होण्यापूर्वी देशातील 50 कोटी लोकसंख्या दारिद्र्य रेषेखाली होते. आज हे प्रमाण शून्यावर आहे. कारण या काळात देशाची अर्थव्यवस्था 12 टक्के वाढली आहे. चीनचं परकीय चलन 16 पटींनी वाढून 2.3 ट्रिलियन डॉलरवर पोहोचलं आहे.

2000 मध्ये चीन वस्तुंच्या आयातीबाबत सातव्या क्रमांकावर होता. पण लवकरच त्यानं पहिला क्रमांक गाठला. चीनमध्ये सध्या आर्थिक प्रगतीचा दर वर्षाला 8 टक्के आहे. मात्र, हा दर 14 टक्क्यांपर्यंतही पोहोचला होता तर गेल्यावर्षी तो 15 टक्क्यांवर स्थिर झाला होता.

कंटेनरवाहक जहाजं हे जागजिक व्यापाराचा कणा असतात. डब्ल्यूटीओमध्ये सहभागी झाल्यानं चीनमध्ये वाहतूक होणाऱ्या कंटेनरची संख्या 4 कोटींहून वाढून 8 कोटींवर पोहोचली होती. तर 2011 मध्ये चीन डब्ल्यूटीओमध्ये सहभागी झाल्यानंतर एका दशकानं कंटेनरची ही संख्या तीन पटींनी वाढून 12 कोटी 90 लाखांच्या पार गेली होती.

गेल्यावर्षी ही संख्या 24.5 कोटी होती. चीनला पोहोचणारे अर्धे कंटेनर रिकामे होते, तर चीनहून निघणाऱ्या सर्व कंटेनरमध्ये सामान भरलेलं होतं.

पायाभूत सुविधाही वाढल्या

चीनमधलं महामार्गांचं जाळंही वेगानं वाढलं आहे. 1997 मध्ये चीनमध्ये 4700 किलोमीटर लांबीचे महामार्ग होते. 2020 मध्ये हा आकडा 161000 किलोमीटर झाला आहे. चीनमध्ये सध्या जगातील सर्वाधिक लांबीचे महामार्ग आहेत. चीनमध्ये दोन लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेली 99 टक्के शहरं सध्या महामार्गांनी जोडलेली आहेत.

या अत्याधुनिक पायाभूत सुविधांबरोबरच चीनला उत्पादन वाढवण्यासाठी मेटल, इंधन आणि खनिजांचीही गरज आहे. चीनच्या वेगानं वाढणाऱ्या वाहन आणि इलेक्ट्रिकल वस्तुंच्या इंडस्ट्रीसाठी स्टील गरजेचं आहे. 2005 मध्ये चीन सर्वात प्रथम स्टीलचा निर्यातदार बनला आणि आता चीन जगातील सर्वात मोठा स्टील निर्यातदार देश आहे.

1990 च्या दशकात चीन वर्षाला 10 कोटी टन स्टील उत्पादन करत होता. डब्ल्यूटीओचा सदस्य बनल्यानंतर चीन 2012 मध्ये 70 कोटी टन स्टीलच्या उत्पादन क्षमतेपर्यंत पोहोचला होता, तर 2020 मध्ये चीननं 100 कोटी टनाचा आकडा पार केला आहे.

चीन सध्या जगभरातील एकूण स्टील उत्पादनापैकी 57 टक्के उत्पादन करतो. एवढं स्टील 2001 मध्ये संपूर्ण जगभरातून उत्पादित होत होतं. आता चीन एकटा तेवढं उत्पादन करत आहे. सेरेमिक टाइल आणि उद्योगात कामी येणाऱ्या इतर अनेक उत्पादनांच्या बाबतीतही चीननं असंच केलं आहे.

इलेक्ट्रॉनिक्स, कपडे, खेळणी आणि फर्निचर याबाबतीच चीन जगातील प्रमुख पुरवठादार ठरला आहे. तसंच चीननं जगभरातील उत्पादकांना दरही कमी करण्यास भाग पाडलं आहे.

चीन डब्ल्यूटीओमध्ये सहभागी झाल्यानंतर अर्थशास्त्रज्ञांनी उत्पादनांच्या दरांमध्ये आश्चर्यकारक घसरण नोंदवली होती.

वर्ष 2000 ते 2005 दरम्यान चीनची कपड्यांची निर्यात दुप्पट झाली आणि यादरम्यान जागतिक व्यवसायात चीनचा वाटा पाचव्या नव्हे तर तिसऱ्या भागाएवढा झाला.

2005 नंतर कापड उद्योगातून कोटा हटवण्यात आला आणि चीनची भागीदारी आणखी वाढली. पण चीनमध्ये उत्पादन महागडं असल्यानं बांगलादेश आणि व्हीएतनामसारख्या विकसनशील देशांमध्ये उत्पादन वाढू लागलं आणि चीनचा वाटा गेल्यावर्षी 32 टक्क्यांवर पोहोचला.

'चीनचा समावेश करणं ही चूक नव्हती'

चीनच्या डब्ल्यूटीओमधील सहभागासाठी जबाबदार असलेल्या मंत्री लोगं योंग्टू यांनी गेल्या दोन दशकांच्या कामगिरीवर प्रकाश टाकला. "चीनचा डब्ल्यूटीओमध्ये समावेश करणं ही एक ऐतिहासिक चूक होती (अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांची) असं मला वाटत नाही. त्याचे फायदे कमी जास्त आहेत हे मला मान्य आहे. पण पूर्ण चित्र पाहिलं तर, चीनचा विकास होत असतानाच जगालादेखील एक मोठं एक्सपोर्ट मार्केट मिळत होतं," असं त्यांनी म्हटलं.

"संपत्तीचं वाटप योग्य प्रमाणात झालं नाही तर, सरकारांनी स्थानिक धोरणांनुसार ते योग्यपणे करायला हवं. पण असं करणं सोपं नाही," असं लोंग योंग्टू यांनी म्हटलं

"इतरांवर आरोप करणं सोपं असू शकतं. पण त्यानं समस्येचं समाधान मिळेल असं मला वाटत नाही. चीनच्या अनुपस्थितीमध्ये अमेरिकेचा उत्पादन उद्योग मेक्सिकोला पोहोचला," असं त्यांनी म्हटलं.

त्यानंतर त्यांनी चीनच्या एका ग्लास उत्पादकाचं उदाहरण दिलं. त्यानं अमेरिकेत कारखाना सुरू करण्यासाठी संघर्ष केला. "त्यांच्यासाठी तिथं प्रतिस्पर्धी कर्मचारी खरेदी करणं अत्यंत कठिण बनलं होतं. त्यांनी मला सांगितलं की, अमेरिकेतील कामगारांचं पोट तर माझ्या पोटापेक्षाही मोठं आहे," असं त्यांनी सांगितलं.

आता मुद्दा पुन्हा फिरून तिथंच आला आहे. डब्ल्यूटीओमध्ये चीननं महत्त्वाचं यश मिळवलं आहे. सध्या बायडन प्रशासन पूर्वेकडील प्रशासनाच्या अडथळ्याच्या धोरणात बदल करण्याच्या घाईत नाही.

चीनला पाश्चिमात्य वर्कशॉपच्या रुपात पाहण्यात आलं होतं. पण चीननं डब्ल्यूटीओच्या सदस्यतेचा वापर यापेक्षा खूप अधिक काहीतरी मिळवण्यासाठी केला आहे.

उदाहरणादाखल सांगायचं झाल्यास, चीननं असे करार केले आहेत, जे त्यांना नेट झिरो हवामान बदलानुसार उत्पादन करण्यासाठी आवश्यक रेअर अर्थ मटेरियल (अशी नैसर्गिक साधनसंपत्ती जी सहजपणे उपलब्ध होत नाही) मिळवून देतील.

चीनंनं जगभरात त्यांची इंडस्ट्री पोहोचवली असून चीनचं सरकार त्यांच्या पाठिशी आहे. अमेरिका कूटनीती आणि आर्थिक मार्गाने चीनला रोखण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी ते आशिया आणि युरोपमध्ये आघाडी तयार करत आहे.

अमेरिकेच्या माजी उद्योग प्रतिनिधी बारशेफ्स्की म्हणाल्या त्यानुसार, "चीन काही काळापासून फार वेगळया मार्गावर मार्गक्रमण करत आहे. त्याचा अर्थ काय? राष्ट्र केंद्रीत आर्थिक मॉडेल मजबूत असणं.

यात ठराविक उद्योगांना मोठं अनुदान दिलं जातं. चीन एक महाशक्तीच्या रुपानं समोर येत असून या नव्या काळाचा नेता बनत आहे. त्याला चीन चौथी औद्योगिक क्रांती म्हणतो. याठिकाणी सांभाळण्यासारखं खूप काही आहे. डब्ल्यूटीओ एवढं सांभाळू शकत नाही."

आता 20 वर्षांनंतर एका अशा निर्णयानं जग बदलवलं आहे, ज्याकडं फारसं लक्ष देण्यात आलं नव्हतं. चीनसाठी हे मोठं यश ठरलं. पाश्चिमात्य देशांचं भूराजकीय राजकारण अपयशी ठरलं.

आर्थिक दृष्टिकोनातून विचार केल्यास, या निर्णयामुळं पाश्चिमात्य देश चीनसारखे बनत आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)